उर्जामन्त्रीको ३४ बुँदे श्वेतपत्र सार्वजनिक, हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन विशेष कार्ययोजना

रासस
२०७४ भदौ १ गते ०६:३६ | Aug 17, 2017
काठमाडौँ।‘जलस्रोतको उपयोग गरौँ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३४ बुँदे श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। 
 

ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शाहीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले अगाडि बढाउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम  सार्वजनिक गरेका हुन्। ऊर्जा संकटलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने कदम पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा हाल देखापरेका मुख्य समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको बताए। 
 
आगामी सुक्खा याममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा एक हजार ७४२ मेगावाट विद्युत् माग हुने भएकाले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सबै प्रकारको उपाय अवलम्बन गरिने उनले जानकारी दिए।हाल जलविद्युतको उत्पादन कुल जडित क्षमता ९१८ मेगावाटमध्ये प्राधिकरणको ४७७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ४४१ मेगावाट छ। यस्तै, भारतबाट करिब ४०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने र अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने मन्त्री शाहीको भनाइ छ। 
 
सौर्य, वायु ऊर्जा उत्पादनको कामलाई अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासमा मात्रै मुलुकको समृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। कार्ययोजनामा अध्ययन तथा अनुसन्धानको कामलाई प्राथमिकता दिइने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गरिने, काम नगर्ने र आयोजना ओगटेर बस्ने निर्माण व्यावसायीलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। 
 
उहाँले अघिल्ला सरकारले अगाडि बढाएका ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२’ र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता नीति तथा कार्यक्रमको समेत अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए। 
 
‘सोर्स फोर्स’ लगाउनेलाई तत्काल कारबाही 
 
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री शाहीले कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा ‘सोर्स फोर्स’ लगाउनेलाई ‘ठाउँको ठाउँ’ कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।फरक एक प्रसंगमा मन्त्री शाहीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा नेताका तर्फबाट कर्मचारीको लिस्ट बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आफूले कडा कदम चाल्ने बताए। 
 
उनले भने, “नेताले लिस्ट बनाएर काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु जरुरी छ  क्षमता र योग्यताका आधारमा सबै कर्मचारीको समानुपातिक रुपमा कोही कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी काम हुन्छ।” चुहावट नियन्त्रणमा नलाग्ने, भित्रभित्र मिलेमतोमा काम गर्ने र जनतालाई सेवा नदिनेका हकमा कडा कारबाही हुने उनको भनाइ थियो। प्राधिकरणले वितरण गरिरहेको विद्युतमध्ये हाल २३ प्रतिशत चुहावट भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले आगामी केही समयभित्रै चुहावट १८ प्रतिशतमा झार्ने बताए।
 
आफूले प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि विशेष पहल गरिरहेको बताउँदै मन्त्री शाहीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा सुविधा दिन तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्ययोजना अगाडि सारेको, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।
 
मन्त्री शाहीले आगामी हिउँदमा समेत विद्युतभार कटौती हुन नदिन मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको र लोडसेडिङ हुन नदिन सबै उपाय अपनाइने बताए। रासस 
 

Tata
GBIME
Nepal Life