काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले १० बर्ष पुरानो निर्देशिका परिवर्तन गर्दै शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीको ब्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ।

 

नयाँ विनियमावलीले सुधारात्मक कारवाही संस्थामा मात्र नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चालकसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ। 

 

राष्ट्र बैंकले तीन चरणमा सुधारात्मक कारवाही गर्ने छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्युनतम पूँजी कोष १० प्रतिशत तोकेको छ। यसमा २५ प्रतिशत पूँजी क्षयीकरण भए राष्ट्र बैंकले पूँजी बढाउन योजना माग्ने छ। त्यसबेला लगानीकर्ताले नै पैसा हाल्नु पर्छ। नयाँ शाखा खोल्न रोक लाग्ने छ भने कर्मचारीको तलव सुविधा बृद्धि गर्न पनि प्रतिबन्ध लाग्ने छ।

 

पूँजी कोष ५० प्रतिशतसम्म घटेमा नयाँ ब्यवसायिक कृयाकलाप गर्नै रोक लाग्ने छ। स्थिर सम्पति किन्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छ। ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म क्षयीकरण भएमा निक्षेप संकलनमै रोक लाग्ने छ। ऋणको सीमा बढाउन र नयाँ ऋण लगानीमा पनि प्रतिबन्ध लाग्ने छ। 

 

संस्था सुधारका लागि उच्च तहका कर्मचारी नियुक्त गर्नु परे राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ। ६ महिनाभित्र पूँजी कोष तोकिएको सीमाभित्र नल्याए सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी कारवाहीमा पर्ने छ।

 

पूँजी कोष ७५ प्रतिशत बढिले क्षयीकरण भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारवाही अगाडि बढाउँछ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको पूँजीकोष कायम नभए मर्ज वा प्राप्तिको बाटो खुला हुनेछ। राष्ट्र बैंकले त्यो विकल्प नदेखेमा लाइसेन्स खारेजको प्रकृया पनि अगाडि वढाउन सक्छ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा राष्ट्र बैंक मार्फत पुनर्संरचनाको प्रकृया सुरु भएका संस्थामा भने सुधारात्मक कारवाहीमा छुट दिइएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थालाई टेकओभर गरेको छ भने पनि कारवाही अगाडि बढाइने छैन।

 

मर्जर वा प्राप्ति गर्न राष्ट्र बैकसँग सैद्धान्ति स्वीकृतिका लागि गएका संस्थाहरुलाई पनि तत्कालाई कारवाही नहुने ब्यवस्था विनियमावालीमा छ। तर मर्जरमा जान लागेका सबै संस्थाको पूँजी कोष जोड्दा पनि १० प्रतिशत नपुग्ने भएमा भने कारवाही जारि नै रहने छ।