sagoon advert

२०% ऋण विस्तारमा दुई खर्ब ६७ अर्ब अपुग, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका आदर्श बजागाईँको विश्लेषण




तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडिआर) को भूमिका अब्बल रहने गरेको छ। यो विश्वव्यापी रुपमै बैंकिङ क्षेत्रको नियमन एवं सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको आधार पनि हो। अधिकांश देशका नियामकले सिडिआरलाई जोखिम सूचकको रुपमा लिन्छन् भने कैयन् ठूला बैंकले यसलाई आन्तरिक नियन्त्रण र जानकारी प्रवाहको आधार बनाउने गरेका छन्।
 
अन्तर बैंक कारोबार, रिपो, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटजस्ता अल्पकालिन थोक कोषबाट प्राप्त निक्षेपको भरमा अन्दाधुन्द कर्जा लगानी रोक्न सिडिआरले नै सीमानाको काम गर्छ। विकसित अर्थतन्त्रमा यस्ता कोषहरु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको ठीक अघि युरोपेली बैंकहरुको सिडिआर १४० प्रतिशत पुगेको थियो भने मन्दिपछिको सुधार अभियानले यसलाई ११८ प्रतिशतमा झारेको थियो।  
 
नेपालमा पछिल्लो समय सिडिआर (नेपालको सन्दर्भमा कर्जा-निक्षेप तथा पूँजी (सिडिसी) को विद्यमान व्यवस्थालाई बासेल तीन कार्यान्वयनपछि खारेज गर्न जरुरी छ भन्ने सुनिन थालेको छ। बासेल तीनका तरलता अनुपात मापन गर्ने उपकरणहरुबाट तरलताको जोखिम पर्याप्त मात्रामा मापन गर्न सकिने हुनाले सिडिसीको विद्यमान व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ भन्ने तर्कहरु आएका हुन्। 
 
वित्तीय क्षेत्र नियमनको विश्वब्यापी सिद्धान्त बासेल तीनले सिफारिस गरेको तरलता मापदण्डको ब्याख्या केलाउँदा सन् २००७ मा आर्थिक मन्दि सुरु हुँदा धेरैजसो बैंकले पूँजी पर्याप्तता अनुपात पुरा गरेको बावजुत तरलताको व्यवस्थापनमा विवेक पुर्याउन नसक्दा धेरै बैंकले संकट झेलिरहेका थिए। यसले बैंकिङ क्षेत्र लगायत समग्र वित्तीय बजार गतिशिल हुन तरलता अत्यावश्यक उपरकण हो भन्ने थप प्रमाण उपलब्ध भयो। 
 
थोक बजारमा सहजतापुर्वक प्राप्त सस्तो स्रोत, जसबाट अन्दाधुन्द सम्पत्ति विस्तार गरिएको थियो, विश्व आथिक मन्दिले चरम रुप लिन थालेपछि त्यस्ता सस्ता स्रोतहरु लुप्न हुन पुगे र सम्पत्ति विस्तारको गति पनि उल्टो दिशा तिर घुम्न थाल्यो। र, अन्ततः यहि नै विश्व आर्थिक मन्दिको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। 
 
विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले मुद्रा बजारमा स्थायीत्व ल्याइ वित्तीय प्रणालीलाई बचाउने रणनीति लिए। वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी प्रावधानको अपुर्णताकै कारण सन् २००७-०८ को वित्तीय संकट आइलागेको निचोड सहित बासेल तीनको विकास भयो। जसले मुलतः तरलता अभिवृद्धि र क्षणिक लाभको लागि अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरि बैंकको पूँजी संरचनालाई बलियो बनाउने अवधारणा पारित गर्यो। 
 
यो उध्येश्य हासिल गर्न बासेल तीनले दुई खाले नयाँ तरलता अवधारणा प्रतिपादन गर्यो। जसमा 'लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसिआर)' र 'नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर)' छन्।
 
