काठमाडौं। डाउनपेमेन्ट नपुगेर गाडी किन्ने योजनाबाट पछाडि फर्केकाहरुलाई साउनमा 'गुड न्युज' आउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधन चढ्न डाउनपेमेन्ट तिर्नुपर्ने रकमको सीमा घटाइ दिन लागेको हो।

 

अत्याधिक गाडी आयात भएर ब्यापार घाटा उच्च भएको र बैंकहरुको एक्सपोजर बढेको भन्दै मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा मार्फत राष्ट्र बैंकले गाडी किन्दा ५० प्रतिशत रकम आफैले हाल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

 

राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापछि २० लाख पर्ने गाडी किन्नु पर्दा १० लाख जोहो गरेर बाँकी १० लाख रुपैयाँ मात्र बैकबाट ऋण लिन पाइने भएको थियो। अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएकाले डाउनपेमेन्टमा केही खुकुलो हुनु पर्ने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट ५० प्रतिशतको सीमा ३० प्रतिशतमा झार्न खोजेको हो। नीति आएपछि बैंकहरुले ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन्।

 

'अहिले राजस्व असुलीको अवस्था सहजनै छ। बैंक पनि पुरै तङ्ग्रिसकेका छैनन्, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो- नयाँ बजेटपछि राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पनि बृद्धि हुन्छ र बैंक पनि सहज अवस्थामा आउँछन्। त्यसबेला भने मौद्रिक नीतिबाट केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ।' अर्थमन्त्रालय पनि गाडी कर्जाको सीमा बढाउन सकारात्मक देखिएको छ। अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदीले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा बढाउन सकिने बताए।

 

'अहिले दुर्इ महिना ५० प्रतिशत सीमामै राख्दा उत्तम होला, उनले बिजमाण्डूसँग भने, मौद्रिक नीतिपछि यो सीमालार्इ बढाएर ७०/३०मा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।'
 

राष्ट्र  बैंकले सरकारी आग्रहमै गाडीमा ऋण दिने सीमा तोकेको थियो। केन्द्रिय बैंकका अनुसार कतिपय बैंकहरुले गाडीको मूल्यको ९५ प्रतिशतसम्म पनि ऋण दिएका थिए। अर्थात २० लाखको गाडी किन्नका लागि बैकहरुले १९ लाख रुपैयाँसम्म पनि ऋण दिएका थिए।

 

'ब्याजदर सस्तो भएका बेला माग पनि उच्च भएको थियो। गाडी कर्जा तुलनात्मक रुपमा कम जोखिमपूर्ण रहने हुँदा लगानी बढेको अवस्था थियो, एक बैंकरले भने- ब्याज पनि महँगिएको र ऋणको सीमा पनि तोकिएकाले माग अहिले घटेको छ।'

 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सवारी साधानमा ऋण लगानी गरेका छन्। गत असारमा यस्तो कर्जा एक खर्ब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र गएको थियो। गत बर्षको माघमा जम्मा ८७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र गएको थियो।

 

अस्वभाविक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडीमा ऋण दिएर वित्तिय प्रणालीमा जोखिम बढेको निश्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो। 

 

'सवारी साधनजस्तो अत्यावश्यक कुरामा पनि विलासिता भनेर ऋणको सीमा अस्वभाविक रुपमा तोक्दा समग्र बजारमा असर परेको छ र माग धेरै घटेको छ, ती बैंकरले भने- राष्ट्र बैंकको विभागीय प्रमुखहरुलाई भेटेर हामीले सीमामा केही लचिलो भइदिन आग्रह पनि गरिरहेका छौं।'

 

बैंकरमा अनुसार ब्याज भन्दा पनि उच्च डाउनमेपेन्टनै ऋणमा गाडी चढ्छु भन्नेका लागि ठूलो समस्या भएको छ। गाडी माग घट्नुमा डाउनपेमेन्ट पछि मात्र ब्याजदर आउने उनीहरुको भनाइ छ।
 

तरलता सहज हुँदा बैंकले स्किममा साढे ६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा गाडी कर्जा दिएका थिए। तरलता अभावका नाममा बैंकहरुले अहिले ब्याजदर १२/१३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्।