राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति 'धागो' जस्तै हो। मौद्रिक नीतिले धागोले जस्तै समस्याहरु माथि तान्न सक्छ, तर समाधानका लागि ठेल्न सक्दैन। मौद्रिक नीतिले चाँडै कुनै कुरा पनि बिगारिदिन सक्छ, तर तत्काल सपार्न सक्दैन। 

 

जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति र अन्य नीति निर्देशनका कारण नै अहिले लगानी योग्य पूँजी (तरलता) को अभाव भएको हो। अबका दिनमा तरलता अभाव झन् बढेर जान्छ। निक्षेप बृद्धि भए पनि तरलता अभाव कायमै हुन्छ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र फैलिँदो दिशामा गइरहेको छ। सात/साढे सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर हुने दिशामा जाँदा 'क्रेडिट क्रञ्च' त भइहाल्छ। यसले गर्दा ब्याज दर माथि नै हुन्छ।

 

भारतमा दशौं बर्षदेखि ब्याज दर आर्थिक बृद्धिकै कारणले माथि छ। त्यहाँ निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याज माथि छ। आर्थिक बृद्धिको दिशामा हामी अगाडि बढेका कारण 'हाइ इन्ट्रेस्ट रिजिम' मा जानै पर्छ। यस्तो बेलामा तरलतालाई कसरी संबोधन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण चुनौती छ। 

 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता आउने एउटा स्रोत हो, हरेक बर्ष बृद्धि हुने केन्द्रीय बैंकको रिजर्भ। यसले गर्दा शोधनान्तर कति बचत हुन्छ भन्ने कुराले तरलता निर्धारण गर्छ। दोस्रो, बाणिज्य बैंकहरुले आफैले गर्ने निक्षेप परिचालन हो। बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्सबाट जम्मा हुने निक्षेप भने पनि त्यो केन्द्रीय बैंकको रिजर्भमैं देखिन्छ। रेमिटेन्स नयाँ स्रोत होइन। यसरी परिचालन हुने निक्षेप सेयरमार्फत पूँजीमा परिवर्तन भयो भने फेरि समस्या बढ्छ।

 

तरलता बृद्धिका लागि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ल्याउनै पर्छ। एफडिआइको 'नेट इनफ्लो' भएन र विदेशी मुद्राको रिजर्भ बढेन भने तरलता अवस्था त्यति सहज हुँदैन। आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी तरलता सहज बनाउन राष्ट्र बैंक आफैले भने केही पहल गर्न सक्छ।

बैंकहरुको विदेशमा रहेको पैसा (बिदेशी मुद्रा) लाई नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेर तरलता प्रवाह गर्न सकिन्छ। अहिले केन्द्रीय बैंकसँग असाध्यै धेरै रिजर्भ पनि छ। त्यसलाई तरल गरिदिए हुन्छ। विदेशी पैसा ल्याएर नेपाली बनाउ अनि त्यसलाई लगानी गर भन्न सकिन्छ। यसमा केही प्राविधिक जटिलता आउन सक्छ, जसलाई राष्ट्र बैंकले फुकाइदिनु पर्छ। 

 

जस्तो विदेशी मुद्रा नेपाली हुन्छ, तरलता सहज हुन्छ। तर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मिलाउन समस्या हुनसक्छ। सिसिडी रेसियो अहिलेकै अवस्थामा रहँदा विदेशी पैसा नेपाली पार्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसोहुँदा राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील कर्जालाई सिसिडीमा नगन्ने नीति लिएजस्तै तरल बनाइ दिएको विदेशी मुद्रा बराबरको रकमलाई पनि सिसिडी गणना नगर्ने अर्को नीतिगत निर्णय गर्नु पर्छ। 

 

राष्ट्र बैंकले समयमा ऋण लगानीको अनुगमन नगर्दा सिसिडी रेसियो 'नेक टु नेक' पुगेको हो। समयमै नचाहिने क्षेत्रमा गएको कर्जाको अनुगमन नगरेपछि त्यसको 'ह्याङओभर' रहिरहन्छ। यसो हुँदा एउटा गल्ति ढाकछोप गर्न धेरै गल्तिहरु गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। अब बैकहरुको विदेशी मुद्रालाई नेपाली बनाएर सिसिडीमा गणना नगर्ने गल्ति गर्नु, पुराना गल्तिभन्दा राम्रो गल्ति हुन्छ। किनभने यसो गर्दा लगानी गर्ने तरलता उपलब्ध हुन्छ। 

