काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी सवारी साधनमा बैंक कर्जा ६५ प्रतिशतको ब्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ।
महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, बैंक तथा वित्तीय समितिका सभापति सौरभ ज्योती, उपसभापतिहरु गोपाल खनालय र विजय सिंह वैद्य, कार्यकारिणी समितिका सदस्य शाहिल अग्रवालको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई भेटी मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले असार २५ गते जारि गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी सवारी साधनको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने ब्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्याएको थियो। मौद्रिक नीतिमा आएको कार्यक्रमहरु निर्देशन जारि भएपछि मात्र लागू हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको महिना दिन वितिसक्दासमेत कुनै निर्देशन जारि गरेको छैन।
महासंघ टोलीसँगको भेटमा गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले आएका सुझावहरु सकारात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको आकारमा भएको बृद्धि र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिलता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गरिनु पर्ने सुधारका लागि कार्य गर्न प्रतिवद्धत रहेको बताए।
महासंघले भारतबाट पैठारी हुने कच्चा पदार्थको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुने हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरेको छ। साथै भारतमा जीएसटी लागु भएपछि नेपाल पैठारी हुने सामाग्रीको एलसी डकुमेन्टमा एआरई वान फर्मको सट्टा जीएसटी विल संलग्न हुने भएकोले एलसीमा लेखिने वाक्यमा आवश्यक संसोधन गर्न पनि महासंघ टोलीले सुझाव दिएको छ।
टोलीले बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी बृद्धि भएको र रिजर्भमा समेत रकम भएकाले सहवित्तीयकरणको एक अर्बको सिमामा बृद्धि गर्नसमेत माग गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स आश्रित मुलुक भएको सन्दर्भमा एउटा रेमिट्यान्स काउन्टरलाई दैनिक १० लाखसम्मको मात्र भुक्तानीको सिमा ब्यवहारिक नभएको महासंघ टोलीले गुनासो गरेको छ। उनीहरुले नयाँ नीतिले रेमिट्यान्स निरुत्साहित हुने र गैरबैकिङ रेमिट्यान्स फस्टाउने हुँदा यो सिमा हटाउन सुझाव दिएको छ।
यूसेन्स लेटर अफ क्रेडिटलाई संचालनमा ल्याइनु पर्ने, जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि महासंघ टोलीले गरेको छ।
