खर्चिलो चुनावले राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार, योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेको अन्तर्वार्ता






विश्व बैंकको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको जागिर छाडेर तीन बर्ष अघि नेपाल आएका अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पको क्षति र पुनर्निर्माणको खाका कोर्ने टिममा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका वाग्ले आफुले आयोग सदस्यको रुपमा गरेको कामबाट सन्तुष्ट भएर सरकारले जिम्मेवारी थपिदिएको विश्वास गर्छन्। उनको नियुक्तीलाई नेपाली समाजले पनि चासो र उत्साहको रुपमा लिएको छ। नवनियुक्त उपाध्यक्ष वाग्लेलाई बिजमाण्डूका प्रभात भट्टराई रमेश वाग्लेले सोधे-
 
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँप्रति सद्भावका शब्दको ताँति नै लाग्यो। हत्तपत्त कुनै नियुक्ति या कसैप्रति सकारात्मक नहुने नेपाली समाज तपाईँप्रति अन्यन्त आशाबादी देखिएको छ?
हो। प्रतिकृया धेरै आएका छन्। सरकारले निर्णय गरेको दिन धान्न नसकेर पाँच पटक फोन स्वीच अफ नै गरेँ। हरेक १० सेकेन्डको ग्यापमा फोन आइरहेको छ। त्यसले प्रसन्नता पनि दिएको छ। एउटा ठूलै सामाजिक पूँजी कमाइएछ यो तीन बर्षमा भन्ने लागेको छ। साथै अपेक्षाको बोझ बढेको महशुस गरेको छु। यो तरंग तीन बर्ष अघि पनि आएको थियो म योजना आयोगको सदस्य बनेर आउँदा। त्यसेबला पनि मैले भनेको थिएँ- एउटा व्यक्तिले सबै थोक गर्न सक्ने होइन समग्र प्रणालीले गर्ने हो।
 
तर, त्यति हुँदा पनि एउटा व्यक्तिले २/३ वटा काम चाहिँ गर्न सक्छ, बिशेष गरि योजना आयोगमा। एउटा नराम्रो काम नगरिदए भयो। दोस्रो नियमित काम पनि राम्रो ढंगले गरिदिँदा हुन्छ। किनभने नियमित काम नै ७०/८० प्रतिशत हुन्छ। त्यो राम्रोसँग गर्ने, देशको इज्जत राख्ने गरि गर्ने हो भने त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ जुन सुकै पदमा आए पनि देशनै कायापलट गर्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ अपेक्षा राख्नु हुँदैन। अपेक्षा पुरा गर्न त कार्यकारी भूमिका नै चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री या केही 'कि' मन्त्रीहरुबाट त्यसरी अपेक्षा राखिनु अन्यथा होइन।
तर, नियमित काममा चासो नदिने र चमत्कार मात्र खोज्ने परिपाटि भयो भने त्यसले नेतृत्वलाई पपुलिष्ट बनाउन तिर लैजान्छ। प्रभावकारी र नतिजा दिने भन्दा पनि क्षणिक लोकप्रिय काममा नेतृत्व लाग्ने डर हुन्छ।
 


तपाईँ माथिको जुन अपेक्षा छ त्यो कसरी पुरा गर्ने भनेर दबाब सिर्जना भएको छ किन छैन?
जानि जानि नराम्रो काम गर्न तिर लागिँदैन। गरिँदैन। यो मेरो पदावधि निश्चित छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले म त्यहाँ जागिर खान गएको होइन। केही काम गर्छु भनेर नै हो। 'गुड फेथ' मा १२ देखि १६ घण्टासम्म पनि काम गरिन्छ। भूकम्पपछि गरेकै पनि हो। एउटा कुरा मलाई धेरै जनाले युवा त भन्नु भयो। तर, विगत एक दशकमा सबैभन्दा लामो समय योजना आयोग बसेको सदस्य पक्कै पनि म नै होला। मैले २ टर्म गरेर आयोगमा २८ महिना काम गरेँ। मान्छे छ महिना, नौ महिनादेखि टिकेकै छैनन्। अहिले आयोगको सबैभन्दा बरिष्ठ सदस्य म नै थिएँ। उमेरमा चाहिँ सबैभन्दा कान्छो म नै हो। तर, त्यो मात्र फ्याक्टर चाहिँ होइन।
 
