जिएसटी र एक्जिम कोडले समस्या बढाएको ब्यापारीको दावी, भन्छन्- बास्तविक बिलले मान्यता पाएन

बिजमाण्डू
२०७४ असोज २ गते १२:२४ | Sep 18, 2017

रुपन्देही। ब्यवसायीहरुले भारतबाट सामान ल्याउदा वास्तविक बिल बिजकलाई भन्सारमा मान्यता दिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
भारतमा जीएसटी लागू भइसककेको अवस्थामा वास्तविक बिललाई मान्यता नदिँदा कतिपय बस्तुको आयातमा समस्या परेको व्यवसायीहरुको भनार्इ छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघमा बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव सहितको टोलीसंगको अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरुले भारतमा जीएसटी र नेपालमा एक्जिम कोड लागु भएपछि सामान आयातमा समस्या झन बढेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा इलेक्टिक, मोटरपार्टस्, मार्वल र हार्डवेयर व्यवसायीहरुले बिललाई मान्यता नदिएको र कपडा व्यवसायीहरुले भन्सार दर बढी भएकाले भन्सारमा सामान रोकिएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै  बैध कारोवारलाई प्रसय दिन भारतले जीएसटी र नेपालले एक्जिम कोडको व्यवस्था गरेको बताए ।

व्यवसायीका वास्तविक समस्या छलफलबाट समाधान गरेपनि देशलार्इ अहित हुने र व्यापार घाटा बढाईरहने बस्तुलाई सरकारले भन्सार सहुलियत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले व्यवसायीहरुलाई ५ नम्वर प्रदेशबाट निर्यातको सम्भावना बढी भएकाले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न र निर्यातमुलक व्यवसायमा लाग्न पनि आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव रबिशंकर सैंजूले व्यवसाय दर्ता गर्ने सबैले आयात निर्यातको इजाजत पाउँदा कसले आयात निर्यात गर्ने कसले नगर्ने, त्यस्तो कारोवारमा को संलग्न छ भन्नेसम्मको जानकारी नहुने गरेको र खराब नियत भएकाहरुले बढी लाभ लिएको पाइएकाले व्यवस्थित गर्न एक्जिम कोड लागू गरेको जानकारी दिए ।

उनले व्यवसायीहरुका समस्या स्थलगत रुपमा बुझेर ससमाधान गर्न र व्यवसायिक बातावरण बनाउन मन्त्रालयको टोली रुपन्देही आएको वताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बाणिज्य कार्यालयबाट हुने फर्म दर्ता, नवीकरणका कामलाई अनलाइनका मार्फतबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनललाई प्राथमिकता दिनेगरी राजश्वका दर कायम गर्न आग्रह गरे ।

संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसाय स्थापनाकालागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण ल्याउँदा समेत एक्जिम कोड लिनुपर्ने र त्यसका लागि लिइने ३ लाख धरौटी अव्यवहारिक भएकाले हटाउन माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भैरहवा भंसार कार्यालयका सूचना अधिकृत गोपाल भट्टराईले एक्जिम कोड र जीएसटी तत्कालकालागि समस्याका रुपमा कतै देखिएपनि राज्यलाई यसले दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुर्याउने बताए ।

कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्ष जीवन प्रसाद वझा, नवराज श्रेष्ठ, बरिष्ठ उपाध्यक्ष खिम बहादुर हमाल, महासचिव हरिप्रसाद अर्याल, प्रदेश सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य लोकनाथ पाण्डे, स्टेशनरी सभापति शुक्र बस्याल, फुटकर कपडा सभापति प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, हार्डवेयर समितिका सल्लाहकार अमोद सिमांगैडा, मोटर पार्टसका सभापति लक्ष्मण ज्ञवाली, टायल एशोसिएसनका सभापति शोभाकान्त पाण्डे, प्रदीप पोख्रल, लगायतले भन्सार नाका र व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारी निकायबाट हुने सेवाका सम्वन्धमा बिभिन्न सुझाव दिएका थिए ।