नेपाल टेलिकमले जियो मोडेलमा डेटा र इन्टरनेट दिने, रणनीतिक साझेदारको काम अन्तिम चरणमा पुग्यो

बिजमाण्डू
२०७४ साउन २ गते १७:२३ | Jul 17, 2017
नेपाल टेलिकमले जियो मोडेलमा डेटा र इन्टरनेट दिने, रणनीतिक साझेदारको काम अन्तिम चरणमा पुग्यो
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले भ्वाइस र डाटा सेवामार्फत एग्रेसिभ बजार विस्तार गर्न भारतको जियो मोडेल अपनाउने भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचन अमात्यले रणनीतिक साझेदारको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउँदै भारतको 'जियो' मोडलजस्तै एग्रेसिभ बजार विस्तार गर्ने दाबी गरे। ' तीन महिनाभित्र सवै सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन सक्ने कन्सल्टेन्ट कम्पनीले जानकारी दिएको छ' अमात्यले भने 'त्यसपछि हामी निशुल्क भ्वाइस र  इन्टरनेट निशुल्क सक्छौं।'

के हो भारतको जियो मोडल? यहाँ हेर्नुहोस्
 

तात्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको ‘इन्ट्रेष्ट’मा अख्तियारले दुई बर्षदेखि रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रकृयाको फाइल रोकेका थिए।कार्की हटेसँगै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन टेलिकमलाई बाटो खुलेको थियो।टेलिकमले एनलाइसिस म्यासन लिमिटेड यूकेका तर्फबाट एनलाइसिस म्यासन इण्डियालाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो।
 
अमात्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याउने तयारी गरेको भन्दै नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन जियो मोडेलमा जाने छलफल अगाडि बढेको बताए।अमात्यले इन्टरनेटको व्याण्डविथ महँगो, पूर्वाधार कम भएको, क्यापासिटी विल्डिङ  कम भएको भन्दै नेपालको दूरसंचार क्षेत्र अझ भाइब्रेन्ट बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

उनले कम्पनीले काम सक्ने वित्तिकै नयाँ ढंगवाट काम अगाडि बढ्ने बताए। बजारमा जियोको निकै चर्चा भएको भन्दै उनले नेपालमा टेलिकमले नै रिलायन्स जियोको भूमिका निभाउने र ३० प्रतिशत रणनीतिक साझेदार भित्र्याएपछि नेपाल टेलिकम जियो मोडेलमा जाने बताए।

 
 नयाँ कम्पनी ल्याउन माग
नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य महँगो भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले टेलिकम र एनसेलको एकाधिकारपूर्ण बजार तोड्न आवश्यक रहेको बताए।

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख दिलीप अग्रवालले नेपाली बजारमा नयाँ टेलिकम प्लेयरको आवश्यकता भएको बताउँदै दुई कम्पनीको एकाधिकार तोड्न नयाँ कम्पनी आवश्यक रहेको बताए।कार्यक्रममा माइक्रोसफ्टका साउथ एसिया क्षेत्रका क्षेत्रीय डाइरेक्टर एलेन तुलाधरले शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको विकास र विस्तार गर्न सोच्नुपर्ने बताए।

अग्रवालले प्राधिकरणले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताउँदै ऐन कार्यान्वयनमा चुकेको बताए। 'नयाँ फोरजी अपरेटर ल्याउन पर्छ र डाटा केन्द्रति भएर फोरजी ल्याएर निशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ' अग्रवालले भने  'टेलिकम र एनसेललाई मूल्य घटाउन लगाउने एकमात्र उपाय यही नै हो।
 

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले  आइसिटी मन्त्रालय बनाउन अनिवार्य रहेको बताए।। इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठले नीति नियम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए।