काठमाडौं। नियामकको रुपमा आफुले दिएका निर्देशनलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले पालनाको साटो प्रतिशोधको रुपमा अर्थ्याउन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तात्‍कालिन अध्यक्ष सुरविर पौडेलले घोषणा गरे- मुलुकमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहियो।

पौडेलले स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि इच्छुकबाट आवेदन समेत आह्वान गरे। त्यस अनुरुप २०६६ सालमै चार वटा आवेदन पर्यो। तर, पौडेलले घोषणा गरे बमोजिम काम अघि बढाउन सकेनन्। ती आवेदन त्यत्तिकै बोर्डको दराजमा थन्किए।

त्यसयता झन्डै एक दशक समय विते पनि बोर्ड र नेप्सेको सम्बन्धमा सुधार देखिएको छैन। नेप्से नेतृत्वमा आफु बोर्ड अधिकारी समान हो भन्ने दम्भ देखिन्छ। पुर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था रहेको कारण नेप्सेको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सरकारले नै नियुक्त गर्छ। सोही कारण बोर्डलाई नियामक भन्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत आफु सरहको एक ‘भाइ’को व्यवहार मात्र नेप्से अधिकारीले गर्दै आएका छन्। बोर्डले दिएका निर्देशन पालनमा बढ्दो अटेरीले यो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्छ।

पाँच बर्षमा ‘रिप्लेस’ गर्नु पर्ने गरि २०६४ सालमा ‘इन्ष्टल’ गरिएको अटोमेसन सफ्टेवेयर नेप्सेले अहिलेसम्म बदल्न सकेको छैन। बेला बेला सफ्टेवेयरमा समस्या आएर कारोबारनै रोकिने अवस्था त सामान्य जस्तो भइ सकेको छ। अहिले झन्डै २० करोड रुपैयाँ खर्चेर पुरानै सफ्ट्वेयर अपग्रेडको खेलमा नेप्से नेतृत्व लागेको छ।

सूचीकरणदेखि कारोबारसम्मका कठिनाइ

राफसाफको समस्या चर्कंदो छ। राफसाफको ढिलासुस्तीले नियतबश क्लोज आउट गर्नेलाई ‘अवसर’ नै सिर्जना गरिदिएको छ। तर, नेप्से नेतृत्वको ध्यान यस्ता समस्याको प्रकृयागत सुधार भन्दा बोर्डसँग जोरी खोज्न र आफ्नो बराबर हिस्सेदारी पुष्टि गर्नमै सिमित देखिएको छ।

एकातिर सरकारी स्वामित्व अर्को तिर एकाधिरकार। यी दुई ‘सहुलियत’नै नेप्सेको अकर्मण्यताको प्रमुख आधार बनेका छन्। विना प्रतिश्पर्धा मनलाग्दी गर्न पाउने संस्थालाई सेवाग्राहीको चासो गौण बन्न पुग्छ। अहिले नेपालको शेयर बजारमा त्यही नै भैरहेको छ। कम्पनी सूचीकरणदेखि कारोबारसम्मका कठिनाइको कारक पनि त्यही हो।

नेप्से शेयर बजारको निर्विकल्प अंग रहुन्जेल यसमा सुधार आउने छाँट पनि छैन। तत्काल सरकारबाट यसको स्वामित्व निजी क्षेत्रमा स्थानान्तरण सम्भव नरहेको हुँदा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना नै नेपाली शेयर बजार सुधारको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ।

एक दशक अघि नै महशुस गरेको यो आवश्यकताबाट बोर्ड पछि नहटेको भए यतिन्जेलमा लगानीकर्ताका र सूचीकृत कम्पनीका लागि बिकल्प तयार भैसकेको त हुन्थ्यो नै नेप्सेमा पनि अकल्पनीय सुधार भैसक्थ्यो। निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा खुल्ने अर्को स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिश्पर्धाका कारण नेप्सेलाई गतिशिल बनाइदिने थियो।

प्रतिश्पर्धीको प्रवेशसँगै बदलिन्छ यथार्थ 

विना प्रतिश्पर्धी आफैं सुस्त रहेको नेपाल टेलिकम दूरसञ्चारको क्षेत्रमा प्रतिश्पर्धीको प्रवेशसँगै बदलिएको यथार्थ अहिले पनि हाम्रो स्मरणमा ताजै छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको उपस्थितीले नेप्सेमा पनि त्यही भाव र चेतना विकास हुनेछ।

