काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बैंकले ब्याज दर छिटोछिटो बढाउन थालेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बर्षको दुई पटक मात्र पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
होटल ब्यवसायीहरुले बैंकले मनपरी ब्याज बढाएर ब्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरो पारिदिएको भन्दै डेपुटी गभर्नरसँग गुनासो गरेपछि उनले ब्याज दर नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न लागिएको बताएका हुन्।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शिवाकोटीले ठूला र सानाबीच बैंकले फरक ब्याज दर लिइरहेको बताउँदै त्यसलाई समेत नियन्त्रण गरिने बताए। उनले त्यसका लागि एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा वढिको अन्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन लागिकए बताएका हुन्।
यद्यपी राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख नारायण पौडेलले भने बैंकहरुले ब्याज दरका बारेमा बजारलाई खुला छाडिदिनु पर्ने माग राखेका कारण प्रस्तावित नीति परिमार्जनसहित आउन सक्ने बताए।
'ब्याजका बारेमा बैंकहरुको एक दुई वटा ठूलो रिजर्भेसन छ' उनले भने, 'त्यसलाई पनि आवश्यक संवोधन गरेर नीति ल्याउने तयारीमा छौं।'
राष्ट्र बैंकको टिमसँग होटल व्यवसायीहरुले पुनर्कर्जा माग्दासमेत नपाइएको गुनासो गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको सीमा सकिएकाले अर्को बर्षदेखि सीमा बढाइने जनाएको छ।
होटल व्यवसायी शक्ति गोल्यानले पुर्नकर्जा गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले पुर्नकर्जाको सीमा साढे ६ अर्बबाट साढे १० अर्ब पुर्याए पनि माग बढि भएकाले कोष सकिएको जानकारी दिए। उनले पहिले पहिले पुर्नकर्जा माग नआउने गरेको जानकारी दिँदै यसपाली अचानक माग वढेकाले कोष अपुग भएको बताए। 'आगामी बर्ष कोष बृद्धि गर्छौं' उनले भने।
व्यवसायीले पुर्नकर्जा ब्याज नौं प्रतिशत महँगो भएको समेत गुनासो गरेका थिए। जवाफमा पौडेलले भने- बैंकहरुले १२/१३ प्रतिशतसम्म निक्षेप उठाइरहेका बेला नौं प्रतिशत ब्याजलाई महँगो भन्न मिल्दैन।