Snickers

'चुनाव नजित्दै भ्रष्ट पार्ने निर्वाचन प्रणालीले विकासमा अवरोध' युवराज खतिवडाको अवधारणा



अहिले हामीलाई चुनाव नजित्दै भ्रस्ट हुने बाटोतिर डोहोर्याइरहेको छ। चुनाव जितेपछि हामी हरेक नीति निर्माणमा 'पोलिसी करप्सन' मा सहभागी हुनु पर्ने वाध्यता श्रृजना गरिरहेको हुन्छ। महँगो चुनावी प्रणाली र त्यसले ल्याउने 'कस्ट अफ डुइङ बिजिनेस' बढेर आर्थिक बृद्धि हुँदै आर्थिक विकासलाई असर गरिरहेको छ।
---
सरकार फेरिने, प्राथमिकता फेरिनेजस्ता कुराहरुले हाम्रा योजना र बजेटहरु सुचारु हुन सकेनन्। अहिले पनि हामी अन्तरिम योजनामा हिँडिरहेका छौं। १०औं योजनापछि सबै योजनाहरु हामीले तीन बर्षे ल्याइरहेका छौं, अहिले त्रीबर्षीय पनि चौथो योजना चलिरहेको छ। चार वटा त्रीवर्षिय योजना बनाइसक्यौं तर हामी अन्तरिम कालबाट वाहिर आउन सकेका छैनौं।
---


 
आर्थिक विकाससँग राजनीतिक व्यवस्था र स्थायित्व जोडिएर आउँछ। राजनीतिक व्यवस्थाहरु समाजवादी, लोकतान्त्रिक वा मिश्रित हुँदैमा त्यसले आर्थिक विकास गर्दैन। अध्ययनहरुले पनि व्यवस्था आँफैले विकास गर्दैन भन्ने निचोडहरु निकालेका छन्।
 
जहाँ अलिक वढि जवाफदेहिता, कानुनको पालना, नागरिक समाज, सरकारी निकायहरुमा राजनीतिक 'पावर ब्यालेन्स' छ, त्यहाँ लगानीको वातावरण बन्छ र आर्थिक बृद्धिले फड्को मार्छ भन्ने पछिल्लो समयमा हावी हुँदै गएको छ। यस्तो खालको प्रजातान्त्रिक परिपाटी र वहुलवाद समाजमा आर्थिक बृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने पृष्ठपोषण गरिन्छ।
 
आर्थिक बृद्धिका लागि यो न्युनतम सर्त मात्र हो। पूर्ण सर्त भने होइन। न्यूनतम सर्त पुरा भएर पनि स्वत आर्थिक विकास हुन्छ भन्न सकिँदैन। जसरी संविधानमा समृद्ध नेपालको बारे ६/७ ठाउँमा नै लेख्यौं। त्यो संविधान जारी भएपछि अब समृद्धिको मार्गतिर लागिन्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा लेखिएको थियो। अवधारणाले ठ्याक्कै हाइवेजस्तो बाटो बन्ने होइन। त्यो न्यूनतम सर्त मात्र हो। तर आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नका लागि गर्नु पर्ने धेरै काम कुराहरु हुन्छन्।
 
आर्थिक बृद्धिका आधारहरु
राजनीतिक ब्यवस्‍था, त्यसमा पनि निर्वाचित ब्यवस्थामा म अलिक बढि ध्यान दिन्छु। व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भनेको गभर्नेन्स हो। चुनावी प्रणालीहरु कस्तो हुन्छ? यो व्यवस्थाले कायम गर्ने सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ। हामीले हाम्रो प्रजातान्त्रि प्रणालीमा केही समस्याहरु विगतमा र अहिले पनि भोगिरहेका छौं।

अहिले हामीलाई चुनाव नजित्दै भ्रस्ट हुने बाटोतिर डोहोर्याइरहेको छ। चुनाव जितेपछि हामी हरेक नीति निर्माणमा 'पोलिसी करप्सन' मा सहभागी हुनु पर्ने वाध्यता श्रृजना गरिरहेको हुन्छ। महँगो चुनावी प्रणाली र त्यसले ल्याउने 'कस्ट अफ डुइङ बिजिनेस' बढेर आर्थिक बृद्धि हुँदै आर्थिक विकासलाई असर गरिरहेको छ।
 