 

जस्तो, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अहिले पर्याप्त रिजर्भ छ। बैंकको विदेशमा भएको पैसा यहाँ लिएर आउ भन्ने अनि नेपालीमा परिवर्तन गरिदिने। र उनीहरुलाई विदेशी पैसा चाहिएको बेला हामी दिउँला भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ। यसो हुँदा पैसा आउँछ। त्यो पैसा सिसिडीमा गणना नगर्ने नीति लिनु पर्छ। यसो गर्दा केही जोखिम त हुन्छ। तर जब 'सिस्टमलाई स्ट्रेस' मा लगेर एउटा ठूलो गल्ति गरिसकेका छौं भने, अरु एक दुईवटा सानातिना गल्ति पनि गर्नु पर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रालाई नेपाली बनाएर सिसिडीमा गणना नगरिने गल्ति गर्नु तत्कालका लागि राम्रो हुनसक्छ। 

 

बैंकहरुसँग भएको विदेशी मुद्रामध्ये केही प्रतितपत्र (एलसी) का लागि राखेर दीर्घकालिन दायित्ववाला सबै पैसा ल्याउ हामी ब्यहोरिदिन्छौं भन्दा पैसा आएर लगानी योग्य रकम जुटाउन सकिन्छ। 

जब 'सिस्टमलाई स्ट्रेस' मा लगेर एउटा ठूलो गल्ति गरिसकेका छौं भने, अरु एक दुईवटा सानातिना गल्ति पनि गर्नु पर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रालाई नेपाली बनाएर सिसिडीमा गणना नगरिने गल्ति गर्नु तत्कालका लागि राम्रो हुनसक्छ। 
—

तरलता भित्र्याउने राम्रो बाटो त एफडिआइ नै हो। चाँडो एफडिआइ भित्र्याउन सरकारले प्रकृयालाई सजिलो बनाउँदै छिटो निर्णय गर्नु पर्छ। त्यहाँबाट आउने रकमले तरलता दिन्छ। हैन भने विदेशी मुद्राको 'बरोइङ' (ऋण सापटी) खोलिदिनु पर्छ। 

 

उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा विदेशी मुद्रा (फरेन बरोइङ) मजाले खोलिदिँदा कुनै समस्या हुँदैन।। अलिकति विनिमय दरको जोखिम होला तर यसलाई जलविद्युतमा जस्तो जोखिम वाँडफाँड गरेर मिलाउन सकिन्छ। 

 

यस्तो पैसा खासगरी पूर्वाधार, गैरऔद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ। युजेन्स एलसी पनि खोलिदिनु पर्छ। अल्पकालिन ट्रेड फाइनान्सको लागि यस्तो एलसी खोलिदिए हुन्छ। पहिले पहिले गरिदिएको हो। बृद्धि दर बढेका बेला पैसा अभाव भएर ब्याज २० प्रतिशत नाघेको थियो, त्यसबेला राष्ट्र बैंकले यस्तो एलसी खोलिदिएको थियो। 

 

प्रणालीमा यसरी पर्यो भ्वाङ

अहिलेको समस्या राष्ट्र बैंकको पूँजी बृद्धि योजनाबाट आएको हो। नपर्नु पर्ने भ्वाङ परिसकेको छ। पूँजी बढाउने धुनमा जुन किसिमले बैंकहरुले लगानी बढाए, त्यो लगानीलाई समयमै राष्ट्र बैंकले हेर्न नसक्दा प्रणालीमा पहिलो भ्वाङ त्यहाँबाट परेको हो। 

 

