सरकारका तर्फबाट जुट मिल्समा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक भन्छन्– शेयरको निर्णय खारेज गरिनुपर्छ

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७४ असोज २ गते १६:५० | Sep 18, 2017
सरकारका तर्फबाट जुट मिल्समा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक भन्छन्– शेयरको निर्णय खारेज गरिनुपर्छ


विराटनगर।विराटनगर जुट मिल्सको हकप्रदमा भएको जालझेल तत्काल सच्याउन संचालकहरुले माग गरेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life


सरकारका तर्फबाट मिल्समा सञ्चालक समिति सदस्य रहेका किशोर शाहीले हकप्रद शेयर बिक्रीमा जालझेल भए तत्कालै निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए।‘सरकार अझै संशयमा छ भने सत्य–तथ्य के हो भनेर छानबिन गरोस्’, सदस्य शाहीले भने, ‘गलत भएको छ भने निर्णय खारेज गर्नुपर्छ।’हकप्रद शेयरको बाँडफाँड र विक्रीसम्बन्धी बैठकमा आफू पनि उपस्थित रहेको बैठकमा अर्थ, उद्योग र महालेखाका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित भएको शाहीले दाबी गरे ।
 
‘अर्थ, उद्योग र महालेखाका प्रतिनिधि त्यहाँ उपस्थित भएकै कारणले मैले पनि निर्णयमा सही गरेको हुँ’, शाहीले भने, ‘गलत थियो भने उहाँहरूले त्यति बेला नै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपथ्र्यो ।साँच्चै गलत रहेछ भने हकप्रद शेयर खारेज गर्नुपर्छ ।’मिल्समा आफू सरकारको प्रतिनिधि भएको हुँदा सरकारको अहित हुने कुनै काम नगर्ने दाबी गर्दै शाहीले बैठकका बेलामा सरकारी प्रतिनिधिकै मुख हेरेर आफूले दस्तखत गरेको जानकारी दिए ।
 
मिल्सका सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य फूलकुमार लालबानीले पनि शेयर विक्री र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयलाई सरकारले छानविन गर्नुपर्ने बताए।मिल्सका शेयर होल्डरका तर्फबाट सदस्य रहेका लालबानीले सरकार तथा मिल्सको साधारण सभा र सञ्चालक समितिले गरेका पुराना निर्णयका विरुद्धमा जान नमिल्ने तर्क गरे ।
 
मिल्सको २०६६ जेठ २७ गतेको विशेष साधारण सभाले मिल्समा सरकारलाई ६८ प्रतिशत शेयर दिने निर्णय गरेको थियो ।‘पुराना निर्णयलाई बाइपास गरेर कुनै नयाँँ निर्णय गरिन्छ भने त्यसको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ’, सदस्य लालबानीले भने, ‘कसैले गलत मनशायले काम गरेको रहेछ भने सरकारले नियमसङ्गत ढङ्गले सच्याउन सक्छ ।’
 
हकप्रद शेयरसम्बन्धी समाचार पढेर आफू आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै अनियमितता भए यसको अविलम्ब छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।उद्योग मन्त्रालयले मिल्सको व्यवस्थापनले सरकारलाई झुक्याएर शेयर बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णय गरेको र सरकारले कारबाही र छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाइसकेको छ ।