स्रोत ब्यवस्थानमा प्रदेशको भूमिका बढेको छ, योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

बिजमाण्डू
२०७४ जेठ २२ गते ०९:३५ | Jun 5, 2017
स्रोत ब्यवस्थानमा प्रदेशको भूमिका बढेको छ, योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता


Tata
GBIME
Nepal Life
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा निर्वाचितहरुले काम सुरु गरिसकेका छन्। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा दलगत संघर्षका आधारमा आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न सक्लान् भन्नेमा शंखा पनि छ। सरकारले उनीहरुलाई सघाउन केन्द्रबाट कर्मचारीहरु पठाउन थालेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाप्रभात भट्टराईले सोधे- के कर्मचारी चै जनप्रतिनिधिहरुलाई ब्याकअप गर्न योग्य छन् त?
 

पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु छानिए। सरकारले स्थानीय तहका लागि बजेट पनि छुट्यायो। अब यसले फङसन कसरी गर्छ?
अब स्थानीय तहले आरामले काम गर्छ। स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भनेर दुई वटा कोणबाट कुराहरु आएका छन्। एउटा कर्मचारी प्रशासनबाट। त्यो केही हदसम्म साँचो हो। संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढि समस्या हाम्रो जनशक्तिको समायोजनमा भइरहेको छ। किनभने काम र अधिकार जति जम्मै तल गएको हुँदा कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा नै जानु पर्ने अवस्था छ। तर, उनीहरु जान चाहिरहेका छैनन्। कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा अलिकति रस्साकस्सीजस्तै छ।
 
अहिले पनि योजनाहरु मन्त्रालयहरुमा राखिए पनि तल्लो तहका निकायले काम गरिरहेकै थिए। गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाले नै काम गरिरहेका थिए नि। ठेक्कापट्टा लगाउने काम तलबाट पनि भइरहेका थिए। तर, अहिलेसम्मको प्रणालीमा म्याग्दीमा कुनै आयोजना बनाउनु पर्यो भने घोषणा वागलुङमा टेन्डरीङ हुन्छ। योजना केन्द्रसँग हुन्छ। यही कारणले तल र माथि कागजपत्र आवतजावत गर्दा नै धेरै समय लाग्ने गरेको थियो।  
 
जति हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले, जति राजनीतिक नेतृत्वले, स्थानीय उपभोक्ताले त्यो योजना पास गराउन केन्द्र आउने,  फेरि तल जाने गरिरहेका थिए। अब त्यो हुँदैन। अब सबै काम तलै हुन्छ। केन्द्रमा कागजपत्र पठाएर समय कटाउनु पर्दैन। हिजो जसले केन्द्र धाउँथे अब उनीहरुले नै त्यही योजना छनौट गर्न पाउने भए। स्वीकृत गराउन कहिँ जानु पर्दैन। काम एकदमै छिटो हुन्छ। कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समय नै ६ महिना अगाडि आउने भयो। दसैंतिहार भन्यो कर्मचारीले काम नगर्ने जस्ता समस्या हुन्थ्यो। अब त्यो घट्यो। कार्यक्रम स्वीकृत गराउन जाँदा र आउँदा लाग्ने कर्मचारी नै त्यहाँ अवश्य पर्दैनन्। कर्मचारी कम भए पनि पुग्छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले कम्तिमा सात जनाका दरले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसकेको छ। स्थानीय तहमा पनि केन्द्र जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन वटै निकाय हुन्छन्। अब स्थानीय तह भनेको ‘फुलफ्लेज’ सरकार हो।
 
स्थानीय निकायका निर्वाचित अधिकारीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले एउटा खाका प्रस्ताव गरेका छौं। तलको काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा र यसको कार्य गर्ने अधिकारका बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभइन्जेलका लागि हामीले नगरपालिकाका लागि पाँच वटा ‘विङ्स (विभाग)’ राख्ने प्रस्ताव गरेका छौं।
 
जस्तो गाउँपालिकाको अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको एउटा संसदकै मोडलमा परिषद् हुने भयो। उनीहरुले कार्यक्रम छनौट लगायतका काम गर्छन्। कार्यान्वयनमा भने उनीहरु प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा मूख्य सचिव जे भने पनि कर्मचारीले कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन्छ। उ अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण हेर्ने एउटा विङस् हुन्छ। अर्को कृषि, वन पैदावार हेर्ने विङ्स हुन्छ। राजश्व, करको काम गर्ने छुट्टै विङ्ग्स हुन्छ। मोटामोटी यस्ता पाँच वटा विङ्स बनाउने र त्यसको लिड प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरुले गर्नेछन्।
 
आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य सबै तल जाने भएपछि तलव दिनेदेखि लिएर आन्तरिक सरुवा सबै त्यहीँबाट हुने भयो। त्यस्तो कामको नेतृत्व चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधले गर्नेछन्।
 
निर्वाचित सदस्यहरु सांसदको रुपमा हुन्छन्। मेयर/अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्षहरु मन्त्रीको हैसियतमा हुनेछन्। न्यायीक निकाय प्रमुखको रुपमा उपमेयर/उपाध्यक्ष रहनेछन्। त्यसैले पहिले सिडिओले गर्ने काम अब उपमेयरको नेतृत्वमा बनेको समितिले गर्ने भयो। स्थानीय तहको नियमित प्रशासनिक काम भने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नियुक्त कर्मचारीले गर्ने छन्। काम यसरी नै गर्ने हो। तर पुरै सेटअप भइनसक्दासम्म जिल्लाको डिभिजन कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग गर्ने छन्। कर्मचारी र प्राविधिक सहयोग जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट पाउने भएपछि काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन।

 सकेसम्म रकम विकास परियोजनामा बढि गर भन्न त मिल्यो। ठ्याक्कै यही काम गर भन्न पो नमिल्ला त। आर्थिक पुर्वाधारमा लगाउ भन्न पनि पाइन्छ। केन्द्रबाटै बजेट गएको हुनाले केन्द्रका नियम त मान्नु पर्छ। पछि आफ्नो स्रोतबाट जुट्यो भने अरु काममा पनि उनीहरु जान सक्छन्। कानुन बनाएर उनीहरुले स्रोतको ब्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। 

अहिले निर्वाचित भएकाहरुले स्थानीय तहको अधिकार र कामका बारेमा राम्रोसँग बुझेका छैनन् भन्ने कुरो छ। तर, यसका लागि त कर्मचारी पनि नयाँ छन्। उनीहरुले पनि के बुझेका होलान र निर्वाचितलाई सहयोग गर्लान?
नयाँ कर्मचारी विभागीय प्रमुखका रुपमा हुन्छन्। कार्यकारी प्रमुख भने पुरानैमध्येबाटै हुन्छन्। किनभने उनीहरुलाई नियम कानुन ब्यवस्था सबै थाहा हुन्छ। त्योभन्दा अरु चै फ्रेस र सहायक लेबलका कर्मचारी करारमा तलैबाट लिने व्यवस्था हुन्छ। तर, लामो समयका लागि लिन पाइँदैन। अहिले काम चलाउनका लागि मात्रै लिने हो। पछि प्रदेश संरचना बनेपछि प्रदेशको लोक सेवा आयोग हुन्छ। लोक सेवाको विधि र व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तरकै कर्मचारी विनियमावलीहरु बन्छन् र स्थानीय सेवा नै गठन हुन्छ। त्यो अनुसार कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्। माथि जोडिन्नन्।
 
अहिले माथिबाट जाने भनेको काजमा हो। स्थानीय स्तरमै रहन चाहन्छु भन्नेहरु त्यहीँ रहन सक्ने भए। जान चाहेन भने उसको काज कट्टी हुन्छ उ फिर्ता हुन्छ। अहिले अरु कुरा अगाडि बढ्‍यो भने साउनसम्म गर्न सकिने धेरै ठाउँहरु छन्। त्यसका लागि एक्सरसाइज चैँ अहिले गर्नु पर्छ। अहिले उपल्लो लेभलमा एक्सरसाइज भएको छ। अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको छ। त्यसले मन्त्रालयहरु कति कायम गर्ने? र प्रदेशको संरचना कस्तो हुने? भन्ने निर्क्यौल गर्छ। करिब करिब केन्द्रकै ‘रेप्लिकेशन’ जस्तो गर्न खोजेको हो अहिले।
 