एलसिआर अवधारणाको उध्येश्य ३० दिनसम्मको नगद प्रभावलाई धान्ने गरि बैंकले पर्याप्त मात्रामा उच्च गुणस्तरको तरल सम्पत्ति (एचक्युएलए) राखुन् भन्ने रहेको छ। यसरी राखिएको गुणस्तरीय तरल सम्पत्ति, चाहिएको जुन सुकै बेला एवं सजिलो माध्यमबाट नगदमा रुपमान्तर गर्न सकिन्छ। तरलतामा स्ट्रेस देखिन सक्ने कुनै पनि बेला अफ्ठ्यारो नपरोस् र अल्पकालमा बैंकको तरलता प्रोफाइल लचक बनि रहोस् भनेर यस्तो सम्पत्ति कम्तिमा ३० दिनलाई धान्ने गरि राख्ने अवधारणा ल्याइएको हो।
 
अर्कोतिर एनएसएफआरले दीर्घकालिन सम्पत्तिको अनुगमन गर्नेछ। दीर्घकालिन सम्पत्तिमा दीगो एवं स्थायी प्रकृतिको स्रोतबाट नै लगानी होस् भन्ने यो अवधारणको मान्यता रहेको छ। यो अनुपात बराबर रहोस् एवं कुनै पनि समय शतप्रतिशतभन्दा नघटोस् भन्ने मान्यता छ। दीर्घकालिन स्रोतमा बचतकर्ताको निक्षेप, दीर्घकालका लागि प्राप्त होलसेल फण्डिङ एवं पूँजी रहने छ। साथै यी दीर्घकालिन फण्डिङका सबै उपकरणको भार समान हुँदैन एवं अलग-अलग स्रोतको मूल्य लिनु पर्ने हुन्छ।
 
तरलता अनुपातका यी औजार ब्यापक दायरायुक्त एवं परिष्कृत छन्। यीनले जोखिम व्यवस्थापन गर्दै आधुनिक बैकिङका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छन्। सँगसँगै यसमा अतिरिक्त जटिलताहरु पनि थपिन सक्छन्। यसमा अत्यधिक तथ्याङका प्रयोग गरिन्छ र गुणात्मक नमुना (मोडल) मा निर्भर हुन्छ। जसले यसको प्रभावकारितामा असर गरि वास्तविक सूचना नपाइन पनि सक्छ।
 
विकसित अर्थतन्त्रमा पूँजीका जीवन्त उपकरणहरु उपलब्ध हुन्छन्। त्यहाँ सजिलै उच्च गुणस्तरको तरल सम्पत्तिमा (एचक्युएलए) पहुँच पुर्याउन पनि संभव हुन्छ। पूर्ण रुपमा स्वचालित एवं प्रभावकारी दोस्रो बजारका अलावा रिपो, ऋणपत्र, शेयर निष्काशनजस्ता भरपर्दा उपकरण छनौट पाइन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्ता उपकरणको अभाव एवं निष्कृय अवस्थामा रहेको 'सेकेन्डरी डेब्ट मार्केट' का कारण अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन। 
 
वास्तवमा सरकारी ऋणपत्र एवं ट्रेजरी बिलहरुका अलावा गुणस्तरीय तरल सम्पत्तिको (एचक्युएलए) परिभाषामा अटाउने उपकरण हामीसँग उपलब्ध छैनन्। छिमेकी चीनले भर्खरै (सन् २०१५ को अक्टुबरमा) सिडिआरलाई तरलता मापन मापदण्डबाट हटाएको छ। तर, चीन नेपालका लागि आधार बिन्दु बन्न व्यवहारिकताबाट धेरै टाढा हुन्छ। किनभने त्यसबेला नै चीनको 'बोन्ड मार्केट' ४४ हजार अर्ब युआन बराबरको थियो। जुन उनीहरुको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत हुन आउँथ्यो र आजाको दिनमा अमेरिका र जापान पछिको तेस्रो ठूलो 'बोन्ड मार्केट' पनि चीनकै छ।
 
