काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा छापिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना नीति निर्देशनहरुलाई अद्यावधिक गर्ने भएको छ। ऐन भर्खरै आएकाले अध्यावधिक गर्न भने केही समय लाग्ने छ।
 
'ऐन भर्खरै आएको छ। हामी अब के कसरी पुराना निर्देशनहरुलाई अध्यावधिक गर्न सकिन्छ भनेर होमवर्क सुरु गर्दैछौं' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, 'तत्कालै अद्यावधिक गर्नु पर्ने विषयमा चाँडै निर्देशन आउँछ। प्राथमिकता अनुसार निर्देशनहरु अद्यावधिक गर्छौं।'
 
नयाँ ऐनमा परिभाषादेखि सेयर संरचनासम्म परिवर्न गरिएका छन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता अनुसार निर्देशनहरुलाई अद्यावधिक गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ ऐन अनुसार सबै निर्देशनहरुलाई अद्यावधिक गर्न एक महिनादेखि ६ महिनासम्म लाग्ने छ।
 
नयाँ ऐनको दफा २ को 'च' मा उल्लेख्य स्वामित्वलाई परिभाषित गरिएको छ, जुन  परिमार्जित ब्यवस्था हो। नयाँ ऐन अनुसार, 'उल्लेख्य स्वामित्व' भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ । 
 
नयाँ ऐनमा दफा २ कै (कछ) मा 'लिजिङ्ग' लाई परिभाषित गरिएको छ। नयाँ ऐनले लिजिङको परिभाषा यसरी दिएको छ- निश्चित अवधिका लागि चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व  इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँगै रहने गरी भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समयतालिकामा ग्राहकबाट रकम बुझाउने सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।
 
नयाँ ऐनमा परिवारको परिभाषालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। भनिएको छ- 'परिवार' भन्नाले सञ्चालकको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफुले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले  अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन ।
 
दफा ५ मा विदेशी लगानीमा बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था राख्दै त्यसैको उपदफा (४) मा नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा भनिएको छ- यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ ।
 
ऐनको दफा ९ मा सेयर बाँडफाँडको विषयमा पहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जित गरिएको छ। ऐनमा भनिएको छ- बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई  बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।  स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “सर्वसाधारण” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लिखित हद बाहेकको ०.५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीको लागि छुट्याउन सक्नेछ ।  नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन ।  कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।  राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
 
संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत सम्बन्धि व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ। ऐनमा छ-  बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको दश वर्ष पुगेपछि पूँजी बजार, बैकिङ्ग लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सक्ने।
 

दफा १२ मा धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देजको परिमार्जित व्यवस्था गर्दै भनिएको छ- बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरिक्षक, कम्पनी सचिव, व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहदाका बखत वा पदबाट अवकाश भएको एक वर्ष सम्म सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको वा त्यसको सहायक कम्पनीको धित्तोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा खरिद, विक्री, धितोवन्धक, दानबकस, हस्तान्तरण वा लेनदेन गर्न नपाइने।
 
 धितोपत्र कारोबारका लागि केही खुकुलो ब्यवस्था पनि छ। नयाँ ऐनमा भनिएको छ- बोनस शेयर, हकप्रद शेयर वा नयाँ शेयर जारी हुँदा वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा। साथै सञ्चालक वा सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको संगठित संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर विक्री गर्दा, वा बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्दा गाभिँदा वा  एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्दा वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भएमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक सञ्चालक वा सञ्चालक–संस्थापक बीच खरिद–बिक्री गर्न वा समस्याग्रस्त बैंकको सुधारात्मक वा फरफारकको प्रकृयामा हुने शेयरको खरिद–बिक्री वा हस्तन्तरण गर्ने बेलामा कारोबार छुट दिइएको छ।
 
सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धि दफा १४ मा केही नयाँ ब्यवस्थाहरु गरिएका छन्।
 
बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ। एकै परिवारका एकैपटक एक भन्दा बढी व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने। संस्थापक, सञ्चालक वा शुन्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा निजको परिवारको सदस्य स्वतन्त्र सञ्चालक हुन नपाइने। संगठित संस्थाले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने तर एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक नियुक्त गर्न नपाउने।
 
ऐनको दफा १६ मा सञ्चालकको योग्यतालाई कडाइ गरिएको छ। नयाँ ऐनले सञ्चालक हुन यस्तो योग्यता तोकेको छ- विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति। ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ।
 
स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतालाई पनि कडाइ गरिएको छ। ऐनमा भनिएको छ-  'क' वर्गको बैंक वा 'ख' वर्गको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर गरी तोके बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति। राष्ट्रियस्तरको 'ख' वर्गको विकास बैंक वाहेक अन्य 'ख' वर्गको विकास बैंक एवं 'ग' वर्गको वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विषयमा स्नातक गरी तोके बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति। 'घ' वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति।
 
नयाँ ऐनले सांसदलगायतलाई सञ्चालकको अयोग्यताको सुचीमा राखेको छ। भनिएको छ- संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति (नियूक्त हुन नसक्ने), प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायले कानून विपरीत कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएको, स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा निज सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा शुन्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको, विदेशमा समेत कर्जा तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको, विदेशमा समेत कालो सूचिमा रहेको व्यक्ति वा डिफल्टर, वीमा कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारी, अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको, सरकारी बाँकी तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको ब्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने छन्।
 