माथि चै जति मन्त्रालय छन् त्यसलाई तल चै गाभेर हुन्छ। हामीले छलफलका लागि प्रस्‍ताव गरेका छौं। अहिले चै संघीय संरचना अनुसार थिए नि गाउँ तथा नगरपालिकाहरु उनीहरुलाई काम गर्न सजिलो बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा संरचना पठाइसकेको छ। अहिले बजेट गयो। कार्यक्रमहरु गइसकेपछि त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर हुन्छ। अब तलकाले पनि अधिकारहरु खोसेरै लिन्छन्। माथिकाले दिन अलिकति कन्जुसाइँ पनि गरे यस पटक। उदाहरणका लागि हामीले संविधानको अनुसुची ८ अनुसार यो यो कामहरु तल जाने हो भनेर मन्त्रालयलाई छुट्याएर ल्याउनु भनेका थियौं। तर उनीहरुले तल जानु पर्ने कार्यक्रमहरु पनि गोलमोटल गरेर माथि ल्याएको पनि देखियो। यसलाई रोक्न अर्थमन्त्रीले बजेटमै बोल्नु पर्ने अवस्था आयो।
 
मन्त्रालयहरुले आफैले कार्यक्रम राखेको देखिए पछि र हामीले छुट्याएर तल राख्दिन नसक्ने देखिएपछि मन्त्रीज्यूले बजेटमा ५० लाखसम्मको केन्द्रीय मन्त्रालयमा रहेको कार्यक्रम पनि संबन्धित गाउँपालिकामा स्वत जाने व्यवस्था गर्नु भयो । एक करोडसम्मको नगरमा र दुई करोडसम्मको महानगरमा भन्ने व्यवस्था गरियो। संघीय संरचना अनुसार बजेट पठाउन अरुची देखाएको भेटिएपछि यो ब्यवस्था गर्नु परेको हो।
 
महानगरमा दुई करोडभन्दा ठूलो कुनै रोड बन्दै थियो भने अब त्यो चै हस्तान्तरण गर्नु परेन?
हो त्यो चाहिँ मन्त्रालय वा विभागले नै गर्न पाउने भयो। उसले यो पनि स्थानीयले नै गरोस् भनेर दिन चै सक्ने भयो तर दुई करोडसम्मको चै अटोमेटिक नै दिनु पर्छ।
 
दुई वटा नगर जोड्न कुनै सडक छ र त्यसको लागत चै २ करोडभन्दा तल छ भने त्यो कसले बनाउँछ त?
त्यो केन्द्रमा नै हुन सक्छ। तर दुई नगरले त्यसलाई हामी बनाउँछौं भने भने त्यो उनीहरुले पाउँन सक्छन्। तर स्वत पाउने वाध्यताकारी भने हुँदैन। संबन्धित नगरपालिका गाउँपालिकाको चै वाध्यकारी भयो। दुई वटाको बीचको भन्ने चै त्यो पछि प्रदेशको हुन्छ। र सामूहिकमा पनि पर्न सक्छ। माथि नै राख्छु भन्यो भने त्यो उसको अधिकार भयो। हैन तल दिन्छु भन्दा पनि उसले पाउँछ।
 

प्रदेशले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका गाउँ र नगरलाई अनुपात मिलाएर बजेट दिन्छ। यहाँ निर्देशन भन्ने कुरा मूख्य हुँदैन। स्रोत ब्यवस्थानमा भने प्रदेशको ठूलो भूमिका छ। अब अर्को बर्षदेखि केन्द्रको बजेटमा स्थानीय तहलाई भनेर रकम छुट्टिँदैन। अब प्रदेशका नाममा एकमुस्ट बजेट केन्द्रबाट बन्छ। प्रदेशले एउटा इन्डिकेटर बनाएर स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ। 

यसले त जननिवार्चितहरुलाई कर्मचारीको मातहतमा राखेजस्तो पो देखिन आयो त?
हक नदिने भन्ने होइन। जस्तो अहिले व्यवस्थापिकामा चुनिएर आएका सबैले आफैँ मन्त्रालय चलाउने त होइन नि। उनीहरुले ऐन/विधि बनाइदिने हो। र, विभिन्न समितिमा बसेर सांसदले त्यो काम अनुगमन गर्ने हो। कार्यकारी प्रमुख हुनका लागि सांसदहरुले पनि एउटा संरचनाभित्र छिरेर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ। त्यस्तै हो गाउँ र नगरमा पनि। जितेका जति सबैले कार्यकारी हुने होइन। मेयर उपमेयर वा वडाध्यक्ष कार्यकारी हुने भए। बाँकी सदस्यहरु व्यवस्थापिकाको संरचनामा बस्ने भए। उनीहरुले कार्यक्रम छनौट गर्ने, बजेट ब्यवस्था गर्ने हो।
 
