महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले करको दरमा वृद्धि नहुने बताएका हुन् ।दुई वर्षअघि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा करमा वृद्धि गर्दा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पराजुलीले तीव्र विरोध गरेका थिए । पराजुली कांग्रेसको महानगर सभापतिसमेत हुन् ।दुई वर्षअघि काङ्ग्रेस सभापतिका हैसियतले कर–वृद्धिको विरोध गरेका पराजुली नै अहिले कर निर्धारण गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् ।
‘अहिले तिरिरहेको करका दरहरू बढाइने छैन’, पराजुलीले भने, ‘म व्यवस्थापनको विद्यार्थी पनि हुँ । वैज्ञानिक र प्रगतिशील कर–प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेको छु । करको दर होइन दायरा बढाइनेछ ।’विराटनगरका ४७ हजार घरधुरीमध्ये २३ हजारले मात्र घरजग्गा कर तिरिरहेको जानकारी दिँदै पराजुलीले बाँकी २४ हजारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
कर निर्धारण गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरिने र विज्ञसित छलफल गरिने उनले बताए।महानगरपालिकाले आगामी भदौ १८ गते पहिलो नगरसभा गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी सुरु गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए।
फोहर ठेक्का रद्द हुन सक्ने
पराजुलीले फोहरमैलाको ठेक्का पाएको वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताए।‘हामीले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार काम गर्न नसके ठेक्का रद्द गरिनेछ ।’
अस्पतालको फोहर डढाएर नष्ट गर्न कोसी अञ्चल अस्पतालमा जडान गरिएको इन्सिनेटर मेसिन बिग्रिएर काम नलाग्ने भएको पराजुलीले बताए ।
यसका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रमाणित गरेको अटो क्लेभ मेसिन ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अनियमितता प्रमाणित भए राजिनामा
प्रमुख पराजुलीले आफूले अनियमितता गरेको ठहरिए पदबाट तुरुन्त राजिनामा दिने घोषणा गरे ।उनले आफ्ना सहकर्मी अन्य पदाधिकारीले पनि अनियमितता नगर्ने विश्वास प्रकट गरे ।
पराजुलीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आमसञ्चारका माध्यममार्फत् छिटै सार्वजनिक गर्ने बताए ।साउन २ गते शपथ ग्रहण गरेर पदभार सह्मालेका महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीले अझै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो नामाङ्कनपत्र दर्ता गर्ने बेलामा नै सम्पत्ति विवरण संलग्न गर्नुपर्ने नियम छ । तर उक्त नियमको पालना विराटनगरमा कसैले गरेनन् ।
निर्वाचन कार्यालयले सम्पत्ति विवरण संलग्न नभएकै नामाङ्कनपत्र स्वीकार गरेको थियो ।‘यसप्रति हामी सचेत छौँ’, प्रमुख पराजुलीले भने, ‘केही दिनमा नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् हामी हाम्रो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’
जथाभावी प्लटिङ रोकिने
पराजुलीले महानगर क्षेत्रमा हुने जथाभावी प्लटिङलाई नियन्त्रण गरिने बताए।
‘प्लटिङलाई स्वीकृति दिने अधिकार अब स्थानीय तहमा आएको छ’, उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन मासेर वा अन्य अनियमित ढङ्गले प्लटिङ गरिएको रहेछ भने अब त्यस्ता जमिन मालपोत कार्यालयबाट पास हुँदैनन् । महानगरपालिकाले रजिस्ट्रेसनमा रोक लगाउने छ ।’