काठमाडौं। बीमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बताए पनि २०६४ सालअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएकालाईमात्र सञ्चालन स्वीकृति दिने भएको छ। त्यसपछिका संस्थालाई भने तत्काल स्वीकृति नदिने पक्षमा समिति छ।

२०६४ अघि विधिसंमत रुपमा दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन नयाँ प्रकृया सुरु गर्नु पर्दैन, किनभने उनीहरु हाम्रो पेन्डिङ काम हो। नयाँका हकमा नयाँ प्रकृया हुन्छ। समिति पहिले पेन्डिङ काम सक्ने पक्षमा छ।
—
'पेन्डिङ कामका लागि सुचना निकाल्नु पर्दैन। २०६४ अघिका पेन्डिङ फाइल मात्र हुन्। उनीहरुको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। अहिले लाइसेन्स खोल्न लागेको होइन। दर्ता भइसकेकाहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागिएको मात्र हो।
—

समितिले बीमक दर्ता तथा बीमा ब्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका-२०७३ जारी गर्दै '२०६४ सालअघि नियम संगत रुपमा दर्ता भएका' हरुलाई सञ्चालन स्वीकृति दिने योजना बनाएको हो।

'२०६४ अघि विधिसंमत रुपमा दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन नयाँ प्रकृया सुरु गर्नु पर्दैन, किनभने यो हाम्रो पेन्डिङ काम हो' समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिबी चापागाईँले सोमबार बिजमाण्डूसँग भने, 'नयाँका हकमा नयाँ प्रकृया हुन्छ। समिति पहिले पेन्डिङ काम सक्ने पक्षमा  छ।'

समितिका अनुसार, २०६४ अघि कारोबार अनुमति माग्नेमा जीवन बीमातर्फ सिटिजन्स्, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आईएमई, स्ट्यान्डर्ड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्।  गैरजीवन बीमा कम्पनीतर्फ आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोडा, मनकामना र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। प्रकृया पुर्याएर उनीहरुलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा समिति छ। २०६४ पछि पनि केही कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन्। उनीहरुले भने तत्काल लाइसेन्स नपाउने भएका हुन्।

उनले आइतबार जारि निर्देशनबाट लाइसेन्स खुलेको भन्न नमिल्ने भन्दै अहिलेसम्म समितिले लाइसेन्स बन्दसमेत नभएको तर्क गरे। 'डब्लुटिओको मान्यतालगायतले गर्दा हामीले एउटा नीति बनाएर सार्वजनिक गरेका हौं,' उनले भने।

अहिले समितिसँग दुई खालका निवेदन छन्। एउटा २०६४ सालअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएर समितिमा सुचीकृत भएका र अर्को कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता नभएकाहरु। २०६४ पछि समितिले आफ्नो स्वीकृतिबिना नयाँ कम्पनी दर्ता नगर्न रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि कानुनमा नियामकको स्वीकृति लिएर मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था भयो।

'२०६४ सालमा दर्ता भएकाहरु नियमसंगत देखिन्छन्,' चापागाईँले भने, 'त्यसबेला दर्ता भएका कतिपयले लाइसेन्स पाए, केही भने रोकिए। रोकिएकाहरुलाई टुङ्गो गर्ने काम समितिको भएकाले पहिले पेन्डिङ काम सक्छौं।'

उनले नयाँ निर्देशनअनुसार पहिले दर्ता भएकाहरुले लाइसेन्स पाउन सक्ने बताउँदै उनीहरुका लागि छुट्टै सुचना निकाल्न आवश्यक नरहेकोसमेत बताए। नयाँका हकमा भने प्रकृया सुरुबाट थाल्नु पर्छ र सार्वजनिक सुचना पनि जारी गर्नु पर्छ।

'पेन्डिङ कामका लागि सुचना निकाल्नु पर्दैन। २०६४ अघिका पेन्डिङ फाइल मात्र हुन्। उनीहरुको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं,' चापागाईँले भने, 'अहिले लाइसेन्स खोल्न लागेको होइन। दर्ता भइसकेकाहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागिएको मात्र हो।'

के छ निर्देशिकामा
नयाँ बिमा कम्पनीको संस्थापक समूहसँग कम्तिमा ५१ प्रतिशत सेयर हुनु पर्छ। सर्वसाधारणलाई कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनु पर्छ। कर्मचारीका लागि पनि पाँच प्रतिशत छुट्याउने सुविधा समितिले दिएको छ।

बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने पैसा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र वा अन्य कुनै क्षेत्रबाट ऋण लिएर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले वढिमा ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्न पाउने छन्। विदेशीको ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु पर्छ। ५० प्रतिशतभन्दा माथि सेयर विदेशीले लिएमा १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु पर्छ।