भारतमा एलइडी बल्व बाँडेर ६००० मेगावाट बिजुली बचत, नेपालमा त्यही गर्दा भ्रष्टाचार?




काठमाडौं । सन् २०१४ को भारतीय लोकसभा चुनावका मुल मुद्दाहरुमध्ये एक थियो, विजुली। मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून हुँदा उत्तरपूर्वी भारतमा घण्टौं लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
 
जनताले त्यसको जवाफ चुनावमा दिए, दश वर्षदेखि सरकारमा रहेको काँग्रेस आर्इ प्रतिपक्षी दल बन्नका लागि चाहिने १० प्रतिशत सिट समेत सुरक्षित गर्न असफल भयो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीको उदय भयो।
 
थुप्रै जनकल्याणकारी योजना घोषणा गरेका मोदीले ती योजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सन् २०१५ मेमा सुरु गरे उज्याला कार्यक्रम। उज्याला कार्यक्रमको ट्यागलाइन थियो, सस्तो मूल्यमा एलइडीमार्फत सबैलाई उन्नत ज्योती।


 
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उर्जामन्त्री पियुष गोयलले पाए। उनले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका चार सार्वजनिक संस्थान एनटिपिसि लिमिटेड, पावर फाइनान्स कर्पोरेशन, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर्पोरेशन र पावर ग्रीडको संयुक्त लगानीमा एउटा कम्पनी स्थापना गरे-  इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड, जुन शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो।
 
उज्याला कार्यक्रममा एक तीरबाट दुई निशान लगाउने मोदीको योजना थियो। पहिलो सस्तो मूल्यमा एलइडी बल्व बिक्री गर्ने, दोस्रो कम विद्युतमा बढी उज्यालो दिएर विद्युत बचत गर्ने। मोदीको यो योजनाभित्र बिजनेश मोडलको स्वार्थ पनि लुकेको थियो।
 
कम्पनीले बल्कमा एलइडी बल्व खरिद गर्न थाल्यो। सोही कारण एलइडी बल्बको उत्पादन ठूलो स्केलमा हुन पुग्यो र एलइडी बल्वको मूल्य घट्न गयो। यो बिजनेश मोडलले फेरी मोदीको 'मेक इन इण्डिया' नामको अर्को योजनालाई पनि सहयोग गर्दथ्यो। योजनालाई चाहिने ठूलो मात्राको एलइडी बल्ब भारतमा उत्पादन हुन्थ्यो।
 
भारतमा यो परियोजना सुरु भएको भर्खर दुई वर्ष पुग्दैछ। परियोजनाको परिणाम कम्पनीले उज्याला अभियान अन्तर्गत भारतका २४ राज्यमा २२ करोड ७० लाख एलइडी बल्व वितरण गरिसकेको छ। यी ‍बल्वबाट भारतमा झण्डै छ हजार मेगावाट विजुली बचत भएको छ। 
 
भारतको औषत बजार मूल्यअनुसार यी बल्बबाट विद्युत बाल्दा उपभोक्ताको बिजुलीमा हुने खर्च एक खर्व १५ अर्ब भारुले बचत भएको इकोनोमिक टाइम्समा रिपोर्ट छ। सरकारले ठूलो स्केलमा एलईडी बल्व खरिद गरेकै कारण दुई वर्ष भित्र एलईडी बल्वको मूल्यमा ८० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ।


 
कम्पनीले सन् २०१९ सम्म ७७ करोड एलइडी बल्ब वितरण गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत बचत गर्ने योजना बनाएको छ। यसबाट वार्षिक चार खर्ब भारु बचत गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ। 
 
भारतमा विद्युत वितरण गर्ने कम्पनीसँगको साझेदारीमा उज्याला कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ। योजनाअन्तर्गत विभिन्न राज्यमा ६० भारुदेखि ७० भारुको बीचमा उपभोक्ताले एलइडी बल्ब पाउने गरेका छन्।
 
विद्युत विल तिर्दा उपभोक्ताले १० भारु तिरेपछि एउटा एलइडी बल्ब प्राप्त गर्छन्। बाँकी रकम उपभोक्ताले मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्दा हुन्छ। एलइडी बल्व लगाउँदा कम हुने विद्युत विलले उपभोक्तालाई किस्ताको रकम भुक्तानी गर्न पुग्ने कम्पनीको सोच छ। यसरी उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपारि उनीहरुलाई गुणस्तरीय विद्युत सुनिश्चित गर्ने योजनाको रुपमा उज्याला कार्यक्रम स्थापित भएको छ।
 
उपभोक्ता स्किम र विद्युत बचतमा सबैभन्दा सफल यो योजना भारतको सार्वजनिक संस्थानको सबैभन्दा सफल बिजनेश मोडल समेत हो। 
 