चार बर्षका लागि नियुक्ति हुने सञ्चालक समितिको कार्यकालका बारेमा पनि ऐनमा नयाँ ब्यवस्था छ। ऐनमा छ- स्वतन्त्र सञ्चालकः एक कार्यकालको लागि मात्र नियुक्त। कार्यकारी  अध्यक्ष तथा प्रबन्धक सञ्चालकः लगातार दुई कार्यकालको लागि मात्र नियुक्त गर्न सकिने। अन्य सञ्चालकः पुनः नियुक्त गर्न सकिने।
 
नयाँ ऐनले सञ्चालक समितिको दायित्व बढाउँदै ऋण स्वीकृतिको अधिकार खोसेर व्यवस्थापनलाई दिएको छ। ऐनमा छ- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने तथा संस्थाको दैनिक काम कारोवारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु पर्छ।
 
कार्यकारी प्रमुख बारे पनि ऐनमा नयाँ ब्यवस्था छ।
 
कार्यकारी प्रमुखको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने र एक पटकको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने। सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन सन्तोषजक नभएमा सेवाबाट हटाउन सक्ने।
 
दफा ३२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोगका बारेमा पनि केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। भनिएको छ- यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको नाम प्रयोग गरी वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ। 'ख', 'ग'  तथा 'घ' वर्गको वित्तीय संस्थाले क्रमशः विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघु वित्त वित्तीय संस्था भन्ने नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि लघु वित्त विकास बैंक भन्ने नाम प्रयोग गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लघु वित्त संस्था नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
 
माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन पाइन्छ तर अब माथिल्लो स्तरको संस्था तल्लो वर्गमा झर्न पाइने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
 
सम्भावित नोक्सान तथा साधारण जगेडा कोषका बारेमा पनि केही नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ। नयाँ ऐनमा भनिएको छ- बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा लगायतका सम्पत्ति र वासलात बाहिरको कारोबारको दायित्व सम्बन्धी सम्भावित जोखिमलाई खाम्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ। साधारण जगेडा कोषमा चुक्ता पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तिमा २० प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्ने।
 
दफा ४७ मा लाभांस घोषणा र वितरण बारेमा पनि नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ।
 
बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको पूँजी, पूँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउने छैन।
 
पूँजी कायम राख्नु पर्ने व्यवस्थामा केही बुँदा थप गरिएको छ। नयाँ ऐनमा छ-  राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने। कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्न पाउने। विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चुक्ता पूँजीमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने।
 

पूँजी घटाउन अब अदालत पुग्नु पर्दैन। राष्ट्र बैंकले नै सोझै घटाउन पाउने छ। यो नयाँ ब्यवस्था हो। ऐनमा भनिएको छ- राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी घटाउन आदेश दिन सक्नेछ।
 
राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्न सक्नेछ। सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।  सहायक कम्पनी सम्बन्धि ऐनको यो नयाँ ब्यवस्था हो।
 
यसैगरी लेखापरीक्षण तथा लेखापरिक्षकमा पनि ऐनले कस्तै लगेको छ। भनिएको छ- गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्य भएको एक लेखापरीक्षण समितिको गठन गर्नु पर्ने।
 
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्ने लेखापरिक्षकको सूचि सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।
 
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिना भित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्ने। बैंक वा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले बढीमा २ महिना म्याद थप गर्न सक्ने।  विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने। लेखापरिक्षकको नियुक्ति साधारण सभाबाट हुने। बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले लेखापरिक्षक नियुक्त नगरेमा वा नियुक्त गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने। आफ्नो कर्तब्य पालना नगर्ने लेखापरिक्षकलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको १ देखि ३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी लेखापरिक्षकको सूचिबाट हटाउन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउने। ऐनको यो नयाँ ब्यवस्था हो।
 
ऐनमा गाभ्ने गाभिनेदेखि प्राप्तिसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि निर्देशिका मार्फत गाभ्ने गाभिने काम भइरहेको थियो।
 
स्वेच्क्षिक खारेजीको ब्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ।
 
स्वेच्छिक खारेजीमा जान चाहने कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वेच्छिक खारेजीको कार्ययोजना सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्छ । पेश हुन आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थित शाखा वा कार्यालयले आफ्नो ऋण तथा दायित्व पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले शर्तसहित स्वेच्छिक खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ । 
 
बाध्यात्मक खारेजी तथा राफसाफमा राष्ट्र बैंकको अधिकार बढाइएको छ। ऐनमा छ- बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको आधारमा देहायको कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई अदालत समक्ष खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।  भुक्तानी योग्य निक्षेप रकम भुक्तानी माग गर्दा त्यस्तो भुक्तानी नपाउने २५ प्रतिशत भन्दा बढी निक्षेप रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने वा १ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको सामूहिक निवेदन वा प्रचलित दामासाही सम्बन्धी कानून बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्षम हुने छ।
 
पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्था छ। निक्षेपको सुरक्षण तथा पारदर्शीका बारेमा पनि ऐनमै उल्लेख गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था पनि ऐनमै गरिएको छ।
 
खर्च ब्यवस्थापन तथा सम्पति विवरण पेशका बारेमा पनि ऐनमा गरिएको छ।
 
नयाँ ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि छुट दिएको छ। दफा १२६ मा भनिएको छ-  राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कानून, कर्जा असुली, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं वित्तीय प्रणालीको समसामयिक सुधारका समग्र पक्षमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरु सम्मिलित एक विज्ञ अध्ययन समिति गठन गर्न सक्नेछ। आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु समेत गठन गर्न सक्नेछ। उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधाहरु राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ।