३०२ जनाको जागिर लम्ब्याउन १० अर्ब व्ययभार थप्ने खेल, गभर्नर अफिसबाटै लविङ

बिजमाण्डू
२०७४ साउन ३२ गते १५:४५ | Aug 16, 2017
३०२ जनाको जागिर लम्ब्याउन १० अर्ब व्ययभार थप्ने खेल, गभर्नर अफिसबाटै लविङ


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनले सरकारी बैंकलाई १० अर्ब रुपैयाँ बढिको भार पार्ने गरि कर्मचारीको अवकास अवधि लम्ब्याउने खेल अझै जारी राखेको छ। गभर्नर कार्यालयबाटै ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लोकसेवा आयोग लगायत बिभिन्न क्षेत्रमा लविङ भइ रहेको छ।
 
३० बर्षे अवकास नीतिले अवकास हुने कर्मचारीहरुनै यो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने कारण भन्दै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन देखाउँदै हिँडेका छन्। यसमा गभर्नर डा. चिरजींवि नेपालले मौन स्वीकृति दिएका छन्। ३० बर्षे अवकाश नीति कायम रहनु पर्छ भन्ने ८०० बढी कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइ यो व्यवस्थाले लाभ पुग्ने ३०० कर्मचारीलाई गभर्नर लगायत व्यवस्थापनले प्रोत्साहन गरेको हो। 

Tata
GBIME
Nepal Life


 

३० बर्षे व्यवस्था कायम राख्न माग गर्ने कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्न सञ्चार माध्यममा सूचना दिएको भन्दै केही दिन अघि व्यवस्थापनले चेतावनीसहितको सर्कुलर समेत जारी गरेको थियो। 
 
३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण २०७५ चैत भित्र ३०२ जना कर्मचारीले अवकास पाउनेछन्। त्यसमा सबैभन्दा धेरै अधिकृत तृतीय स्तरका कर्मचारी छन्। कुल १५२ जना अधिकृत तृतीयले यो व्यवस्थाका कारण अवकास पाउनेछन्। उनीहरुमध्ये सबै सहायकस्तरबाट प्रवेश गरि अधिकृत बनेका हुन्।

राष्ट्र बैंकमा अधिकृत तृतीयको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, २०७५ चैत भित्र अवकास पाउने तृतीय स्तरका अधिकृत मध्ये २९ जनाको मात्र स्नातकोत्तर योग्यता छ। ६९ जना स्नातक, ३३ जना प्रविणता प्रमाणतत्र तह र २० जना एसएलसीसम्मको योग्यता हुने अधिकृतले अवकास पाउँदैछन्। उनीहरुले अवकास पाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना हुँदा तुलनात्मक रुपमा प्रतिश्पर्धी र शैक्षिक दृष्टिले पनि योग्यले नियुक्ती पाउनेछन्। 


२०७५ चैत भित्र ३० बर्षे सेवा अवधिका कारण अवकास पाउने कर्मचारी।

३० बर्षे सेवा अवधिको कारण अवसकार पाउने ३०२ जनाको सूचीमा तीन जना विशिष्ट, १६ जना अधिकृत प्रथम र ६२ जना अधिकृत दोस्रो तहका कर्मचारी छन्। अरु सबै सहायक स्तरका कर्मचारी छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सहित केही प्रभावशाली कर्मचारी यो प्रावधानका कारण एक बर्ष भित्र निवृत्त हुन लागेको हुँदा हटाउने लविङ चर्को भएको हो। 

राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी बैंकहरुको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन सन् २००१ मा वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसँगै ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागु गरिएको थियो। यो प्रावधानका कारण पुराना कर्मचारीले अवकास पाउँदा अहिले हटाउन लविङ गर्नेहरुलाई मुख्य लाभ भयो। उनीहरुले छिटो छिटो बढुवा पाए।
 
साथै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ जनशक्ति पनि थपियो। त्यसले राष्ट्र बैंकको समग्र क्षमता बृद्धिमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बताए।

यो व्यवस्था तत्काल हटाए सरकारी बैंकहरुलाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको भार थपिनेछ। एक सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार दुई बर्षसम्म मात्र पनि यो व्यवस्था कायम रह्यो भने संस्था सुधारमा महत्वपुर्ण फड्को मार्न सक्ने आधार रहेका छन्। सरकारी बैंकले उच्च नाफा कमाए पनि अहिले सबै भन्दा ठूलो भार भनेकै कर्मचारी छन्। 

 
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक स्रोतका अनुसार ७०० पुराना कर्मचारीले छिटै अवकास पाउँदैछन्। तत्काल ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हट्यो भने उनीहरुमध्ये ४०० जना पदमै कायम रहने छन्। बैंक व्यवस्थापनको योजना भने पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिएर युवा पुस्ता भर्ना गर्ने रहेको छ।
 
सूचना प्रविधिमा दक्ष युवा कर्मचारीले पुरानो पुस्ताको तीन कर्मचारीको बराबर काम गर्ने व्यवस्थापनको मुल्यांकन छ। कार्यक्षमता मात्र होइन पुराना कर्मचारीको पदावधि लम्बिए उनीहरुलाई तिर्ने पेन्सन समेत महङ्गो पर्ने बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
 
२०७५ असारसम्म कृषि विकास बैंकमा अढाइ सय हाराहारी कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन्। ती कर्मचारीलाई अवकास दिएर नयाँ पुस्ता भर्ना गर्ने बैंकको तयारी छ। नेपाल बैंक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि यो प्रावधानले पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिन सजिलो भएको छ। केही समय यो प्रावधान कायमै रहोस् भन्ने बैंक व्यवस्थापनको चाहना छ।