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको शक्ति सन्तुलन हो। कार्यकारी निकाय, न्याय प्रणाली र निर्वाचित जनप्रतिनिधि (निकाय) बीचमा निश्तित शक्ति सन्तुलन भएन भने त्यहाँ 'रुल अफ ल' लागू हुन सक्दैन। यसले गर्दा 'डुइङ बिजिनेस' मा समस्या हुन्छ र व्यवसायिक आत्मवल र वातावरण पनि बढ्दैन। शक्ति सन्तुलन गुमाउँदा 'गुड गभर्नेन्स' का अरु पाटाहरु पनि बिग्रिन्छन्।
 
आर्थिक बृद्धिका लागि हामीले 'नन् स्टेट एक्टर' लाई कति स्थान दिन्छौ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रेसलाई कति स्थान दिएका छौं?  नागरिक समाजलाई कति स्थान दिएका छौं?  गैरसरकारी र अरु सामाजिक संस्थाहरुलाई कति स्थान दिएका छौं? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।  किनभने उनीहरु पनि विकासका साझेदार हुन्। उनीहरुलाई हामीले सहयोगी बनाएका छौं कि छैनौं?  यस्ता गैरराजनीतिक भूमिकाका संस्थाहरुले पनि आर्थिक विकासलाई फरक पार्छ। अझ महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र हो। सुविधा पाएको र राम्रो आत्मवल भएको निजी क्षेत्रको लगानीले नै विकासलाई अगाडि बढउने हो।
 
हाम्रो मुलुकमा दुई तीहाइ लगानी निजी क्षेत्रले गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई हामीले अनुकुल वातावरण बनाइदिन सकेका छौं कि छैनौं? उनीहरुलाई वातावरण बनाउने राजनीतिक व्यवस्था हामीसँग छ कि छैन? यो कुरा पनि हामीले आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ।
 
हाम्रा आर्थिक र व्यावसायिक नीतिहरु अनुमान (फोरकास्ट) गर्न सकिने खालका छन् कि छैनन्? त्यसको स्रोत भरपर्दो हो कि होइन? भोलीको दिन कस्तो हुन्छ? सरकारका नीतिहरु कता फर्केलान्? सम्पति माथिको अधिकार कता जाला?  ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता कता जाला?  कर तथा अनुदान प्रणाली कता जालान्? यी आर्थिक विकासका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छन्। यस्ता कुराहरुमा अन्यौल भइरह्यो भने आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण विग्रिन्छ। आर्थिक बृद्धि र आर्थिक विकासलाई नीतिहरुलाई कुण्ठित गर्छ।
 
हाम्रो मुलुकमा दुई तीहाइ लगानी निजी क्षेत्रले गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई हामीले अनुकुल वातावरण बनाइदिन सकेका छौं कि छैनौं? उनीहरुलाई वातावरण बनाउने राजनीतिक व्यवस्था हामीसँग छ कि छैन? यो कुरा पनि हामीले आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ।
---
हामीले लिने राजनीतिक व्यवस्था र प्रकृयाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी राख्छ र आर्थिक कुटनीतिहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले लगानी, सहायता, ब्यापार, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका यावत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुनाले वाह्यि सम्बन्ध हाम्रो विकासको एउटा आधार हो।
---

अवरोधहरु, बन्द, हड्ताल, असुरक्षाका कुराहरु पनि राजनीतिसँगै जोडिएर आएका हुन्छन्। आर्थिक विकासलाई यसले पनि असर पार्छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। हामीले लिने राजनीतिक व्यवस्था र प्रकृयाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी राख्छ र आर्थिक कुटनीतिहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसले लगानी, सहायता, ब्यापार, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका यावत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हुनाले वाह्यि सम्बन्ध हाम्रो विकासको एउटा आधार हो। हामी अन्तर सम्बन्ध भएको विश्वमा छौं। र विकासका धेरै विषयमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले छिमेकी मुलुकहरु लगायतसँग हामी कस्तो सम्बन्ध राख्छौं? आर्थिक विकाससँगै जोडिएको विषय हो।
 
राजनीतिक प्रणाली र विकास
म आर्थिक बृद्धिमा मात्र कुरा गर्न चाहन्छु। आर्थिक वृद्धिभन्दा आर्थिक विकास धेरै फराकिलो कुरा हो, जसले मान्छेका सामाजिक विकासदेखि दीगो विकासजस्ता धेरै कुराहरु समेटेको हुन्छ। राज्यको सामाजिक सुरक्षाका नीतिगत पूर्वाधारका धेरै कुराहरु शिक्षा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी गर्न पनि आर्थिक बृद्धि चाहिन्छ।
 