त्यसैगरी कम्पनीले यो योजना बेलायतमा समेत विस्तार गर्दैछ। दुई दिन अघि इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेडले बेलायतमा १० करोड पाउण्ड लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि इनर्जी प्रो लिमिटेडसँगको साझेदारीमा नयाँ कम्पनी समेत स्थापना गरिएको छ। कम्पनीले बेलायतको साढे छ अर्ब पाउण्डको बजारमा भारतको बिजनेश मोडललाई ‘रिप्लेक’ गर्ने योजना बनाएको छ। 
 
कम्पनी यो मोडललाई आफ्ना छिमेकी देशमा समेत विस्तारका प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले उज्याला योजनाअन्तर्गत भारतमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको मूल्यमा नेपाल तथा श्रीलंकामा एलइडी बल्ब सप्लाई गर्न भारत सरकार मार्फत प्रस्ताव गरि सकेको छ। 
---
राजधानीबाट लोडसेडिङ हटाउन गत तिहारमा तीन दिन गरिएको ‘ट्रायल’ सफल भए पछि सरकार र विद्युत प्राधिकरण यसलाई निरन्तरता दिन कस्सिए। प्राधिकरणकै कतिपय पूर्व पदाधिकारी र केही ‘विज्ञ’ले ‘छिट्टै लोडसेडिङ बल्झिने’ भविश्यवाणी गरिरहे। 
 
अधिकतम माग १४ सय मेगावाट र आपूर्ति ७०० मेगावाट हाराहारी मात्र। यस्तोमा २४ घण्टा बिजुली दिन प्राधिकरणको लागि चानचुने अठोट थिएन। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वटा उपाय निकाले। एक भएको बिजुलीलाई सकेसम्म व्यवस्थापन गर्ने र दिउँसो तथा राती कम माग हुँदा प्राधिकरणका आफ्ना परियोजना नचलाइ पिक आवरका लागि साँच्ने। 
 
दोस्रो चाहिँ जनतासँग सहयोगका लागि आह्वान गर्ने। यो उपायमा उनले सार्वजनिक रुपमै साँझ र बिहानको पिक आवरमा धेरै बिजुली खपत गर्ने मोटर, हिटर, आइरन जस्ता उपकरण नचलाउन आह्वान गरे। उपभोक्ताले उनलाई खुलेर साथ दिए। अन्ततः यो हिउँद लोडसेडिङ बिना नै बित्यो। 
 
गत बर्ष १८ घण्टासम्म भएको लोडिङ यो बर्ष एकाएक शुन्यमा झरेपछि उपभोक्तामा पनि आत्मविश्वास बढेको छ। ‘अब त लोडसेडिङ युग सकियो’ भनेर मक्ख परेका उपभोक्तालाई अँध्यारोमा फर्काउन प्राधिकरण चाहँदैन। तर, त्यसका लागि त्यति सजिलो पनि छैन। 
 
यो बर्षको तुलनामा अर्को हिउँदमा कम्तिमा २५० मेगावाट बिजुली माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ। तर, अब आउँदो हिउँदसम्ममा थपिने आयोजना डेढ सय मेगावाटका क्षमताका पनि छैनन्। हिउँदसम्ममा प्राधिकरणको आफ्नैे आयोजना चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो बाहेक निजी क्षेत्रका केही परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्। 
 
डेढ सय मेगावाट बिजुली थपिए पनि हिउँदमा उत्पादन हुने एक तिहाइ अर्थात ५० मेगावाट हाराहारी मात्र हो। यस्तोमा लोडसेडिङ नबल्झाउने उपाय के त? प्राधिकरण अधिकारीले सोचे- सबैभन्दा पहिला त कम बिजुली खपतमा सक्दो उज्यालो बनाउनु पर्यो।
 
प्राधिकरणका ३५ लाख उपभोक्ता मध्ये अधिकांशको घरमा सिएफएल र साधारण बल्ब बल्छन्। ति बल्बले भन्दा कम बिजुली खपतमा बढि उज्यालो दिने ‘एलइडी’ बल्ब सर्वसाधारणको घरमा पुर्याउने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुग्यो। 
 
तर, कसरी? प्राधिकरणसँग सिमित विकल्प थिए। पहिलो विकल्प हुन्थ्यो प्राधिकरण आफैंले टेन्डर गरेर एलइडी किन्ने। त्यसका लागि कम्तिमा छ महिनामा समय लाग्थ्यो। आउँदो हिउँद अगावै जनताको घर घर एलइडी पुर्याउन यो विकल्पबाट त्यति सहज थिएन। अर्को चुनौती थियो- गुणस्तरको। जसले थोरै मूल्यमा बल्ब बेच्ने प्रस्ताव गर्यो, प्राधिकरणले उसैबाट किन्नु पर्ने हुन्थ्यो। स्वाभाविक रुपमा चिनियाँ उत्पादकले टेन्डर पाउँथे। अहिले बजारमा उपलब्ध ९ वाटका चाइनिज एलइडी बल्बले १८ वाटसम्म बिजुली खपत गरेको यथार्थका कारण प्राधिकरण आजित भइ सकेको थियो। 
 
