काठमाडौँ । डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा गत चैत २९ गते रिट निवेदनका साथ बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्याङकन (कासमु) फाइल कीर्ते गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट पुष्टि भएको छ।
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले फाइलको सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाएको थियो।
यसैका आधारमा सरकारले वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा हुन लागेको सुनुवाईमा नवराज सिलवालले अदालतमा आफ्नो सक्कली भनी बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कासमुको प्रतिलिपि नक्कली भएको प्रतिवेदन दिँदैछ।
के देखियो परीक्षणमा?
पहिलोपोस्टलाई प्राप्त फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनमा सिलवालले अदालतमा रिट निवेदनका साथ आफ्नो वास्तविक भनी संलग्न गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्दा फेला परेका तथ्यहरु उल्लेख छ।
सिलवालले आफ्नो भनी पेश गरेको कासमुमा महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको कासमुको अङ्कसहितको व्यहोरा कपिपेस्ट गरेको देखिएको छ।
सिलवालको पहिलो चार पानामा ‘कालिमाटी’ फन्ट, छैटौँ पेजमा ‘उत्साह’ र ‘कालिमाटी’ फन्टको मिश्रित प्रयोग गरिएको छ। तर हालका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको पूरै फन्ट एउटै ‘कालिमाटी’मा छ।
डिआइजी सिलवालको कासमुको छैटौँ पाना र महानिरीक्षक अर्यालको तेस्रो पानाको प्रकृति र फन्टहरु एउटै भएको फरेन्सिक जाँचबाट पुष्टि भएको छ।
कासमु कीर्ते गर्दा विभिन्न त्रुटिहरु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। हस्ताक्षर, तालिका, स्पेस, लेखन शैलीको अध्ययन गर्दा फरक भेटिएको हो। प्रतिवेदनमा सिलवालको कासमु फाइलमा प्रकाश अर्यालको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को कासमू फारामको ५ पेजको खण्ड १ र २ अनि ६ पेजको ३ र ४ लाई काटेर ‘पेस्ट’ गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सिलवालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को औसतमा २ नम्बर थपेर ३८ को ठाउँमा ४० नम्बर बनाएर अर्यालभन्दा आफ्नो नम्बर बढी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनसँगै कासमु फाइलको प्रतिलिपि पेश गरेका थिए ।
डिआइजी सिलवालको विवादित कासमुको छैठौं पानालाई अध्ययन गर्दा एउटै पानामा पनि एकरुपता र अनुकुल तालमेल नभएको र महानिरिक्षक अर्यालको खण्ड ३ र ४ को चौथो पाना भने एकरुपता र अनुकूल तालमेल भएको छ।
गत चैत २८ गते सरकारले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्त गरेपछि भोलिपल्ट अदालत खुल्ने बित्तिकै डिआइजी नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा अर्यालभन्दा आफू अगाडि रहेको दावी गर्दै अदालत पुगेका थिए।
उनले आफ्नो र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल अदालतमा बुझाएका थिए।
