साधारणतया लगातार दुई त्रैमाससम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर घट्दै गएमा त्यो अर्थव्यवस्था मन्दीतर्फ गएको मानिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरीकाको निजी गैर मुनाफा संस्था नेशनल ब्यूरो अफ इकोनोमिक रिसर्च (एनबिइआर) ले दिएको यो परिभाषाले मन्दीलाई विस्तृत रुपमा व्याख्या गरेको छ। एनबिइआरले दिएको परिभाषा अनुसार अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधि घट्नुलाई मन्दीतर्फ लागेको अर्थव्यवस्था भनिन्छ। मन्दीको असर  खासगरी  घट्दै गएको यथार्थ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा, वास्तविक आम्दानीमा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र व्यापारमा देखा पर्दछ।
 
अर्थव्यवस्थामा मन्दी जहिले पनि व्यापार चक्रसँग सम्बन्धित हुन्छ किनकी अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधि सँधै एकनासले वृद्धि हुँदैन र यसको कारणले  आर्थिक गतिविधिमा उतारचढाव (एक्सपान्सन एण्ड कन्ट्र्याक्सन) देखापर्ने हुनाले आर्थिक वृद्धिदर पनि सँधै एकनासको गतिमा जाँदैन र अर्थव्यवस्था मन्दीको अवस्थातर्फ जान्छ।
 
मन्दीको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको हुन्छ वा ज्यादै न्यून रुपमा बढेको हुन्छ  अत्यन्त जटिल प्रकारको मन्दीको अवस्थालाई (डिप्रेसन) भनिन्छ। यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधि यसरी नाटकीय रुपमा घटेको हुन्छ कि लाखौ  दक्ष जनशक्तिहरु बेरोजगार हुन्छन्। आर्थिक गतिविधि बढ्ने (रिकभरी), उच्चतम विन्दु (बुम) मा पुग्ने र त्यसपछि फेरि विस्तार भई उच्चतम विन्दुबाट (पिक) झरी न्यूनतम विन्दुमा पुग्ने र पुनः उच्चतम विन्दुमा पुग्ने प्रक्रियालाई व्यापार चक्र भनिन्छ।
 
आर्थिक गतिविधि उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा  कुनै क्षेत्रमा यसको बढी असर र कुनैमा कम असर पर्ने भएता पनि अर्थव्यवस्थाको समष्टिगत क्षेत्रकै वृद्धिदर नै उच्चतम विन्दुमा पुग्दछ। र, मन्दीको अवस्थामा उत्पादन र रोजगारी भने सबै क्षेत्रमा घट्छ।
 
आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तार र संकुचन अर्थव्यवस्थामा दोहोरिइरहने भएतापनि मन्दी कुनै समयमा देखापर्दछ वा कति समयसम्म रहन्छ भन्ने विषय भने पूर्वानुमान गर्न सकिदैन। वास्तवमा मन्दीको समस्या समाधान गर्न नयाँ आर्थिक नीतिको नै प्रतिपादन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय आर्थिक नीतिहरु मन्दीको समाप्तीपछि सुरु भएका छन्।
 
विश्वमा प्रायजसो  प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै देशमा आर्थिक मन्दी देखा परेको पाइएको छ। तर सारा विश्वको नै ध्यानाकर्षण गर्ने मन्दी भने कुनै कुनै समयमा मात्र देखा पर्दछन् र यस्ता मन्दीले आर्थिक नीतिमा नै परिवर्तन ल्याउँछन्।

सन् १९२९ को आर्थिक मन्दी
प्रथम विश्व युद्धले तहसनहस भइ मन्दीको अवस्थामा रहेको पश्चिमी देशहरुमा सन् १९२० को दशकमा कल्पना गरेभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भयो जसलाई 'रोयरिङ ट्वाइन्टिज्' भनिन्छ। यस परिवर्तनले गर्दा सर्वसाधारणको जीवन जिउने शैली र जीवनस्तरमा नाटकीय रुपमा परिवर्तन भयो। विशेष गरी यातायातका साधनको विकासका साथै सडक यातायात, रेल यातायात लगायत  संचारका क्षेत्रमा भएको प्रगती र नयाँ नयाँ निर्माण कार्यको सुरुवातले गर्दा अमेरिका, क्यानाडा, वेलायत लगायत पश्चिमी यूरोपका देशहरुको आर्थिक विकास चरम विन्दुमा पुगेको थियो।
 