आर्थिक बृद्धि राजनीतिक अस्थिरताले कुण्ठित हुन्छ कि हुँदैन भनेर सन्सारभरी धेरै अनुसन्धानहरु भएका छन्। धेरै अध्ययनहरुले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक बृद्धिका बीचमा नकारात्मक सम्बन्ध छ भनेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक बृद्धिलाई कुण्ठित गर्छ भन्ने निष्कर्षहरु निस्किएका छन्।
 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०११ मा गरेको एउटा अध्ययनलाई नै हेरौं। उसले १६९ वटा मुलुकको ४० बर्षको तथ्यांक लिएर गरेको अध्ययनले एउटा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रति ब्यक्ति आम्दनीको बृद्धि २.४ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने निस्कर्ष निकालेको छ।
 
यदि प्रधानमन्त्री वा सरकारको प्रमुख परिवर्तन भयो या ५० प्रतिशतभन्दा वढि मन्त्रीहरु परिवर्तन भए भने त्यसलाई सरकार परिवर्तन भएको मानिएको छ। सरकार परिवर्तन छिटोछिटो भयो भने त्यसलाई अस्थिरताको रुपमा हेरिन्छ। अस्थिरतालाई आर्थिक बृद्धिसँग जोडेर गरिएको अध्ययनले आर्थिक विकास घटेको देखिएको छ। कतिपय अध्ययनले निजी लगानी घटेर मूल्य बृद्धि बढेको पनि देखाएका छन्।
 
राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकासको सम्बन्ध सँधै एकै खाले हुँदैन। आर्थिक विकासले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग पुर्याएको पनि छ। पुर्याउन सक्छ पनि। किनभने हाम्रा धेरै द्वन्द्वहरु, असन्तुष्टीहरु, आर्थिक रुपमा हामीलई पछाडि पारिएको छ भन्ने एजेण्डाहरुले आर्थिक विकासमा सचेत भएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहल गर्नसक्छ।
 
द्वन्द्वले समस्यामा
हामीले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरु भोगेर आएका छौं। प्रत्येक व्यवस्थामा आर्थिक बृद्धिहरु प्रभावित भएका छन्। ७० को दशक हाम्रो 'लस्ट डिकेट' नै रह्यो, जहाँ हामीले औषत दुई प्रतिशतको मात्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्यौ। जबकी अरु हामीजस्तै अवस्थाका देशहरु १० प्रतिशतको बृद्धिमा हिँडिरहेका थिए। 'लिटिल टाइगर्स' भनेर चिनिन थालेका थिए। दक्षिण कोरियादेखि हङकङ सिंगापुरसम्मले यही बेलादेखि विकासको फड्को मार्न थालेका हुन्।
 
राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकासको सम्बन्ध सँधै एकै खाले हुँदैन। आर्थिक विकासले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग पुर्याएको पनि छ। पुर्याउन सक्छ पनि। किनभने हाम्रा धेरै द्वन्द्वहरु, असन्तुष्टीहरु, आर्थिक रुपमा हामीलई पछाडि पारिएको छ भन्ने एजेण्डाहरुले आर्थिक विकासमा सचेत भएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहल गर्नसक्छ।
---

८० को दशकमा अलिकति उदारीकरण सुरु भयो। केही क्षेत्रहरु जस्तो वित्तीय र 'ट्रेड रिजिम' अलिकति उदार भयो र अलिक बढि आर्थिक बृद्धि भयो। हामीले त्यो बेला करिव करिव ४.६ प्रतिशतको औषत बृद्धि हासिल गर्न सक्यौं। त्यो बृद्धिलाई कृषि क्षेत्रले उकासेको थियो।
 
बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि (१९९८ देखि २००६) पाँच प्रतिशतको बृद्धि भयो। त्यसमा पनि ९१ देखि ९६ सम्म आर्थिक बृद्धि अझ माथि थियो, जुन बेला द्वन्द्व सुरु भएको थिएन। ५.२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो र त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशत पुगिसकेको थियो।
 
तर २००१ बाट २००६ सम्म हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण समय रह्यो। आर्थिक बृद्धि साढे तीन प्रतिशतभन्दा तल रह्यो। शसस्त्र द्वन्द्वले बृद्धि दर झर्यो। रोजगारीका लागि धेरै वाहिरिए। पूँजी पलायनसमेत भयो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि त्यही बेलादेखि दूर्भाग्य सुरु भयो।
 
