त्यो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गरेर आफुविरुद्धको कारबाही रोकाउने प्रयासमा थिए खड्का। धेरै प्रयास गरे पनि खड्का र उनको टीमले प्रचण्डसँग भेट्नै पाएन। त्यसै दिन आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले संचालक समितिसँग खड्कालार्इ कारवाहीका लागि लिनुपर्ने 'स्टेप' बारे अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थिए।
संचालक समितिको यो अनौपचारिक छलफलपछि उनले खड्कालार्इ कारवाही गर्न र तत्कालका लागि मन्त्रालय तान्ने निर्णयको टिप्पणी उठाउन लगाए। त्यसमा हस्ताक्षरसमेत गरे। उनको हस्ताक्षरसँगै विगत तीन वर्षदेखि आयल निगममा जारी खड्काको एकलौटी 'राज' औपचारिक रुपमा अन्त्यको बाटोतिर लागेको। उनलार्इ तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले निगम कार्यकारी निर्देशकमा भित्र्याएका थिए।
आपूर्ति मन्त्री बने माओवादीका गणेशमान पुन। संविधान जारी भएको केही दिनमै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीसँगै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार सुरु भयो। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मा पाएको निगमको व्यवस्थापनले सहज बनाउन प्रयास गरेन। बरु उल्टै कालोबजारी गर्ने पेट्रोल पम्पलार्इ तेल दिन सिफारिस हुन थाल्यो। खड्का नेतृत्वको निगमले ठूला उपभोक्ताका नाममा जथाभावी तेल दिन सिफारिस गरे।
तर, तोक आदेश दिने खड्कामाथि कुनै कारवाही भएन। जनता नाकाबन्दीको रापमा परेको बेला खड्काले एउटा निजी कम्पनी बिराट पेट्रोलियमलार्इ तेल आपूर्ति गर्न पाउने निर्णय गरे। निगमका निर्देशक दीपक बरालसहितका टोलीले महँगोमा तेल ल्याएर बिक्री गर्न दिने निर्णयको विरोध गरेपछि दसैं बिदाको दिन उनको सरुवा गरियो। नाकाबन्दीले आम जनताले दु:ख खेपिरहेका बेला निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालार्इ भने निगमलार्इ कमाउने लाइसेन्स बनाइरहेका थिए। कार्यकारी निर्देशक पदको दुरुपयोग गर्दै खड्काले 'दलाली गर्ने निजी क्षेत्र' पोस्ने काम गरेका थिए।
एकातिर उनी नाकाबन्दीको विरुद्धमा भारतसँग राष्ट्रियताको कुरा गर्दै चीनबाट तेल ल्याउने कुरा गर्थे। अर्कोतिर भारतबाट आएको तेल समेत उपभोक्तालार्इ नदिइ ठूलाठालु पोस्ने खड्कालार्इ संरक्षण गरिरहन्थे। खड्काले गरिरहेको अनियमितताको विषय उनको कानसम्म पुगेको पनि उनले सुनेनन्। यतिसम्म कि ओली आफ्ना निकटलार्इ भन्ने गर्थे – सबैले खड्कालार्इ गाली गर्छन् तर उनलार्इ गाली गर्नुपर्ने कारण मैले केही देख्दिन। सबैले उनको किन खेदो खन्छन्?
शीर्षबाहेक भारेभुरे नेतालाई पनि उनले रिझाएका थिए उनले। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अहिलेका दीप बस्न्यात पनि खड्काप्रति पोजेटिभ नै रहे। उनले यसरी रिझाएका थिए कि अनियमितताको सूची लम्बिरहँदा पनि उनीहरुले अनदेखा गरिरहे। बोनस खुवाएको विषयमा तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालसहित कर्मचारीलार्इ जेल हाल्ने अख्तियारले करोडौं घोटालका प्रमाण पेश हुँदा पनि सामान्य बयान समेत लिन जरुरी ठानेन्। यसैले अख्तियारमा उनको पकड कति बलियो थियो प्रस्ट्याउँछ।
हवार्इ इन्धन ल्याउनकै लागि दर्ता भएको पेट्रोलिम्याक्सका संचालक शेरबहादुर देउवाका साला प्रमोद राणा थिए भने बिराट पेट्रोलियममा संचार माध्यमका मालिक, मोबाइल बिक्रेता लगायतका एउटा समूह नै थियो। यो समूह यति शक्तिशाली थियो कि केपी ओली र प्रचण्डलार्इसमेत मिलाउँथ्यो। भष्टाचारका श्रृंखलाको चाङ खात लाग्दा पनि शीर्ष नेताहरु निदाए झै देखिए।
देशले भोगेको क्राइसिसबाट मुक्त हुनका लागि आएको निर्देशन खड्काका लागि कमाउने अर्को अवसर बन्दै थियो। जग्गा खरीदका लागि त्यही समूह फेरि पुर्नजिवित भयो जो नाकाबन्दीका समय कमाउन सक्रिय थिए। नाकाबन्दीका बेलामा बिराट पेट्रोलियम खडा गरेर नाफा खान खोज्ने समूहले लगानीको कर्न्सोटियम तयार गरे।
स्थानीय जग्गा व्यापारीसँगको मिलेमतोमा सस्तोमा जग्गा उठाउने र निगमलार्इ महँगोमा बिक्री गर्ने योजनाको ब्लुप्रिन्ट तयार भयो। योजना अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा किनियो पनि। जग्गा किन्दा बिरोध नहोस् भनेर निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टरार्इ, निमित नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलार्इ समेत आफ्नो हातमा लियो यो समूहले। नाकाबन्दीको बेलामा कालोबजारीमा तेल बिक्री गरेको भन्दै पक्राउ परेका रविन शर्मालार्इ पनि खरीदमा ल्याइयो।
जग्गा खरीद प्रकरणमा संचारमाध्यममा समाचार आउन थालेपछि भने उनी केही कमजोर भए। उनले संसदीय समितिलार्इ समेत आफ्नो 'ग्रिप'मा राखेका थिए। उद्योग तथा उपभोक्ता समितिका सभापति सहित १० जना सांसदलार्इ उनले निगमको खर्चमा चीन भ्रमण गराए। संसदीय समितिमा उनी विरुद्ध कुनै विषय उठ्नासाथ ती सदस्यलार्इ आफैँ 'डिल' गर्थे।
तर, जग्गा खरीद प्रकरणको रापमा भने उनी बच्न सकेनन्। जग्गा खरीदबारे अनुसन्धानका लागि टोली बन्यो। त्यो टोलीले विभिन्न स्थानको जग्गा खरीदको अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्दासमेत खड्काले भष्टाचार नभएको ठहर गर्न दबाब दिइरहे। उनले सबै समितिमा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउनसक्ने सांसदको डफ्फा नै तयार पारेका थिए। केही समयअघि एमाले सांसदले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको सूचना चुहियो। उनको प्रतिरक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै जुटे र त्यसलाई निस्तेज पारिदिए।
लाइसेन्सपछि भने उनलार्इ जोगाउने समूहले साथ छोड्दै गए। भष्टाचारमा समेत 'इथिक्स' नराखेको भन्दै उनका सहयोगीहरु मरेको जीउबाट उपियाँले छाडे झै बाहिर उम्किन थाले। प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र ओलीलार्इ म्यानेज गर्ने समूहले उपियाँले झै साथ छाडेपछि सोमबार साँझ उनलार्इ कारवाही गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय भयो।
