काठमाडौं। निजी सवारी साधन ऋणमा खरीद गर्दा तिर्नु पर्ने डाउन पेमेन्टमा चलकता अपनाउने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय उभिएका बेला राष्ट्र बैंक भने अर्थको बिरुद्धमा उभिएको छ। राष्ट्र बैंकले ६ महिनासमेत नपुग्दै नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको जनाएको छ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधन ऋण लिएर खरीद गर्नु परे ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट ग्राहकले तिर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेपछि आयात प्रभावित भएको छ। 

 

यही बेला साढे ६ प्रतिशत ब्याजमा आरामले गाडी ऋण पाइरहेका बेला ब्या पनि १३ प्रतिशत पुगेको छ। ब्याज र डाउन पेमेन्टको असरले गर्दा फागुनदेखि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका गाडी नेपाल-भारत सिमा क्षेत्रमा नै होल्ड हुन थालेको छ।

 

अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले ब्यावसायीहरुलाई डाकेर तथा ब्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर गाडी भित्र्याउन आग्रह गरिरहेका छन्, तैपनि नेपाल गाडी छिर्न सकेका छैनन्।

 

नेपालमा माग नै नभएपछि गाडी किन भित्र्याउनु भन्दै ब्यावसायीले डाउन पेमेन्टको सीमा ५० प्रतिशतबाट झारेर ३० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। अर्थात निजी सवारी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गर्दा ७० प्रतिशत ऋण पाइने ब्यवस्था गरियोस् भन्ने उनीहरुको माग हो।

 

उनीहरुले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र  अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका छन्। अर्थले मौद्रिक नीतिबाट यसलाई संवोधन गर्ने बताए पनि राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि मात्रै लिइएको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न नसकिने बताएको छ।

 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले गत आइतबार एक कार्यक्रममा गाडी चढ्न नपाउनेहरुले राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिन थालेको नै बताए।

 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार र खर्चलाई बढाए पनि चुरोट र मदिरा बाहेकमा कर बृद्धि गरेन। खर्च बढिरहेको सन्दर्भमा राजश्व दर नबढ्दा बजेट धान्न गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने अर्थको आँकलन छ। यसका लागि उसले राजश्व बृद्धिका लागि कुनै विकल्पमा जानु पर्ने राय बनाइरहेका बेला राष्ट्र बैंक भने आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा सवारी साधन सम्बन्धि ब्यवस्थामा परिवर्तन नगर्ने पक्षमा उभिएको छ।

 

'गाडी उता (भारतीय सीमामा) थन्किरहेको छ। केही न केही रिभ्यु गर्नु पर्ने भएको छ' अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बिजमाण्डूसँग भने, '५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको सीमालाई कति पुर्याउँदा ठिक हुन्छ भनेर छलफलबाट टुङ्ग्याइने छ।'

 

अर्थ सचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य पनि हुन्। 'हामीले फागुनसम्म लचकता अपनायौं। अब पनि मौद्रिक नीतिबाट केही लचक हुनु पर्ने देखिएको छ।'

 

राष्ट्र बैंक भने बजेटको आकार बढे पनि गाडी आयातका कारण राजश्व उठ्तिमा कमी आउँदासमेत खासै अप्ठेरो नपर्ने पक्षमा छ। 'बजेटको आकार बढे पनि खर्च हुने अवस्था छैन' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'सरकार बचतमा रहेका बेला गाडीलाई हेर्न जरुरी छैन।'

 

मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि खटिको टिमका अनुसार, अहिले पनि सरकार २७० अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। ऋण लगानी सहज छैन। यस्तो बेलामा गाडीमा लचकता अपनाउन जरुरी छैन भन्ने हामी ठान्छौं।

 

'गाडीको ऋण सीमा के गर्ने भन्ने छलफल त हुन सक्ला तर ६ महिना नपुग्दै नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने देखिँदैन' स्रोतको दावी छ, 'गाडीलाई मात्र हेरेर हुँदैन। गाडी चलाउँदा अरु पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा केही सुझबुझ प्रयोग गर्नु पर्छ।'

 

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गाडी प्राथमिकताको क्षेत्र नभएको भन्दै उनले बजेट घाटाको अवस्थामा देश नपुगेका कारण गाडीबाट उठ्ने राजश्वलाई प्राथमिकता दिन जरुरी नरहेको बताए। 

 

अर्थ मन्त्रालय भने विकास खर्च पुरानै प्रवृत्ति अनुसार भए पनि स्थानीय निकायको बजेट, निर्वाचन खर्चका कारण सरकारलाई रकम अभाव हुने हुँदा गाडीमा केही लचकता अपनाउने पक्षमा छ।