त्यसैले ४/५ वटा काममा चाहिँ यसले परिवर्तन ल्यायो। केही गर्यो भनेर महशुस गर्ने गरि काम गर्छु। जस्तो पहिलो कार्यकाल धेरै सफल भएको म ठान्छु। दोस्रो कार्यकालमा केही व्यवहारिक अफ्ठ्याराहरु रहे। त्यसैले मैले यहाँका अवरोधहरु राम्रोसँग बुझेको छु। र, जति पनि योजना बनाएको छु ती सबै योजना आयोगसँग नै सम्बन्धित छन्। जस्तो दीगो विकासको भिजन बनाउने काम आयोगको हो। त्यो म गर्छु। योजना आयोगकै रुपान्तरण काम गर्ने भनिएको छ, त्यो म गर्छु। आर्थिक सुधारका काममा पनि अर्थमन्त्रालयसँग मिलेर गर्ने भनिएको छ, यो गर्छु। त्यस्तै पुर्वाधारका काममा पनि समन्वय र संयोजनको काममा सहयोगी भूमिका निभाउँछौँ। जस्तो अरुण तेस्रो परियोजना बनिरहेको र वनसँग कुरा मिलेको छैन भने मैले सबै पक्षबीच छलफल चलाएर त्यो अवरोध हटाउन पहल गर्छु। र, संघीयताका पनि बजेट र योजनाका पाटाहरु हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस बाहेक धेरै जना सदस्यहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरु अन्तर्गत अन्य क्षेत्रगत एवं अन्य विषयगत काम पनि हुन्छन्। त्यसैले योजना आयोगको म्यान्डेट भित्र रहेका काम इमान्दारी पुर्वक गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ। भोली देखिन नै जिडिपी दोब्बर बनाइदिन्छु, पाँच लाख र छ लाखलाई रोजगारी दिन्छु भनेर मैले भन्न मिल्दैन र भन्दिन पनि। अब ४/५ बर्ष योजना आयोगमा बसियो त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा बसियो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई दिगो समुन्नतीको जग बसाइयो कि बसाइएन भनेर सोध्न मिल्छ।
 
अहिले मेरो नियुक्ती प्रति समाजमा देखिएको उत्साह चाहिँ राजनीतिले केही आशा पनि जगायो भनेर हुनसक्छ। किनभने पुराना एवं सधैं देखेका मान्छेहरु भन्दा फरक व्यक्ति फुत्त आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भाइ भतिजो पो हो कि भन्दा पनि होइन रहेछ। पृष्ठभूमि हेर्दा दुःख गरेर एउटा मेरिटको आधारमा यहाँ आइपुगेको रहेछ भन्ने थाहापाएपछि पनि थप सकारात्मक भाइब्रेसन ल्याएको होला भन्ने मलाइ लाग्छ।
 
एउटा पुस्तान्तरण भयो है भन्ने उत्साह पनि हो। गगन थापा क्याबिनेट मन्त्री हुँदा पनि यस्तो उत्साह देखिएको थियो। बुढाखाडा एवं निवृत्त भइसकेका मान्छेहरु मात्र जाने योजना आयोगमा पनि तन्नेरी पुस्ताको मान्छे पुग्दा आशा सञ्चार भएको होला सायद। राजनीतिक नेतृत्वको चेत केही खुल्यो भन्ने सन्देश पनि मेरो नियुक्तिले दिएको छ। तर त्यस्तो चेत खुलिसकेको हो कि होइन भन्ने चाहिँ भोलीका दिनमा हुने नियुक्तीमा यो क्रम कायम रहन्छ कि रहन्न त्यसले थप पुष्टि गर्छ। अहिलेसम्म चर्चा चले अनुसार प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा नियुक्त हुने चर्चा चलेको छ। त्यसले अर्को तहको आशा सञ्चार गराउँछ।
 


