भारतसँगको २४ बर्ष पुरानो विनिमय दर पुनरावलोकन हुँदै, एफडिआइ भित्र्याउन बाधक बनेको निष्कर्ष

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
२०७३ चैत्र ७ गते १३:१८ | Mar 20, 2017
भारतसँगको २४ बर्ष पुरानो विनिमय दर पुनरावलोकन हुँदै, एफडिआइ भित्र्याउन बाधक बनेको निष्कर्ष


काठमाडौं। सरकारले भारतसँगको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो अनुसन्धानपछि भारतसँगको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन थालेको हो। 
 
'रणनीतिक हिसाबले पनि विनिमय दर पुनरावलोकन गर्नका लागि अध्ययन थालेका हौं' आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'भारतवाहेकका देशको ब्यापार र लगानीबाट फाइदा लिनसमेत हामीले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ।'
 
राष्ट्र बैंकमा हुँदा विनिमय दर परिवर्तन सम्बन्धि अनुसन्धानमा संलग्न भएका डा. श्रेष्ठ योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएसँगै पुनरावलोकनका लागि थप अध्ययनमा जुटेका हुन्। 
 
२०४९ फागुन १ गतेबाट प्रति एक रुपैयाँ नेपाली मुद्रा बराबर भारतीय १ रुपैयाँ ६० पैसाको स्थिर विनिमय दर कामय गरिएको छ। 
 
सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई 'मध्यम आय भएको देश' मा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको छ। यसको पृष्ठभूमि तयार पार्न आयोगले आन्तरिक रुपमा विनिमय दर हेरफेरका लागि अध्ययन थालेको हो।
 
अहिले नेपालीको प्रति ब्यक्ति आम्दानी ७४० अमेरिकी डलर छ। मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुन प्रति ब्यक्ति आय ४२०० अमेरिकी डलर पुर्याउनु पर्छ। स्तरोन्नतिको संरचना तयार पार्ने क्रममा आयोगले विनिमय दर समेत पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो। 
 
'२४ बर्षसम्म एउटै विनिमय दर वैज्ञानिक हुँदैन, यसमा केही पुनरावलोकन गर्नु पर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'विनिमय दरलाई पुनरावलोकनअघि पूँजी खाता परिवर्त्यता पनि आवश्यक छ।'
 
सरकारले १८ बर्षअघि भारुसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्न मन्त्रीपरिषदमा एजेण्डा पनि लगेको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले फाइल लगेपनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रासद कोइरालाले मध्यवधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि योजना स्थगित भएको थियो।
 
६ बर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा डा. युवराज खतिवडाले विनिमय दरमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताएपछि नीतिगत तथा आर्थिक क्षेत्रमा हल्लिखल्लि समेत मच्चिएको थियो।
 
विनिमय दर पुनरावलोकनका लागि तीन वटा मूख्य सर्तहरु हुन्छन्। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति।
 
'अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ। आर्थिक बृद्धि दरवाहेक अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक छ' आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'राजनीतिक स्थिरता भने तत्काललाई छैन।'
 
श्रेष्ठले मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले तत्कालै गृहकार्य नथाले सन् २०३० को लक्ष्य भेटाउन गाह्रो हुने भन्दै केही नीती समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
 
'मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुनका लागि हामीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा एकदमै धेरै लगानी आवश्यक छ' उनले भने, 'स्वदेशी लगानीले मात्र संभव नहुने भएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ठूलो मात्रामा भित्र्याउनु पर्छ। त्यसको पहिलो सर्त पूँजी खाता परिवर्त्यता हो।'
 
 
अहिले नेपालको जिडिपीको तुलनामा एफडिआइ ०.२ प्रतिशत मात्र छ। चीन, भारत, भियतनाम, मंगोलिया, म्यानमारको जिडिपीमा/एफडिआइ अनुपात १० प्रतिशत पुगिसकेको छ।
 
'हाम्रोमा स्वागत छ, लगानी गर्नुस् भनेर कोहो आउनेवाला छैन। उनीहरुलाई नीतिगत सुधारले मात्र आकर्षित गर्न सकिन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'सुधारको पहिलो काम पूँजी खाता परिवर्त्यता हो अर्थात नेपालमा लगानीका लागि सबै क्षेत्र खोल्ने।'
 
