काठमाडौं। बैंकिङ कसुर अपराधमा सर्बोच्च अदालतले चार वटा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको ऋण दूरुपयोग सम्बन्धि एक मुद्दामा फैसला दिँदै सर्बोच्चले बैंकिङ कसुर बारे थप ब्याख्या गरेको हो।

 

सर्बोच्चले न्यापिक जानकारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालनाका लागि आवश्यक संबोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्देशन दिएको छ।

 

सर्बोच्चको आदेश अनुसार, बैंकिङ कसुर मुद्दा फैसला हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिनामिना वा दूरुपयोग भएको आरोप पुष्टी नभइ सफाइ पाउने ठहर भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिनु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैंकिङ कसुरको अभियोगमा कसैमाथि मुद्दा चलाउँदा सिधै थुन्न अब पाइँदैन। रकम दूरुपयोग भएको विश्वसनीय आधार भएमा त्यो रकम तत्कालै सम्बन्धि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गराउन लगाउनु पर्छ। उसले त्यो रकम धरौटी राख्न नसके मात्र हिरासतमा राख्न पाउने आदेश सर्बोच्चको छ।

 

सर्बोच्चले राष्ट्र बैंकलाई दिएको निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ- बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने निकायहरुमा हुने कुनै पनि बैंकिङ कसुरमा कुनै पनि प्रतिवादीले गैरकानुनी तवरबाट बैंकको निक्षेप हिनामिना वा दूरुपयोग गरेको, गैरकानुनी तवरबाट चेकद्वारा भुक्तानी दिने र अनुचित तवरबाट बैंकको रकम हिनामिना वा दूरुपयोग गरेको, विद्युतीय माध्यमको दूरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरि भुक्तानी लिनु दिनु गरेको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधकृतले अनुसन्धान गर्दा होस् वा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा होस्, त्यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यक्तिले हिनामिना वा दरुपयोग गरेको भनि पुष्टी भएको विगो बैंकको विश्वसनीयता कायम गर्न कसुरजन्य कार्य गर्ने ब्यक्तिबाट सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा नगदै रकम जम्मा गर्न लगाउने।

 

यसलाई जोड्दै चार नम्बर बुँदामा भनिएको छ- बैंकिङ कसुर अर्थात यस प्रकृतिका मुद्दामा जरिवाना वा कैद हुने हकमा प्रतिवादीबाट जेथा जमानत, बैंक जमानत वा नगद धरौटी माग गर्नु पर्छ।  माग गरेको धरौटी बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्छ।

 

अदालतले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा भएपछि त्यसको सक्कल भौचर मिसिलमा सामेल गर्न आदेश जारि गरेको छ। यसरी रकम जम्मा गरेपछि कोही निर्दोश पाइएमा धरौटी रकम र त्यसमा पाक्ने ब्याजसमेत फिर्ता दिने ब्यवस्था मिलाउन अदालतले आदेश दिएको हो। 

 

सर्बोच्चले छिमेक लघुवित्तको रकम ध्रुव थापा (रुद्रविक्रम थापा), सन्तोष सुवेदी (चित्रवहादुर सुवेदी) र गणेशप्रसाद साहले दूरुपयोग गरेको मुद्दामा यस्तो फैसला दिएको हो। यो मुद्दा उच्च अदालत पाटन (हेटौडा इजलास) हुँदै सर्बोच्चमा पुगेको थियो।

 

बैंकिङ कसुरमा प्रधान न्यायाधिस गोपाल पराजुली र शारदाप्रसाद घिमिरेले आदेश जारि गरेका हुन्।