काठमाडौं।  संघ र स्थानीय तहले काम गर्न थालेपछि करको भार सर्वसाधारण तथा ब्यवसायीलाई बढ्ने भएको छ। संविधानमा ब्यवस्था भएवाहेकका क्षेत्रमा पनि प्रदेश र स्थानीय निकायले कर लगाउन पाउने भएकाले यसको भार सर्वसाधारणलाई पर्ने भएको हो।
 
अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सरकारी खर्च अत्याधिक बढ्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत करको भार केही बढ्ने बताए।
 
'तीन तहमै बजेट पेश हुने भएपछि खर्च त ब्यापक बढ्छ,' टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको अर्थ २४ बर्ष पुगेको अवशरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'त्यसको व्यवस्थापनका लागिसमेत राजश्वको दर बढाउनु पर्ने हुन्छ।'
 
उनले प्रदेश र स्थानीय निकायले पनि विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै विशेष कर लगाउन पाउने भएकाले त्यसको भार जनतामा पर्न सक्ने बताए। 'जनतालाई भार नपरोस् भनेर १० प्रतिशत कर लागिरहेको ठाउँमा ८ स्थानीय र दुई केन्द्र गरेर बाँड्ने मोडलमा छलफल त भइरहेको छ,' उनले भने, 'प्रदेश र स्थानीय निकायले त्यसलाई मान्दिन पनि भन्न सक्छन्।'
 
खर्चको अनुमान छैन
अर्थसचिव सुवेदीले केन्द्र, सात प्रदेश र ७४४ स्थानीय निकाय गरि ७५२ वटा सरकारहरु देशमा हुने भएकाले खर्च ब्यापक रुपमा बढ्ने बताएका छन्। 'तीन वटै तहमा छुट्टै बजेट आउँछ' उनले भने, 'उसले पूँजीगत र साधारणका लागि खर्च छुट्याउँ र कार्यान्वयन गर्छ।'
 
सुवेदीले ७५२ वटा सरकार, उसका कर्मचारीहरुले काम गर्ने भएकाले प्रशासनिक खर्च ब्यापक रुपमा बढ्ने बताए। माथि, बीचमा र तल सरकार हुने भएकाले पारिश्रमिकदेखि प्रशासनिक खर्च ब्यापक बढ्ने अनुमान गरे पनि रकम कतिजति होला भनेर अनुमान गर्न नसकिएको बताए।
 
'७४४ वटा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक दिनु पर्ने हुन्छ। मन्त्री भइसकेका मान्छेहरु मेयरमा उठ्न खोजिरहेकाले मर्यादाक्रम पनि त्यसै अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ' उनले भने, 'मर्यादाक्रम अनुसार पारिश्रमिक तोक्दा पनि त्यो धेरै ठूलो  रकम हुनेछ।'
 
संविधानले आफ्नो पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुलाई नै दिएकाले त्यसको अनुमान गर्न अझ गाह्रो भएको बताए। यद्यपी यसपाली भने केन्द्रले नै पारिश्रमिक तोकिदिने छ।
 
स्थानीय निकायलाई कति बजेट?
अर्थसचिव सुवेदीले अहिले बसै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा हालिए पनि स्थानीय निकाय र प्रदेशले काम थालेपछि कर्मचारीको संख्या अझ बढ्ने बताए। उनले स्थानीय निकाय र प्रदेश दुबैलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिइएकाले संख्या ब्यापक रुपमा बढ्ने बताए।
 
उनले अहिले भने केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी पठाइने बताए। प्रस्तावित नयाँ कानुन अनुसार खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ३५ दिनपछि अवकास दिइने योजना पनि त्यसै अनुसार बनेको उनले बताए।
 
सचिव सुवेदीले अहिलेको बजेटबाट पनि करिव ४९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायमा सोझै जाने गरेको तथ्यांक पेस गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुलगायतमा गरि करिव २५० अर्ब रुपैयाँ बजेट जाने गरेको बताए।
 
'अहिले नै २५० अर्बको बजेट तल जाने गरेको छ' उनले भने, 'स्थानीय निकायले आफ्नो स्रोतबाट पनि खर्च गर्छ। त्यही भएर स्थानीय निकायमा जाने बजेट रकम निक्कै ठूलो हुन्छ।'
 
यसपाली हाइब्रिड बजेट
सचिव सुवेदीले यसपालीको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको भावना मिलाएर हाइब्रिड प्रकृतिको आउने बताए।
 
उनले तीन तहका लागि बजेट निर्माण हुने भएकाले यसको स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै बजेट संघीयता झल्किने हाइब्रीड खालको हुने बताए।
 
यसपाली प्रदेशिक सरकार नबनिसकेकाले त्यसका लागि बजेट छुट्याउनु नपरे पनि स्थानीय निकायका लागि बजेट विनियोजन हुने उनले बताए। 'तर सबै स्थानीय निकायहरु योजना बनाउन सक्ने क्षमता भएका छैनन्,' उनले भने, 'महानगर र उपमहानगरको सेटअप ठिकै छ। तर नयाँ नगरको सेटअप राम्रो छैन। त्यही भएर त्यहाँको योजना यसपाली केन्द्रले नै बनाउने भएकाले बजेट हामइब्रिड हुन्छ।'  

उनले अर्को बर्षबाट भने पूर्ण संघियता झल्किने बजेट आउन सक्ने बताए।