जथाभावी प्लटिङ ठगीखाने धन्दा, विनोद नेपालको लेख




नेपाल दुईवटा व्यवसाय निकै फस्टाएका छन्, वैदेशिक रोजगार र जग्गा दलाली। यी दुई पेशामा संलग्नहरु धेरैले धनी हुने मौका पाएका छन् भने त्योभन्दा ठूलो संख्यामा ठगिनेहरु छन्। अनुत्पादक त हुँदै हुन्, यी दुबै क्षेत्रमा हुने कारोबार पारदर्शी नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमै प्रभाव पारेको छ। वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा हुने गरेको ठगीको वयान गरेर साध्य छैन, घरजग्गाको कारोबारमा पनि अपवाद बाहेक, लेनदेनको मूल्यभन्दा लिखतमा न्यून र अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा प्रायः सरकारी दररेट नै राखिने भएकाले यसबाट राजस्व ठगी भइरहेको छ। यो लेखमा घरजग्गा कारोबारमा नियन्त्रण गर्न भएका पछिल्ला प्रयासका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
 
त्यसो त भू–उपयोग सम्बन्धि नीतिहरु बेलाबेलामा जारी नभएका होइनन् तर तीनको कार्यान्वयनप्रति गम्भिरता नदेखाइएको कारण घरजग्गा व्यवसाय फस्टायो। यसबाट धेरै मोटाए। एकातिर कृषियोग्य भूमि घट्न थाल्यो, उर्वर जमीन नै घडेरीको रुपमा विकास गरिँदा कृषि उत्पादन घट्न थाल्यो, खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुन थाल्यो भने अर्कोतिर बसोबासमा जोखिम थपियो। 
 
यही पृष्ठभूमिमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गा माथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कृषि योग्य जग्गाको प्लटिङमा रोक लगायो। 
 
मन्त्रिस्तरबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विज्ञप्ति मार्फत गत साउन २६ गते यस सम्बन्धी निर्देशन जारी भएको थियो। जसअनुसार अबदेखि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइ कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न गराउन रोक लागेको छ। यो व्यवस्थामा सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानून बमोजिम अंशवण्डा हुंदा र अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने, कुनै पनि ससीम कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। 
 
तर यो निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको तथा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री वितरण गरिसकेको रहेछ। जग्गा वा प्लानिङ अनुमति बमोजिम बाटो, सरकारी जग्गा,सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने तथा जग्गा प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। 
 
यो निर्देशन नागरिकको सम्पत्तिको हक विपरीत रहेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरुले विरोध गरे। हचुवामा निर्णय लिएको भन्दै उनीहरुले सो निर्देशन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरे। यो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्पत्तिको हकको आधार लिंदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दियो। यसबाट उक्त पक्ष हौसियो तर हालसम्म कारोबार फुकुवा भएको छैन बरु भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले आदेश उपर पुनर्विचार हुन निवेदन दर्ता गराएको जनाइएको छ। 

हाम्रो भूउपयोग नीति छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र भूमि व्यवस्थापनमा व्यापक कमजोरी छ। एकप्रकारले भन्ने हो भने भूमिको व्यवस्थापनलाई वेवास्ता नै गरिएको छ। जग्गालाई जसले जे गरेपनि, जसरी उपयोग गरेपनि हुने अवस्था विद्यमान छ। यसले विभिन्न किसिमका जोखिम बढाएको छ। बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुनुको एउटा कारण यो पनि हो। यसैगरी कृषियोग्य भूमिलाई घडेरीको रुपमा प्लटिङ गर्दा त्यस्तो जमीन बांझो रहने र उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ। 
 
कृषि उत्पादन घटेकै कारण कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्नुका साथै व्यापार सन्तुलन समेत चुलिंदै गएको छ। यसैले कृषियोग्य भूमीको खण्डिकरण रोक्न तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो। तर रातारात जग्गाको मूल्य बढाएर धनी भएका तथा घर जग्गा व्यवसायको नाममा दलाली गर्नेहरु अत्तालिए र त्यही अत्यासमा सम्पत्तिको हकको नाममा यसको विरोधमा उत्रन पुगे। जवकि अधिकांश अवस्थामा जग्गाको वास्तविक धनीले भन्दा विचौलियाले नै यसको लाभ उठाएका हुन्छन्।
 
सबैलाई जानकारी नै छ, घरजग्गा व्यवसायीले विभिन्न किसिमले ठगीसमेत गर्दै आएका छन्। कतिपयले त टिकाउ र दिगो पूर्वाधारको व्यवस्था नगर्ने तथा देखाउनका लागि बाटो, ढल,पोल आदिको व्यवस्था गरेर समेत ठगी गर्ने गर्दै आएका छन्। एकातिर खरिदकर्तालाई मर्कामा पार्ने र अर्कोतिर राजस्व ठग्नेहरु यस्तो व्यवस्थाबाट आत्तिनु स्वाभाविकै हो। तर भूमिको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिंदा पर्न सक्ने तत्कालीक र दीर्घकालीन प्रभावहरुलाई ख्याल राखी यस सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनु आवश्यक छ। यस सम्बन्धि विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले यसमा संवैधानिक व्यवस्था र वास्तविकता समेतलाई ख्याल राखी उचित निर्देशन हुनेमा आशावादी हुनु उचित हुनेछ।

Share this Story

   

जथाभावी प्लटिङ ठगीखाने धन्दा, विनोद नेपालको लेख को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.