snickers

संचय कोष हाँकेर ४३ वर्षमै रिटायर्ड भए आचार्य, हाइड्रो देखि निजी क्षेत्रको पेन्सनको ‘इनिसियसन'




काठमाडौं। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सरकारी संस्थानमा हुने नयाँ नियुक्तीमा सुधारको घोषणा गरे।



सरकारी निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरियो। पूर्व सचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको बोर्डले पहिलो 'भ्याकेन्सी कल' गर्यो कर्मचारी संचयकोषको प्रशासकका लागि। व्यवसायिक योजना, अन्तर्वार्ता लगायतका बिभिन्न चरणमा सबैलाई उछिन्दै र मन्त्रीपरिषद्बाट नियुक्ति पाए- ३७ बर्षे तन्नेरी कृष्णप्रसाद आचार्यले।
 
आम 'प्रोफेसनल'हरु प्रवन्धक तहमा पुग्ने उमेरमै आचार्यले पाँच लाख बढी संचयकर्ताको निवृत्त जीवन सुरक्षणको बागडोर सम्हाल्न पुगे। भारतको इन्ष्टिच्युट अफ चार्डर्ड एकाउन्टेन्सबाट २००३ मा सिए सकेर आएको एक बर्षमै आचार्य कोषको नवौँ तहमा नियुक्त भएका थिए। आन्तरिक बढुवाबाट १० तह पुगेका आचार्य विभिन्न क्षेत्रमा बर्षौँको अनुभव हासिल गरेका 'दिग्गज'हरुलाई उछिनेर प्रशासक बन्न सफल भए।
 
कोषको १० तहमै छँदानै उनलाई सरकारले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारीको रुपमा पनि खटाएको थियो। खारेजीमा लैजाने निर्णय भइसकेको उक्त संस्थालाई नौ महिना नेतृत्व दिँदा आचार्यले नयाँ जीवनको बाटो देखाए। कोषको प्रशासक बन्ने सपना देखेर नै सामाजिक सुरक्षामा बीमा कार्यक्रम जोड्न अनुभव संगाल्ने अभिप्रायले युनाइटेड इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पनि निभाएको आचार्यले बताए। एक बर्ष युनाइटेडको सिइओ भएपछि कोष प्रशासकमा भ्याकेन्सी खुल्यो र उनी 'आफ्नै घर' फर्किए। 
 
पाँच बर्षे कार्यकालमा कोष संस्थागत सुधार, पूर्वाधार परियोजनामा लगानी, जनशक्ति विकासको दीगो प्रारुप, जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति लगायतका फेहरिस्त साथ उनले बिहीबार अवकास लिएका छन्। आम व्यवस्थापकले सिइओ बन्ने सपना देख्न थाल्ने उमेर हुनु अगावै उनले अवकास पाए। 
पाँच बर्ष अघि आफुले लिएका कार्ययोजनामध्ये आफ्नो तर्फबाट अधिकांश पुरा भएको उनको मूल्यांकन छ। व्यवस्थापन तहबाट टुङ्ग्याएका कतिपय काम बोर्ड एवं सरकारको तर्फबाट पूरा गर्न भने बाँकी छन्। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तारका लागि कोषले तीन बर्ष अघि नै स्वास्थ्य बीमाको विनियमावली स्वीकृतीका लागि सरकार समक्ष पठाएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यो फिर्ता भएको छैन। कोषका कामले सोचे अनुरुप गति नपाउनुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य वाधक रहेको उनको विश्लेषण छ। 'छिटो छिटो सरकार फेरिने प्रवृुत्तिले एक जना मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्यो कार्यान्वनय गर्ने बेलामा उहाँको पदावधि समाप्त भइ सक्छ, उनले भने- यही कारण कोषले लिएका कतिपय योजनाले अन्तिम रुप पाउन ढिलाइ भएको छ।' 
 
पेन्सनमा पनि त्यस्तै भएको छ। गत बर्ष कोषको कार्य क्षेत्रमा पेन्सनलाई पनि समेटेर ऐन संसोधन गरियो। त्यसबेलाको सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु गर्ने कोषलाई उक्त जिम्मेवारी दिन 'कन्भिन्स' भएर ऐनमा उक्त व्यवस्था समेटेको थियो। तर, चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि छुट्टै संस्था र ऐन परिकल्पना गरियो। कतिपय नियमित काममा सहित राजनीतिक अस्थिरताले अवरोध पुर्याएको आचार्य सुनाउँछन्। 
 
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई संचय कोषमा समेट्ने हेतुले नियमावली तयार भइसकेको छ। त्यस बाहेक स्वरोजगारीहरुलाई पनि कोषको दायरामा ल्याउन व्यवस्थापनको तर्फबाट नियमावली तयार भइ सकेको र अब आउने प्रशासकले बोर्ड एवं सरकारबाट पारित गराउने उनको विश्वास छ।
 
सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि छुट्टै निकाय गठनको अवधारणा अघि सारे पनि कोषले निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि पेन्सन स्किम सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ। ‘निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई आफ्नो बुढेसकालको सुरक्षाप्रति सदैव चिन्ता हुने गरेको छ, आचार्य भन्छन्- युवा उमेरको कमाइबाट बुढेसकालको पेन्सनका लागि केही जोहो गर्ने व्यवस्था मिलाइयो भने सबैलाई ढुक्क हुने अवस्थान आउँछ।’ पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कोषले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)सँग पनि प्राविधिक सहयोग लिएको थियो। 
 
पेन्सन प्रणाली विकासका लागि कोरियाको नेशनल पेन्सन सर्भिससँग कोषले सम्झौता नै गरिसकेको छ। यो संस्था विश्वकै पाचौँ ठूलो पेन्सन सेवा प्रदायक हो। ‘उनीहरुका सिनियर पेन्सर एक्सपर्ट नै आएर सिष्टम सुरु गर्न सहयोग गर्ने बचन दिएका छन्’ आचार्यले भने। कोषको मानव संसाधनलाई पनि उक्त संस्थाले तालिम दिने सम्झौता भएको थियो। त्यस अनुरुप दुई दर्जन हाराहारी कर्मचारी कोरिया पुगेर पेन्सन प्रणालीबारे तालिम लिइसकेका छन्। पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कोषले नियामावली तयार गरि स्वीकृतिका लागि सरकारमा पठाएको छ।
 
संचयकर्ताको दीर्घकालिन हितका लागि कोषमा जोखिम व्यवस्थापनको छुट्टै गाइडलाइन बनाएको उनले सुनाए। सञ्चालक समिति अन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिएको छ। साना तिना खुद्रे आयोजना भन्दा दीर्घकालीन महत्व बोकेका परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत आफु चलेको उनी बताउँछन्। त्यही अनुरुप आचार्य प्रशासक हुने वित्तिकै बैंकहरुले दिने रियलस्टेट लगायतका कर्जामा लगानी रोकिदिए। माथिल्लो तामाकोशी जस्ता परियोजनामा शेयर पाएका संचयकर्ताका लागि आचार्यले अर्को बम्पर उपहार दिए- छुट्टै हाइड्रोपावर योजना। ६८८ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना संचयकर्ताहरु ‘लिड शेयरहोल्डर’ हुने गरि संचकर्ता हाइड्रो मार्फत अगाडि बढि सकेको छ। स्वदेशी लगानीमा अगाडि सारिएको अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो यो।
 
कोषले बार्षिक नाफाको ८० प्रतिशत संचयकर्तालाई लाभांश खुवाउने गरेको थियो। तर, त्यो रकम प्रत्येक व्यक्तिको खातामा पुग्दा नगन्य मात्र हुन्थ्यो। त्यसैले उक्त मुनाफा रकमलाई एकै ठाउँ राखेर शेयर लगानी फण्ड बनाउने र कुनै परियोजना निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गतबर्ष नै गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट संचयकर्ताको लाभांशका लागि छुट्याइएको एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकम उक्त कोषमा राखि सकिएको छ। अडिट भएपछि गत आर्थिक बर्षको नाफाको रकम पनि यहिँ आउनेछ।
 
त्यो नाफाको रकमको लेखा राख्दा प्रत्येक संचयकर्ताको व्यक्तिगत खाता खोलिएको छ। उक्त रकम विस्तारै शेयरमा परिणत हुँदै जान्छ। महत्वाकांक्षी परियोजना भए पनि स्वाभाविक गतिमा यो आयोजना निर्माण हुन्छ भन्नेमा आचार्य विश्वस्त छन्। राजनीतिक जोखिम न्यूनिकरणकै लागि उक्त आयोजनाको बोर्ड संरचनालाई स्थिर बनाउने प्रयास गरिएको उनी बताउँछन्। परियोजनाको प्रवर्धकमा कोष सहित विद्युत प्राधिकरण र जलविद्युत विकास तथा उत्पादन कम्पनी छन्। 


 
तीन वटै संस्थाबाट बोर्डमा एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तीन जना संनचयकर्ताको प्रतिनिधित्व रहन्छ। तर, शेयर बाँडफाँड भएर साधारणसभा नगरुन्जेल संचय कोषका सञ्चालक या पूर्व सञ्चालकमध्येबाट मात्र कम्पनीको बोर्ड सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यविधीमा राखिएको छ। त्यसो भएमा राजनीतिक परिवर्तन पिच्छे नयाँ सदस्य भर्तीको संभावना हुँदैन। अहिले सञ्चयकर्ताको तर्फबाट कम्पनीको बोर्डमा एक जना नेपाली सेनाको जर्नेल, एकजना निजामती कर्मचारी र एक जना संगठित संस्थाको प्रतिनिधी छन्। उनीहरुमध्ये दुई जना कोषको पूर्व र एक जना वर्तमान संचालक हुन्। 
 
अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जिम्मा दिन टर्म अफ रिफरेन्स (टिओआर) निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्युत प्राधिकरणले गठन गरेको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई डिपिआर बनाउने दिन लागिएको हो। दुबै सरकारी संस्था भएको कारण ‘कष्ट टु कष्ट बेसिस’मा सिधै डिपिआर बनाउन दिन मिल्छ। एनईए इन्जिनियरिङले देशभित्रमात्र नभए बाहिरका विज्ञ ल्याएर भए पनि अध्ययन गर्न बचन दिएको आचार्यले बताए।
 
संस्था सुधारमा पनि आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकालयमा एउटा लामो फड्को मारेको आचार्यको स्मरण छ। मानव संशाधन विकासमा मूख्य जोड दिइएको छ। कर्मचारीमा नेतृत्व क्षमता विकासलागि बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। आठ तहभन्दा माथिका सबै अधिकृत संलग्न सिनियर एक्जिक्युटिभ फोरम गठन गरिएको छ। त्यसलाई पाँचवटा टिममा बिभाजन गरिएको छ। प्रत्येक टोलीले कुनै पनि विषयमा बर्षमा दुईवटै प्रेजेन्टेसन दिनै पर्ने व्यवस्था छ। सिङ्गो संस्थामै ‘नलेज म्यानेजमेन्ट’लाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
 
बाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मानव संसाधन विकास कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिनु अगावै कर्मचारी संचयकोषले यस्तो व्यवस्था लागु गरेको आचार्य बताउँछन्। औपचारिक रुपमा मानव संसाधन रणनीति र योजना पनि कोषले लागु गरेको छ। 
 
संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिबाटै संस्थागत सुशासन निर्देशिका पारित गरिएको छ। संस्थागत सुशासनमा संस्थाले गरेको प्रतिवद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि उच्च महत्व दिएका छन्। फिलिपिन्सको मनिलामा प्रधान कार्यालय रहेको द एसोसिएसन अफ डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ इन्ष्टिच्युसन्स इन एसिया एण्ड द प्यासिफिक  (एडिएफआईएपी)को डेभलपमेन्ट अवार्ड कोषले लगातार दुई बर्ष पाएको छ। कोषले संस्थागत सुशासन तर्फ उत्कृष्ट हुँदै सन् २०१६ र २०१७ को अवार्ड पाएको हो। वित्तिय विवरण प्रकाशन पनि पनि ब्यापक सुधार गरिएको आचार्य बताउँछन्। सोही कारण आइक्यानले लगातार तीन बर्ष कोषलाई  'वेष्ट एनुअल रिपोर्ट'को अवार्ड दियो। 
 
सूचना प्रविधिमा जोड दिएर जिल्लामा जम्मा भएको रकम तुरुन्त केन्द्रिय एकाउन्टमा आउने प्रावधान लागु गरिएको आचार्य बताउँछन्। साथै संचयकर्तालाई बिशेष सापटी पनि बैंकबाट दिलाउन ट्रायलका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ। पाँच शाखामा ट्रयाल हुँदैछ। त्यसपछि अरु शाखा एवं अरु बाणिज्य बैंकमा पनि विस्तार हुने आचार्य बताउँछन्।
 
संचयकर्ताका लागि सामाजिक सुरक्षाको दायरा पनि बढाइएको छ। कुनै पनि संचयकर्ताको सन्तान जन्मिँदा सात हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ। साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारबाट स्वीकृत नभए पनि संचयकर्ता तीन दिन अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा ३५ हजार रुपैयाँ र सरकारले तोकेको गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 
 
अझै पनि संचय कोषलाई मर्म बमोजिमको लगानी आधार खोज्न सरकारी सहयोगको खाँचो नै रहेको आचार्य बताउँछन्। ‘दीर्घकालीन स्रोत लगानी गराउन राज्यसँग कुनै ठोस योजना नभएको कारण केही जलविद्युत आयोजना बाहेक सर्टटर्म बै‌क खातामा सिमित हुनु परेको छ, उनले भने- राज्यले नीति नै बनाएर यस्तो दीर्घकालीन फण्ड लगानीको आधार खोज्नु पर्छ। राज्यको संरक्षण हुने हो भने अलावा फाष्ट ट्र्याक, रेल्वे जस्ता परियोजनामा लगानी गरेर जान सकिन्छ।’
 
नुवाकोटमा जन्मिएका आचार्यले त्रिशुलीबाट स्कुले शिक्षा पुरा गरे। काठमाडौं आएर सरस्वती क्याम्पसमा आइकम गरेपछि सिए पढ्न भारत गए। सरकारी मापदण्ड अनुसार पनि उनको रिटायर्ड हुने उमेर अझै १६ बर्ष बाँकी छ। तर, उनी कोषबाट बिदा भइसकेका छन्। बाँकी समय कता त? ‘संचय कोषको कुर्सीमै बसेर अन्यत्र काम खोज्ने कुरा आएन। अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन तर फाइनान्सियल क्षेत्रमै केहि न केहि गरिन्छ’ उनले सुनाए। 


Share this Story

   

संचय कोष हाँकेर ४३ वर्षमै रिटायर्ड भए आचार्य, हाइड्रो देखि निजी क्षेत्रको पेन्सनको ‘इनिसियसन' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.