२००६ देखि २०१५ को बीचमा हाम्रो बृद्धि दर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ। चालु बर्ष भने ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक बृद्धि हासिल हुने देखिएको छ।
 
अन्तरिम काल सकिएन
पछिल्ला २५ बर्षमा २४ वटा सरकार फेरिएका छन्। पछिल्लो नौं बर्षमा पनि ८ वटा सरकार हामीले फेर्यौं। मैले केन्द्रीय बैंकको पाँच बर्ष गभर्नर हुँदा पाँच जना अर्थमन्त्री पाँच जना प्रधानमन्त्रीलाई व्यहोरे। तीन चोटी योजना आयोगमा बसेको अवधि जोड्दा कुल चार बर्ष काम गरिएछ।
 
सरकार फेरिने, प्राथमिकता फेरिनेजस्ता कुराहरुले हाम्रा योजना र बजेटहरु सुचारु हुन सकेनन्। अहिले पनि हामी अन्तरिम योजनामा हिँडिरहेका छौं। १०औं योजनापछि सबै योजनाहरु हामीले तीन बर्षे ल्याइरहेका छौं, अहिले त्रीबर्षीय पनि चौथो योजना चलिरहेको छ। चार वटा त्रीवर्षिय योजना बनाइसक्यौं तर हामी अन्तरिम कालबाट वाहिर आउन सकेका छैनौं।
 
आर्थिक बृद्धिमा बन्द हड्ताल र लगानी सुरक्षा अभावले असर गर्छ।  तर यसमा अरु धेरै कुराहरु पनि छन्। विकासलाई हामीले गाउँसम्म लैजान स्थानीय निकाय गठन गरेका हौं। दूर्भाग्य, विकास साझेदारका रुपमा रहेको स्थानीय निकाय धेरै समयसम्म अबरुद्ध भयो।
 
बेलाबेला निर्वाचन प्रकृया अबरुद्ध भए। राजनीतिक व्यवस्था तलमाथि भयो। यस्ता धेरै कारणले पछिल्लो समय हामीले अपेक्षित बृद्धि हासिल गर्न सकेनौं।
 
सरकारी क्षेत्र अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रले विकासलाई केही न केही वढावा नदिने हो भने निजी क्षेत्र आउँदैन। त्यो समयमा सरकारी क्षेत्रले विकासका अपेक्षित कामसमेत गर्न सकेन। सुशासनमा, नीतिगत सुधारमा सार्वजनिक क्षेत्रले धेरै कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ। यो अवधिमा हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि परिचालित गर्न सकेनौं।
 
बजेट एउटाको कार्यान्वयन गर्दा अर्को
बजेट समयमा आएको र कार्यान्वयनमा गएको भनेको चालु बर्ष मात्र हो। त्यो पनि जेठ १५ मै जारि गर्ने भन्ने संविधानमा ब्यवस्था भएका कारणले। तर बजेट पास भएर कार्यान्वयनको वातावरण बन्दा पनि त्यसमा काम गरिएन। यो राजनीतिक अस्थिरताकै नतिजा हो।
 
बजेट एउटा सरकारले बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार आइपुग्छ। अथवा बजेट बनाउनुभन्दा एक महिना अगाडि सरकार परिवर्तन हुन्छन्। अधिकांस सरकारहरु जेठ असारमा आउँछन्। र, के भनिन्छ भने- पख्नुस है तपाईको सरकारलाई हामी बजेट बनाउन दिँदैनौं। मलाई पनि (राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा) पोहोर साल त्यसै भनिएको थियो। अलिक छिटो छिटो गर्नुस है हामी बैशाखमा सरकार ढाल्छौं भन्नु भएको थियो तर साउनमा ढाल्नु भयो।
 
राजनीतिक संघर्षको 'डिभिडेन्ड'
हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई ट्रेड युनिनयनको दायरामा लिएर गयौं। त्यसपछि समूहगत वढुवाका चक्करहरु चले। हामीले राजनीतिक परिवर्तनमा यत्रो सघायौं भन्ने सन्दर्भमा 'पोलिटिकल डिभिडेन्ड' बाट पुरस्कृत गर्यौं। हामी कतै कतै गलत ठाउँमा पस्दै गयौं।
 
