एडिबीका योकोयामाले जाँदाजाँदै भने- विकासमा राजनीतिक भागबन्डा नभए नेपालको आर्थिक बृद्धि ९%






एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को नेपाल स्थित ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ केनिची योकोयामा पाँच बर्षे सेवाकाल बिताएर बुधबार बिदा हुँदैछन्। नेपाल विकासका कैयन् एजेन्डामा राजनीतिक नेता र कर्मचारीलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने योकोयामाले अब भारतको ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’को जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। नेपाल भन्दा छ गुणा ठूलो एडिबीको पोर्टफोलियो सम्हाल्न नयाँ दिल्ली उड्नु अघि बिजमाण्डूका प्रभात भट्टराईले योकोयामालाई सोधे-
 
नेपालमा पाँच बर्ष बिताएर छोड्न लाग्दा यो मुलुकलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभयो?
म यहाँ आउँदा राजनीतिक संक्रमणकाल थियो। दलहरु संविधान निर्माणको प्रयासमा थिए तर संविधानको स्वरुपबारे केही पनि प्रष्ट भइसकेको थिएन। त्यसैले राजनीतिक बृत्तमा धेरै अनिश्चयका संकेत देखिन्थे। यो पाँच बर्षमा नयाँ संविधान कार्यान्वयमा आएको छ। अझै पनि केही प्रावधानमा विवाद देखिन्छ। तथापी संविधानको मूलभूत स्वरुप र मर्म आइसकेको छ। 
 
त्यसैले आजको ध्येय आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको छ। दुई बर्ष अघिको महाभूकम्प, 'नाकाबन्दी' जस्ता चरणबाट गुज्रिएर नेपालले एउटा नयाँ गति समातेको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका जनताहरु अझै पनि समस्या छन्। तथापी अर्थतन्त्र सुधारकै बाटोमा छ। आर्थिक बृद्धिदर प्रति आशावादी हुने बलिया आधारहरु छन्। यहि महिना हामीले लगानी र अघिल्लो महिना पुर्वाधार गरि दुई महत्वपुर्ण सम्मेलन समेत सम्पन्न गर्यौँ। 
 
विद्युत आपुर्तिमा चामत्कारिक सुधार आएको छ। अब मेलम्ची आयोजनाले त्यसै गरि काठमाडौँको खानेपानी वितरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। समग्रमा नेपाल आज पनि कैयन् चुनौतीले घेरिएको छ तर अघि बढ्ने निश्चित आधारहरु देखिएका छन्।
 
नेपालमा विकास साझेदारका जिम्मेवार अधिकारीमध्ये तपाईं विल्कुल फरक देखिनु भयो। जाखिर खान मात्र यहाँ आए जस्तो कहिल्यै देखिएन। केही देखिने नतिजा चाहिन्छ भनेर आफु पनि अहोरात्र खट्नु भयो, सरकारी तवरबाट ढिला हुँदा पनि अडानका साथ सचेत गराइ रहनु भयो। एडिबीका अरु सहकर्मी पनि साँच्चिकै काम गर्ने बोसको रुपमा यहाँलाई चिन्थे। नेपालका लागि यति धेरै मेहनत गर्न के कुराले प्रेरणा दियो?
आफ्नो जिम्मेवारी प्रतिवद्धतापूर्वक निभाउनु मेरो कर्तव्य नै हो। मलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने यथार्थ मेरो लागि सौभाग्य पनि थियो। त्यस बाहेक नेपालसँग मेरो छुट्टै भावनात्मक नाता पनि छ। मैले सन् १९९९ मा एडिबीको करियर सुरु गरे यता नेपालसँग बिभिन्न तवर तरिकाबाट जोडिदैं आएको थिएँ। 
 
त्यस बाहेक समाज र नेपालीहरु प्रतिको सामिप्यता र सद्भावले पनि मलाई निरन्तर उर्जा दिइरह्यो। किनभने नेपाल एउटा साँच्चिकै सुन्दर मुलुक हो र नेपालीहरुको हार्दिकताले सबैको मन छुन्छ। र, कामलाई सर्वोपरि ठान्ने जापानी संस्कृतिको पनि यसमा हात छ।
 

