काठमाडौं । संसदको विकास समितिले बाटो खोलि दिए पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई चौथो पुस्ताको डेटा इन्टरनेट ‘फोरजी’ सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।
एनसेलले टु जी चलाइ रहेको ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल गरि थ्री जी र फोर जी सञ्चालनको अनुमति दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए।
२६ अर्ब रुपैयाँ बढी लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलले कर चुक्ता नगरुन्जेल सेवा विस्तारको कुनै पनि काम नगर्न संसदको लेखा समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै प्राधिकरणले फोरजी सञ्चालन अनुमति दिएको हो।
लेखा समितिले फोर जीले लगायत सेवाका लागि थप फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेकोमा आफुहरुले पालना गरेको झाले दावी गरे। ‘हामीले लेखा समितिको निर्देशन पालना गरेका छौँ, उनले भने- समितिले कर नतिरुन्जेल फोर जी लगायत सेवाका लागि थप फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेको थियो, हामीले भएकै फ्रिक्वेन्सीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर चलाउने अनुमति दिएका हौँ।’
९०० र १८०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्दा फ्रिक्वेन्सी शुल्क समेत महंगो रहेको उनले दावी गरे। ‘अहिले ९०० मेगाहर्जको लागत ६० शुल्क रुपैयाँ भएकोमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेपछि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्छ, झाले भने- यस्तै १८०० मेगाहर्जको पनि शुल्क तेब्बर महङ्गो पर्छ। यसरी लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम थप फ्रिक्वेन्सी पनि दिइएन र सरकारले राजश्व पनि बढि पाउने भयो।’ ९०० मेगाहर्जमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्दा ग्रामीण भेगसम्म इन्टरनेट पुग्ने उनले दावी गरे। अब एनसेलले भएकै टावरबाट ग्रामिण भेगमा थ्रीजी सेवा दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
अधिकारी र झाको मिलेमतो
एनसेललाई फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिन सुरु देखि अनेक प्रयास गर्दा पनि लेखा समिति टसमस नभएपछि झा फरक बाटोको खोजिमा थिए। यत्तिकैमा उनी, एनसेल प्रतिनिधी र विकास समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीबीच छलफल भयो। उनीहरुले उपाय निकाले- टेक्नोलोजी न्युट्रल गर्ने, जसमा लेखा समितिको निर्णय पनि टेरे जस्तो देखिने र एनसेलले फोरजी पाउने।
 (1).JPG)
‘हाम्रा लागि लेखा समिति र विकास समिति समान् हुन्, झाले भने- तर, पछिल्लो निर्देशन विकास समितिबाट आएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै पालना गर्यौं।’
सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने यो रणनीति बनाएपछि औपचारिकताका लागि झा ले १० बैशाखमा विकास समितिलाई चिट्ठी लेखे। चिट्ठीको व्यहोरा सोझै एनसेललाई फोरजी अनुमति दिने भन्दा पनि ‘ग्रामिण क्षेत्रमा थ्रीजी र फोरजी सेवा सम्बन्धि’ भन्ने थियो। चिट्ठीको आशय थियो- एक करोड १० लाख ग्राहक रहेको एनसेललाई फोरजी अनुमति नदिँदा गाउँमा द्रूत इन्टरेनेट पुग्न सकेन।
१३ बैशाखमा विकास समितको बैठक बोलाइयो। समिति सभापति अधिकारीले एनसेल प्रतिनिधी र झासँग आफुले पहिल्यै गरि सकेको सहमति बमोजिम एनसेललाई फोर जी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गराए। त्यही निर्णयलाई टेकेर प्राधिकरणले फोर जी अनुमति दियो र थप फ्रिक्वेन्सी नदिएको कारण लेखा समितिको निर्देशन अटेर नभएको व्याख्या गर्यो।
सभापति अधिकारीकै जोडबलमा ‘विदेशी लगानीलाई अवरोध नपुग्ने गरि कम्पनीसँगको सहमतिमा कर लिनु’ भन्ने निर्णय गरेर गतबर्ष नै एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकोथियो।
‘हाम्रा लागि लेखा समिति र विकास समिति समान् हुन्, झाले भने- तर, पछिल्लो निर्देशन विकास समितिबाट आएको हुँदा हामीले त्यसलाई नै पालना गर्यौं।’ सञ्चार मन्त्रालय समेत विकास समिति अन्तर्गत पर्ने हुँदा उसको निर्णय आफुहरुको लागि अन्तिम हुने झा को भनाइ छ।
कर उठाउन सुरु देखिनै विकास समितिको असहयोग
एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरे बापत ३६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लाभकर लाग्नेमा अहिलसम्म १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र तिरेको छ। बाँकी २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न अटेर गरेपछि लेखा समितिले कर चुक्ता नगरुन्जेल एनसेलका सबै खाले सेवा विस्तारको काम रोक्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, विकास समिति सभापति अधिकारी सुरु देखिनै एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने प्रयासमा थिए। एनसेल खरीद बिक्री हुने वित्तिकै यो प्रकरणमा हात हालेको विकास समितिले सुरुमा कर उठाउन चर्का कुरा गरेको थियो। तर, तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा अध्यक्ष अधिकारी सहित समितिको ‘टोन डाउन’ भइ सकेको थियो। अन्त्यमा ‘विदेशी लगानीलाई अवरोध नपुग्ने गरि कम्पनीसँगको सहमतिमा कर लिनु’ भन्ने निर्णय गरेर समितिले एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
- यो पनि हेर्नुहोस्- एनसेल डिल : सभापति र सांसदहरुको यु टर्न !
त्यसपछि अर्थ र लेखा समितिले एनसेल लाभकर प्रकरणमा चासो दिएका थिए। सोही क्रममा दुबै समितिले लाभकर चुक्ता नगरुन्जेल फोर जी लगायत सेवा विस्तारका सबै काम रोक्न निर्देशन दिए।
त्यसपछि चुप रहेको विकास समितिले लामो समय एनसेललाई आफ्नो बैठकको अजेन्डामा राखेको थिएन। वैशाख १० को प्राधिरकण अध्यक्ष झाको चिट्ठीसँगै समितिमा फेरि एनसेल ‘इस्यु’ ब्युँतियो। फोर जी अनुमतिसँगै एनसेलले मागे बमोजिम अरु सहुलियतकारी निर्णय समेत समितिले गरि दिएको छ।
लाभकर र सेवा विस्तार छुट्टा छुट्टै विषय रहेको हुँदा रोक्न नमिल्ने समितिको दावी छ। साथै आयकर ऐनका प्रावधान वेवास्ता गर्दै ‘विक्रेता पक्षसँग आपसी वार्ताको माध्यमबाट कर प्रकृया टुङ्ग्याउन’ समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो। ५० प्रतिशत बढी स्वामित्व बिक्रीमा लाभकर बारे सम्बन्धित कम्पनी (एनसेल) नै जिम्मेवार हुने आयकर ऐन दफा ५७ को प्रावधान कुल्चिने गरि समितिले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि एनसेलको दवावमा मन्त्रिपरषदले यस्तो निर्णय गर्न खोज्दा मुख्य सचिव एवं सचिवहरुले माइन्युट उठाउन नमानेपछि सरकार असफल भएको थियो। त्यस पछि विकास समितिले अध्यक्ष अधिकारीको जोडबलमा उक्त निर्णय गर्यो।
विकास समितिले १३ वैशाखमा गरेको एनसेल बारेका निर्णय।
समितिले ‘गोप्य’ राखेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले ट्विट गरे- ‘Ncell को कर छिटो निर्धारण गर्न,कर निर्धारण नभइन्जेल उसको ४५ अर्ब रोक्ने,सेवा संचालन गर्न दिने अनि सवै कर तिरेपछि फुक्का गर्ने समितिको भनाइ हो।’
.PNG)
उनले यस्तो दावी गरे पनि समितिको निर्णयमा एनसेलको रकम रोक्ने बारे केही पनि उल्लेख छैन।
शुक्रबार एनसेलले फोर जी सञ्चालन अनुमति पाएको खवर बाहिरिएपछि पनि ट्विटरमा सर्वसाधारणले उनी प्रति तिब्र रोष प्रकट गरेका छन्। त्यसपछि अधिकारीले अर्को ट्विट गरेका छन्- ‘करअसुल नभै Ncell सम्पतिको हक़ हस्तान्तरण नहुने, पूजि बृदिगर्न नपाइने, फ्रिक्वेन्सी थप्ननपाइने तर सेवा प्रभावकारी बनाउन आबस्यक भएकोले 3G 4G।’
यो निर्णय पनि समितिले गरेको भने छैन। सर्वसाधारणको आक्रोश छल्न उनले सामाजिक सञ्जालमा झुठो अभिव्यक्ति दिएका छन्। समितिको निर्णयमा भने उनको दावी भन्दा ठीक उल्टो एनसेलको पूँजी बृद्धि लगायतका अन्य प्रकृया समेत नरोक्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
१३ बैशाखको समिति बैठकमा भएका आठ वटा निर्णयमध्ये पाँच वटा एनसेल सम्बद्ध छन्। निर्णयको सातौँ बुँदामा ‘एनसेललाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न परेको वाधा व्यवधान हटाइ आवश्यक पर्ने फोर जी लगायतका सम्पुर्ण सेवा सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग , कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ।
अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा गरेको दावीलाई समितिको यही निर्णयले झुठो सावित गरेको छ। उनले ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले रोक्का राख्ने भन्दै ट्विट गरे पनि समितिले लाभांश विदेश लैजान दिन राष्ट्र बैंक र पूँजी बृद्धि नरोक्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइ सकेको छ।
