पृथ्वीबहादुर पाँडे नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका ‘पायोनियर’ हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करियर सुरु गरेर राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नेतृत्व एवं हिमालयन बैंकको स्थापना गरेका पाँण्डेले सन् २००१ मा विदेशी व्यवस्थापनबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक जिम्मा लिए। दशक बढी कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा इन्भेष्टमेन्ट बैंक हाँकेका पाण्डे अहिले पनि उक्त बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गरि रहेका छन्। तर, पछिल्ला केही बर्ष देखि बैंकिङबारे सार्वजनिक टिका टिप्पणीमा मौन रहेका पाँडेलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र प्रभात भट्टराईले सोधे-
 
अरु ब्यवसायमा हात हाले पनि तपाईलाई ठूलो नामले बजारले बोलाउने भनेको बैंकर भनेर नै हो। तपाईले केही बोल्नु भयो भने नियामक, बैंकर सबैले सुन्न खोज्छन्। सुन्छन् पनि। तर तपाई बैंकिङको बारेमा कहिले केही पनि बोल्नु हुन्न?
आइ एम किपिङ अ भेरि लो प्रोफाइल। चार बर्षयताबाट मैले बोल्न छाडिदिएको हो। मैले बैंकिङमा जे दिनु पर्ने हो त्यो दिइसकेँ। अब त्योभन्दा अगाडि वढ्नु पर्छ। २००६ बाटै नयाँ सोच्न थालिसकेको थिएँ। त्यो बेलै मैले पूर्वाधार विकास बैंक ल्याउनका लागि पहल सुरु गरिसकेको थिएँ। म केही नयाँ गर्नु पर्छ भन्ने मान्छे हो। एउटै कुरामा सँधै कति लागिरहने? कति बसिरहने? भनेर नै पूर्वाधार विकास बैंकका लागि होमवर्क सुरु गरेको थिएँ। धेरै मेहेनत पनि गरेँ। तर सफल हुन सकेन।
 
के कुराले रोक्यो र?
नेपालको आवश्यकता के  हो? एउटा बलियो पूर्वाधार विकास बैंक। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन थिएन। २००७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने बारे व्यवस्था गर्न पहल भयो। आज पनि त्यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छैन। १० बर्ष भइसक्यो। यस्तो स्लो छ देश। हामीलाई त यस्ता कुराले फ्रस्टेट पार्छ।
 
योजना मात्रै थियो कि केही पहल गर्नु भएको थियो?
त्यो बेलामा ५०० करोड वा एक हजार करोडको संस्था गठन गर्ने योजनामा हामी थियौं। २० प्रतिशत प्राइभेट इक्विटी फन्डबाट निकाल्ने। २० प्रतिशत बैंकहरुले हाल्ने। ११ प्रतिशत सरकारको हाल्ने र ५१ प्रतिशत बाहिरबाट जुटाउने। आइएफसी, एडिबी, डिइजी र भारतीय आइडिएफसी बैंकलाई पनि ल्याउने गरि काम भइरहेको थियो। याक एण्ड यतिमा एमओयु साइन गर्ने भन्ने पनि भयो। यो सबै काम गर्न पैसा मेरो खल्तिबाट भयो। पैसाभन्दा पनि टाइम गयो। तर सफल हुन सकेन।  सन्सारका धेरै देश गएँ। बाबुराम भट्टराईले वर्ल्ड बैंक लैजानु भयो कन्मिन्स गर्नका लागि। त्यो बेला राष्ट्र बैंकको पनि धेरै राम्रो रोल थियो। तर बाफिया अगाडि बढेन। त्यो बेला भएको भए काम हुन्थ्यो। त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। अहिले पनि छ। तर हामीलाई त निरास बनायो नि समय लाग्दा। सरकारले कुरा एउटा गर्छ तर काम अर्को छ। भर्खरै यत्रो ठूलो लगानी सम्मेलन भयो। लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो। तर काम गर्नु पर्यो भने त्यो अगाडि वढ्दैन। सरकारको एउटा एजेन्सीले काम गर्नु पर्यो भने अर्कोमा पठाइ दिन्छ। अर्कोले अर्को ठाउँमा पठाइ दिन्छ। काम हुँदैन।
 
