भारतमा उदाइन् लेडी ‘कुलमान’, बिजुली चोरीबिरुद्ध महिला अफिसरको साहसिलो कदमले चोरलार्इ झट्का

बिजमाण्डू
२०७४ भदौ २७ गते १५:३४ | Sep 12, 2017
भारतमा उदाइन् लेडी ‘कुलमान’, बिजुली चोरीबिरुद्ध  महिला अफिसरको साहसिलो कदमले चोरलार्इ झट्का


बिजुली चोरी भारतको लागि नयाँ समस्या होइन। भारतमा वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँको बिजुली चोरी हुने गरेको छ। हालै  बिजुली चोरी रोक्नकालागि चालेको कदमले ३९ वर्षकी एक महिला अफिसर  रितु माहेश्वरी भारतमा चर्चाको पात्र बनेकी  छिन्।
भारतमा बार्षिक रुपमा झण्डै ६४ हजार करोड रुपैयाँको बिजुली चोरी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। रितु माहेश्वरीले देशको बिद्युत उद्योगमा भैरहेको यति ठूलो चुहावट रोक्नका लागि साहसिलो कदम चालेकी छिन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

सन् २०११ सालमा कानपुरको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कम्पनीमा नियुक्ती भएपछि  नै उनले कम्पनीका एक तिहाइ उपभोक्ताको घरमा नयाँ स्मार्ट मिटर जडान गरिदिइन्। यो मिटरले बिजुली खपतको डिजिटल रेकर्ड राख्यो जसले बिजुली वितरण प्रणालीमा भैरहेको अनियमिततालार्इ पहिलोचोटी नियन्त्रणको प्रयास गर्यो।

तर उनको कामबाट रुष्ट भएकाहरुको दबाबले उनी ११ महिनापनि कानपुरमा टिक्न पाइनन्। कानपुरबाट ११ महिनामै उनको सरुवा भयो गाजियाबादमा।

पछिल्लो ६ वर्षदेखि भ्रष्टाचार तथा महिला बिरोधी माहौलको बिरुद्ध लडिरहेकी ३९ वर्षकी रितु  बिजुली चोरीलार्इ रोक्नकालागि नयाँ प्रविधिको मिटर जडान आवश्यक भएको बताउँछिन्। उनले बिजुली वितरण कम्पनीहरुलार्इ घाटाबाट माथि उकास्न काम गरिरहेकी छिन् र  करोडौ घर तथा उद्योगहरुमा लगातार बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याइरहेकी छिन्।

उनी भन्छिन्-‘मैले बिजुली चोरी गर्ने ग्राहकहरुको बिरोधको सामना गरेरै पनि ५ लाख मध्ये १ लाख ६० हजार घरको मिटर बदलें। यसबाट कानपुरमा बिजुली चोरीको घटना पहिलेभन्दा धेरै कम भयो।’ पहिले ३० प्रतिशत बिजुली चोरी हुने गरेको उनी बताउँछिन्। बिजुली मन्त्रालयको वेबसाइटका अनुसार रितुको रणनीतिबाट कानपुरको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कम्पनीको वितरण घाटा आधा भएर १५ दशमलब ६ प्रतिशतमा समेटिएको थियो।

बिजुली चोरी बिरुद्ध अभियान सुरु गरेपछि रितु उच्च अधिकारीहरुको नजरमा परिन्। तर केही नेताहरुले भने उनलार्इ कार्यालयमै आएर धम्की समेत दिन थाले। उनकै कार्यालयका सहकर्मीहरु बिजुली चोरीको छापा मार्ने योजनाको पहिले नै सूचना लिक गरिदिन्थे। यसबाट छापा मार्न जाँदा ग्राहकहरुले अबैधरुपमा राखेको तारको कनेक्सन निकालिसक्थे।

उनी भन्छिन् – ‘मैले जुन कदम उठाए त्यसबाट सबै कर्मचारी रुष्ट थिए। नयाँ मिटर जडान तथा छापा मार्ने दुबै काममा सहकर्मीहरु नै असहयोगी भए। उनीहरु नै बिजुली चोरलार्इ गोप्य सूचना उपलब्ध गराउँथे। मानिसहरुलार्इ के लाग्थ्यो भने एउटी महिलालार्इ सजिलै मूर्ख बनाउन वा बहकाउन सकिन्छ किनभने महिलालार्इ बिजुली तथा जटिल ग्रिडहरुका बारेमा केही जानकारी हुँदैन।’

सन् २०००मा पंजाब इन्जिनियरिङ कलेजबाट ग्रयाजुएसन गरेकी रितुले सन् २००३ मा आइएएस ज्वाइन गरेकी हुन्। सन् २०१७ को जुलार्इ महिनासम्म उनी केन्द्र सरकारको बिजुली मन्त्रालय मातहतको ग्रामीण विद्युतीकरण निगमको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहिन्। यसै समयमा उनी सरकारको ‘सन् २०१९ सम्म कुल टेक्निकल तथा कमर्सियल लस घटाएर १५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने’ कार्यक्रमसँग पनि आबद्ध रहिन्। बिजुली वितरण कम्पनीहरुको घाटा निकै बढेपछि सरकारले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

गत हप्ता उनलार्इ गाजियाबादको डिएममा नियुक्त गरिएको छ। उनी भन्छिन्- ‘आगामी दुर्इ वर्ष धेरै नै महत्वपूर्ण हुनेछ किनभने बिभिन्न राज्यहरुमा मिटरिङ ब्यबस्था निकै कमजोर छ र म त्यसलार्इ स्मार्ट मिटरिङ सिस्टममा बदल्नेछु।’

बिजुली बितरण कम्पनी तथा सरकारहरुले डिजिटाइजेसनको वकालत गरिरहेको बेला रितुले पनि डिजिटल मिटर सिस्टममा बिजुली प्रणालीलार्इ सिफ्ट गर्ने योजना बनाएकी छिन्।

नयाँ दिल्लीमा बिजुली वितरण गरिरहेको टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूसन लिमिटेडले आगामी वर्षको मार्चदेखि अढार्इ लाख स्मार्ट मिटर जडानको योजना बनाइसकेको छ। सरकारले पनि उत्तर प्रदेश र हरियाणाका लागि ५० लाख स्मार्ट मीटर किन्नकालागि पहिलो टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ।

देशमा उर्जा दक्षता कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी एजेन्सी इनर्जी इफिसियन्सी सर्विसेज लिमिटेड पनि स्मार्ट मीटर बनाउनकालागि अन्तराष्ट्रिय स्तमा नै बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

मोदी सरकारले पाँच वर्षमा पावर ट्रान्समिसन तथा डिस्ट्रिब्यूसन इन्डस्ट्रीमा करिब ३ लाख ३० हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बिषयमा समेत योजना बनाइरहेको छ। बिजुली उपकरण बनाउने फ्रान्सेली कम्पनीको भारतीय युनिट स्नेइडर इलेक्ट्रिकका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म कुल बिजुली खपतको केवल १० प्रतिशत मात्र डिजिटाइजेसन भएको छ।

कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा एम डी प्रकाश चन्द्राकरले भने-‘एक बिजुली बितरण कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरुको ट्रान्समिसन तथा कमर्सियल लस २५ देखि ३० प्रतिशत भएको बताएको छ जसबाट एक प्रतिशत मात्र घटाउन सकियो भने पनि कम्पनीको करिब १२ हजार करोड रुपैयाँ बचत हुन सक्छ।’