नेपालमा नयाँ राजनीतिक दल हुन् या व्यक्ति जनता धेरै आशाबादी हुन्छन्। तर, त्यस अनुरुप नयाँहरु सफल हुन भने सकेका छैनन्। नयाँलार्इ सफल बन्न किन कठिन हुन्छ यहाँ?
नयाँ भनेर प्रस्तुत हुने व्यक्तिले पनि एकै पटक गर्नै नसकिने ठूल्ठूला आश्वासन दिने र जनताले पनि नयाँबाट एकदमै अतिरिञ्जित किसिमको अपेक्षा गर्ने। त्यसैले त्यो खाडल बढ्दै जान्छ। नयाँले यसतर्फ धेरै सोचेर बोल्नु पर्छ। किनभने लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्ति या संस्थाले मात्र काम गर्न सक्दैन। किनभने यहाँ सिङ्गो सिष्टमले गति लिनु पर्छ। धेरै संस्थाहरु एक अर्कामा गाँसिएका हुन्छन्। कुनै बेला त सबैभन्दा कमजोर हिस्साको गति जे छ सिङ्गो चेनको गतिनै त्यही पनि भइदिन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सिङ्गो सिष्टमलाई नै अघि लैजान टिम वर्क र सहकार्यमा नै जोड दिनु पर्छ। त्यति हुँदा पनि नेपालमा धेरै पछाडि रहेको हुँदा यहाँ तत्कालै धेरै गर्न सक्ने ठाउँ छ।  'लो ह्याङ्गिङ फ्रुट' भन्छ नि जमिनबाट टिप्न सकिने फलफूल, अहिलेसम्म त्यसको मात्रा धेरै नै छ।
 
त्यसैले यहाँ केही असल नियत र क्षमता भएका केही व्यक्ति आउने वित्तिकै चमत्कार नै भइदिन्छ। पछिल्लो सरकारको उदाहरण हेरौँ न, गगन थापा, नविन्द्रराज जोशी, जनार्दन शर्माले एक व्यक्ति आएर नै परिवर्तन ल्याए। उनीहरुले आएर तत्काल गरेको भनेको त  'लो ह्याङ्गिङ फ्रुट' नै टिप्या हुन्। साथै त्यहिँबाट सिष्टमलाई पनि 'बुष्ट' गरेर केही दिगो महत्वका काम पनि थालनी गर्न भ्याए। म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु, भूकम्प पछिको 'पिडिएनए' तर्जुमा त ३/४ जना व्यक्तिले नै गरेको हो। त्यसपछि सरकार फेरिने, नाकाबन्दी सुरु हुने जस्ता घटनाका कारण पुनर्निर्माणले सोचे जस्तो गति लिन सकेन। तर, त्यो बिन्दुसम्म पुग्न त धेरै रफ्तारमा काम भएको हो।
 
