वीरगंज । राष्ट्र बैंकले ‘अटो लोन’मा ‘डाउन पेमेन्ट’ सिमा बढाएसँगै घटेको सवारी साधन आयातको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा देखिन थालेको छ। केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सवारी साधन कर्जामा न्युनतम ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान लागु गरेको थियो। सोही कारण फागुन देखि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका गाडी नेपाल-भारत सिमा क्षेत्रमा नै होल्ड हुँदै आएका छन्। 

 

वीरगंजको सीमावर्ती सहर रक्सौलको पन्टोका क्षेत्रमा नेपाली आयातकर्ताले पाँच हजारभन्दा बढि साना तथा ठुला सवारी साधन थन्क्याएर राखेका छन्। पन्टोका–डङ्कन रोड स्थित विभिन्न गोदाम र यार्डमा गाडी थन्काएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्- गाडीबाट राजश्व उठ्ति कम भएपछि आयात गर्न अर्थको दवाव, ऋणको सीमा बढाउने आश्वासन

 

सबैभन्दा धेरै सिप्रदी ड्रेडिङले आयात गरेका टाटाका गाडी सिमा पारि रोकिएका छन्। करिब दुई हजार थान टाटाका ट्रिपर, कार, जीपहरु सिमा क्षेत्रमा रोकिएका हुन्। त्यस बाहेक महिन्द्रा, मारुती सुजुकी, निसान, रेनल्ट, हुन्डाईलगायत कम्पनीका गाडी पनि ठूलो संख्यामा गोदाम तथा यार्डमा राखिएको छ।

 

राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै गाडी बिक्री घटेपछि नेपाल भित्र्याउन कठिन भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले छ महिनासम्म सीमा क्षेत्रमा गाडी थन्क्याउन पाउने सहुलियत उपयोग गरेका हुन्। नेपाल ल्याउँदा गाडी नबिक्ने अवस्थामा भन्सार लगायत खर्च किन हतारमा गर्ने भनेर गाडी भित्र्याउन हतार नगरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

 

राजश्वमा ‘हिट’

वीरगंज भन्सारका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवका अनुसार सवारीसाधनमा आयात घटेसँगै राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। सामान्य अवस्थामा मासिक कम्तिमा एक हजार थान गाडी भित्रिने गरेकोमा अहिले ८०० पनि नआएको उनले जानकारी दिए। गाडी आयात घटेकै कारण वीरगंज भन्सारले बैशाखमा लक्षभन्दा ८० करोड २५ लाख रुपैयाँ कम राजश्व संकलन गरेको उनको भनाइ छ। 

 

बैशाखको लागि नौ अर्ब सात करोड २६ लाख रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य रहेकोमा कार्यालयले आठ अर्ब २७ करोड एक लाख रुपैयाँमात्र संकलन गरेको हो। गत बर्षको बैशाखमा लक्षको पाँच प्रतिशत बढि राजश्व संकलन भएको थियो।
 

लक्ष अनुरुप भन्सार राजश्व संकलन हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले केही समय देखि व्यवसायीलाई सिमापार गाडी नराख्न अनुरोध गर्दै आएका थियो। अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी तथा राजश्व सचिव राजन खनालले अटो मोवाइल्स डिलर एसोसिएसनका अधिकारीहरुलाई डाउन पेमेन्टको सिमा घटाउने आश्वासन सहित सिमापारी रोकिएका गाडी भित्र्याउन आग्रह गरेका थिए।