ल हेर्नुस् न डलर पिपिएलाई कुरेको तीन बर्ष भयो। चाइनिजसँग सबै सेटअप भयो। डलर पिपिए नदिएर चाइनिजहरु ब्याक भयो। क्याबिनेटमा पास भएको दुई बर्ष भयो। काम अझै भएको छैन। अहिले १०० मेगावटभन्दा माथिलाई मात्र डलर भन्ने कुरा आयो। मान्छे आएपिच्छे नीति फरक हुन्छ। अभाव हुन्जेल त सर्त नराख न भनेको मैले। बेगर्स कान्ट बि चुजेज भन्ने मेरो धारणा हो। हामी बेगर्स हो अहिलेलाई।
 
हामीसँग पर्याप्त पैसा पनि छैन। पैसाको स्थायी स्रोत पनि छैन। कहिले अधिक तरलता। कहिले अति अभाव। बैंकलाई अहिले १० करोड रुपैयाँ देउ भन्यो भने दिन सक्दैन। वाहिरबाट आएको मान्छेले एकैचोटी ठूलो जोखिम लिने गरि आउँदैन नि। एकै पटक १०० मेगावाटका लागि त आउँदैनन्। ३०/४० मेगावाटका लागि आउँछन्। पहिले यो सक्सेज भएपछि पो अरु ठूलोमा हात हाल्छ।
 

भनेपछि  अब तपाई बैंकिङ विस्तारै छाड्दै अरु प्रोजेक्टमा फोकस हो?
मैले एक्टिभ बैंकिङ छाडेको चार बर्षभन्दा वढि भइसक्यो। अहिले म अध्यक्षको भूमिकामा मात्र छु। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद भनेको सम्मानित पद त हो तर मेरा कारणले यो बैंकमा लगानी गर्ने, पैसा राख्ने ऋण लिने धेरै छन्। त्यही भएर म तुरुन्तै छाडिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैन।
 
यो बैंकमा केही भयो भने मैले घर खेत बेचेर तिर्नु पर्छ। यस्तो नियम सन्सारमा छैन तर नेपालमा छ। निश्चित दायित्व हुन्छ अरुतिर। तर हाम्रोमा असीमित दायित्व हुन्छ।
 
सञ्चालक, अध्यक्षलाई असीमित दायित्व बोकाइएको छ। तर बैंकमा अध्यक्षको अफिस किन राख्नु पर्यो भन्नेसम्मको कुरा आउँछ। यो त लाजमर्दो कुरा हो। दायित्व सबै पुरा गर। तर अफिस नराख भन्ने पनि हुन्छ?
 
केही ब्युरोक्र्याटहरुलाई के लाग्थ्यो भने सक्रिय ब्यवस्थापनबाट केही मान्छे, तपाई सहितलाई हटाउन पाइयो भने बैंकिङमा समस्या रहँदैन। त्यही अनुसार कतिपय नियम पनि आए हैन?
समस्या ब्यूरोक्र्याटहरुमा हो नि। हो हाम्रो आवश्यकता छैन भन हामी छाडिदिन्छौं। मलाई के छ र? वोर्डमै बस्नु पर्छ र मैले? यो बैंकमा मेरो लगानी छ। यहाँ मैले सम्पूर्ण सम्पति लगाएको छु। हामी चाहिँदैन भन्दिउन् म सबै सेयर बेचेर बाहिरिदिन्छु। मलाई के छ र?  इज द्याट गुड फर द बैंकिङ सिस्टम?
 