विश्व बैंकको त्यत्रो सानदार जागिर छोड्न लाग्दा धेरै नै जोखिम लिएँ भन्ने लागेको थिएन?
मैले सन् २०१४ को मे महिनामा राजिनामा दिएको हुँ। पछि काम लाग्छ भनेर राजिनामा पत्र सुरक्षित साथ राखेको छु। एक/दुई बर्ष हेरौँ अनि भएन भने फर्कौँ भनेर नेपाल आएको भए मेरो विश्वसनियता त्यही सकिन्थ्यो। अर्को कुरा मैले राजिनामा नदिएर बिदामा आएको स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि आइहाल्थ्यो। योजना आयोगको 'म्याक्रो अर्थतन्त्र' हेर्ने सदस्यले धेरै बिदशीसँग डिल गर्नुपर्छ। एकातिर विश्व बैंकको जागिर थाति राख्ने अर्को तिर त्यही विश्व बैंकका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसँग डिल गर्ने काम सम्भव थिएन। अहिले जुन आत्मबलका साथ उनीहरुसँग कुरा गर्छु, उनीहरुका रिपोर्टहरुमा प्रश्न उठाउँछु। 'तिमीहरुको यो रिपोर्ट एकदमै अवास्तविक छ, हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ' सम्म पनि भनेको छु। उ अन्तर्गतको एउटा कर्मचारी रहि रहन्थेँ भने मैले त्यसो भन्ने हैसियत अवश्य राख्ने थिइनँ। 
साथै नेपालमा काम गर्नै सकिएन, राजनीतिक दाउपेचमा 'सप्रेस' गरियो, बेरोजगार नै हुने अवस्था आयो पनि भने कुनै विन्दु या समयमा फेरि यस्तै जागरि पाउँछु या पाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मेरो अन्तरमनमा थियो। त्यो विश्व बैंकको ठाउँमा एसियाली विकास बैंक हुनसक्ला या संयुक्त राष्ट्र संघसँग हुन सक्ला या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हुन सक्ला! जुन भए पनि ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिश्पर्धाकै माध्यमबाट त्यत्तिको काम पाउँछु भन्ने मलाइ छ। त्यसमाथि श्रीमतीले पनि खुलेर साथ दिइन्। उनी आफु पनि योग्य र सक्षम छिन्। त्यसैले मलाई राजिनामा दिन कुनै हिचकिचाउनु परेन।



जे सपना देखेर नेपाल आउनु भएको थियो, पछिल्लो तीन बर्षमा ती कति हासिल भए?
म एउटा विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी। नेपालको गाउँमा जन्मेर अध्ययन गर्दै जाँदा २०/२५ वटा देशमा काम गर्ने मौका पाइयो। म जहाँ पुगे पनि नेपालको अवस्थाबाट बिमुख हुन कहिल्यै सकिँन। ११/१२ बर्षको उमेरमा राजनीतिक चेतना आएको सम्झन्छु। २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागि नै भएको छु। त्यसैले यहाँको राजनीतिको अवस्थादेखि आर्थिक सामाजिक धरातल मलाई नेपाल फर्किनु अगाडि देखिनै राम्रोसँग थाहा थियो। जहाँ काम गर्दैछु भने पनि बर्षको १/२ पटक नेपाल आउँथे। यहाँको राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी तन्त्रसम्म मेरो राम्रै परिचय थियो। नेपालको वास्तविकतासँग जानकार रहेको हुँदा त्यस्ता अश्वाभाविक सपना देखेको पनि थिइँन।

यी यी अफ्ठ्यारा पर्न सक्छन् भन्नेमा म राम्रै अवगत थिएँ। आइसकेपछि नीति निर्माणको तहमा काम गरौँ भन्ने चाहिँ थियो। त्यो चाहना धेरै अर्थशास्त्रीहरुमा हुन्छ। मैले यहाँ आएर काम गर्दा धेरै सिक्ने मौका पनि पाइयो।  पहिलो कार्यकाल त धेरै नै सफल रहेको ठान्छु। दोस्रोमा भने नियमित कामहरुमा अलिक बढि परेँ, त्यस अलावा आयोगको पुनर्संरचना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि रणनीति निर्माण लगायतका जिम्मेवारी पाएको थिएँ। त्यसैले नेपाल आएर के पाएँ भनेर समिक्षा गर्दा कायापलटको मापदण्ड राख्यो भने कसैले पनि हासिल गर्न सक्दैन। तर गर्नु पर्ने जिम्मेवारी 'टर्म्स अफ रिफ्रेन्स' लाई हेर्दा म आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छु। त्यसमा पनि भूकम्पपछि गरेको काम 'लाइफ लङ' सन्तुष्टि हो मेरो लागि।

