काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिव तीन दर्जन सञ्चालकहरु अयोग्य भएका छन्।
खासगरी दुई कारणले वहालवाला सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य भएका हुन्। बैंकको सञ्चालक रहेका सांसदहरुले बाफिया प्रमाणीकरणसँगै बैंक छाड्नु पर्छ।
.JPG)
अर्कोतिर बिमा कम्पनीमा रहेका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु पनि बैंकमा सञ्चालक हुन अयोग्य भएका छन्। उनीहरुले बैंक सञ्चालकलाई नै निरन्तरता दिने हो भने बिमा कम्पनी छाड्नु पर्छ।
तीन जना सांसदले अब बैंक सञ्चालक समिति छाड्नु पर्छ। सिभिल बैकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो र एनसिसी बैकका सञ्चालक मोहनवहादुर बस्नेतले बैंक छाड्नु पर्छ।
बाफिया पास हुनुअघि नै सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ, उदय नेपाली र विमल केडियाले बैंक छाडिसकेका छन्। बाफिया अर्थसमितिबाट पारित भएका दिन तामाङले बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै प्रमाणीकरण भएपछि कानुन पालना गर्ने बताएका थिए।
यसबाहेक बिमा कम्पनीको समेत सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुले बैंक वा बिमामध्ये एक छान्नु पर्ने भएको छ। बाफियाको नयाँ प्रावधान अनुसार बिमामा संलग्नहरु बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य भएका छन्।
सिद्धार्थ बैंक र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स दुबैतिरका अध्यक्ष मनोजकुमार केडिया, प्रभु बैंक र प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, दुबैतिरकी सञ्चालक कुसुम लामा, दक्ष पौडेल सुभाष, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका सञ्चालक तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मुल, युनाइटेड इन्स्योरेन्स र युनाइटेड फाइनान्स दुबैतिर रहेका सुरज शाक्य, सनराइज बैंक र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, मालचन्द दुगड, ज्योतिकुमार वेगानी, दिपक नेपालले बैंक वा बिमामध्ये एक रोज्नु पर्ने भएको छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका साथै बिमामा पनि सञ्चालक रहेकाहरुको संख्या अझ बढि छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू हुने छ।
