काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको अध्यक्षतमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको ब्यवस्था गर्न निबृत्तिभरण कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोष सञ्चालनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारि सकेको सरकारले कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरिदिने छ।

 

कर्मचारीले २० बर्ष वा त्यसभन्दा बढि सेवा अवधि पुरा गरी अवकास लिएमा कोषले एउटा मापदण्ड बनाएर मासिक रुपमा आजिबन निबृत्तिभरण दिने छ। कर्मचारीले मासिक रुपमा काम गरेको कुल अवधि (बर्ष) लाई अन्तिम तलब स्केलले गुणा गरी आएको रकमको आधा पैसा आजिबन मासिक रुपमा निबृत्तिभरण स्वरुप पाउने छन्।

 

अहिले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलव ३० हजार ५०० रुपैयाँ छ। उदाहरणका लागि यही तलवलाई २० बर्षपछिको अन्तिम तलव मान्ने हो भने अवकासपछि कर्मचारीले मासिक रुपमा १२ हजार २०० रुपैयाँ पेन्सन पाउने छन्। 

 

अहिलेसम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएको छ। विकास निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने रकम पेन्सनमा बढ्दो दरमा जान थालेपछि आगामी साउन १ गते देखि भर्ना हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने योजना सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक गरि सकेको छ। अहिलेसम्म कर्मचारीले काम गरेको अवधि हेरेर अन्तिम तलबको हाराहारीनै पेन्सन पाउने गरेका थिए। 

 

२० बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीको निबृत्तिभरण लिनु अघि नै वा निबृत्तिभरण लिन थालेको १२ बर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा उसको श्रीमान्/श्रीमतीलाई पनि पेन्सन उपलब्ध हुनेछ। 

 

मृत्युपछि श्रीमान् वा श्रीमतीलाई कुन आधारमा पेन्सन दिने भनेर पनि सरकारले 'शुत्र' तयार पारेको छ। मृत्युपछिको सात बर्षसम्म उसले पाउनसक्ने रकमको पुरै रकम र त्यसपछि पाँच बर्षसम्म ५० प्रतिशत रकम मृतकको श्रीमान्/श्रीमतीले पेन्सन पाउने छन्।

 

कर्मचारीले पेन्सन लिन थालेको सात बर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सात बर्ष पुग्न बाँकी अवधिसम्म कर्मचारीले पाए सरह र त्यसपछिको पाँच बर्ष आधा रकम पेन्सनका रुपमा मृतकको श्रीमान्/श्रीमतीलाई उपलब्ध हुने छ।

 

यदि कर्मचारीले पेन्सन लिन थालेको सात बर्ष पुरा भएर १२ बर्ष पुरा नहुँदै मृत्यु भएमा १२ बर्ष पुग्न बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइन्छ।

 

यदि मृत्यु हुने कर्मचारीको पति/पत्नी नभएमा, पारिवारिक निबृत्तिभरण लिन थालेपछी त्यस्तो पति वा पत्नीको पनि मृत्यु भएमा वा उनीहरुले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको सन्तानले समेत पेन्सन पाउने छन्। उनीहरुले बढिमा २१ बर्ष उमेर नपुगुन्जेल पेन्सन रकम पाउने छन्। मृत्यु हुने कर्मचारीको सन्तान एकभन्दा बढि भएमा दामासाहीमा पेन्सन रकम वितरण हुन्छ। छोराछोरीसमेत नभए नजिकको नातेदारले पेन्सन पाउने छ।

 

अवकास नभइ जागिर छाड्नेलाई उसको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र नाफा एकमुस्ट उपलब्ध हुने छ। अवकास नभइ कर्मचारीको मृत्यु भएमा एकमुस्ट रकम उसले इच्छाएको ब्यक्तिले पाउने छ। 

 

कुनै कर्मचारी भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिएर वर्खास्त भएमा उसको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यसको ब्याज मात्र फिर्ता पाउने छ। उसले नाफामा दावी गर्न पाउँदैन।

 

योगदानमा आधारित पेन्सन निजामति, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा वा बिशेष सेवा र नेपाल शिक्षक सेवामा रहेकाहरुका लागि लागू हुने छ। 

 

कोषको रकम लगानी

कोषमा रहेको रकम निबृत्तिभरण कोषले कर्मचारी सञ्चय कोषले जस्तै लगानी गर्न पाउने छ। सरकारी ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, कुनै उद्योग, बैंक वित्तीय संस्थाको सेयर एवं बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी पनि गर्न पाउने छ।

 

यसका साथै कुनै कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रको २५ प्रतिशतसम्म किन्ने छुट पनि कोषलाई हुनेछ। कोष आफैँले वा अरुसँग मिलेर कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन, जग्गा खरीद गरि भवन निर्माण र भवन भाडामा लगाउनसमेत पाउने छ।

 

धितो र जमानी लिएर सरकारी स्वीकृतिमा अन्यत्र लगानी गर्न पनि कोषले पाउने छ। साथै कर्मचारी हितका लागि अन्य काम गर्न पनि कोषलाई छुट दिइएको छ। यद्यपी कम्तिमा तीन बर्षका लागि पेन्सन बाँड्ने पैसा राखेर मात्र यसरी लगानी गर्न पाइन्छ। लगानीका लागि कोषले सहायक कम्पनी पनि खोल्न पाउँछ।

 

कोषमा कर्मचारीको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकममा कर्मचारीका अंशियारहरुको हक लाग्दैन। साथै अदालतको फैसला वा अन्य कुनै आधारमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा साहुको दावीसमेत नलाग्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

 

यस्तो हुन्छ संरचना

कोषलाई हाँक्न कार्यकारी निर्देशकको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने छन्। उनको कार्यकाल चार बर्षको हुने छ र एक पटकसम्म पुनर्नियुक्ति हुने ब्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ।

 

कोषले कर्मचारीका साथै आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञको सेवासमेत लिन पाउने छ। कोषको अध्यक्ष महालेखा नियन्त्रक हुने छन् भने तीन जना सदस्यमा अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासनका सहसचिवहरु हुनेछन्। कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिवका रुपमा रहने छन्। 

 

कोषले निबृत्तिभरणमा अटाएका कर्मचारीको प्रत्येकको बेग्लाबेग्दै खाता सञ्चालन गर्नु पर्छ। प्रत्येक कर्मचारीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्छ। कोषको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ।