काठमाडौं। एउटा मदिराको ब्राण्ड छ- गोल्डेन ओक। उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेर हिमालयन डिष्टिलरीले बजारमा ल्याएको यो उत्पादनले राम्रै प्रभाव जमाउन थाल्दै थियो। उस्तै नाम र डिजाइनका एक पछि अर्को उत्पादन छ्यापछ्याप्ति निस्किन थाले। धेरै जसोले त गोल्डेन नाम सहित डिजाइन ‘कपि’ गरेका थिए। 

 

बजारमा गोल्डेन इगल, गोल्डेन मारुती, गोल्डेन डक, गोल्डेन ग्लोब, ओल्ड गोल्डेन, गोल्डेन याक जस्ता दुरुस्तै नाम भएका मदिराको बिक्री सुरु भयो।यी मदिराको नाम मात्र होइन प्याकेजिङ पनि गोल्डेन ओकसँग दुरुस्तै थियो। आजित भएर गोल्डेन ओकले गोल्डेन याक बिरुद्ध उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क चोरीकै मुद्दा हालिदियो। बिभागले ट्रेडमार्क चोरी प्रमाणीत भएपछि याकको त उत्पादन बन्द गरि दिएको छ। 
 

ओक र याकको घटना एउटा उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय नेपालमा ट्रेडमार्क चोरीका घटना दिनहुँ बढ्दै गएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६०० भन्दा बढी ट्रेडमार्क दावी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
 

विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि मझौलास्तरका कम्पनीसम्मका ट्रेडमार्क मुद्दा विभागमा विचाराधिन छन्। विभागको बौद्धिक सम्पती शाखाका निर्देशक दिपक घिमिरेका अनुसार बलियो कानुन अभावमा ट्रेडमार्क चोरेर क्षणीक लाभ लिने समुह सक्रिय भएको हो। ‘ट्रेडमार्क चोरेर काम गर्नेहरु अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यो त क्षणीक फाईदाको लागि मात्र हो, उनले बिजमाण्डूसँग भने।

 

नेपाली कानुनको बुई चढेर पेरिस कन्भेन्सनको धज्जी

केहि समय अघि भारतका उद्यमी तेजराम धरमपालले 'राजनिवास' गुट्खा बजारमा ल्याए। त्यसको केही महिनामा उनले बिभागमा ट्रेडमार्क दर्ताको लागि निवेदन दिए। तर, त्यतिन्जेलमा राजनिवास ब्राण्डको गुट्खाका लागि विभागमा  अर्कै निवेदन दर्ता भइ सकेको थियो। 
 

एक नेपाली व्यापारीले धरमपालको भन्दा अगाडीनै 'राजनिवास' नामको गुट्खा उत्पादन गर्न भनेर ट्रेडमार्क दर्ताको निवेदन दिएका थिए। नेपाली कानुन अनुसार (पहिला आउनेले पाउने) ट्रेडमार्क पाउने आधार देखेपछि धरमपालको सम्भावित बजार खोस्न ती व्यापारीको निवेदन आएको थियो। 
 

धरमपालले ‘पेरिस कन्भेन्सन’लाई आधार बनाएर भारतमा ट्रेडमार्क लिएको ६ महिना भित्रै नेपालमा निवेदन दिएका थिए। सोही कारण विभागले पहिला आएका नेपाली व्यापारीलाई अनुमति नदिइ धरमपालको पक्षमा फैसला गर्योा। अहिले ती व्यापारी पेरिसकन्भेन्स अस्विकार्य र नेपाली कानुन अनुसार राजनिवासको ट्रेडमार्क आफुले पाउनु पर्ने दावी गर्दै अदालत गरेको छ। 
 

पेरिस कन्भेन्सका पक्ष देशमध्ये कुनैमा दर्ता भएको ट्रेडमार्कलाई अर्को मुलुकले पनि मान्यता दिने प्रावधान रहेको छ। यसका लागि एक देशमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेको छ महिना भित्र अर्को पक्ष मुलुकमा निवेदन दिइसक्नु पर्छ। तर,  नेपालको कानुनमा भने जो पहिला आउँछ उसैले ट्रेडमार्क पाउने प्रावधान छ।  

‘खासमा नेपालको कानुन अनुसार जो पहिला आउँछ उसैले नाम र लोगो दर्ता गर्न पाउँछ, निर्देशक घिमिरेले भने- तर पेरिस कन्भेन्सनका पक्ष देशमा कुनै कम्पनीले दर्ता गरेको नाम र लोगो छ महिना भित्र अर्को देशमा दर्ता गर्न चाहे उसैले अधिकार पाउने व्यवस्था छ।’

 

भियाना कन्भेन्सनको पक्ष नहुँदा एप्पलकै लोगो माग्न आए पनि दिनु पर्ने अवस्था

नेपालले अहिलेसम्म भियाना कन्भेन्सनको पक्ष देशको रुपमा हस्ताक्षर गरेको छैन। उक्त कन्भेन्सनले कुनै ख्यातिप्राप्त कम्पनी लोगो एवं ट्रेडमार्क सबै पक्ष देशहरुले रक्षा गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ। यो प्रावधानमा हस्ताक्षर नगरेको कारण कोही व्यक्ति एप्पलकै लोगो दर्ता गर्न आए पनि दिनु पर्ने बाध्यता रहेको घिमिरेको भनाइ छ।
 

नेपालमा केहि व्यक्तीहरुले विदेशी कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता खेतीकै रुपमा चलाएका छन्। पछि उक्त कम्पनीले आफ्नै आधिकारीक ट्रेडमार्क दर्ता गर्न ती व्यक्तिसँग मुद्दा लड्नु या मोटो रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ। अर्काको लोगो दर्ता गरेको पाए निशर्त फिर्ता गर्नु पर्ने भए पनि पर्दा पछाडि पैसा लेनदेन हुने गरेको बिभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

• नेरोल्याक 'कब्जा' मा परेपछि जापानी एफडिआइ फर्कने अवस्थामा, कानुनी दाउपेचले उत्पादन अबैध

• आफ्नो ट्रेडमार्क चोरेको भन्दै गुगलले हाल्यो नेपाली बिरुद्ध मुद्दा

 

भौगोलिक ट्रेडमार्क रक्षाको पनि आधार छैन

कुनै ट्रेडमार्क भौगोलिक आधारमा पनि रहन्छन्। जस्तो ईलाम भन्ने बित्तिकै चिया उत्पादन हुने ठाउँ भनेर बुझिने घिमिरेको भनाइ छ। त्यस्तो नामबाट कसैले व्यक्तिगत ट्रेडमार्क लिन नपाउने र त्यो एउटा सिङ्गो समुदायको अधिकार अन्तर्गत रहने उनले जानकारी दिए। विदेशी उत्पादनमा पनि स्कच मदिरा स्कटल्याण्डको ट्रेडमार्क हो। नेपालमा कसैले स्कच नाम राखेर मदिरा उत्पादन गर्छु भन्दा पाउँदैन।
 

‘एक जना ठूलै उद्योगी जुजुधौ नाम गरेको दहि उत्पादन गर्ने भन्दै आए, घिमिरेले भने- मलाई जुजुधौ भनेको भक्तपुर भातगाउँको प्रसिद्ध दही हो भन्ने मलाई थाहा थियो र मैले रोकेँ।’ कुनै कर्मचारीलाई थाहा नभएको भए उसले ट्रेडमार्क दिन सक्ने घिमिरेको आँकलन छ। ‘यस्ता भौगोलिक ट्रेडमार्कको रक्षा गर्न पनि नेपालमा कानुन भने छैन' उनले भने।
 

अहिले नेपालमा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पती नीतिको मस्यौदा बनि रहेको हुँदा त्यो आएपछि धेरै जसो समस्या हल हुने उनको आशा छ।