यो बर्ष ५० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढीका परियोजना ‘कन्ट्र्याक्ट’ र  ३० करोड डलर बढि ‘डिस्बर्समेन्ट’ लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार जरुरी छ। त्यसका लागि परियोजना प्रमुखहरु क्षमताका आधारमा नियुक्त हुनु पर्छ, भागबन्डाका आधारमा होइन भन्न खोजेको हुँ।
---
 
तपाईंले जति मेहनत साथ काम गर्नु भएको छ त्यो नतिजा भने एडिबीले लगानी गरेका परियोजनामा देखिन सकेको छैन। के कारण परियोजना ढिला भइरहेका छन्?
यो बर्षको कुरा गर्दा विगत भन्दा केही सुधार भएको छ। र, यसमा हाम्रो मात्र चाहनाले हुँदैन। हामीले त सहयोग मात्र गर्ने हो। परियोजना कार्यान्वनयको जिम्मा नेपाल सरकारकै हुन्छ। अझै पनि नेपालमा सरकारी तवरबाटै परियोजनाहरुप्रतिको प्रतिबद्धता देखिन सकेको छैन। त्यही भएर मैले यो राजनीतिक भागबण्डाको प्रवृत्ति बारे सार्वजनिक रुपले टिप्पणी समेत गरें। 
 
किनभने कुनै पनि आयोजना बेलामा सम्पन्न हुनुमा उक्त परियोजना प्रमुखको ठूलो हात हुन्छ। तर, यहाँ राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा परियोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा ‘हाम्रा मान्छे’ छानिने गरेको छ। त्यसैले जब फरक पृष्ठभूमी परियोजना प्रमुख नियुक्त हुन्छ उसले त्यहाँको वास्तविकता नै बुझ्न सक्दैन। 
 
अर्को चाहिँ बजेट बिनियोजना प्रणाली पनि धेरै झन्झटिलो रहेको छ। त्यसपछि टेन्डर प्रकृयाले अल्झाउँछ। टेन्डर प्रकृया सुधारोन्मुख तर अझै पनि त्यहाँ गलत प्रवृत्तिका मान्छेले गलत काम गर्ने ढोका बन्द भएको छैन। अनियमितता व्याप्त छन्। यस्ता गतिविधलाई शून्यबिन्दुमा झार्नै पर्छ। जब कसैलाई टेन्डर दिइन्छ त्यसपछि ठेकेदारलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यी सबै व्यावधानले नतिजामा असर पारिरहेका छन्।
 
त्यही भएर मैले सरकार र दलहरुलाई भागबन्डा बन्द गर्नुहोस् भनेको हुँ। किनभने अनिमितता कायम रहँदा हामीले कैयन् पटक टेन्डर प्रकृयालाई नै अस्वीकार गर्नु परेको छ। ठेकेदारले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको अवस्थामा कतिपय ठेक्का समेत तोडिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडकमा पनि कतिपय परियोजनाको ठेक्का त्यसरी तोडिएका छन्। 
 
हामीले त सहयोग मात्र गर्ने हो। परियोजना कार्यान्वनयको जिम्मा नेपाल सरकारकै हुन्छ। अझै पनि नेपालमा सरकारी तवरबाटै परियोजनाहरु प्रतिको प्रतिबद्धता देखिन सकेको छैन। त्यही भएर मैले यो राजनीतिक भागबण्डाको प्रवृत्ति बारे सार्वजनिक रुपले टिप्पणी समेत गरें। 
---
त्यति हुँदा पनि पछिल्लो समय केही संभावना भने देखिएका छन्। गत बर्ष हामीले ३७० मिलियन अमेरिकी डलर  (झन्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका परियोजना  ‘कन्ट्र्याक्ट’ गर्यौं। यो विगतको तुलनामा धेरै उच्च हो। त्यसमध्ये २२ करोड डलर  बरारबको परियोजना ‘डिस्बर्समेन्ट’ गरियो। यसलाई अझ सुधार गर्दै लैजाने ठाउँ छन्। यो बर्ष ५० करोड डलरका परियोजना ‘कन्ट्र्याक्ट’ गर्ने र ३० करोड डलर बढि ‘डिस्बर्समेन्ट’ नै गर्ने हाम्रो योजना छ। 
 