'योजना आयोग एउटा फायल घुमाउने ब्युरोक्रेटिक जञ्जालभन्दा नयाँ बन्न सकेन, यसलाई राखिरहनु भन्दा विगठन गर्दा वेश हुन्छ' सम्मको टिप्पणी सुनिन थालेको छ नि?
मेरो पहिलो कार्यकालदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना सहित नाम नै फेर्नु पर्छ भनेर त्यस बेलाका अर्का सदस्य गोविन्द नेपाल र मैले रिपोर्टनै निकालेका छौँ। त्यो रिपोर्टमा टेकेर अहिलेको कार्यकालमा मैले गठन आदेश नै ड्राफ्ट गरेको छु। त्यसैले पुरानो योजना आयोग अब सान्दर्भिक रहेन। त्यसैले यसको आलोचनासँग म सहमत छु। त्यसैले पुरानो योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष हुने मेरो रहर छ। तर, यसो भन्दैमा योजना आयोग जस्तो निकाय चाहिन्न भन्ने तर्कसँग भने म बिल्कुल सहमत छैन। दूरगामी योजनाहरु बनाउने र संयोजनकारी भूमिका अलिक प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ने थिंक ट्याङ्क टाइपकै संस्थाको आवश्यकता छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धती पनि सोचेभन्दा कमजोर छ। त्यो पद्धतीलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरि एउटा बलियो सल्लाहकार परिषदको रुपमा यसलाई रुपान्तरण गरिनु पर्छ भन्ने मेरो बिचार हो। 
 
भारतमा योजना आयोगको रुपमान्तर नीति आयोगको रुपमा भयो। भारतभन्दा प्रभावकारी ढंगले चीनले स्टेट प्लानिङ कमिसनलाई लायोनियन डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन (एलडिआरसी) को रुपमा रुपान्तरण गर्यो। त्यसैले नेपालमा पनि अब यहि ६० बर्ष पुरानो ढर्राबाट चाहिँ काम चल्दैन भनेर आगामी छ महिना भित्र नयाँ स्वरुप र संरचना ल्याउँछौँ। मेरो प्रमुख प्राथमिकतामा यो पर्छ। जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण लाइन बनाउनु पर्यो नेपालबाट भारत या चीन जोड्ने भन्ने हो भने त्यस्तो काम रुपान्तरित योजना आयोगले गर्नेछ। उसले आयोजनाको प्राविधिक 'कष्ट बेनिफिट एनालाइसिस' त गर्ने भयो नै, रणनीतिक जटिलता र भूराजनीतिक पाटाहरु पनि हेर्ने क्षमता राख्छ।



हामीकहाँ विकासका आकर्षक मोडल अवलम्बन गर्ने र कार्यान्वनयमा चुक्ने समस्या प्रवृत्तिकै रुपमा छ, यसमा परिवर्तन आउन सक्ला?
यो धेरै सुनिँदै आएको बिषय हो। योजना राम्रो तर कार्यान्वयन भएन भन्ने कमेन्ट हाम्रो ओठमा पहिल्यै तयार हुन्छ। तर, त्यसलाई त्यसरी हेरिनु हुँदैन। हो हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ, त्यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ। तर, कार्यान्वयन किन भएन भन्नेमा चाहिँ हामी गएका छैनौँ। कर्मचारीले किन काम गरेनन् त? राजनीतिमा भ्रष्टाचार किन मौलायो? भनेर हामीले कारण खोज्न चाहँदैनौँ। यसको मुल कारण खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो। यसकै जालोले सबैतिर असर गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा पाउने उन्मुक्तिसम्म पनि यहिँ आएर ठोकिन्छ। तर, कार्यान्वयन कमजोर भयो भनेर विकासको राम्रो मोडल, खाका, योजना नै बनाउन छोड्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन।
 
