यो अवधिमा ७० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवाको दाबी भुक्तानी समेत गरेको सरकारी तथ्यांक छ।सरकारले आठ जिल्लामा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढी रहे पनि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित बीमा कम्पनीहरु स्वास्थ्य बीमा गर्न डराउने गरेका छन्। बिरामी परेपछि मात्र स्वास्थ्य बीमा गर्न आउने प्रवृत्तिका कारण डराउनु परेको प्रिमियर इन्स्योरेन्सका उपमहाप्रबन्धक सहदेव त्रिपाठीले बताए।
‘नेपालमा स्वास्थ बीमा प्रतिको जनचेतना पनि छैन, उनले भने- सरकारले योजना ल्याएपछि यसप्रति धेरैको चासो बढेको छ। अब हामीलाई पनि व्यवसाय गर्न बाटो खुल्छ।’कुनै एक कम्पनीले भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मिलेर स्वास्थ्य बीमा योजना बनाउन सके सजिलो हुने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सल्लाहकार कृष्णबहादुर बस्न्यातले बताए। स्वास्थ्य बीमामा धेरै दाबी रहेको कारण एउटा मात्र कम्पनीले स्कीम चलाउँदा यसको प्रिमियम पनि महँगो हुने उनको भनाइ छ।
पछि क्रमशः यो बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा बिस्तार भयो। सरकारले गत असार १ गतेबाट यो कार्यक्रम चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट र भक्तपुरमा समेत सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम अनुसार वैशाख, जेठ र असारमा सदस्य भएकाहरुको बीमा भदौमा क्रियाशील हुन्छ। यस्तै साउन, भदौ, असोजमा बीमा गर्नेहरुको मंसिरमा र कार्तिक, मंसिर, पुसमा सदस्य हुनेको फागुनमा एवं माघ, फागुन, चैतमा सदस्य हुनेको जेठमा बीमा क्रियाशील हुन्छ।
एक पटक सदस्य भएपछि एक बर्षसम्म ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा सुबिधा पाइन्छ। बीमा दावी नगरे पनि बीमितले तिरेको प्रिमियम भने फिर्ता हुँदैन। सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा नीति २०७१ मार्फत नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ स्थितिमा सुधार ल्याउन दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार यो कार्यक्रम निर्धारण गरेको थियो।
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनका लागि सुचना प्रणाली निर्माण गरेको छ। बीमा गरिएका परिवारको सदस्य पिच्छेनै एक/एक वटा कार्ड हुन्छ र बीमा गर्ने परिवारको कुनै सदस्य विरामी भएमा सो कार्ड लिएर मात्र अस्पताल जानु पर्ने हुन्छ। कार्डको स्क्यान गर्न सरकारले बीमा सेवा दिएका अस्पतालमा एक स्मार्ट मोबाइल सेट दिएको हुन्छ।समितिका प्राविधिक पुरुषोत्तम सापकोटाका अनुसार कार्डमा रहेको क्यूआर कोडमार्फत अहिलेसम्म लिएको सेवा र बाँकी पैसाको बारेमा जानकारी दिन्छ।
प्रथम तहका अस्पताल अन्तर्गत जिल्लामा रहेका प्राथमिक तथा जिल्ला तहका अस्पतालमा सेवा दिने जनाएको छ। दोस्रो तहका अस्पतालमा तथा विशिष्टिकृत तहका अस्पतालमा पनि सरकारी नै बढी छन्। कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन मानसिक अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र मानव रोग अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर रहेका छन्। सरकारले विस्तारै निजी तहका अस्पतालमा पनि सेवा दिन मिल्ने गरी बीमा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको पौडेलले बताए।