काठमाडौं। लगानी योग्य पूँजी (तरलता) बढेर बिस्तारै ऋण दिन थालेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशनपछि स्रोत अभाव भएर लगानी गर्न हच्किएका छन्। 

 

राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप (सिसिडी रेसियो) अनुपातमा अरु वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको निक्षेपलाई गणना गर्न नपाइने नीति लिएपछि पैसा अभाव भएर बैंकहरुले ऋण दिन फेरि रोकेका हुन्।

२० प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखेको पैसा अन्तर बैंक सापटी दिने र पछि कल डिपोजिटका रुपमा आएपछि बैंकहरुले त्यसको ८० प्रतिशतसम्म फेरि ऋण लगानी गरे। यसरी तरल अवस्थामा राख्नुपर्ने रकमलाई घुमाउरो ढंगले 'नक्कली' निक्षेप बनाइ कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्न हस्तक्षेप गरेको हो।
—

एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप लिएर लगानी गर्न थालेपछि जोखिम उत्पन्न भएको थियो। त्यसैलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले 'नक्कली' निक्षेप सृजना हुने मुहान बन्द गर्न नयाँ नीति लिएको हो।

नक्कली निक्षेपलाई बैंकरहरुले 'ट्रयाङगुलर डिपोजिट' भन्ने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार आधा दर्जन यस्ता बैंक छन्, जसले नक्कली निक्षेप तयार पारेर ऋण दिए र अवस्था जटिल बनाए। यस्तो डिपोजिटका कारण प्रणालीमै जोखिम आउने संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई सुधार गर्न अन्तर बैंक निक्षेपलाई सिसिडीमा गणना गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको हो।

 

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिपछि एक अर्कासँग निक्षेप सापटी लिएर लगानी गर्नेहरुसँग स्रोत अभाव भएको हो। स्रोत अभाव भएपछि उनीहरुले साता दिनदेखि नयाँ ऋण दिन रोकेका हुन्।

 

बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँ ऋण दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम नियमनकारी व्यवस्था अन्तर्गत र  सर्वसाधारणले मागेको बेला भुक्तानी गर्ने गरी (तरल अवस्थामा) राख्नुपर्ने हुन्छ।

 

२० मध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) का रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बस्छ, जसमा ब्याज आउँदैन। दुई प्रतिशत ग्राहकसँग कारोबार गर्न भल्टमा राख्नुपर्छ। आठ प्रतिशतको अनिवार्य रुपमा ऋणपत्रहरु खरिद गर्नुपर्छ, यसमा ब्याज आए पनि एकदमै न्यून मात्र हुन्छ। यसरी कुल निक्षेपको २० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत प्रयोग भइरहेको हुन्छ। बाँकी पाँच प्रतिशत भने शेयर (इक्विटी लगायत), ऋणपत्र आदीमा लगानी गर्न पाइन्छ।

 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकले यहि रकमबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा फाइनान्स वा विकास बैंकलाई अन्तर बैंक सापटी दिए। यसको अवधि सात दिनको हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीले त्यो पैसा निक्षेपका रुपमा त्यही बैंकमा साढे पाँच वा ६ प्रतिशत ब्याज पाउनेगरी कल डिपोजिटका रुपमा राखे।

 

२० प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखेको पैसा अन्तर बैंक सापटी दिने र पछि कल डिपोजिटका रुपमा आएपछि बैंकहरुले त्यसको ८० प्रतिशतसम्म फेरि ऋण लगानी गरे। यसरी तरल अवस्थामा राख्नुपर्ने रकमलाई घुमाउरो ढंगले 'नक्कली' निक्षेप बनाइ कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्न हस्तक्षेप गरेको हो।

 

यसका साथै संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने भएपछि बैंकहरुलाई स्रोतको कमी यसै पनि भइरहेको छ। दुबै नीति एकै पटक आउँदा बैंकहरुलाई नयाँ लगानी गर्ने पैसा अभाव भएको हो।

 

'संस्थागत निक्षेपको सीमा घटेको र अन्तर बैंक निक्षेप सापटी सिसिडीमा गणना गर्न नपाइने हुँदा ऋण दिने पैसाको अभाव भएको छ' सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले भने।

 

ट्रयाङ्गुलर निक्षेप सबै बैंकले भने सृजना गरेका होइनन्। गत बर्ष कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नाघ्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको थिएन। गल्ती गर्दा पनि नियामकले कारवाही नगरेपछि केही बैंकहरु त्यसैमा पल्किए र सिसिडी नाघ्ने गरि लगानी गरे। त्यसैका कारण बैंकहरु ब्याज बढाबढमा लाग्दा वित्तीय संकटकै अवस्था आएको छ। त्यसैलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेको हो।

 

बैंकहरुले सबैतिरबाट स्रोत खोसिँदा सरकारले लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य रोकिने बताएका छन्। '२८ प्रतिशतको ऋण विस्तार योजना  छ तर त्यस अनुसारको पैसा अभाव हुन थालिसक्यो' एक बैंकरले भने, 'पैसा नभएपछि ऋण लगानी ठप्प भएको छ।'