तर नीति नियम त केही ब्यक्ति केन्द्रित भएर आए नि हैन?
होला दुई चार जना मान्छेले केही फाइदा उठाइरहेका होलान्। तर त्यो मान्छेको कन्ट्र्युब्युसन पनि त हेर्नु पर्छ नि। मैले बैंक छाडे भने यो बैंक कोल्याप्स हुँदैन। त्यो पक्का हो। तर पृथ्वीवहादुर पाँडे बस्यो भने मान्छेलाई केही सहज बढि हुन्छ। निक्षेप सुरक्षित हुनु पर्छ मेरो दायित्व सबैभन्दा वढि मेरा सेयरधनीलाई हो। कति मान्छेले पृथ्वीवहादुर पाँडेले राम्रो गरेको छ। ज्योती पाण्डे (बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) ले राम्रो गरेको छ। यिनीहरुको टिम राम्रो छ भनेर विश्वास गरेका हुन्छन्। मैले छाड्दा बैंक डुब्दैन तर म बस्दा मेरा सेयरधनीले सायद सेयर बेच्दैन होला। मलाई मेरा सेयरधनीले भनेका पनि छन्, भोली तपाईले सेयर बेच्नु भयो भने हामी पनि बैंकमा बस्दैनौं।
 
भोली आएर हामीले बद्मासी गर्यौं भने कारवाही गर। तर वद्मासी गरेको प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि। एक दुई वटा खराव मान्छे त आउँछ यत्रो ठूलो बैंकिङ कम्युनिटी छ। यति धेरै लाइसेन्स बाँडेपछि नराम्रा मान्छे त कोही न कोही छिरिहाल्छन् नि। एक दुई जनाले खरावी गरेको होलान्, तर त्यो मान्छेको पहिचान गरेर त्यसैलाई मात्र कारवाही गर्नु पर्यो नि। सबैलाई कारवाहीको भागिदार त बनाउनु भएन नि।
 
वोर्ड र व्यवस्थापन एउटै मान्छेको जिम्मामा नहोस् भन्ने चाहना हो नि राष्ट्र बैकको। त्यो त ठिकै हो नि हैन र?
मैले गल्ति गरे मलाई कारवाही गर्नु पर्छ। तर अरुले गल्ति गर्यो भने मलाई कारवाही गर्ने हैन नि। कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटाइयो। कार्यकारी अध्यक्ष सन्सार भरी नै छ। नेपालमा किन झिक्यो? भन्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भन्ने। तर के यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भयो त? प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभित्रको कुरा हो? सन्सारमा सञ्चालकहरुलाई असीमित दायित्व बोकाइन्छ? फ्रड गर्यो भने फ्रड गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्यो नि।
 

यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा हुन्छ। अझ बैंकिङमा त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास धेरै हदसम्म पालना गरिन्छ। तैपनि यस्ता नीतिहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याभन्दा फरक गएर किन परिवर्तन गरिन्छ त?
यसको उत्तर दिने म सही मान्छे होइन। मलाई थाहा पनि छैन। ती मान्छेहरुलाई  सोध्नुस्।
 
तपाईहरु जस्ता केही ब्यक्तिलाई देखाएर नीति परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। तैपनि बोल्नु हुन्न?
किन बोल्ने? म मुर्ख छु र राष्ट्र बैंकको बिरुद्धमा गएर बोल्न? संस्था भनेको हारमुनिमा चल्नु पर्छ। के मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र, राष्ट्र बैंकको बिरुद्धमा गएर बोल्ने?
 
अर्को कुरा के भने, म त राष्ट्र बैंकमा हुर्किएको मान्छे हो। राष्ट्र बैंकले गरेको ९९ प्रतिशत कुराहरु राम्रा होलान्। तर एक प्रतिशत नराम्रो भयो भन्दैमा म चिच्याएर हिँड्नु त भएन नि। धेरै राम्रो काम पनि त गरेको छ नि राष्ट्र बैंकले। राष्ट्र बैंकमै हुर्किएको मान्छे भएकाले त्यहाँबाट उठाइएको मुद्दाहरु म अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्छु नि। एउटा दुईटा नराम्रो गर्यो भन्दैमा ९९ प्रतिशत राम्रो कुरालाई बिर्सनु त भएन नि।
 
अस्ति भर्खरै आयो पूँजी बढाउने नीति। यो त राम्रो नीति हो नि। तर मान्छेहरुले सेयर बजारमा खेल्नतिर लागे। मर्जरमा जानु पर्थियो। यो लजिकल पनि हुन्थ्यो। गभर्नरले ल्याएको नीति राम्रो हुँदा हुँदै मान्छेहरु सेयर मूल्यबाट कमाउनतिर लागे। हकप्रद गर्न तिर लागे। एफपिओ गरे। त्यो गलत भयो। समग्रमा त राम्रो नीति हो नि यो।
 