एकै छिनलाई सोचौँ, निजी क्षेत्रका बैंकलाई प्रवेश नदिएको भए नेपाल बैंक र बाणिज्य बैंकको हालत अहिले कस्तो हुन्थ्यो होला? सरकारी ढर्रामा हुर्किएका र एक किसिमले माया नै मार्ने अवस्थामा पुगेका बैंकले अहिले एक पछि अर्को अत्याधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरि रहेका छन्। यो सबै बैंकिङ क्षेत्रमा सिर्जना गरिएको प्रतिश्पर्धाले नै हो।

अर्थतन्त्रका हरेक अंगहरु प्रतिश्पर्धाका कारण सवल बन्दै जाँदा शेयर बजार झन् झन् लुलो हुनु सुखद होइन। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुँदा स्थापना भएको नेप्सेले २६ खर्वको अर्थतन्त्रको भार थेग्न नसकेको प्रतित हुन थालेको छ।

वित्तिय क्षेत्रको वाहुल्य रहेको बजारमा लगानीकर्तालाई विकल्प दिन ‘रियल सेक्टर’का कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि आकर्षण गर्न त परै जाओस् नेप्सेले त्यतातिर सोच्नसम्म  भ्याएको देखिँदैन। किनभने बजारमा उसको एकाधिकार छ। वित्तिय क्षेत्रका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसपछि उनीहरुले दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुनै पर्छ। सूचीकरणका लागि कम्पनीहरु चाहेर पनि नेप्सेवाहेक अन्यत्र जान सक्दैनन्।

यस्तो अवस्थामा आफूप्रति भरोसा बढाउन फरक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षणको काम नेप्सेले किन गर्ने?

भारतमा डेढ सय वर्ष पुरानो बिएसईले प्रतिश्पर्धी एनएसई पाएपछि सुर भयो प्रतिश्पर्धा

भारतमा दुई, चीनमा चार एक्सचेञ्ज

शेयर बजारमा लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीलाई बिकल्प दिनु दुनियाँमा कुनै नौलो कुरा पनि होइन। भारतमा १०० बर्ष नाघि सकेको बम्बइ स्टक एक्सेचेञ्ज (बिएसई) को प्रतिश्पर्धीको रुपमा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज (एनएसई) ले अनुमति पाए पछि शेयर बजारले ऐतिहासिक छलाङ मारेको छ।

एशियाको पहिलो स्टक एक्सचेञ्जको रुपमा सन् १८७५ मा स्थापना भएको बिएसईको एकाधिकार सन् १९९३ मा तोडियो। एनएसईको उपस्थितीसँगै बजारमा नयाँ भाइब्रेसन आउन थाल्यो। भारतको वित्तिय क्षेत्रको ‘प्याराडिजम’ नै एनएसईले बदल्दियो। कागजी सेटलमेन्टको प्रकृया अनलाइन भयो। सिमित व्यक्तिको हातमा रहेको शेयर बजार दूरदराजसम्म पुग्यो।

आज झन्डै डेढ सय बर्षको इतिहास भएको बिएसईको बजार पूँजीकरण १२४० खर्ब भारु नाघेको छ भने एनएसईको बजार पूँजीकरण ९०० खर्ब भारु माथि छ। दुबै स्टक एक्सचेञ्जले उत्कृष्ट ५०० कम्पनीको छुट्टै बजार सूचक राखेका छन्। दुबैमा पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको प्रतिश्पर्धा छ।

भारतीय स्टक एक्सचेञ्जको यो नजिर नेपालको सन्दर्भमा पनि धेरै उपयुक्त हुने देखिन्छ। कुनै पनि व्यवसायीका लागि स्टक एक्सचेञ्ज दीर्घकालिन पूँजी जुटाउने माध्यम हो। नेपालमा वित्तीय क्षेत्र बाहेक अरु व्यवसायमा संलग्नले अझै पनि शेयर बजार प्रति भरोसा गर्न सकेका छैनन्। स्टक एक्सचेञ्जले पलह कदमी लिए यो परिवर्तन सम्भव छ। तर, नेप्सेको मात्र मुख ताकेर यो सम्भव हुने छैन।

