काठमाडौं । आफैं लेखा परिक्षक रहेको एनसेललाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्‍ट लुम्बध्वज (एलडी) महत नेतृत्वको कर फर्छ्यौट आयोगबाट ५२ करोड रुपैयाँ छुट दिएको फेला परेको छ।
 

आयोग अध्यक्ष रहेका महत एवं सदस्यहरु ढकाल र शर्मा (बायाँबाट क्रमशः)।

१७ असार २०७२ मा आयोग र कम्पनीबीच भएको हस्ताक्षरमा एनसेलले आर्थिक बर्ष २०६४ /६५, २०६५/६६ र २०६६/६७ को तिर्न बाँकी एक अर्ब ४२ करोड करमध्ये ५२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिइएको थियो।
 
कर छुटको प्रबन्‍ध मिलाइसकेपछि गरिएको सम्झौतापत्रमा भने ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ को प्रश्नबाट जोगिन महत आफूले भने हस्ताक्षर गरेका छैन। आयोगका तर्फबाट सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणी शर्माले  हस्ताक्षर गरेका छन्। महतले भने हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा कालो धर्सो तानेर छाडेका छन्।
 
सम्झौतापत्रमा एनसेलका तर्फबाट चिफ फाइनान्सियल अफिसर कारोलिन बुगाईनले हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।
 
चार्डर्ड एकाउन्टेन्ट महतले अडिट गरेको एनसेलको वित्तीय विवरणमा ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण गरेको थियो। रामशरण महत अर्थमन्त्री रहँदा सरकारले कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ गठन गरेर लुम्बध्वज महतलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। आयोगले कर कार्यालयको सुक्ष्म अडिटलाई पन्छाउँदै आफ्नो पुरानो विवरणलाई सदर गराएका थिए।
 
एनसेलले आर्थिक बर्ष २०६४ /६५, २०६५/६६ र २०६६/६७ को आयकर, अग्रिम कर (टिडिएस) र मूल्य अभिबृद्धि करमा (भ्याट) छुट पाएको हो। कम्पनीले नाफा घटाउन खर्चको विवरण बढी देखाएपछि कर कार्यालयले महतले अडिट गर्दाभन्दा बढी आयकर निर्धारण गरेको थियो।
 
यस्तै भ्याट र अग्रिम कर समेत कम्पनीले बुझाएभन्दा कार्यालयले थप रकम निर्धारण गरेको थियो। महालेखा परिक्षकको कार्यालयको नयाँ प्रतिवेदनमा यी तीनै प्रकृतिका कर छुट दिन नमिल्ने दृष्टीकोण दिएको छ।
 
 
प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजश्व न्यायाधिकरणमा बिचाराधिन मुद्दामा एनसेलले छुट पाएको हो। आयोगका सदस्य रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले पुनरावलोकनका लागि आफ्नै टेबलमा रहेका मुद्दा समेत आयोगमा पुर्याएर छुट दिएका थिए।
 
को हुन् महत?
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महत ‘एशोसिएन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (एक्यान)’का पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। उनले एनबी ग्रुपको विश्वास प्रात्रको रुपमा एनबी बैंकमा पनि काम गरेका थिए।
 
कर फर्छ्यौट आयोग उनका लागि निकै फलिफाप भएको छ। २०६३ सालमा गठन भएको आयोगका सदस्य रहेका उनी २०७१ मा अध्यक्ष नै बन्न सफल भए।
 
महत नेतृत्वको आयोगले राज्यको ढुकुटीमा आउनु पर्ने ३० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमध्ये झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ छूट दिएको छ। महत, ढकाल र शर्माले दिएको छुटका विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेका छन्।
 
लेखा समितिले गत साता आयोगले दिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयबाट झिकाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदन निक्कै गोप्य राखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुई वर्ष लगातार फलोअप गरेपछि अर्थमन्त्रालयले यो वर्ष बल्ल प्रतिवेदन दिएको हो।  
 
महालेखाले कर फर्छयौटको प्रक्रिया, त्यसले अपनाएका मापदण्ड तथा सरकारी र निजी कम्पनीलाई गरेको विभेदका विषयमा आलोचना गर्दै कडा टिप्पणी गरेको छ। महालेखाले आयोगबाट छुट दिइएका कतिपय कर छुट फिर्ता नहुने भन्दै बेरुजु राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ।