काठमाडौँ। अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी कामदारलाई साउदी अरब सरकारको आममाफीको घोषणाबाट लाभ पाउने नेपालीका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा ऋषिराज अधिकारीले साउदी सरकारले आफ्नो देश फर्कन पाउने गरी घोषणा गरेको आममाफीमा सहभागी हुन अवैध रुपमा त्यहाँ बसेका नेपालीलाई आग्रह गरे । पत्रकारसँगको छलफलमा उनले बढीभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तुरुन्तै सो देशमा घुम्ती शिविर चलाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।
आममाफीमा सहभागिताबारे हेलो सरकार, फोन, इमेल, ट्विटर, फेसबुक प्रयोग गरेर समेत सहजीकरणका प्रयास भइरहेको बताइएको छ । यही चैत १६ गतेदेखि ९० दिनसम्मका लागि आममाफीको अवधि तोकिएको छ ।
साउदी अरबमा हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागबाट १० लाख श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएकामा अहिले पाँच लाख त्यहाँ कार्यरत रहेको बताइन्छ । तीमध्ये कम्तीमा एक लाख आममाफीबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको छ ।
कम्पनीले राहदानी खोसेका, आफूसँग नभएका श्रम स्वीकृतिको अवधिभन्दा बढी बसेका, कम्पनी छोडेर भागेका र लुकेर बसेकालाई समेत आममाफीले समेट्छ । साउदी सरकारको कानुुनबमोजिम गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेका वा प्रवेशाज्ञा वा करारसँग सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिर गएका विषय भने आममाफीले समेट्ने छैन ।
साउदी सरकारले तोकेको अवधिभित्र आममाफीको फाइदा नलिएमा त्यहाँको सरकारबाट कम्तीमा १५ हजारदेखि एक लाख रियाल अर्थात् कम्तीमा रु चार लाख २० हजार देखि २८ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । कामदार आममाफीभित्र पर्ने विषयको सुनुवाइ गर्न साउदी अरबको राहदानी विभागमा जानुपर्छ ।
आममाफीभित्र पर्ने नागरिकले साउदी सरकारले तोकेको कार्यालय अथवा स्थानसम्म गएर सेवा लिन नसक्ने अवस्था भए नेपाली राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाट सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको सल्लाहकार डा अधिकारीले जानकारी दिए ।
