ऋण बिस्तार मार्ने ‘चिरञ्जिबी’ पोलिसी: बैंकलाई ६०० अर्ब ऋण ‘टार्गेट’, ८०० अर्ब निक्षेप खोज्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७४ असार २७ गते ०९:०१ | Jul 11, 2017
ऋण बिस्तार मार्ने ‘चिरञ्जिबी’ पोलिसी:  बैंकलाई ६०० अर्ब ऋण ‘टार्गेट’, ८०० अर्ब निक्षेप खोज्नु पर्ने


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एक बर्षभित्र ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारको कुल विकास बजेटभन्दा ५५ प्रतिशत बढि रकम वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना हो।
 
तर, यति ठूलो रकम ऋण विस्तारका लागि चाहिने स्रोत प्रति राष्ट्र बैंकको ठोस मार्ग दर्शन छैन। स्थानीय तहमा जाने बजेट र विकास खर्चबाट वित्तीय क्षेत्रलाई तरलता प्राप्त भइरहने अड्कल गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऋण विस्तारको महत्वकांक्षी नीति लिएको छ।
 
'विकास खर्च निरासाजनक भएकै कारण तरलता अभाव चुलिएको हो' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने, 'तरलता अभाव भएका बेला राष्ट्र बैंकबाट त्यसलाई संबोधन गर्ने काम थोरै पनि भएन। राष्ट्र बैंकको ऋण विस्तार पुरा हुन गाह्रो छ।'
 
आर्थिक बर्ष सकिन ५ दिन बाँकी छँदा पनि सरकारले पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ५० प्रतिशत नघाउन सकेको छैन। तीन खर्ब ११ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ।
 
आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याएको छ। चालु बर्षकै प्रबृत्ति रहे जम्मा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने छ। यो पैसा बैंकमार्फत नै खर्च हुन्छ। यसवाहेक स्थानीय तहलाई कुल दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
 
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई साढे १० अर्बबाट बढाएर २० अर्ब पुर्याएको छ। योसिहत विकास खर्च र स्थानीय तहको बजेट जोडंदा बैंकमार्फत ४ खर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने संभावना देखिन्छ। ६ खर्ब ऋण लगानी गर्नु पर्ने 'टार्गेट' मा रहेका बैंकलाई त्यसका लागि कम्तिमा ८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप आवश्यक पर्छ।
 
भुक्तानी भएको रकमले जसरी तरलता बृद्धि हुन्छ उसैगरी सरकारले राजश्व लक्ष्य पनि बढाएको छ। यस्तोमा बैंकमा पैसा गएजस्तै बैंकमार्फत फेरि सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिन पनि थाल्छ। 
 
चालु बर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य भएकोमा आइतबारसम्म पाँच खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। यसमध्ये २६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेको छ। आगामी बर्षका लागि राजश्वको लक्ष्य सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको छ। अर्थात सरकारले बजेट खर्च गर्न नसके कोषमा रकम थप बढ्ने देखिन्छ।
 
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, अहिले वित्तीय क्षेत्रबाट २१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ। राष्ट्र बैंकले यसपाली २७.८ प्रतिशतले कुल ऋण बढाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा पनि २० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने लक्ष्य छ।
 
सरकारी खर्च निराशाजनक भएको सन्दर्भमा संस्थागत निक्षेपको मात्रा पनि घटाइएको छ। अहिले बैंकहरुले संस्थागतबाट कुल ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिएका छन्। ५० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झार्दा आजको हिसाबमा यो निक्षेप ५ खर्ब ९६ अर्बमा झर्छ। 
 
'स्रोत अभाव हुने भएकाले ब्याज दर घट्ने अवस्था आगामी दिनमा पनि छैन' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले भने, 'महँगो ब्याजमा ऋणको माग कम हुन्छ।'
 
अहिले बैंकहरुले बचतमा ८ र मुद्दतिमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्। स्रोत अभावको अवस्था कायमै हुने हुँदा ब्याज दर घट्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउने बाताबरण तयारिका लागि कुनै मौद्रिक उपकरण नल्याइ ऋणको लक्ष्य माथि लिएकाले त्यो पुरा नहुने र त्यसका कारण सरकारको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य हासिल नहुने देखिन्छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life