snickers

कृषि नीति कागजी बाघ हुँदा अर्थतन्त्रमै जटिलता, संघर्ष बुढाथोकीको लेख




नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि कृषि पेशा सम्लग्न छन्। दुई तीहाई श्रमशक्ति कृषि पेशामा सम्लग्न भए पनि कुल गार्ह्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान न्युन छ। ०७३/७४ मा जिडिपीमा २९ प्रतिशत मात्र योगदान रहनु त्यसको ताजा सबुत हो।

कृषि क्षेत्र ब्यावसायिक हुन नसक्दा  कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि सँधै लरखराईरहेको छ। जुन कुरा पछिल्लो एक दशकमा कृषि क्षेत्रको औषत ३.११ प्रतिशत मै रन्थनिनुले पुष्टी गर्छ। भलै ०७३/७४ मा अनुकूल मौसमका कारण कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि ५.३२ प्रतिशतमा पुग्ने आँकलन छ। जसको कारण मुलुका २१ जिल्ला अहिले पनि खाद्य संकट झेल्न विवश छन्। जबकी खाद्य सम्प्रभुता  नेपलाको संबिधानमा  मौलिक हकको रुपमा स्थापित छ।
 
तितो यर्थात
सन् १९७० को दशकतिर  खाद्यान्न निर्यात गर्ने  मुलुक  अहिले बर्षेनी डेड खर्बको कृषि बस्तु आयत गर्न थालेको छ। यहाँसम्म की अबौंको ब्यापार घाटा वावजुत पनि दानाको रुपमा प्रयोग हुने खोले, खोल्सा– पाखामा पाइने बाँसको तामादेखि तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत करिव ३ सय प्रकारका खाद्य पदार्थहरु बिश्वको ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकादेखि लिएर सर्बाधिक कंगाल इथोपियालगयत २९ मुलुकहरुबाट आयात गरिहेको छ। 
 
हाम्रै खेतवारीमा सजिलै उत्पादन हुन सक्ने लसुन, प्याज, टमाटर, कागतिसमेत महँगो ढुवानी खर्च सहित भित्राईने गरिएको छ। कृषिमा आधारित उद्योग भनिएता पनि आयातित कच्चा पदार्थ प्रशोधन र लेबलिङ्ग गर्ने गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडिबुटीहरु बर्षेनी सडिरहँदा बिदेशमा निर्मित औषधि आयात भईरहेको छ। नेपालमा सबै खाले तरकारी, फलफुल मसला उत्पादन हुन सक्ने हावापानी भईकन पनि नाँगपुरका सुन्तला, उत्तर प्रदेशका अंगुर, कास्मीरका स्याउ, बिहारका हरियाणाका तरकारी हाम्रा भान्सामा टप्कने गरेकाछन्।
 
नीति अर्थात कागजी वाघ
२०२४ सालतिर भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरियो, जग्गामा हकबन्दीको ब्यवस्था गरियो।  राजनीतिक दलहरुले कृषि क्रान्तीको पक्षमा खुलेरै वकालत गरे, तर पनि निवार्हमुखि मल्लकालीन कृषि प्रणाली कृतसंकल्पको अभाबमा थोरै पनि हल्लिएन। आठौ योजनाकालदेखि कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन अवधारणामा अगाडि सारिएको छ। एक दशक पूर्ब राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ पस्किने कार्य भएको थियो।

नीति कार्यान्वयन पक्ष समीक्षा गर्नु पर्ने बेला पनि हो यो। नीतिमा बैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीमार्फत उर्बरा कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने कुरा उल्लेख भएता पनि काठमाडौं लगायतका मुख्य शहरहरुमा मात्र होईन तराइका उर्वर फाँटहरु  दिनानुदिन सिमेन्टका जंगलहरुमा रुपान्तरण भईरहदाँ नीति निम्छरो  बनेको छ। 
 
कहिँ कतै थुनछेक गर्न सकेको छैन।  स्थानीय सम्भाब्यता र तुलनात्मक लाभ अधिक भएका, बढि मूल्य प्राप्त हुन सक्ने कृषि बस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने र बजार बिबिधीकरण गर्ने कुरा उल्लेख भएता पनि सल्यानको  अदुवा, गुल्मीको कफि, मुस्ताङ्गको स्याउ, संखुवासभाको अलैची वा  इलामका चियालाई बिश्व बजारमा ब्रान्डेड बनाउन सकिएको छैन। जबकी नेपाल २०६१ सालमा बिश्वब्यापार संगठनको सदस्य भईसकेको हो। 
 
लक्षित बर्गलाई बिशेष सुबिधामा ढिकी पम्म, रोआर पम्प, ड्रीप वाटर हारवेस्ट मार्फत सिंचाई सुबिधा पुर्याउने कुरा उल्लेख भएता पनि नीति अनुरुप कृषकलाई सुबिधा प्रदान गर्न राज्य चुकिरहेको छ। आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन भई सिंचाई सुबिधा न्युन रहेका दलित, उत्पीडित र सिमान्तकृत कृर्षकलाई  बिशेष  कृषि सुबिधाहरु उपलब्ध गराइने उल्लेख भएता पनि लक्षित समुह खासै लाभग्राही बन्न सकेका छैनन्। भूमि बैंक स्थापना गरी सहुलियत दरमा बिषेश ऋण सुबिधा उपलब्ध गराइने कुरा पनि उल्लेख गर्न नछुटाइएको भएता पनि नीति कार्यान्वयनमा आएको एक दशक अधिक समय ब्यतित भईसकेको छ। तैपनि भूमि बैंक स्थापना भएको छैन।


 
चाल्नु पर्ने कदम 
पहिलो, कृषि क्षेत्र यान्त्रीकरण हुनु भनेको दर्जनौ  मनिसले घण्टौ लगाएर गर्न नसक्ने काम मेसिनले क्षण भरमा गर्नु हो। बिकसित मुलुकमा ५ देखि १० प्रतिशत श्रम शक्तिको भरमा कृषि बस्तु निर्यात गर्न सक्नु प्रबिधि अबलम्बन मुल कारण हो। कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषध छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डार गर्न, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र लेबलिङ गर्न समेत प्रबिधिको उपयोग गर्न आवश्यक छ। 
 
दोस्रो, भूधरातल अध्ययनका आधारमा  निश्चित भूक्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ। तिते फापर, सिमी, उवाजस्ता खाद्यान्न हुम्ला, जुम्ला, मनाङमा, धान, नरिवल, झापामा, कफि गुल्मी अर्घाखाची, पाल्पामा अदुवा सल्यान, रुकुममा चिया पाचथर, इलाम, झापमा, स्याउ हुम्ला, जुम्लामा, आँप महोत्तरीमा, जुनार सिन्धुलीमा, बेल कैलालीमा आलु ओखलढुंगामा माछा धनुषमा माछा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्नु आबश्यक छ।
 
तेस्रो, हाईब्रिड बिऊको प्रयोगल उत्पादन तीन गुणासम्म बृद्धि हुन सक्छ। तर, अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा प्रयोग भईरहेको रैथाने बिऊ उन्नत बिऊ बिजनले प्रतिस्थापना गर्न खाँचो छ। कुनै पनि लामो सयमसम्म लगाउदा उत्पादन क्षमता बिस्तारै ह्रास आउने हुँदा निश्चित समयपछि नयाँ नयाँ बिऊ बिजन उपयोग गर्न किसालाई सचेत गराउनु आबश्यक छ।
 
चौथो, शीतगृहको अभाबमा कृषिउपज अधिक उत्पादन भउको बखतमा भारतमा निर्यात गरी बेसिजनमा पुनः भारतवाट आयात गर्ने गरिएको छ। शित घर निर्माण गर्न कम्तिमा १ करोड आबश्यक पर्छ। जुन ग्रामिण क्षेत्रमा स्थानीय तहवाट निर्माण गर्नु कठिन कार्य हो। महँगो मूल्यमा निर्माण भएका शित घर प्रति कृषकले उत्पादन सञ्चय गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले अनुदानमा शितघर निर्माण गरिदिनु आबश्यक छ।
 
पाँचौ, कृषि क्षेत्रमा आईपरेका समस्या निदान र कृषि क्षेत्रको बैज्ञानिकीकरणका लागि कृषि बैज्ञानिकहरु आबश्यक पर्छ। नेपालमा कृषि बैज्ञानिक उत्पादन नभएको पनि होईन। तर कृषि बैज्ञानिकहरुले कृषि क्षेत्रमा भबिष्य देखिरहेका छैनन्। आलु, काउली, टमाटरको बैज्ञानिक हुनुभन्दा बिदेशमा पलायन हुन लागयित छन्। मुलुकमा पैदा भएका बैज्ञानिकहरुको अपेक्ष सम्बोधन गरी स्वदेम मै राक्न सक्नु पर्छ।
 
छैठौ, कृषिले सवा खर्बको ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहँदा ३० अर्ब बराबरको बजेट छुट्टाउन समेत कन्जुस्याँयी गरिएको छ। ०७१/७२ मा २३.२८ अर्ब,  ०७२/७३ मा २७ अर्ब, ०७३/७४ मा ३६.०८ अर्ब र ०७४/७५ मा ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र बिनियोजन भएको छ। जुन कूल बजेको २/३ प्रतिशत मात्र हो। यसर्थ कृषि क्षेत्र नउठुन्जेसम्म कूल बजेटको ८/१० प्रतिशत बिनियोजन कन्जुस्याँयी गर्नु हुँदैन। 
 
(लेखक नेपाल टेलिकमका ब्यापार अधिकृत हुन्)


Share this Story

   

कृषि नीति कागजी बाघ हुँदा अर्थतन्त्रमै जटिलता, संघर्ष बुढाथोकीको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.