विकास निर्माण बाहेक तत्काल उनीहरुले दिन सक्ने सेवा के के हुन सक्छन्?
विकास निर्माणवाहेक स्वास्थ्य, शिक्षामा सेवा दिनु पर्छ। प्रशासनिक सेवामा पनि मालपोत उठाउने पहिले पनि गर्दै आएकै हो। अब लालपुर्जा पनि तलै वितरण हुन्छ। जग्गा रजिष्ट्रेसन र पास गर्ने विस्तारै स्थानीय तहमै जान्छ। अहिले चैँ भएकै मेकानिजममा काम हुन्छ। पछि नागरिकता, पासपोर्ट वितरण तलैबाट हुन्छ। पासपोर्ट काठमाडौंमै बने पनि त्यसको संकलन र वितरणको काम स्थानीय तहबाटै हुन्छ। धेरै काम तलैबाट हुन्छ। अहिले पनि कतिमय गाउँ नगर काम गर्न सक्षम छन् उनीहरुले तत्कालै काम गर्न सक्ने भए। कतिपयको चै क्षमता बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरुले क्रमशः गर्न पाउँछन्।
 
स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा ब्यवहारिक कठिनाइ आउला त्यो बेला समाधान गर्ने मेकानिज्जम के हुन्छ?
पक्का पनि समस्यारहित कुनै पनि कुरा हुँदैन। अर्थमन्त्रीले नै भन्नु भयो नि संघीयता भनेको हामीले कहिले नदेखेको नभोगेको कुरा हो। गर्दै जाँदा सिक्दै जाने हो। समस्याहरु आउँदै जान्छन् त्यसलाई त्यसैगरी समाधान गर्दै जानु पर्छ।
 
प्रश्न दोहोर्याएँ, अहिले काम गर्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर निर्वाचितहरुको क्षमतामा शंका गरिरहेका छौं। तर, के कर्मचारीहरु त्यसमा आफै फिट छन् त?
अहिले क्षमता छैन भनेर निर्वाचित निकायलाई शंका गरेको होइन। निर्वाचित पदाधिकारीलाई ब्याकअप गर्नकालागि कर्मचारी वा विभाग छैन भनेको हो। उहाँहरुको क्षमतामाथि प्रश्न होइन।
 
औषत गाउँ वा नगरमा कुन तहका कर्मचारीहरुले नेतृत्व गर्लान् त?
गाउँमा ‘थर्ड क्लास अफिसर’लाई प्रमुख बनाउने र नगरमा ‘सेकेन्डक्लास’लाई बनाएर पठाइएको छ। हामीले प्रस्ताव गरे अनुसार धेरै सानो गाउँमा सेकेन्डक्लास चाहिँदैन। औषत गाउँमा सेकेन्ड क्लासको कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत ठिक हुन्छ। विभागीय प्रमुखहरु त्यही अनुसार राख्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा सेकेन्ड क्लासकै कर्मचारी पनि विभागीय प्रमुखका रुपमा राख्न सक्छन्। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यमा सकेन्ड क्लासकै विभागीय प्रमुख पठाउन सकिने अवस्था छ। पछि गएर फुलफ्लेज्ड हुँदा महानगरमा सचिव स्तरीय, उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिका ठूलो भए सहसचिव नै सानो भए उपसचिव र गाउँमा ठूलो भए उपसचिव सानो भए अधिकृत स्तरका प्रमुख कार्यकारी पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
 
भविस्यमा पनि अहिले जस्तै स्थानीय तहको प्रमुखमा निजामतिकै कर्मचारी खटाइन्छ कि अरु कुनै विकल्पमा जाने संभावना छ?
प्रदेश संरचना बनेपछि लोकसेवा आयोग प्रदेश स्तरको बन्छ। त्यसले विधिहरु बनाइ दिन्छ। स्थानीय कर्मचारी सेवाले जे तोक्छ त्यही हुन्छ। संविधान जारी भएपछि अहिले कर्मचारीहरु अन्तरिम ब्यवस्थामा छन्। यी कर्मचारी अहिले न केन्द्र न प्रदेश वा स्थानीय तह कतैका पनि होइनन्। प्रदेश संरचना बनेपछि को कहाँ रहने भन्ने त्यसपछि टुङ्गो लाग्छ। कर्मचारी समायोजन गर्ने ऐन अहिले संसदमा पुगेको छ। समायोजन गरेर तल पठाइएका कर्मचारी तोकिएको समयमा तोकिएको ठाउँमा गएनन् भने वर्खास्तसम्म को व्यवस्था छ। उनीहरु समायोजन भएर उतै बस्न चाहे भने उतै बस्छन्। चाहेनन् भने काज फर्ता भएर फर्किन्छन्। उनीहरु फर्किए र तल कर्मचारी अभाव भयो भने प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गरिदिन्छ। त्यो फेरि स्थानीय सेवा अन्तर्गत पर्छ।
 