बैंकहरुले अधिक ऋण लगानी गरिरहेका छन् भन्ने कुरो बुझ्न तीन महिना कुर्नु पर्दैन। हरेक दिन राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुन्छ। हरेक शु्क्रवार त विस्तृत विवरण नै आइसक्छ। सोमबार/सोमबार गभर्रनको टेबुलमै सिसिडी रेसियो विवरण पुग्छ। गभर्नर वा केन्द्रीय बैंकलाई तीन/चार महिनासम्म बैंकको लगानी कता गइरहेको छ भन्ने थाहा नहुने हुनैसक्दैन। त गभर्नरले चासो दिएनन् भने डेपुटी गभर्नरलाई थाहा हुन्छ नभए केन्द्रीय बैंकको प्रणालीलाई जानकारी हुन्छ। त्यसैले प्राणालीगत समस्या औचित्य बीनाको पूँजी बृद्धिबाट सुरु भएको हो। 

 

ब्याज घट्दैन

तरलता अभावका कारण ब्याज बढेको छ। तर औद्योगिक क्षेत्रले ब्याज दर बढेको कुरा गर्नुचैँ बेकार हो। एक अंकको ब्याजमा ऋण पाइँदैन। उद्योगीहरुको ब्याज खर्च धेरै उच्च पनि होइन भनेर धेरै अनुसन्धान भएको छ। उनीहरुको अरु नै खर्च धेरै छ। बैंक फाइनान्सिङबाट अरु खर्चलाई मेकअप गर्न उनीहरु चाहन्छन्। 

 

ब्याज महँगो हुन थालेको पूर्वाधार क्षेत्रलाई हो। १५ प्रतिशतभन्दा महँगो भयो भने जलविद्युत आयोजना चल्न सक्दैनन्। अरु केही पूर्वाधारहरु जस्तो निर्माणमा समय लाग्ने ठूला होटल, रेल्वे, एयरपोर्ट आयोजनाहरुलाई महँगो ब्याजले अप्ठेरो पर्छ। उनीहरुको लागि भने सोच्ने पर्छ। 

 

औद्योगिक तथा ब्यापारिक क्षेत्रको ब्याज त महँगै हुन्छ। हामी यसै पनि पूँजीको अभाव भएको देश हो। दक्ष जनशक्ति अभाव छ, त्यहाँ पनि सस्तो कामदार खोज्ने, अनि पुँजी अभाव छ अनि त्यहाँ पनि सस्तो ब्याज खोज्ने? यस्तो त हुँदैन। 

 

मर्कामा सर्वसाधारण

बैंकहरुको ऋणको प्राथमिकताले पनि ब्याज महँगो भएको हो। गाडी किन्न हामी तुरुन्तै पैसा दिन्छौं, तर कुनै कृषिको परियोजना अगाडि बढाउनु पर्यो भने १० पटक जोखिम मूल्यांकन गर्छौं। निर्णय नै छिटो हुँदैन। यसो हुँदा मान्छेहरुमा पनि छिटो ऋण पाइन्छ, सजिलो गरि पाइन्छ भन्ने इम्प्रेसन नै बनेन। बृद्धि दरलाई सघाउने साना साना क्षेत्रले बैंकलाई विश्वास नै गर्दैनन्।

 

ब्याज महँगो हुनुको कारण केही समयअघि निक्षेपकर्तालाई धेरै नै जिस्क्याएर पनि हो। जस्तो नेपालका सहकारीमा झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ छ। यसमध्ये ४०/५० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा ब्याज कम भएकै कारण सहकारीमा गएको पैसा हो। यही कारण केही बर्षमै सहकारी संस्थाहरुको वासलात छिटोछिटो बढेको हो। 

 

सहकारीमा बचतको ब्याज दर ६/७/८ प्रतिशत सँधै थियो। बैंकहरुको १/२/३ प्रतिशत मात्र थियो। अहिलेको जमानामा को लाटो छ र? ३४ हजार हाराहारी सहकारी छन्। अधिकांस मान्छे सहकारीका सदस्य छन्। बैंकमा कम ब्याज पाउनेहरु सहकारीमा गएका हुन्। सहकारीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंकमा अभाव हुनु भनेको कारण त ब्याज दर नै हो। 

 

तर अहिले बैंकमा बढेको ब्याज दर पनि ठिक भएन। बचतको ब्याज ९ प्रतिशत धेरै हो। पक्कै पनि यो अल्पकालिन होला। तर ५/६ प्रतिशत बचतमा ब्याज दर सँधैभरी हुनु आवश्यक छ।