क्रोएसिया या कोलम्बियाको मोडल ल्याएर त हामीकहाँ काम छैन। धरातलीय यथार्थसँग गाँसिने मोडल र अवधारणमा जोड दिने हो। त्यसपछि कार्यान्वयनको पाटो सुधार्ने हो। मोडल नै खराब भयो भने त कार्यान्वयन झन् कमजोर हुन्छ। विदेशतिर विकासका रिपोर्ट बनाउँदा पहिला सुन्दर कल्पनानै गरिएको हुन्छ। यो परियोजनाले यति मान्छेलाई लाभ हुन्छदेखि जिडिपीको वृद्धिदरसम्म आँकलन गरिन्छ। साथसाथै त्यसको जोखिम के के हुन सक्लान् र तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रणनीति निर्माण पनि छुटाइएको हुँदैन। हामी त्यस्तो रणनीति तर्जुमामा भने पछाडि नै छौँ। अब यो पाटो पनि सुधार्नु पर्छ। कार्यक्रम सुरु गरेपछि मात्र जग्गा अधिग्रहण पनि गरेको छैन, वनसँग पनि कुरा मिल्न बाँकी छ, निर्माण सामग्रीको स्रोत के हो, कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि कसरी गर्ने, जस्ता विषयमा बल्ल सोच्न थाल्छौँ। वास्तवमा यी सबै काम आयोजनाको पूर्व तयारी अन्तर्गत पर्ने हुन्। त्यसैले अब हाम्रो काम गर्ने शैली नै सुधार्नु पर्छ।
 
आर्थिक बर्षको १० महिनासम्म चुप लागेर बस्ने, ११ महिनादेखि अलि अलि खर्च गर्ने र १२ औँ महिना चाहिँ चेक काट्ने होड नै चल्ने, त्यति हुँदा पनि ६५ प्रतिशत बढि पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने, यो विकृति कसरी तोड्न सकिएला ?
हाम्रो वित्तीय अनुशासनको अवस्था अहिले नाजुक नै छ। मैले सन् १९६८ देखिको बजेट विश्लेषण गर्दा सन् २००६ यता पद्धति बिग्रिँदै गएको देखिन्छ। त्यसअघि अनुमानित (संसदमा पेश हुने) र वास्तविक (बर्ष भरमा खर्च हुने) बजेटको सन्तुलन मिलेको नै देखिन्छ। तर, त्यस यता मात्र अवस्था खलबलिएर अनुमानित र वास्तविक बजेटको ग्याप बढेको देखिन्छ। शान्ति प्रकृया , संक्रमणकालका नाममा धेरै कुरामा आँखा चिम्लिइयो। अर्थ मन्त्रालयको दक्षतामा पनि ठूलो ह्रास आयो। त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको अर्थ मन्त्रालय तहमा एउटा सार्वजनिक खर्च विश्लेषण आयोग बनाउने, एकदमै सम्मानित व्यक्तिको अध्यक्षतामा र योजना आयोग अन्तर्गत पनि सार्वजनिक वित्तलाई ट्र्याकमा ल्याउने ढंगले एउटा टिमनै सक्रिय रहने। यी दुईवटा काम तुरुन्तै गर्ने गरि अर्थमन्त्री ज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेको छु। यसले एक दशकमा आर्थिक सुशासनको क्षेत्रमा हामीले जुन बाटो बिराएका छौँ त्यसलाई अब ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।
 


स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधी आएका छन्। उनीहरुले यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भन्दै पपुलिष्ट नारा पनि बाँढेका छन्। तर, दिगो विकासको मोडल बनाइ कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्तिको त्यहाँ अभाव छ। योजना आयोगले यसमा समन्वयकारी भूमिका खेल्छ?
झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउँदा देखिएको उत्साहलाई मैले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छु। र, उहाँहरुले चाँडै नै आफ्नो धरातलीय यथार्थ बुझ्नु हुनेछ। हाम्रो क्षेत्रमा के कस्ता स्रोत छन्, कुन हदसम्म प्रदेश र केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने भन्ने यथार्थको ऐना हेर्न लामो समय कुर्नु पर्ने छैन। त्यसैले लोकप्रिय कार्यक्रमको होड विस्तारै मत्थर हुने क्रममा छ। अर्को बर्षदेखि उहाँहरुले धेरै काम धराधलीय यथार्थ बुझेर नै गर्न थाल्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरु पाँच बर्षको निश्चित पदावधिका साथ आउनु भएको छ। केन्द्रमा बर्षेनी सरकार परिवर्तन भए पनि उहाँहरु कायम रहनु हुनेछ। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रका लागि केही आवधिक योजना तर्जुमा गरेर नै अघि बढ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यसमा योजना आयोगले प्लानिङ र बजेटका पाटाहरुमा आवश्यकता अनुसार केही न केही सहयोगी भूमिका निभाउन सक्छ। तालिम, अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम मार्फत त्यो गर्न सकिन्छ भन्नेमा छौँ। तर, उहाँहरुसँग हाम्रो संवैधानिक सम्बन्ध भने हुँदैन। संघीय सरकारको थिंक ट्यांकको रुपमा केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा मात्र रहन्छ। यसका शाखाहरु हुँदैनन्। प्रदेश या स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम योजना इकाइ या विभाग बनाउन सक्छन्। उनीहरुले सहयोग मागेको खण्डमा हामी दिन तयार छौँ। तर, हाम्रो सिधा उपस्थिति भने तल हुनेछैन।
 
हामीकहाँ विकासको मुख्य वाधक को हो भनेर नेता र कर्मचारीबीच एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। तपाईँ त दुबै हेर्न सकिने स्थानमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा वाधक चाहिँ को रहेछ?
यो ठ्याक्कै भन्न अलिक गार्ह्रो हुन्छ। तर, म मूल विकासको नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक तहबाटै आउनु पर्छ भन्छु। कर्मचारी तुलनात्मक रुपमा यथास्थितीबादी हुन्छ, जोखिम उठाउन खोज्दैनन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वको काम भनेको जोखिम मोलेर भए पनि भिजन राख्ने हो। र, हामीले बनेका मुलुकहरुको नतिजा हेर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै गति दिएको देखिन्छ। तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सुरुमा पञ्चायत भन्यो, त्यसपछि माओबादी, राजाजस्ता राजनीतिक एजेन्डाकै वरिपरि घुमिरह्यो। आर्थिक एजेन्डामा त्यत्तिको बौद्धिक विलास गरेको भए अहिलेको अवस्था अर्कै भइसक्थ्यो। तर, नेताको भिजन कार्यान्वनय गर्ने दायित्व चाहिँ कर्मचारी कै हो। काम गर्छु भनेर आउने नेतृत्वलाई पनि कर्मचारीतन्त्रले कतिपय स्थानमा रोकेको देखिन्छ।
 
बजेट बनिसकेपछि रकमान्तर गरेर नयाँ कायक्रम लगाउने प्रवृत्ति पनि समस्याकै रुपमा देखिएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो रोकिएला?
मैले माथि भनेँ, खलवलिएको वित्तीय अनुशासनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नै दुई वटा कंक्रिट पहल लिँदैछौँ। त्यसले यसमा सुधार गर्ला भन्ने आशा राख्न सकिन्छ।
 
अर्को कुरा चाहिँ देश विकास सार्वजनिक खर्चबाट हुँदैन। निजी पूँजीको पनि यसमा ठूलो योगदान रहन्छ। त्यसैले देश भित्र र बाहिरको निजी पूँजी परिचालनमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नु पर्छ। सार्वजनिक खर्चकै सन्दर्भमा पनि यसपाली बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा गएको छ। यो रकम यसपटकदेखि समयमै खर्च हुन्छ भनेर आशा राख्न सकिन्छ। स्थानीय खुद्रे कार्यक्रममा बजेट राख्ने क्रम रोकिएको हुनाले पनि यस पटक ठूला आयोजनाको प्रगति केही राम्रो होला भनेर आशा राख्न सकिन्छ।
 
नेपाल आएको छोटो समयमा नै महत्वपुर्ण जिम्मेवारीहरु हासिल गर्न सफल हुनु भयो। अब विस्तारै यहाँको यात्रा राजनीति तर्फ सोझिने हो?
मैले त्यसरी सोचेको छैन। भविश्यले कहाँ पुर्याउला भन्ने त थाहा छैन तर तत्काललाई आफ्नो क्षमता र रुची अनुसारको काम पाएको छु भन्ने लागेको छ। यसमा दिलोज्यान दिएर काम गर्ने हो।


Share this Story

   

खर्चिलो चुनावले राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार, योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेको अन्तर्वार्ता को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.