एलइडी खरिदका लागि प्राधिकरणसँग अर्को बिकल्पध पनि थियो। अघिल्लो सरकारकै पाला देखि भारत सरकारले इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड  (इइएसएल) सँग एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई दिन अफर गर्दै आएको थियो। इइएसएलले ‘बल्क’मा किन्ने हुँदा बजार मूल्य भन्दा आफुले सस्तो दिने र सरकार-सरकार (जिटु-जि) कारोबार गर्न कानुनी हिसाबले पनि मिल्ने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। नेदरल्याण्डको फिलिप्स एवं जर्मन ब्रान्ड ओस्रामका एलइडी बल्ब दिने हुँदा गुणस्तरमा पनि चिन्ता नहुने भारत सरकारको प्रस्ताव थियो। भारतको उर्जा मन्त्रालयले नै चिट्ठी लेखेर सरकारलाई यो प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यही प्रस्तावलाई भारतले श्रीलंका पनि दिएको छ। श्रीलंका सरकार पनि कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब भारतबाट किन्ने तरखरमा छ। 


 
भारत सरकारले नेपाल र श्रीलंका दुबै देशलाई नौ वाटको बल्बको ६५ रुपैयाँ भारु मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। आफ्नो लागत मूल्यमा नै छिमेकी देशलाई बल्ब दिन लागेको भारतले जनाएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
 
इइएसएलबाट बल्ब किन्दा समय पनि बचत हुने उनले जानकारी दिए। खरिद बिक्री सम्झौता भएको १५ दिन देखि डेलिभरी दिन थाल्ने र तीन महिना भित्र सम्मन्न गर्ने बचन इइएसएलले दिएको छ।
 
प्राधिकरणले भारत सरकारको रोहवरमा इइएसएलबाट दुई करोड थान एलइडी खरिद गर्न लागेको हो। त्यति संख्यामा सिएफएल र साधारण वल्व विस्थापित गर्दा २०० मेगावाट बिजुली माग घटाउन सकिने र आउँदो हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन हुने प्राधिकरणको आंकलन छ। 
 
अहिले बजारमा फिलिप्सको इलइडी बल्ब ४०० रुपैयाँ माथि पर्छ। ओस्राम अहिलेसम्म नेपाली बजारमा आएको छैन। न्यून गुणस्तरको चाइनिज बल्बको मूल्य नै १६० रुपैयाँ माथि पर्ने गरेको छ। 
 
यस्तोमा प्राधिकरणले विश्व प्रख्यात ब्राण्डका बल्ब बढिमा १४० रुपैयाँ र त्यो पनि १० महिनाको किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। विद्युत महसुल तिर्ने हरेक काउन्टरबाट बल्ब दिने र उपभोक्ताको घरमा रहेको साधारण एवं सिएफएल विस्थापित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
 
एलइडी बल्बको आयु ५० हजार घण्टा, सिएफएलको १० हजार घण्टा र साधारणको बल्बको एक हजार घण्टा हुन्छ। तर, अहिले बजारमा पाइने चाइनिज एलइडी बल्ब हजार घण्टा पनि जल्ने गरेका छन्। इइएसएलले उपलब्ध गराउने बल्बमा तीन बर्षको वारेन्टी समेत दिनेछ।
 
अहिले इइएसएलबाट किन्न लागेको बल्ब भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगमले तेल किने जस्तै या प्राधिकरणले एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमबाट बिजुली किनेजस्तै सरकारी रोहवरमा हुन लागेको हो। बल्बको मूल्य भारत सरकारले नै तय गर्ने र इइएसएलले उपलब्ध मात्र गराउन लागेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार या कमिसनको कुनै पनि संभावना नहुने घिसिङको दावी छ। 
 
बल्ब मात्र होइन बिजुली बचाउन फ्यान, मोटर जस्ता उपकरणमा प्राधिकरणले अब सोलार पनि ल्याउन लागेको छ। हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापनकै लागि करिब ९० मेगावाट सोलार बिजुली पनि थप्न लागिएको छ। २५ मेगावाट प्राधिकरण आफैंले उत्पादन गर्दैछ भने निजी क्षेत्रसँग ६१ मेगावाट पिपिए गर्ने तयारी भएको छ।
 
लोडसेडिङ अन्त्यताका खासै चर्चा र हल्लाखल्ला नभएको कारण इन्भर्टर व्यापारी देखि सबै बिजुली माफियाहरुले खेल खेल्ने मौकै नपाएको उनले बताए। त्यो तुलनामा बल्ब खरिदबारे लामै समय बहस भएको हुँदा ठूला कैयन् व्यापारीहरुले समेत खेल्ने मौका पाएको र असफल पार्न षड्यन्त्र भएको उनको बुझाइ छ।


Share this Story

   

भारतमा एलइडी बल्व बाँडेर ६००० मेगावाट बिजुली बचत, नेपालमा त्यही गर्दा भ्रष्टाचार? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.