गभर्नर इजिप्टबाट फर्केपछि राष्ट्र बैंकमा फेरि तात्यो ‘३० बर्षे’ लफडा, ब्यक्तिगत प्रलोभन देखाइयो

बिजमाण्डू
२०७४ असोज २ गते १०:१३ | Sep 18, 2017
गभर्नर इजिप्टबाट फर्केपछि राष्ट्र बैंकमा फेरि तात्यो ‘३० बर्षे’ लफडा, ब्यक्तिगत प्रलोभन देखाइयो


काठमाडौं। करिव डेढ साता लामो इजिप्ट बसाइ सकेर गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल फर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा फेरी ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने खेल सुरु भएको छ।
 
असोज १ गते कार्यालयमा हाजिर भए लगत्तै गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीलाई ३० बर्षे हटाउने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न फोन गरेर डाकेका छन्। 
 
'अहिलेसम्म चलि आएको कुरालाई भत्काएर नजाँदा राम्रो हुन्छ भनेर चौतर्फी सुझाव गभर्नर सावलाई दिइएको छ' राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले बिजमाण्डूसँग भने, 'खै किन हो उहाँले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइ रहनु भएको छ थाहा छैन।'
 
गभर्नरलाई अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट सचिव शान्तराज सुवेदीले बलियो समर्थन गरेपछि उनले ३० बर्षे जसरी पनि हटाउन अठोट लिएका छन्। सुवेदी गभर्नरसँग इजिप्ट भ्रमणमा गएका थिए।
 
गभर्नरले इजिप्ट उड्नुअघि ३० बर्षे हटेपछि आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई दुई साताभित्र प्रतिवेदन दिन म्यान्डेट दिइएको छ।
 
३० बर्षे सेवा अवधि हटेपछि कस्ता समस्या आउलान् भन्ने म्यान्डेट समितिलाई दिइएको छ। '३० बर्षे सेवा अवधि जसरी पनि हटाउनु पर्छ भन्ने निहित उद्देश्य राखेर समिति गठन गरिएको प्रष्ट देखिन्छ' कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले भने, 'समितिलाई ३० हटाएपछि कस्तो असर पर्छ र त्यो असर न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने म्यान्डेट दिइएकाले सञ्चालक समिति जसरी पनि ३० बर्षे हटाउने निर्णयमा पुगेको पुष्टि हुन्छ।'
 
डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, तीन वटै कर्मचारी युनियनका एकएक जना पदाधिकारी र नियमन विभागका प्रमुख नारायण पौडेल सदस्य छन्। 
 
अर्थ सचिव एवं राष्ट्र बैंक सञ्चालक सुवेदी ३० बर्षे हटाउने पक्षमा बलियो गरी उभिएका छन्। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी सुरुदेखि ने ३० बर्षे हटाउने पक्षमा थिए। उनले सार्वजनिक रुपमा ३० बर्षे हटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
 
सञ्चालक समितिले ११ सयमध्ये ८०० कर्मचारीलाई पेलेर ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गराउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन थालिसकेका छन्। ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने खेलमा गभर्नर नेपाल, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र श्रेषठ तथा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी छन्। 
 
३० बर्षे हटेमा कार्यकारी निर्देशक तहका ३ जना, निर्देशक तहका १६ जना, उपनिर्देशक तहका ६२ जना र अधिकृत स्तरका १५२ जना कर्मचारीको जागिर लम्बिन्छ। यसमध्ये १० जना हाराहारी 'प्रभावकारी' हरुको जागिर लम्ब्याउन ३० बर्षे हटाउन खोजिएको हो। 
 
'हामीले गभर्नरसँग कुराकानी गर्न समय मागेका छौं' नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव राजिव रेग्मीले बिजमाण्डूसँग भने, 'उहाँसँग विस्तृतमा कुराकानी गरेपछि आउने निष्कर्षका आधारमा आन्दोलन गर्ने नगर्ने तय गरिने छ।'
 
उनका अनुसार, ३० बर्षेको लफडापछि ब्यवस्थापनले नियमित बढुवा तथा बृत्ति विकासका कामहरु रोकेर राखेको छ। यो कामलाई निरन्तरता दिन भनेका छौं।
 
'त्यसपछि ३० बर्षेका बारेमा छलफल गरौंला भन्ने हाम्रो कुरा हो' उनले भने, 'छलफलमा उहाँहरुले ३० बर्षे हटाउँदा हुन सक्ने फाइदा धेरै छन् भन्ने स्थापित गर्न सक्नु भएमा हटाउँला तर अहिले नियमित बढुवालाई नरोक्न हाम्रो माग हो।'
 
रेग्मीले ३० बर्षे हटाउने वा राख्ने बिषयमा पछि कुराकानी गर्न सकिने बताए। 
 
कर्मचारीले सञ्चालक समितिलाई दवाव दिन गभर्नर कार्यालय घेराउ गर्न थालेपछि गभर्नर नेपालले समिति गठन गरेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोजेको कर्मचारीहरुको आरोप छ। 
 
गभर्नर नेपालले विरोधमा रहेका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो निवासमै डाकेर फकाउनसमेत खोजेका थिए। उनले अहिलेलाई लोकसेवा आयोग फाइल पठाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै त्यहाँबाट फाइल आएपछि घर्रामा थन्काएर राख्छु भन्दै कर्मचारीलाई फकाउन खोजेको भेटमा गएका एक कर्मचारीले बताए। गभर्नर नेपाल र डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले विरोध नगरे विदेश भ्रमणमा प्राथमिकतामा राख्ने प्रलोभनसमेत दिएको एक कर्मचारीले दावी गरे।

Tata
GBIME
Nepal Life