तपाईंले गत महिना सार्वजनिक रुपले नै राजनीतिक भागबन्डाको बिरुद्ध टिप्पणी गर्नु भयो। यसका पछाडी कुनै तात्कालिक खास कारण थियो?
त्यस्तो होइन। हामी परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार चाहन्छौँ। यो बर्ष ५० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढीका परियोजना ‘कन्ट्र्याक्ट’ र  ३० करोड डलर बढी ‘डिस्बर्समेन्ट’ लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार जरुरी छ। त्यसका लागि परियोजना प्रमुखहरु क्षमताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्छ, भागबन्डाका आधारमा होइन भन्न खोजेको हुँ।
 
परियोजना प्रमुखको क्षमतामा धेरै कुरा निर्भर गर्दो रहेछ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड  (केयुकेएल) का प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन डाइरेक्टर दिनेश खत्री नियुक्त भएपछि उक्त आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। त्यस्तै मेलम्ची आयोजनामा घनश्याम भट्टराई आएपछि उक्त परियोजना पनि तिब्र गतिमा अघि बढ्यो। यस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा परियोजना प्रमुख नियुक्त हुँदा आयोजनाले गति लिन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छन्। यिनै संयोगहरुलाई आधार बनाएर राजनीतिक भागबण्डा नगरियोस् भन्न खोजेको हुँ।
 
सक्षम नेतृत्व आउने वित्तिकै कसरी काम हुन सक्छ भन्ने त भर्खरैको लोडसेडिङ अन्त्यले पनि पुष्टि गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भयो र तत्कालै नतिजा पनि देखियो। नेपालको समग्र विकास परियोजनामा यही फर्मुला लागु हुनु पर्छ।
 
केयुकेएल सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले तपाईंहरुलाई धेरै सताएको गुनासो सुनिएको थियो?
हामीले भर्खरै सुन्यौं की केयुएकलका अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा घोषणा गर्नु भएछ। अब बोर्ड सदस्यको रुपमा मात्र रहने जानकारी समेत दिनु भएछ। हामी उहाँको निर्णयको स्वागत गर्छौँ। यसभन्दा बढी ‘कमेन्ट’ गर्न चाहन्न। किनभने विगत अब विगत भइसक्यो। 
 
नेपाल सरकारका आर्थिक नीति तर्जुमालाई पनि यहाँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। अनेक कोशिशमा पनि हाम्रो सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। तपाईंको देखाइमा यसको मुख्य बाधक के हो?
यो एक किसिमले प्रणालीगत समस्या नै हो र यसबाट रातारात उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि छैन। यसमा एक पछि अर्को अवरोध सुल्झाउँदै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त सरकाले राम्रोसँग ‘प्रोजेक्ट प्रपोजल’ नै तयार गर्ने गरेको छैन। ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ बिना नै बजेट छुट्याइन्छ। अर्को तिर हजारौँको संख्यामा स-साना आयोजनामा पैसा छरिएको हुन्छ। ती परियोजना आर्थिक भन्दा राजनीति प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यस्ता परियोजना टेन्डरिङको विश्वासिलो प्रकृयामा समेत जाँदैनन्। अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। यी स-साना परियोजनाले खास औचित्य बोकेका हुँदैनन्। 
 
त्यसैले पूँजीगत खर्च बृद्धिका लागि प्रोजेक्ट प्रपोजल पहिलो सर्त नै हो। तर, पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने निकायका अधिकारीहरुलाई यसबारे प्रश्न गर्दा उनीहरु धेरैजनाले योजना तर्जुमा रुचि नै देखाउँदैनन्। उनीहरुको रुचि  ‘काम’मै हुन्छ किनभने त्यहाँबाट पैसा आउँछ। 
 

परियोजना प्रमुखको क्षमतामा धेरै कुरा निर्भर गर्दो रहेछ। काठमाडौँ उपत्याका खानेपानी लिमिटेड  (केयुकेएल) का प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन डाइरेक्टर दिनेश खत्री नियुक्त भएपछि उक्त आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। त्यस्तै मेलम्ची आयोजनामा घनश्याम भट्टराई आएपछि उक्त परियोजना पनि तिब्र गतिमा अघि बढ्यो। 
---