राष्ट्र बैंकले पनि त आफ्नो उद्देश्य बिर्सियो नि हैन र? सुरुमा मर्जरबाट भनेर नीति ल्यायो तर पछि पैसा हाल भन्यो। उद्देश्य बिर्सिएको त हो नि
सेयर मूल्यका कारण यहाँ गलत भएको हो। पूँजी बढाएको अनुपातमा ब्यवसाय वढ्दैन तत्काल। प्रतिफल त्यो अनुसारको केही बर्ष आउँदैन। तर यहाँ सेकेन्डरी मार्केटमा आर्टिफिसियल्ली सेयरको मूल्य बढाइयो। त्यहाँ गलत भएको हो। अब गर्नु पर्ने के भने मर्जरमा जानु पर्छ राष्ट्र बैंक। नियामकलाई पनि १०/१२ वटा बैंकलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। उसले पर्याप्त समय दिन सक्छ। राम्रोसँग रेगुलेट गर्न सक्छ। ८ अर्ब पूँजी बृद्धि एकदम राम्रो हो तर यसको फुल्ली सक्सेजफुल भएन। यसमा पुन सोच्न आवश्यक छ। २८ बैंक भनेको एकदमै धेरै हो।
 
मतलव राष्ट्र बैंकले अब अर्को पोलिसी ल्याउनु पर्छ, जसले गर्दा बैंकहरु मर्जर भएर संख्या घटोस्?
मलेसियाले मर्जरबाट संस्था घटायो। यहाँ पनि संस्था धेरै भए। अब घटाउनु पर्छ। घटाउने गरी नै ८ अर्ब आएको थियो तर हकप्रदको विकल्पले सफल हुन सकेन। त्यसैले यहाँ मर्जरका लागि केही गर्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले संस्था घटाउन रिथिङ्क गर्नु पर्छ।
 
तपाईले १० बर्षअघि जसरी पूर्वाधार विकास बैंकका लागि पहल गर्नु भयो नि अहिले त्यो नीति बनेर आएको छ। फेरि यसमा तपाईले काम गर्ने संभावना छ?
टाइम धेरै बितिसक्यो। अब म पनि वुढो भइसकेँ। अहिले म जलविद्युततिर केही काम गरिरहेको छु। समय धेरै बितिसक्यो। अहिले म आफ्ना तलका साथीहरुलाई सिकाइरहेको छु।
 
अहिले जुन खालको वित्तीय संकट देखियो, यसमा कसको भूमिका कति देख्नु हुन्छ?
यो संकट आउँछ भनेर मैले पहिले नै मेरो बैंकको स्टाफहरुलाई सचेत गराइसकेको थिएँ। तर बजार सानो छ। अर्थतन्त्र सानो छ। अहिले अधिक तरलता छ भनेर नसोच यो चाँडै नै उल्टो दिशातिर जान्छ है भनेर मैले सिइओलाई भन्दिसकेको थिएँ।
 
अनुशासन पनि महत्वपूर्ण हो। हाम्रो जस्तो बैंक सँधै ७८ प्रतिशतको सिसिडी रेसियोमा बस्यौं। केही बैंक त ८० भन्दा पनि माथि पुगे। म मेरा अरु बैंकका साथीहरुको आलोचना गर्न चाहन्न। कोही राम्रोसँग चलिरहेका छन् कोही खराव तालमा पनि चलिरहेका छन्। तर ८० प्रतिशतको सीमा छ भन्दैमा ८० प्रतिशतमा बस्ने? यो त गलत हो। हामी ७६/७७ मा मेन्टेन् गर्ने हो। ७८ पुग्ने बित्तिकै म माथि गयो है भनिहाल्छु। त्यसपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ।
 
