काठमाडौं । उपत्यकाका बिभिन्न नगरपालिकाबीच समन्वय नहुँदा सरकारले घोषणा गरेको ठूला चलाउने योजना अलपत्र परेको छ। 
 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि गत २३ भदौमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै सरकारी लगानीमा उपत्यकामा १०० ठूला बस चलाउने घोषणा गरेका गरेका थिए।
 

प्रधानमन्त्री दाहालले यो घोषणा कार्यान्वनयका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएका थिए। मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा अरु नगरपालिकाको समेत शेयर रहने गरि ‘उपत्यका नगर यातायात लिमिटेड’ नामको मुनाफा रहित कम्पनी दर्ता गरि बस चलाउने योजना अघि बढाएको थियो।
 

त्यसका लागि मन्त्रालयले पुसको दोस्रो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत राज्यप्रकाश प्रधानाङग, ललितपुरका वरिष्ठ अधिकृत रुद्र गौतम, मध्यपुर ठिमीका कानुन अधिकृत केशव सिलवाल र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रतिनिधिका माधव गौतमको  समितिलाई १५ दिन भित्र कम्पनी दर्ता गरि सक्न निर्देशन दिएको थियो। तर दुई महिना वितिसक्दा पनि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। 
 

समितिलाई कम्पनीको कार्यालय काठमाडौँ महानगर पालिकामा रहने गरि कार्यालय र कर्मचारी व्यबस्थापन समेतका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो। रत्नपार्कलाई केन्द्र बनाएर राजधानीका बिभिन्न गन्तव्यमा बस चलाउने मन्त्रालयको योजना थियो। सरकारले नै ठूला बस गुडाएपछि माइक्रो लगायत साना गाडी स्वतः निरुत्साहित हुने निर्क्यौल सहित प्रधानमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका थिए।
 

राजधानीको सार्वजनिक यातायातको मुहार नै फेरिने भन्दै जनस्तरबाट समेत उक्त घोषणाको स्वागत भएको थियो। तर, घोषणाको छ महिनामा पनि कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसेकेको हो। 
 

कम्पनीको शेयर संरचना समेत लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि काम रोकिएको छ। काठमाडौं महानगरले २ करोड रुपैयाँको शेयर लगानीको प्रतिबद्धता जनाइ सकेको थियो। आवश्यक परे त्यो भन्दा बढी लगानी गर्न तयार रहेको समेत महानगरले जनाएको थियो। 
 

महानगरसँग यातायातमा लगानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँको बजेट छ। कम्पनी दर्ता प्रकृया रोकिँदा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। महानगरले साझा यातायातमा समेत १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
 

महानगर बाहेक काठमाण्डौंका नागार्जुन, टोखा, बुढानिलकण्ठ, किर्तीपुर र गोकर्णश्वर नगरपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ दरले शेयर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यी बाहेक काठमाडौँका अरु पाँच नगरपालिकाले १०-१० लाखको शेयर लगानी गर्ने बचन दिएका थिए।
 

ललितपुर महानगरपालिकाले एक करोड र त्यहाँका अन्य चार नगरपालिकाले १०-१० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सहमत भएका थिए। भक्तपुरका नगरपालिकाले पनि शेयर लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
 

बस सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको समेत प्रतिनिधित्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति समेत बनाएइको थियो।
 

मन्त्रालयले वातावरण नबनाएको कारण यो प्रकृया अघि नबढेको महानगर अधिकारीको दावी छ। 

 

कम्पनी दर्ताका लागि नियामावली देखि लिएर सबै काम सम्पन्न भए पनि शेयर सदस्य नगरपालिकाका प्रतिनिधीको हस्ताक्षर नहुँदा अड्किएको महानगरका अधिकृत प्रधानाङ्गले बताए। हस्ताक्षर गर्न नगरपालिकाका प्रतिनिधीहरु नआएको कारण नियमावलीले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन। केहि नगरपालिकाले पुर्व सहमति तोड्न समेत खोजेको उनको आरोप छ।
 

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले बस सञ्चालन योजनाका लागि ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरेको थियो। तर, कम्पनीनै दर्ता नभएपछि उक्त प्रकृया पनि अघि बढेको छैन।