वर्तमान ठेक्का प्रणालीमा अझै पनि कैयन् कमजोरी छन्। ठेकेदारले काममा ढिलाइ, गुणस्तरहीन निर्माण जस्ता कृयाकलापमा समेत उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। ठेक्का लगाउने प्रणालीमा हुने अनिमिततालाई रोक्नै पर्छ। त्यसका लागि ठेक्कापट्टामा सन्तुलित ‘डिभेरिएसन’ प्रणाली लागु हुन जरुरी छ। सुरुमा ठेकेदारले ‘ओभर कमिटमेन्ट’ गर्ने र पछि ढिला गर्ने गरेका छन्। र, कारबाहीबाट जोगिन अनुगमन गर्ने अधिकारीलाई केही पैसा खुवाउने प्रवृत्ति छ। 
त्यसैले हामीले सुझाएका छौँ की- अब परियोजना अडिटिङको नयाँ प्रणाली अपनाउनु पर्यो। अडिटरले कुनै ठेक्का लम्ब्याउनु पर्यो भने त्यसको कारण राम्ररी केलाउनु पर्छ। यदि उपयुक्त कारण छैन भने त्यसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीको रुपमा व्याख्या गरि महालेखा परिक्षकको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालय र अधिकारीको बेरुजुको रुपमा राखिनु पर्छ। र, यदि सम्बन्धित विभाग या मन्त्रालयले सच्याउन सक्यो भने त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गर्नु पर्छ। 
 
त्यसैले प्रणालीगत रुपमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको पहिलो कारण ‘प्रोजेक्ट प्रिपरेसन’ नै फितलो भएर हो। त्यसपछि ठेक्कापट्टा र परियोजना कार्यान्वनमा सुधार हुनुपर्छ।
 
तपाईंको मतलव अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन आवश्यक हो?
समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन ठिकै छ। यसका केही प्रावधान बदल्नु पर्ने हुनसक्छ तर ऐननै नयाँ चाहिन्छ भन्ने होइन। न्युनतम लागत दावी गर्नेले सोझै ठेक्का पाउने जस्ता केही विषयमा सुधार गर्दा राम्रै हुन्छ। यसमा मूल्य मात्र होइन प्राविधिक प्रस्ताव पनि हेर्ने प्रावधान लागु गर्नु पर्छ। त्यसैले सुधारका लागि ‘इन्क्रिमेन्टल चेन्ज’ बाहेक खरिद ऐनका अरु प्रावधान ठिक छन्। 
 
एडिबीले नेपालमा ५० बर्ष पुरा गरेको छ। आगामी दिनमा नेपाल सरकार र एडिबी सहकार्यले कस्तो गति लेओस् भन्ने यहाँको चाहना छ?
निश्चयनै हामी ‘फिस्कल क्यापिटल’को रुपमा पूर्वाधार विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसपछि मानव पूँजी र कृषि क्षेत्रको विकासमा हाम्रो चासो छ। यीनै तीन पिलरमा अडिएर नेपाल सरकार र एडिबीको सहकार्य अघि बढ्नेछ। पूर्वाधार अन्तर्गत यातायात र उर्जा क्षेत्र रहेका छन्। कृषि विकास अन्तर्गत सिँचाइ, ग्रामीण क्षेत्रमा यातायत पहुँच लगायतका कार्यक्रम छन्। त्यस बाहेक किसानलाई अनुदान, सहुलियत, उन्नत विउ एवं मलखादको उपलब्धता जस्ता प्रावधान हुनेछन्।

मानव पूँजीको विकास अन्तर्गत शिक्षा र सिपमुलक कार्यक्रम राखेका छौँ। यिनै कार्यक्रमकालागि अहिले २५ करोड अमेरिकी डलर ‘डिस्बर्स’ गरेका छौँ। आगामी दुई बर्षमा यो ४० करोड र चार बर्ष ५० करोड डलर पुगोस् भन्ने चाहना छ। तर, यो सरकारी क्षमतामै भर पर्छ की उहाँहरु कति ‘कन्ट्र्याक्ट अवार्ड’ र ‘डिस्बर्स’ गर्न सक्नुहुन्छ। 
 
