काठमाडौं। बैंकबाट ऋण लिएर खरीद गरिने कर्जा सीमालाई खुकुलो पार्न बैंकर तथा ब्यवसायीले माग गरेका छन्। उनीहरुले ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर गाडी किन्नु पर्ने ब्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र बाँकी ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने ब्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

 

बैंकरहरुले घर कर्जाको सीमा बढाउन समेत माग गरेका छन्। अहिले एक करोडसम्मको घरलाई रियलस्टेटमा राख्नु पर्दैन। 'चार बर्षदेखि एउटै ब्यवस्था छ। यो बीचमा घरजग्गाको भाउ धेरै फरक भइसकेको छ' बैंकर संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'यसलाई दुई करोड पुर्याउनु पर्छ।'
—

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सोमबार आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा बैंकर र ब्यवसायीको एउटै आवाज सुनिएको हो।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि गाडी किन्दा डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशत ग्राहकले गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थापछि राजश्व उठ्ती र ऋण लगानी प्रभावित भएको भन्दै नीति संवोधन गर्न माग भएको हो।

 

नेपाल बैंकर्स संघले  लिखित रुपमै ऋणको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाललाई बुझाइएको लिखित सुझावमा ऋण लगानी प्रभावित भएको भन्दै सीमा खुकुलो बनाउन भनिएको हो।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतीले गाडीमा सीमा तोकेपछि राजश्व २० अर्बले घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले गाडीको बिक्री पनि ६० प्रतिशतले घटेको जानकारी दिए।

 

'ब्यापार र राजश्व दुबै प्रभावित भइसकेकाले त्यसलाई उकास्न पनि सीमा खुकुलो बनाउनु पर्छ' उनले भने, 'पहिलेजस्तै ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।'

 

राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि २० लाखको गाडी किन्नु पर्दा बैंकले १० लाख रुपैयाँ मात्र ऋण दिन थालेका छन्। ब्यावसायीले २० लाखको गाडीमा ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने ब्यवस्था गर्न भनेका हुन्।

 

गाडीमा सीमा तोकेपछि राजश्व २० अर्बले घटेको छ। गाडीको बिक्री पनि ६० प्रतिशतले घटेको छ।  
ब्यापार र राजश्व दुबै प्रभावित भइसकेकाले त्यसलाई उकास्न पनि सीमा खुकुलो बनाउनु पर्छ। 'पहिलेजस्तै ७० प्रतिशत ऋण लिन पाइने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।
—

बैंकरहरुले घर कर्जाको सीमा बढाउन समेत माग गरेका छन्। अहिले एक करोडसम्मको घरलाई रियलस्टेटमा राख्नु पर्दैन। 'चार बर्षदेखि एउटै ब्यवस्था छ। यो बीचमा घरजग्गाको भाउ धेरै फरक भइसकेको छ' बैंकर संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'यसलाई दुई करोड पुर्याउनु पर्छ।'

 

संघले बुझाएको पत्रमा पनि रकमका बारेमा उल्लेख नभए पनि प्रतिशत बढाउन माग गरिएको छ। अहिले धितोको ६० प्रतिशत ऋण लिन पाइन्छ। यसलाई ६६.६७ प्रतिशत पुर्याउन बैंकरले माग गरेका छन्।

 

बैंकर र ब्यावसायी दुबैले उत्पादनशील कर्जाको परिभाषालाई फराकिलो पार्न पनि माग गरेका छन्। उनीहरुले अहिले पनि सिमेन्ट उद्योग, हस्पिटलजस्ता रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्रहरु उत्पादनशीलको परिभाषाभित्र नसमेटिएको भन्दै उत्पादनशीललाई पुनपरिभाषित गर्न माग गरेका हुन्। फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि परिभाषामा पुनरावलोकन गर्न माग गरे। 

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले ब्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) को सीमा एक करोडमाथि पुर्याउन माग गरे। 'अहिलेको बेलामा सानो केही ब्यावसाय गर्छु भन्दा पनि एक करोडले पुग्दैन' उनले भने, 'त्यसैले यसको सीमा बढाउनु पर्छ।' राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामार्फत सीमा एक करोडको सीमा ७५ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो।