काठमाडौं । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नहटाउन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई अल्टिमेटम दोहोर्याएको छ। राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरि सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न खोजेपछि संघले सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएको थियो। 
 

कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समितिमा आफुहरुलाई प्रतिनिधित्व गराएपनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख व्यवस्था गोप्य राखिएको भन्दै संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। आफुहरुको सहमति बिना बैंक व्यवस्थापनले एक पक्षिय ढंगले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरि ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाए संघले ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गरि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। संघले संभावित आन्दोलनका लागि मानसिक रुपमा तयार रहन कर्मचारीलाई आह्वान समेत गरेको छ।
 

वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु भएसँगै सन् २००१ मा पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिने र सूचना प्रविधिमा दक्ष युवा पुस्ता भर्ति गर्ने उध्येश्यले ३० बर्षे सेवा अवधि लागु गएको थियो। अहिले ५८ बर्ष उमेर या ३० बर्ष सेवा मध्ये जुन पहिला आयो कर्मचारी त्यसैमा अवकास हुने गरेका छन्। यसले राष्ट्र बैंक सँगै अन्य सरकारी बैंकको अवस्था सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान दिएका बिभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइ सकेका छन्। 
 

अबको १/२ बर्ष यो व्यवस्था कायम रहे ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारी जाने र त्यसले आफुहरुलाई थप प्रतिश्पर्धी जनशक्ति आपूर्तिका लागि सघाउ पुर्याउने सरकारी बैंक व्यवस्थापनका पदाधिकारी बताउँछन्। तर, आफु निकट केही कर्मचारीको पृष्ठ पोषणका लागि गभर्नर नेपालले यो व्यवस्था हटाएर वित्तिय प्रणालीलाई नै असन्तुलित पार्न खोजेको कर्मचारी युनियनहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।