बजेट एउटा सरकारले बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार आइपुग्छ। अथवा बजेट बनाउनुभन्दा एक महिना अगाडि सरकार परिवर्तन हुन्छन्। अधिकांस सरकारहरु जेठ असारमा आउँछन्। र, के भनिन्छ भने- पख्नुस है तपाईको सरकारलाई हामी बजेट बनाउन दिँदैनौं। मलाई पनि (राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा) पोहोर साल त्यसै भनिएको थियो। अलिक छिटो छिटो गर्नुस है हामी बैशाखमा सरकार ढाल्छौं भन्नु भएको थियो तर साउनमा ढाल्नु भयो।
---

राजनीति राजनीतिज्ञमा मात्र सीमित रहेन। कर्मचारी प्रशासन र व्यवसायीसम्म पुग्यो। मन्त्रीबाट सुरु भएर समग्र प्रणालीमा राजनीतिक 'डिभिडेन्ड' मिसियो। मन्त्रीसहितको प्रशासनिक र व्यवसायिक प्रकृया 'क्रोनिकाब्लिजम' को सिकार हुँदै जाँदैछ। अहिले देखिएका धेरै स्क्यान्डलहरु राजनीति-कर्मचरी-व्यवसायीसँग जेलिएको छ। नीतिदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म भएका भ्रष्टाचारहरु राजनीतिसँग जोडिन थालेका छन्। यसको जरो 'डिभिडेन्ड' बाट सुरु भएको छ।
 
अधिकांसमा के छ भने- हामीले यति लामो राजनीतिक संघर्ष गर्यौं। ज्यान जोखिममा पार्यौं। अब हामीलाई डिभिडेन्ट चाहिन्छ। पदमा पुग्नेहरुमा पनि के छ भने- म यत्रो पदमा आएको छु। मैले अहिले केही कमाइन, पार्टिलाई कमाइदिन भने अर्को चुनाव कसरी जित्ने?
 
हामी आमनेपालीहरुमा अलिक वढि निरासता छ। हाम्रो मुलुकमा केही गर्नु पर्छ, वि क्यान डु भन्ने किसिमको धारणा छैन। यस्ता धारणाले विकासलाई असर पारेको मैले देखिरहेको छु। त्यही धारणको उपज पनि हुन सक्छ 'संघर्षको डिभिडेन्ड'।
              
सैनिक शासनको आधार तयार
हाम्रो आर्थिक विकास कम हुनुमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ, जुन प्राय: ओझेलमा हुन्छ। बजेटरी र विकास प्रकृयामा हामी झन्डैझन्डै सैनिक शासनको अवस्थामा पुगेका थियौं। धेरै पटक बजेटको अत्यन्तै ठूलो हिस्सा सुरक्षामा खर्च गर्नु पर्ने दवाव हामीले थेग्नु पर्यो। धम्कीको सामना गर्नु पर्यो। 'गन पोइन्टको थ्रेट' मा पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि र देशलाई सैनिक शासनतर्फ जान रोक्नका लागि काम गर्नु पर्यो। त्यसका बाबजुत पनि सुरक्षाको संख्या दोब्बर भयो।
 
मुलुक शान्ति प्रकृयामा गयो। द्वन्द्व सकियो अब हामीलाई 'पिस डिभिडेन्ड' चाहिन्छ भनेर मागियो। त्यसले गर्दा हामी अरु क्षेत्रहरुमा जान बजेट नहुने अवस्थमा पनि पुग्यौं। एकातिर राजश्व कम उठ्ने, अर्कोतिर सुरक्षा खर्च बढ्ने कुराले कहिँनकहीँ असन्तुलन भयो। पूर्वाधार र विकासमा खर्च गर्ने पैसा भएन।
 
पूर्वाधारमा दुई किसिमले घाटा भयो। बजेट विनियोजन राम्रोसँग हुन सकेन। अर्को स्थानीय अवरोध र असुरक्षाका कारणले बजेट दिँदा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। कतिपय ठाउँमा त हामीले मर्मतसंहारसमेत गर्न सकेनौं। तत्कालिन राजनीतिक मुद्दा र द्वन्द्वले पूर्वाधार विकासमा अवरोध भयो।
 
यद्यपी सामाजिक क्षेत्रमा भने राम्रै सुधार देखियो। तर सामाजिक क्षेत्रमा भएको विकासलाई हामीले आर्थिक रुपमा भने जोड्न सकेनौं। शिक्षित र स्वास्थ्य हुँदै गएको जनशक्तिलाई हामीले निर्माणमा, उत्पादनमा लगाउन सकेनौं।
 