भारत मात्र होइन विश्वका हरेक अर्थतन्त्रमा बजारको आवश्यकता अनुसार एक वा त्यसभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गरिएका छन्। अमेरिकामा चार ठूला स्टक एक्सचेञ्ज छन् भने छिमेकी चीनको ‘मेन ल्यान्ड’मा दुई र हङ्कङ एवं मकाउमा एक/एक गरि चार वटा नै स्टक एक्सचेञ्ज छन्।

नेपाली शेयर बजारमा स्टक एक्सचेञ्जबीच प्रतिश्पर्धा आवश्यक छ भन्नुको अर्थ मनपरि लाइसेन्स बाँडेर बिकृति भित्र्याउनु भन्ने बिल्कुल होइन। नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कसरी वा कतिवटा आवश्यक पर्छन् भन्ने तथ्य धितोपत्र बोर्ड र अर्धमन्त्रालयले बजारको अवस्था विश्लेषण गरि टुङ्ग्याउनु पर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रतिश्पर्धाको नाममा जथाभावी लाइसेन्स बाँड्न बन्द भयो। नेपाली बजारको अवस्था हेर्दा निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा थप एउटा एक्सचेञ्ज धानिन सक्ने आधार देखिन्छ। तर, यसको अन्तिम निर्क्यौल नियामकले समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गरेर गर्नु पर्ने हुन्छ।    

कारोवारको लागत समेत घट्छ

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खुल्ने विषयलाई ओझेल पार्न नेप्से नेतृत्वले बजारमा अहिले खड्किएका सबै काम आफैं सुरु गर्ने ‘तुरुप’ पनि फ्याँक्न सक्छ। तर, नेप्सेबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएमा संभावित प्रतिश्पर्धालाई ‘स्किप’ गर्ने चलाखी बाहेक अरु केही पनि हुनेवाला छैन।

साझा यातायातले भक्तपुर रुटमा गाडी चलाउने घोषणा गरेपछि सिन्डिकेटमा रमाएका त्यहाँका व्यवसायीले बरु आफैं ठूलो गाडी किन्ने तर साझालाई छिर्न नदिने भनेजस्तै ‘धूर्त’ अभिव्यक्ति हुनेछ त्यो।

नियामक र अर्थ मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाए नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको उपस्थिती कुनै कठिन काम पनि होइन। अहिले भएका ब्रोकरले नै दुईवटै एक्सचेञ्जमा कारोबार गराउन सक्छन्। अझ एक्सचेञ्जको प्रतिश्पर्धाले राजधानी बाहिरका लगानीकर्तालाई पनि गुणस्तरिय सेवा प्रवाहको होड सुरु हुन्छ। यो प्रतिश्पर्धाले लगानीकर्ताको कारोवारको लागत समेत घटाउँछ।

प्रतिश्पर्धीको उपस्थितीसँग रहेक मुद्दामा धितोपत्र बोर्डसँग सिघौँरी खेल्न जाने नेप्सेका सिँङ पनि आफैं मठारिन्छन्। एक भन्दा बढी ‘प्लेयर’ बजारमा हुने बित्तिकै दुबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेप्से नेतृत्व आफुलाई सरकारले नियुक्त गरेको अहंमा नै अलमलिए प्रतिश्पर्धी एक्सचेञ्ज बजारमा झन् बलियो हुँदै जान्छ। त्यसैले अहिले ‘इगो फाइट’मा लगाइएको समय बजारकै विकास र विस्तारमा खर्च हुन थाल्छ।

यदि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धि २०६६ का फायल फेरि खोतल्ने हो भने त्यसको प्रभाव भोली पल्टैदेखि बजारमा देखिनेछ। नेप्सेले लगानीकर्तालाई गर्ने व्यवहार फेरिने मात्र होइन बजारको भाइब्रेसन नै अर्कै हुनेछ। त्यसैले यो निर्णय तत्कालदेखि सुदूर भविश्यसम्म नेपालको शेयर बजारको लागि एउटा महत्वपुर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।
प्रतिश्पर्धी नहुँदा आईपिओको लागि पनि यसरी लाग्नुपर्छ लाइन