सुधार योजना किन बिथोल्दैछन् गभर्नर? भार थप्न नयाँ समिति

बिजमाण्डू
२०७४ साउन १० गते १४:३८ | Jul 25, 2017
सुधार योजना किन बिथोल्दैछन् गभर्नर? भार थप्न नयाँ समिति


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को अध्ययन समिति बनाए पनि कर्मचारी बारे व्यवस्थापनले चाहेजस्तो सिफारिस आउन सकेको छैन। यही कारण पुराना समितिहरुबाट आएका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को अध्ययन समिति मात्र गठन गरिरहेको छ।
 
 
तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकका तात्कालिन सञ्चालक पार्थिवेश्वर तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठित समितिले जनशक्ति व्यवस्थापनबारे बृहत अध्ययन गर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले राष्ट्र बैंकको जनशक्ति बारे ‘अगर्नाइजेन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एण्ड एम)’ सर्भे नै गर्यो। 

३० बर्षे सेवा अवधिले सरकारी बाणिज्य बैंकहरुको सुधारमा महत्वपुर्ण सहयोग गरेको त्यहाँको व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बताउँछन्। पुराना कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा यो प्रावधान केही बर्ष कायम रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। अहिले नै यो प्रावधान हट्यो भने अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा लागेजस्तो हुने उनीहरुको भनाइ छ।
सर्भेले २०० बढी जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा धेरै रहेको सुझाब नै दियो। स्टाफ कलेजको प्रतिवेदन आउँदासम्म गभर्नरमा चिरजींवि नेपाल नियुक्त भइसकेका थिए। उनले कलेजका सुझाव कार्यान्वयनको साटो पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा जनशक्ति योजना तर्जुमाका लागि अर्को समिति गठन गरे। 
 
वाग्लेले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। वाग्लेले आफू अनुकुल सुझाव नदिएपछि उनको प्रतिवेदन घर्रामा थन्काएर गभर्नर नेपालले अहिले फेरि राष्ट्र बैंक सञ्चालक रामजी रेग्मीको नेतृत्वमा कर्मचारी विनियमावली संशोधन सुझाव समिति गठन गरेका छन्। 
 
हरेक समितिलाई राष्ट्र बैंक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष ‘म्यान्डेट’ हुन्छ- हाल कायम ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाउनु पर्यो। तर,  हालसम्म कुनै पनि समितिले त्यस्तो सुझाव दिएको छैन। अहिले रेग्मी नेतृत्वको समितिलाई पनि उक्त सुझाव दिन निरन्तर दबाब छ। 
 
राष्ट्र बैंकको क्याडर रेग्मी ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन अरुभन्दा 'फेग्जिबल' छन्। केही कार्यकारी निर्देशकले त क्लोज ग्रुपमा रेग्मीलाई आफैले 'बुइ चढाएर' सञ्चालक बनाएकोसमेत बताउने गरेका छन्।
 
सन् २००१ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिने उध्येश्यले ३० बर्षे सेवा अवधि लागु भएको थियो। त्यस बेला जो कर्मचारी यो प्रावधान लागु गराउन कम्मर कसेर लागेका थिए, अहिले उनीहरुनै हटाउनु पर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन्। यही प्रावधानका कारण निर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशकसम्म बढुवा पाएकाहरुले अहिले आफ्नो पदाविधि बढाएर नयाँ पुस्ताको करियरमा अवरोध ल्याउन खोजेको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी युनियनहरुको आरोप छ।
 
सरकारी बैंकलाई अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा
३० बर्षे सेवा अवधिले सरकारी बाणिज्य बैंकहरुको सुधारमा महत्वपुर्ण सहयोग गरेको त्यहाँको व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बताउँछन्। पुराना कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा यो प्रावधान केही बर्ष कायम रहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ। अहिले नै यो प्रावधान हट्यो भने अन्तिम गाँसमा ढुङ्गा लागेजस्तो हुने उनीहरुको भनाइ छ।
 
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक स्रोतका अनुसार ७०० पुराना कर्मचारीले छिटै अवकास पाउँदैछन्। ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हट्यो भने उनीहरुमध्ये ४०० जना पदमै कायम रहने छन्। बैंक व्यवस्थापनको योजना भने पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिएर युवा पुस्ता भर्ना गर्ने रहेको छ।
 
सूचना प्रविधिमा दक्ष युवा कर्मचारीले पुरानो पुस्ताको तीन कर्मचारीको बराबर काम गर्ने व्यवस्थापनको मुल्यांकन छ। कार्यक्षमता मात्र होइन पुराना कर्मचारीको पदावधि लम्बिए उनीहरुलाई तिर्ने पेन्सन समेत महङ्गो पर्ने बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
 
२०७५ असारसम्म कृषि विकास बैंकमा अढाइ सय हाराहारी कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन्। ती कर्मचारीलाई अवकास दिएर नयाँ पुस्ता भर्ना गर्ने बैंकको तयारी छ। नेपाल बैंक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि यो प्रावधानले पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिन सजिलो भएको छ। केही समय यो प्रावधान कायमै रहोस् भन्ने बैंक व्यवस्थापनको चाहना छ। 
 
प्रविधिमा अब्बल निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिश्पर्धा गर्न पनि यो प्रावधान कायम रहोस् भन्ने सरकारी बैंकका अधिकारीहरुको चाहना रहेको छ। आफुहरु पनि नयाँ नयाँ ‘प्रडक्ट’ ल्याउने तयारीमा रहेको र त्यसका लागि ‘कम्पिटेन्ट’ जनशक्ति पहिलो सर्त हुने उनीहरु बताउँछन्। 
 
राष्ट्र बैंकमा पनि करिब ३०० हाराहारीले यो प्रावधानका कारण अवकास पाउनेछन्।

Tata
GBIME
Nepal Life