यसपाली पूँजी ८ अर्ब पूग्यो। हिजो २ अर्बको पूँजीमा काम गरिरहेका बैंकरले ८ अर्बको पूँजी अनुसार काम गर्न एक्सपोजर बढाए। सेयरधनीको रिटर्न झर्न नदिनका लागि काम गरे। हिजो ५० प्रतिशतको डिभिडेन्ट ४० मा वा ३० मा झर्यो भने सिइओको परफर्मेन्स राम्रो भनिन्छ। डिभिडेन्टसँग जोडेर सिइओले पनि आफ्नो परफरमेन्स हेर्न थाले। यसले गर्दा समस्या आएको हो।
 
तर बाहिर हल्लाजस्तो ठूलो समस्या पनि होइन। हिजो ब्यापारीहरुले साढे पाँच/६ प्रतिशतमा ऋण लिइरहेका थिए। त्यो बेलामा कुनै पनि ब्यवसायीले ब्याज दर धेरै सस्तो भयो त भनेनन्। आज ब्याज बढेर ९/१० प्रतिशत पुगेको हो। ब्याज दर सँधै कहाँ एउटै हुन्छ र? कहिले घट्छ कहिले बढ्छ? औषत ब्याज दर कति हो भनेर पो हेर्ने हो त। कम ब्याज हुँदा चुपचाप। बढि भयो भने हल्लाखल्ला। कस्टरमरबेस बैंक हुन्छ। कस्टमर विगार्ने गरी त बैंकले काम गरिरहेको हुँदैन नि।
 

तपाईहरुले जलविद्युतमा काम गरिरहनु भएको छ। हाइड्रोको मूख्य कच्चा पदार्थ नै ब्याज दर भन्छन्। उनीहरुलाई त अप्ठेरो परेको होला नि?
यो गलत कुरा हो। हाइड्रोको रिटर्न राम्रो छ नि। ब्याज दर केही बढेको हो तर सँधै यही लेभलमा हुँदैन नि। हिजो धेरै कम थियो। आज केही बढेको हो। दीर्घकालिन ब्यापार गर्नेहरुले त औषत ब्याज दर हेर्ने हो। उनीहरुका लागि त ब्याज बढेको छैन। हिजो ६ प्रतिशत थियो आज १० प्रतिशत पुगेको छ। औषत ब्याज दर त ८ प्रतिशत नै हो। ब्यवासयीले ब्याज दरमा होमवर्क गर्नु पर्यो।
 
राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दिए पनि बैंकहरुले काम गरेको भनेको त साढे दुई प्रतिशतमै हो। दुई प्रतिशत बैंकहरुकै आफ्नै खर्च हुन्छ। आधा प्रतिशत खराव कर्जामा जान्छ। बाँकी बच्ने भनेको त साढे दुई प्रतिशत मात्रै न हो बैंकलाई पनि।
 
राष्ट्र बैंकको प्रडक्ट तपाई। बैंकमा पनि धेरै बर्ष काम गर्नु भयो। ब्यापारमा पनि जमिरहनु भएको छ। अब त एउटा मात्र पद बाँकी रह्यो त?
यस बारेमा कुरा नगर्दै ठिक हुन्छ। फेरि धेरै लामो कुरा हुन्छ। म राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि अन फिट हुन्छु, किन? किनभने मेरो कन्फ्ल्किट अफ इन्ट्रेस हुन्छ। अमेरिकी प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको जस्तो हुन्छ। सबैले मलाई अट्याक गर्न थालिहाल्छन् नि।
 
जब गभर्नरको रेस हुन्छ त्यो बेला तपाईको नाम त आइरहेको हुन्छ?
मलाई दुई पटक अफर आइसक्यो। मैले दुबै पटक त्यसलाई खारेज गरिदिइसकेको छु। किनभने म खराव गभर्नर हुन चाहन्न। मेरो यत्रो लगानी छ। त्यहाँ जानलाई मैले बेच्नु पर्छ। बेच्न सकिँदैन पनि। अनि स्वार्थ बाझिन्छ। त्यसपछि त भोली तपाईहरु (पत्रकार) ले नै मलाई पेल्नु हुन्छ। त्यो धेरै सम्मानित पद हो। त्यसमा जानु रहर हुन सक्ला। तर मैले आफ्नो क्षेत्रबाट देशलाई योगदान गरिरहेकै छु नि। त्यही भएर मलाई त्यतातिर रुची छैन।