अर्थमन्त्रीले नै भन्नु भयो नि संघीयता भनेको हामीले कहिले नदेखेको नभोगेको कुरा हो। गर्दै जाँदा सिक्दै जाने हो। समस्याहरु आउँदै जान्छन् त्यसलाई त्यसैगरी समाधान गर्दै जानु पर्छ।

भारतमा हेर्दा प्रदेश स्तरीय कर्मचारीहरु पछि केन्द्रमा पनि पुगेको देखिन्छ। नेपालमा के हुन्छ?
यस बारेमा स्पष्ट छैन। तर यो ‘विन्डो’ राख्नु पर्छ। कसैलाई पनि ‘स्टप’ गर्न त मिल्दैन।
 
सरसर्ति बुझ्दा अधिकार धेरै स्थानीय तहमा गयो। केन्द्रमा र स्थानीय तहमा मात्र बाँडिएको देखियो। अब प्रदेशलाई चै के अधिकार रह्यो त?
होइन प्रदेश पनि अधिकारसम्पन्न नै छन्।
 
जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा खानेपानी, विकास निर्माण, नागरिकतादेखि लालपुर्जा वितरणसम्म स्थानीय तहमा छ। तलव बाँड्नेसम्मको अधिकार छ। अब के रह्यो र अधिकार प्रदेशलाई? सरसर्ति हेर्दा एउटा पुलिस चलाउने अधिकार न प्रदेशलाई रह्यो?
प्रदेशले हेर्ने भनेको गाउँपालिका नगरपालिका भएकै क्षेत्र हो। उसले प्रत्यक्ष रुपमा गाउँ र नगरलाई निर्देशन दिने व्यवस्था अहिले छैन। तर उसले अनुगमन त गर्न सक्छ नि। मूख्यतया उसले क्षेत्रीयस्तरका कामहरु गर्छ। क्षेत्रीय कार्यक्रमहरु तय गर्छ।
 
रणनितिक योजनमा केन्द्र हुन्छ। स्थानीयको काम स्थानीयले नै गर्ने भयो। अनि कहाँ रह्यो प्रदेशको अधिकार?
होइन। अब रणनीतिक विकास प्रदेशमा गएको छ। योजना तर्जुमा कार्यान्वयन केन्द्रले गर्दैन, यो अधिकार प्रदेशमा आएको छ।
 
स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखेपछि तिम्रो योजना हामी मान्दैनौं भनेर स्थानीय तहले भन्दा प्रदेशले लिएको नीति त अगाडि नबढ्ने अवस्था आयो नि?
संविधानको अनुसुची ८ भनेको स्थानीय तहलाई भयो। त्यस बाहेकका पनि अनुसुची छन् नि जुन केन्द्र र प्रदेशका हकमा। संविधानमा केन्द्र र प्रदेशले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने अनुसुची छ। त्यो ब्यवस्थाले प्रदेशको नीति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।
 
तुलनात्मक रुपमा कमजोर चै प्रदेश हो कि?
प्रदेशको काम परिभाषित भइनसकेकाले त्यस्तो देखिएको हो। तर, काम चै प्रदेशमा धेरै छन्। उसले स्थानीय तहमा गएर काम गर्न चै नपर्ने भयो। प्रदेशले योजना बनाउँछ। प्रदेशको योजना अनुसार नै स्थानीयले काम पनि गर्ने हुन्।
 
यसपाली त प्रदेश थिएनन्। अर्को पटक त हुन्छन्। अब त्यो बेला केन्द्रले बजेट वा अनुदान दिँदा प्रदेशलाई एकमुस्ट दिन्छ कि स्थानीय तहलाई पनि केन्द्रले नै छुट्याए दिन्छ?
यो काम चै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले गर्छ। स्रोतको ब्यवस्थापनमा अब प्रदेशको ठूलो हात हुन्छ। अहिले नै पनि बजेट त बाँडियो तर एउटा ठूलो हिसाव त्यहाँ छुटिरहेको छ। त्यो भनेको कुन कुन नगर वा गाउँको स्थानीय स्रोत के कति छ भन्ने हो। कुनै कुनै गाउँ नगर एकदमै धनी छन्। कुनै कुनैको स्थानीय स्रोत नै छैन। अब त्यो अनुपात मिलाउने भनेको प्रदेश सरकारले हो। वित्त आयोगले प्रादेशिक रुपम स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ। प्रदेशले स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ।
 