अहिले नेपालबाट लगानीका लागि बाहिर पैसा लैजान पाइँदैन। नेपालभित्रै पनि बिदेशीले सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भने बैंक वा अरु संस्थाले सोझै ऋण लिन पाउँदैनन्। यति कडा व्यवस्था हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुने गरी पैसा भने बाहिरिएको छ। नेपाली बैंकमा ऋण लिएर घुमाउरो बाटो मार्फत अन्य देशमा लगानीसमेत हुने गरेको छ। 
 
'नेपालीहरुलाई पनि बाहिर लगानी गर्न खुला गर्नु पर्छ, औपचारिक रुपमा पैसा बाहिरियो भने त्यसै गरी भित्र्याउन सकिन्छ,' आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। पूँजी खाता परिवर्त्यतासँगै भारतसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन अर्को सर्त हुने उनको भनाइ छ।
 
पूँजी खाता परिवर्तनसँगै नेपालमा लगानी गर्न आउने र बाहिर जानेका लागि 'प्रभावकारी विनिमय दर' आवश्यक पर्छ। यसका लागि भारुसँगको विनिमय दरमा आधारित नभइ स्वतन्त्र ढंगले तेस्रो मुलुकको मुद्राको मूल्य कायम हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
 
'अहिले हाम्रो ब्यापार भारत केन्द्रित भइरहेको छ। यसको मूख्य कारण नेपालको भारतसँग स्थिर विनिमयर दर नै हो,' श्रेष्ठले भने, 'भारतसँग २४ बर्षदेखि एउटै दर अरु देशसँग त्यसैका आधारमा तलमाथि भइरहेको छ। यही कारण ब्यापारको लाभहानी भारततिर केन्द्रित भयो।'
 
भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुँदा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँगै अन्य मुद्रासँग पनि अवमूल्यन हुने गरेको छ। प्रभावकारी विनिमय दर 'ब्यापार, अर्थतन्त्र' को भार लिएर तय गर्नु पर्ने हुन्छ। 'प्रभावकारी विनिमय दरमा जाँदा आजको दिनमा अमेरिकी डलरको भाउ १०० रुपैयाँ हुनसक्थ्यो' श्रेष्ठले भने।
 
नयाँ विनिमय दरमा जाँदा भारतीय अर्थतन्त्रवाहेक अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रबाट पनि फाइदा उठाउन सकिन्छ। 'विनिमय स्वतन्त्र राख्दा भारतबाट ल्याएको सामानभन्दा अरु देशबाट ल्याएको सामानको मूल्य सस्तो पर्न जान्छ,' श्रेष्ठले भने, 'अर्थात अरु देश र लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानी गर्न सस्तो पर्छ।' 
 
स्थिर विनिमय दरका कारण जसरी भारतीयहरुले नेपालसँग ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् अरु देशका लागि गर्न सक्दैनन्। भारतबाहेककाले विनिमय दरको उतारचढावलाई हिसाब किताब गर्नु पर्ने हुन्छ। स्थिर विनियमका कारण १० प्रतिशत नाफा भए भारतीय लगानीकर्ताले भने त्यति नै मुनाफा लैजान पाउँछन्। तर अरु देशका लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत नाफा हुँदा पनि विनिमय दरको उतारचढावले त्यती नै फाइदा लिन पाउँछन् भन्ने हुँदेन।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बर्ष अगाडि गरेको अनुसन्धानमा पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन आयात–निर्यातको परिमाणले भन्दा भारतसँगको स्थिर सटही दरका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। उसले सुझावमा यस्तो परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन भारतीय मुद्रासँगको सटही दर परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो। 
 
यसैगरी साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) ले गरेको अध्ययनमा पनि लामो समयदेखि स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली मुद्रा भारुसँग २ प्रतिशतले अधिमूल्यन गर्नु पर्ने देखिएको थियो। नेपाल र भारतको मूल्य वृद्धिका आधारमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपाली मुद्रा १०० मा २ रुपैयाँले महङ्गो बनाउनु पर्ने आवश्यकता उक्त अध्ययनले औंल्याएको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life