यसका अलावा एनएसएफआर गणना गर्दा आवश्यक पर्ने गुणात्मक सूचना, फन्डिङको अवधि, फन्डिङको स्वरुप एवं फन्डिङ उपलब्ध गर्ने पक्ष समेतको सूचानालाई आधार मानि संसोधित भार र अलग-अलग मूल्य निर्धारण गरिन्छ। यस्तो जटिल आँकलनले धेरै अस्प्रष्टता निम्त्याउनाले रेगुलरटरी आर्बिट्राजको स्थान बनाइ दिनसक्छ। यसको अलावा एलसिआर र एनएसएफआरको व्यवहारिक परिक्षण हुन पनि बाँकी छ। 
 
यो पृष्ठभूमिमा नेपालको केन्द्रीय बैंक र अग्रज बैंकरहरुले यी तथ्यलाई हृदयङ्गम गरि विवेकसम्मत निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। जसले उपयुक्त अनुपातको कार्यान्वयन एवं अनुपयुक्तलाई स्थानान्तरण गरोस्।
 
लगानी कोष र आधारभूत तथ्य
सिडिसी खारेज गर्नु पर्छ भन्ने तर्कको मूल जड तरलता एवं सम्पत्ति विस्तारका लागि स्रोत उपलब्धता देखिन्छ। त्यसैले तरलता र लगानी योग्य रकमलाई अझ मिहिन ढंगले मूल्यांकन गर्न जरुरी छ।
 
विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार, नेपालको कर्जा लगानी गत माघसम्ममा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ३१.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। यो पछिल्ला पाँच बर्षकै उच्च बृद्धिदर हो। गत चैतमा पनि यो २७.९ प्रतिशत बृद्धिको अवस्थामा थियो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र देशभर ४०० भन्दा बढि नयाँ शाखा विस्तार हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा कर्जा मागले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। 
 
यही बेला पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार पाइप लाइनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सन् २०३० भित्र साढे २६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२० प्रतिशत हाराहारी हो। यस्तै लगानी बोर्डको वेबसाइटमा प्रमुखताका साथ राखिएका रेलवे, सडक, एयरपोर्ट एवं शहरी मेट्रो लगायत आठ परियोजनाका लागि १९ देखि २१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ। 
 
अब उक्त लगानीका लागि माग हुने कर्जाको स्रोतबारे विश्लेषण गरौँ। स्रोत प्रष्टै छन्- निर्यातबाट प्राप्त आय, कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। 
 
नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स नै रहँदै आएको छ। विश्व बैकका अनुसार बर्षेनी ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ। सन् २००० मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतमा सिमित रहेको रेमिट्यान्स सन् २००५ मा आइपुग्दा १५ प्रतिशत पुगिसकेको थियो। सन् २०१० मा २२ प्रतिशत र २०१६ मा यो ३० प्रतिशत पुगेको छ। कुल गार्हस्थ अनुपातको आधारमा नेपाल रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशको सूचीमा अग्रस्थानमा पर्छ।  
 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, जिडिपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख २० मुलुकको सूचीमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। हामीलाई ताजिकिस्तानले मात्र उछिनेको छ। नेपालका छिमेकीहरु श्रीलंका, बंगलादेश एवं पाकिस्तान क्रमशः १७औँ, १८औँ र १९औँ स्थानमा छन्। यो तथ्य सँगसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने क्रम अब रोकिने लक्षणसमेत देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय विदेश जाने कामदारको संख्या नै घटिरहेको छ। 
 
पछिल्ला तीन आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा काम गर्न विदेशी जाने युवाको संख्या क्रमशः ४७ हजार, ३७ हजार र ३१ हजार रहेको छ। सोही कारण अब रेमिट्यान्स बढ्ने संभावना कम हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक बर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले बढेर छ अर्ब १६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यहि गतिमा असारसम्मको अन्तिम आँकडा प्रकाशित हुँदा छ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने आधार देखिन्छ।  
 