अहिले व्यवस्थापिकामा चुनिएर आएका सबैले आफैँ मन्त्रालय चलाउने त होइन नि। उनीहरुले ऐन/विधि बनाइदिने हो। र, विभिन्न समितिमा बसेर सांसदले त्यो काम अनुगमन गर्ने हो। कार्यकारी प्रमुख हुनका लागि सांसदहरुले पनि एउटा संरचनाभित्र छिरेर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ। त्यस्तै हो गाउँ र नगरमा पनि। 

प्रदेशले भनेको स्थानीय तहले मान्नु पर्दैन तर काम गर्न प्रदेशले बजेट दिने! कस्तो नमिल्दो भयो नि?
प्रदेशले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका गाउँ र नगरलाई अनुपात मिलाएर बजेट दिन्छ। यहाँ निर्देशन भन्ने कुरा मूख्य हुँदैन। स्रोत ब्यवस्थानमा भने प्रदेशको ठूलो भूमिका छ। अब अर्को बर्षदेखि केन्द्रको बजेटमा स्थानीय तहलाई भनेर रकम छुट्टिँदैन। अब प्रदेशका नाममा एकमुस्ट बजेट केन्द्रबाट बन्छ। प्रदेशले एउटा इन्डिकेटर बनाएर स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ। त्यसो हुँदा प्रदेशमा ठूलो अधिकार भयो। वित्तीय अधिकार प्रदेशलाई भयो तर दैनिक शासन प्रशासनमा चाहिँ स्थानीयतहमा सहभागी स्वतन्त्र भयो।
 
स्थानीय तह हामी अधिकार सम्पन्न भयौं भनेर धमाधम विभिन्न भत्ता बढाउने घोषणा गरिरहेका छन्। अब यो कुरा नियन्त्रण पनि गर्न गाह्रो हुने देखियो। यसको ब्यवस्थापन चै अब कसरी गर्ने?
केन्द्रबाट पठाएको स्रोतबाट त्यो बाँड्न पाइँदैन। स्थानीय स्रोतबाट पैसा जुटाएर कसैले बाँड्छु भन्छ भने त्यो उसको अधिकार भयो। तर त्यो पनि नियम कानुन नबनाइ दिन पाइँदैन। अहिलेसम्म नियम नबनेकाले उनीहरुसँग स्रोत भए पनि बाँड्न पाउँदैनन्। भत्ता स्थानीय रुपमै पुर्याउने कामका लागि पहल कदमी भएका छन् त्यो चै राम्रो कुरा हो।
 
केन्द्रले स्रोत पठाएपछि अब स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकमा यति यति बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेर केन्द्रले नै स्ल्याब पनि तोक्छ कि त्यो अधिकार नि स्थानीयमै हुन्छ?
त्यो स्ल्याब हामी केन्द्रबाटै पठाउँछौं। तर त्यो मोटामोटी प्रतिशत मात्र हुन्छ।
 
केन्द्रबाट स्ल्याब पठाउने हो भने त स्थानीय आवश्यकताको संवोधन नहुने संभावना बढि हुने भयो। अधिकार त घुमाइफाराइ खोसियो नि त?
त्यसैले त मोटामोटी भन्ने कुरा आयो नि। सकेसम्म रकम विकास परियोजनामा बढि गर भन्न त मिल्यो। ठ्याक्कै यही काम गर भन्न पो नमिल्ला त। आर्थिक पुर्वाधारमा लगाउ भन्न पनि पाइन्छ। केन्द्रबाटै बजेट गएको हुनाले केन्द्रका नियम त मान्नु पर्छ। पछि आफ्नो स्रोतबाट जुट्यो भने अरु काममा पनि उनीहरु जान सक्छन्। कानुन बनाएर उनीहरुले स्रोतको ब्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। अहिले त कानुन थिति केही पनि नबनेको अवस्था छ। त्यसैले अहिले गरिएका निर्णय नै अगाडिका समयमा पनि लागू हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। केन्द्रबाट एउटा साझा ट्याम्प्लेट बनाइन्छ। त्यो ट्याम्प्लेटभित्र बसेर उनीहरुले आफ्नो कानुन बनाउन पाउँछन्।