केही नभएकै हो?
देशमा केही नभएकै भने होइन। १९९० यता निजी क्षेत्रमैत्री ब्यापार, वित्तीय नीति राम्रो भएर आएको छ। प्रजातान्त्रिक प्रकृया अगाडि वढेसँगै अधिकारमा आधारित विकास प्रकृयाहरु सुरु भए। समावेशीको कुरा आएको छ। सरकारभन्दा वाहिरका संस्थाहरुको पनि विकास भयो।
 
बजेटरी र विकास प्रकृयामा हामी झन्डैझन्डै सैनिक शासनको अवस्थामा पुगेका थियौं। धेरै पटक बजेटको अत्यन्तै ठूलो हिस्सा सुरक्षामा खर्च गर्नु पर्ने दवाव हामीले थेग्नु पर्यो। धम्कीको सामना गर्नु पर्यो। 'गन पोइन्टको थ्रेट' मा पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि र देशलाई सैनिक शासनतर्फ जान रोक्नका लागि काम गर्नु पर्यो।
---

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नभएकाले विकासमा केही समस्या रह्यो। जनप्रतिनिधिहरु भएको भए धेरै राम्रो हुने थियो। तर पनि केही पुर्वाधार भने विकास भयो। विकासमा समुदायको चासो बढ्यो। विकास सरकारको मात्र काम होइन, हाम्रो पनि जिम्मेबारी हो भन्ने कुराहरु आए। दात्रृ निकायहरुको प्रतिकृया पनि सकारात्मक रह्यो।
 
पछिल्लो २५ बर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने हरेक बर्ष एक प्रतिशत बिन्दुले गरिवी घटेको छ। त्यो एकदम राम्रो हो। द्वन्द्व नभएको भए, राजनीतिक स्थायित्व भएको भए भने योभन्दा चाँडो गरीवी घट्न सक्थ्यो। सामाजिक सुचकहरु हाम्रा राम्रा भए। सहकारी, माइक्रोफाइनान्स र एनजिओको कारणले स्थानीय तहमा हामीलाई जान एकदमै सहयोग गरेको छ। यसले पनि गरिवी घटाउन सकिएको हो।
 
समस्टिगत आर्थिक स्थायित्व पनि यो बीचमा हासिल गरेका छौं। हामीले बजेटरी अनुशासन होस् या मौद्रिक अनुशासन या विदेशी ऋण परिचालन गर्ने कुरामा होस्, जोसुकै सरकारमा भए पनि मोटामोटी स्थायित्व हासिल भएको छ। यो कारणले नेपाल कहिले पनि आर्थिक रुपमा 'फेलियर स्टेट' हुनु परेन। कुनै पनि द्वन्द्वले हामीलाई असर गर्ने स्थिति श्रृजना हुन पाएन। मानव विकासको प्रगति पनि राम्रो भएको छ। न्युन मानव विकास भएको कोटीबाट हामी अहिले मध्यम स्तरको मानव विकास भएको कोटीमा पुगेका छौं।
 
विकासका आधार
नयाँ संविधानले केही अवशरहरु दिएको छ। संविधाले समावेशीता, अधिकारमा आधारित विकासको कुरा गरेको छ। सम्पति माथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राज्यको निर्देशित सिद्धान्तमा राज्यको कस्तो नीति भन्ने 'प्रेडिक्टेवल पोलिसी' हरु छन्। लोककल्याणकारी राज्यको बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौं। यसले समतामूलक वितरणको कुराहरु गर्छ। संविधानको  कार्यान्वयन भएमा अवशरहरु पनि सँगसँगै आएका छन्।
 
संघियता र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाँदैछ। स्थानीय साधन परिचालन गर्ने अत्यन्त ठूलो अवशर जनप्रतिनिधिहरुमा गएको छ। उनीहरुलाई विकासको चुनौंती पनि हुन्छ। कर्मचारी प्रशासनले चलाएको स्थानीय तह र निर्वाचित प्रतिनिधिले चलाएको स्थानीय तहमा पक्कै फरक हुन्छ।
 