कमजोर उत्पादनमुलक र औद्योगिक आधारको कारण आयको अर्को स्रोत निर्यात लामो समयदेखि कमजोर अवस्थामा रहँदै आउको छ। सिमित संख्यामा रहेका उत्पादनमुलक उद्योगले पनि कच्चा पदार्थको अधिकांश हिस्सा विदेशबाट नै आयात गर्ने गरेका छन्। न्यून मात्र भ्यालु एडिसन गर्न सफल यस्ता उद्योगले मुलुकबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रमलाई रोक्न सकेका छैनन्। 
 
विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार, नेपालको औषत मासिक निर्यात छ करोड अमेरिकी डलरमा सिमित भइसकेको छ। यो पाँच बर्षको औषत आठ करोड ४० लाख डलरबाट न्यूनतम बिन्दुमा झरेको हो। निरन्तर बढ्दो आयात र निर्यातको गिरावटका कारण ब्यापार घाटा ऐतिहासिक रुपले उच्च बन्न पुगेको छ। मासिक ब्यापार घाटाले गत फेब्रुअरीमा ७० करोड अमेरिकी डलर नाघेर रेकर्ड नै कायम गरेको थियो। 
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकिशत गरेको गत आर्थिक बर्षको ११ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार ब्यापार घाटा अघिल्लो बर्षको त्यहि अवधिको तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढेर आठ अर्ब छ करोड अमेरिकी डलर नाघेको छ। यहि वृद्धिलाई आधारमान्दा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ब्यापार घाटा आठ अर्ब ८० करोड डलर पुग्नेछ। यस अनुरुप गत बर्षभर आएको रेमिट्यान्सले ब्यापार घाटा धान्न अझै दुई अर्ब अमेरिकी डलर अपुग हुनेछ।
 
यस्तै विश्व बैंककै रिपोर्ट अनुसार, नेपाल आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) औषतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा पनि न्युन छ। हामीभन्दा पनि साना एवं भूपरिवेष्ठित मूलक भूटान र लाओ यस आधारमा नेपालभन्दा अगाडि छन्। अस्प्रष्ट नीति, झन्जटिलो प्रकृया, न्यून सहुलियत, प्रवेशमै अवरोध, स्वामित्वका सीमा, क्षेत्रगत सिमितता, गैर पूँजीगत लगानीमा बन्देज तथा लगानी एवं लाभांश फिर्ता लैजाने बोझिलो प्रकृया लगायतले एफडिआईमा प्रभाव पारिरहेका छन्।
 
विदेशी स्वामित्वका कम्पनी नयाँ प्रविधि र व्यवसायीक संस्कारका लागि मात्र होइन मुलुकका लागि अत्यावश्यक नगद एवं वित्तीय स्रोतका लागि पनि महत्वपूर्ण छन्, जुन आन्तरिक स्रोतले मात्र भ्याउन संभव छैन। उदाहरणका लागि अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्डजस्ता मुलुकले बाँकी विश्वसँगको कारोबारमा लगातार रुपमा चालु खाता घाटा व्यहोर्दै आएका छन्। अष्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा खुद बैदेशिक सम्पत्ति ५७ प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने न्युजिल्याण्डको ६१ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। यी मुलुकमा लगानीको प्रचुर अवसर छन्। तथापी सम्पुर्ण माग धान्ने गरि आन्तरिक स्रोतबाट लगानी हुन सकेको छैन। 
 
अर्कोतिर जापान र स्विजरल्याण्डजस्ता मुलुक लगातार रुपले चालु खाता बचतको अवस्थामा रहेका छन्। यी मुलुक बाँकी विश्वका लागि लगानीकर्ताको रुपमा रहेका छन्। जापानको खुद बैदेशिक सम्पत्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ भने स्विजरल्याण्डको ११७ प्रतिशतले धनात्मक रहेको छ। यी मुलुकमा रहेको अथाह स्रोतलाई देश भित्रको लगानी अवसरले मात्र अड्काइ रहन सक्दैन।
 
नेपालको आन्तरिक स्रोतको सिमितता बारे हामी सबै प्रष्ट भइसकेका छौँ। त्यसैले एफडिआई भित्र्याउन जोड दिनै पर्छ। अन्यथा हामीले सपना देखेको विकासको मूल फुटाउने स्रोत आन्तरिक रुपले मात्र धान्न सकिँदैन।   
 
पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने नेपाल सरकारको यथार्थता बारे हामीले खुला रुपले छलफल गर्दै आएका छौँ। गत आर्थिक बर्षम पनि पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। त्यसमाथि पनि आर्थिक बर्ष सकिने अन्तिम तीन सातामा ३६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनु अर्को उदेकलाग्दो तथ्य छ। यो खर्च प्रणाली वित्तीय क्षेत्रको तरलतासँग पनि जोडिने गरेको छ। बेलैमा खर्च भएको भए बैकमा निक्षेप वृद्धि हुने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यसमा सँगसँगै अर्को तर्क पनि हुन सक्छ- 'यदि सरकारले बेलैमा सबै खर्च गरेको हुन्थ्यो भने अधिकांश बस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गर्नु पर्थ्यो। देशभित्र उत्पादनले नधानेर बिदेशबाट आयात गर्नु पर्ने वस्तुका लागि मुद्रा बाहिरिन्थ्यो। सरकारी विकास खर्चले उच्च कोटीको पूँजी आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। जसमा, कच्चा पदार्थ, मेसिन तथा उपकरण विदेशबाटै ल्याउनु पर्छ। त्यसैले सरकारी खर्च भएको खण्डमा अपेक्षा गरे बमोजिम आन्तरिक तलरता व्यवस्थापन हुने ग्यारेन्टी भने थिएन।' 
 
पाइप लाइनमा रहेका ठूला पुर्वाधार परियोजनामा एफडिआई भित्रिएला भन्ने आशा गर्दा पनि अहिलेको नियमित कर्जा माग धान्न बैंकहरुलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। रेमिट्यान्सको घट्दो बृद्धिदर र निर्यातमा देखिएको गिरावटले स्रोत झन् झन् सिमित बन्दै गएको छ। मौद्रिक नीतिले गरेको 'रिएडजसमेन्ट' पश्चात गत असार मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रमा चालु आर्थिक बर्षका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम थियो। पाँच प्रतिशतले रेमिट्यान्स बृद्धि भएको खण्डमा ३२ अर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम थप हुनेछ। यस्तै १० प्रतिशतले निर्यात बढेमा थप साढे सात अर्ब रुपैयाँ लगानीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तोमा २० प्रतिशत कर्जा लगानीको उध्येश्य हासिल गर्न दुई खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुनेछ। 
 
यस्तो अवस्थामा निर्यात प्रबर्द्धनका लागि नेपालले बृहत रुपमा संस्थागत नीति तर्जुमा गर्न अपरिहार्य छ। यसका लागि जलविद्युत र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ। साथै उत्पादनमूलक र औद्योगिक इकाइहरुलाई पनि सँगसँगै बढावा दिन जरुरी छ। सिमित आन्तरिक स्रोतलाई सहारा दिन एवं मुलुकमा रहेको ठूलो लगानीको मागलाई धान्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणमा पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ।  
 
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आन्तरिकभन्दा धेरै बाह्य एवं विश्वव्यापी घटनाक्रमले प्रभाव पार्छन्। चुस्त नीतिगत व्यवस्था र वातावरण निर्माणमा जोड दिँदा पनि निर्यात प्रबर्द्धन र एफडिआई भित्र्याउन केही समय लाग्न सक्छ। यस्तोमा निकट भविश्यको संभावित 'क्रेडिट क्रन्च' लाई युक्तिपूर्ण ढंगले सम्बोधन र ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्न सके ब्यापार घाटा घटाउन भने केही न केही मद्दत जरुर पुग्नेछ। यसका लागि निश्चित समयसम्म आयातलाई नियन्त्रित र सिडिसी अनुपातलाई 'रि-एड्जसमेन्ट' गरेर केहि खुकुलो पारिएको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्रले थप कर्जा योग्य रकम प्राप्त गर्नेछ। 


Share this Story

   

२०% ऋण विस्तारमा दुई खर्ब ६७ अर्ब अपुग, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका आदर्श बजागाईँको विश्लेषण को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.