काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए सात प्रतिशत हर्जाना भराउने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सिसिडी रेसियो नघाए पनि कारवाही गरिरहेको थिएन।
 
सिसिडी रेसियोको परिभाषा भत्काएपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक दर बराबर जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको हो।
 
गत बर्ष सिसिडी रेसियो नाघे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कारवाही गरेको थिएन। अब भने सिसिडी रेसियोलाई दैनिक रुपमा अनुगमन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दैनिक रुपमा गणना गरिने सिसिडी रेसियोको तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघेमा त्यो रकममा सात प्रतिशत जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
 
राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना बिधि भत्काउँदै दुई साताअघि पोलिसी गिफ्ट गरेको थियो। पूँजी-निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई भत्काउँदै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, ब्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धि सकारी कार्यक्रममा गएको ऋण र कृषि, उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यममा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सिसिडी गणना गर्दा घटाउन पाइने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
 
पोलिसी गिफ्ट गरेको दुई सातापछि कारवाहीको व्यवस्था गरेको हो। बैंकहरुले जरिवाना तिर्नु पर्ने सात प्रतिशत ब्याजभन्दा माथि लिएर ऋण दिए भने राष्ट्र बैंकले हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था भने विद्यमान नै छ।