प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनमत लिनु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक पार्टीले एक पटक चुनाव जितेपछि अर्को पटक पनि त्यसलाई बढाउन या कायम राख्न चाहन्छ। त्यो हिसावले प्रदेश प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनताको धेरै नजिक स्थानीय तह हुने भएकाले त्यहाँ जवाफदेहिता पनि बढ्छ। करदाताले पनि नजिकमा आफ्नो सरकार देख्न पाउँछन्।
 
स्थानीय समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझेरै उ त्‍यहाँ पुगेको हुन्छ। त्यसो हुँदा केन्द्रको योजना आयोगबाट बनाएको योजनाभन्दा स्थानीय तहबाट बनेका योजनाहरु बढि ब्यवहारिक र स्थानीय समस्यालाई बढि बुझ्ने हुन्छन्। त्यसरी गरिएको कामप्रति स्थानीय जनताको झुकाव र खासगरी अपनत्व पनि बढ्छ। यसले गर्दा स्थानीय जनतामा शसक्तीकरण आउँछ र वढि विकास माग्ने चेतना बढ्दै पनि जान्छ।
 
स्थानीय तह बुझ्नका लागि समय पनि लाग्न सक्छ। त्यहाँ योजनाको ग्याप पनि हुनसक्छ। स्रोतहरुको असन्तुलन पनि हुनसक्छ। र, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सीमित पनि हुनसक्छ। यसमा हामी सचेत हुनु पर्छ। हैन भने स्थानीय तह आफैमा न्यूनतम सर्त हो। तर यसले आफैले विकासलाई अगाडि बढाउन भने सक्दैन।
 
भारत र चीनको मध्यम वर्गीय परिवारको संख्या एकदमै चाँडो बढिरहेको छ। सन् २०३० सम्म डेढ अर्ब नै पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। एसियाको मध्यम वर्ग मात्र पुरै विश्वको दुई तीहाइ हुँदैछ। यति ठूलो मध्यम वर्गीय परिवारलाई हामीले हाम्रो अवशरका रुपमा परिवर्तन गर्न चार/पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। कृषि, पर्यटन, श्रम बजार, पूर्वाधार आदि।
 
साझा विकासको मुद्दा
आर्थिक नीतिहरु हाम्रा अहिले पनि विश्वसनीय छन्। त्यसलाई समय समयमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ। हाम्रो ब्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण नीति, आर्थिक तथा वित्तीय नीति र कर प्रणाली दक्षिण एसियामा सबै हिसावले राम्रो छ।
 
वित्तीय क्षेत्र गहिरो भएर जाँदै छ। पूँजी बजारले राम्रो फड्को मार्दैछ। विनिमय दर स्थायी छ, जसले मोटामोटी ठिकै काम गरिरहेको छ। देशको सञ्चिति कोष राम्रो छ। ऋण धेरै कम छ। निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरु छन्। जलविद्युत, पर्यटन र सञ्चारको विकास आशलाग्दो छ। सार्वजनिक निजि साझेदारी (पिपिपी) र सार्बजनिक समूदाय साझेदारी (पब्लिक कम्युनिटी पार्टनरसीप) राम्रो छ। समग्र कुराहरुले हाम्रो नीति 'प्रेडिक्ट' गर्न सकिने खालको छ। नेपाल आर्थिक नीतिमा कुन बाटोमा जाँदैछ भन्ने स्ष्ट देखिन्छ।
 
हाम्रा कुनै पनि नीतिहरु रिभर्स (उल्टो दिश) मा गएका छैनन्। हामीले सबैखाले ब्यवस्थाहरु हेरेउँ। सबै खाले सरकार हेरेउँ। उनीहरु आधारभूत आर्थिक नीतिभन्दा पर भएका छैनन्। यसले 'प्रेडिक्टिभिलिटी' छ भन्ने देखिन्छ। यो अवशरलाई विकासमा परिणत गर्न सुशासनको स्तरमा सुधार गर्नु पर्छ। कानुनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्छ। कर्मचारी प्रशासनलाई सर्वसाधारण र व्यवसायीमैत्री बनाउन सक्नुपर्छ।
 
र, यो सबै गर्नका लागि मूख्य राजनीतिक दलबीच साझा विकासको मुद्दामा सहमति हुनु पर्छ।
 
(डा. खतिवडाले त्रिभूवन विश्व विद्यालयको सेडाले आयोजना गरेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यशालामा ब्यक्त गरेको विचार)

Share this Story

   

'चुनाव नजित्दै भ्रष्ट पार्ने निर्वाचन प्रणालीले विकासमा अवरोध' युवराज खतिवडाको अवधारणा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.