यहाँको नजरमा आगामी ५ या १० बर्ष पछिको नेपाल कस्तो होला?
म यसमा धेरै आशावादी छु। पाँच बर्ष भन्नाले सन् २०२२ र १० बर्ष २०२७ सम्मको अवधि हो। यो अवधिमा नेपालले कस्तो फड्को मार्ला भन्ने यथार्थ अहिलेको ‘पावर सप्लाई’मा आएको ‘ड्रास्टिक चेन्ज’को नतिजामा भर पर्छ। लोडसेडिङ अन्त्य हुने वित्तिकै औद्योगिक उत्पादनमा आएको सकारात्मक सुधारले धेरै राम्रो नतिजा संकेत गरेको छ। 
 
अहिले आर्थिक बृद्धिको आधार दर ४.५/४.७ प्रतिशत रहेको छ र उर्जा आपूर्तिका कारण यो पाँच प्रतिशत हाराहारीमा स्वतः उक्नलेछ। त्यस बाहेक अहिले भइरहेको पूर्वाधारजन्य कृयाकलाप, जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि लगायत गतिविधिका कारण आगामी पाँच बर्षभित्र आर्थिक बृद्धिदर ६/७ प्रतिशत पुग्ने संभावना रहेको छ। त्यसपछिको पाँच बर्ष बृद्धिदर ८/९ प्रतिशतनै कायम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। 
 

अहिले २५ करोड अमेरिकी डलर ‘डिस्बर्स’ गरेका छौँ। आगामी दुई बर्षमा यो ४० करोड र चार बर्ष ५० करोड डलर पुगोस् भन्ने चाहना छ। तर, यो सरकारी क्षमतामै भर पर्छ की उहाँहरु कति ‘कन्ट्र्याक्ट अवार्ड’ र ‘डिस्बर्स’ गर्न सक्नुहुन्छ। 
---

अझै पनि केही चुनौती बाँकी छन्। जस्तो, संघियता कार्यान्वयनलाई कति समय लाग्ने हो? मधेशको असन्तुष्टि कसरी साम्य हुने हो? यी चरण लामो अलमल नभए नेपालले आर्थिक विकासमा गति लिन धेरै समय लाग्दैन। किनभने उर्जा आपूर्तिका कारण पूर्वाधारमा लगानी निरन्तर बढ्नेछ। तर, डा. रामशरण महतहरुले भने जस्तो पूर्वाधार विकास मात्र यो देशले उन्नति गर्ने एक मात्र बुटी भने होइन। 
 
नेपालले मानव पूँजीलाई उत्तिकै महत्व दिन जरुरी छ। किनभने अहिले पनि १६ बर्ष उमेर पुगेका धेरै युवाहरु १० कक्षाको परीक्षासम्म पुग्न सकेका छैनन्। भोलि कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा पूँजी लगानी गर्दा यहाँको जनशक्तिको अवस्था पनि हेर्छ। जनशक्तिको उत्पादकत्व कम भए पनि नेपालको ज्यालादर तुलनात्मक रुपमा महङ्गो छ। त्यसैले मानव पूँजीको विकासका लागि नेपालले शिक्षा प्रणालीमा बृहत्तर सुधार गर्न जरुरी छ। ‘स्किल्ड’ र ‘सेमी स्किल्ड म्यानपावर’ निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। त्यसैले आगामी दिनमा पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रले राम्रै प्रगति हासिल गरे पनि जनशक्ति भने नेपालका लागि चुनौती नै हो। 
 
पूर्वाधारको कुरा गर्दा मलाई आशा छ काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग जति सक्दो चाँडो निर्माण सुरु हुनेछ। त्यस बाहेक आगामी दिनमा केही महत्वपुर्ण एयरपोर्ट, उत्तर दक्षिण करिडोरहरु निर्माण हुनेछन्। भारत र चीनको कनेक्भिटीको माध्यम नेपाल बन्नेछ। नेपालमा शहरी विकास पनि तिब्र गतिले भइरहेको छ। आगामी २० बर्षमा शहरी विकासले एउटा स्वरुप लिनेछ। 
 


Share this Story

   

एडिबीका योकोयामाले जाँदाजाँदै भने- विकासमा राजनीतिक भागबन्डा नभए नेपालको आर्थिक बृद्धि ९% को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.