युद्धको समाप्तिपछि फर्किएका सैनिकहरु श्रम बजारमा प्रवेश गरेकाले उपभोग्य वस्तुहरुको ठूलो मात्रामा उत्पादन (मास प्रोडक्सन) हुन थाल्यो, रोजगारीमा वृद्धि हुन थाल्यो र मध्यम र निम्नवर्गीय  जनसंख्यासमेत शहरी क्षेत्रतर्फ  बस्न थालेकाले अत्याधिक रुपमा शहरीकरण भयो। उनीहरुको आयमा वृद्धि भर्इ जीवनस्तरमा परिवर्तन भएकाले  समेत उपभोग्य वस्तुको माग बढ्न थाल्यो। उत्पादकहरुले जमात स्वभाव अनुसार एकै प्रकारका वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्न थाले। अर्थव्यवस्था  शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुको स्वच्छन्दवादी सिद्धान्तमा संचालन थियो।
 
अर्थव्यवस्थामा कहिले पनि बढी उत्पादन हुँदैन, वस्तु र सेवाको आपूर्तिले  आफ्नो माग स्वयं सिर्जना गर्दछ भन्ने सिद्धान्त अनुसार वस्तु र सेवाको उत्पादन भइरहेको थियो।  अर्थव्यवस्थामा बेरोजगारी हुँदैन सँधै पूर्ण रोजगारी हुन्छ कहिलेकाँही बेरोजगारी देखिएता पनि यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ र ज्यालामा घटबढ गरेर त्यसलार्इ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता  थियो। बेरोजगारीको कारणले गर्दा श्रमिकहरुले कम ज्यालामा काम गर्ने हुनाले सरकारले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न कुनै विशेष नीति ल्याउनु पर्दैन भनिन्थ्यो। श्रमिकहरुले रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी सबै वस्तु र सेवाको उपभोगमा खर्च गर्ने हुनाले माग र आपूर्ति सँधै सन्तुलनमा रहन्छ भनिन्थ्यो।
 

अर्थव्यवस्था पूर्णरुपमा आपूर्ति प्रणालीमा संचालन भएको थियो। तर जमातको पछि लाग्ने परम्पराले गर्दा एकै प्रकारको वस्तु र सेवा अत्याधिक रुपमा उत्पादन भइरहेको समयमा सबै उत्पादनले बजार पाउन सकेनन्। बजारमा वस्तु र सेवाको विक्री भएन र  ती वस्तु र सेवा उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरु बन्द भए। श्रमिकहरुले काम पाएनन् बेरोजगारी बढ्न थाल्यो। कम्पनीको शेयर मुल्यमा कमी आउन थाल्यो र शेयर बजार एकै पटक ढल्यो। उद्योगमा लगानी गरेका बैंकहरुले समेत आफ्नो लगानी फिर्ता पाउन सकेनन् फलस्वरुप वैकिङ क्षेत्रसमेत धरायसी भयो। उपभोक्तामा देखा परेको अनिश्चितता र निराशावादीताले गर्दा लगानी र उपभोग खर्च घटन थाल्यो समष्टिगत माग लगातार रुपमा घट्न थालेकाले  सुरुमा देखापरेको मन्दीले पछि गएर ठूलो मन्दीको रुप लियो । सन् १९३० को दशकको मन्दी यसैको रुप थियो।
 
अर्थव्यवस्थामा देखा परेका मन्दीको चर्चा गर्दा सन् १९३० को दशकको ९१९२९–१९३९० मन्दीको चर्चानै सर्वप्रथम आउँछ। सन १९२९ अक्टुवर २४ (जसलाइ कालो बिहीबार पनि भनिन्छ) मा न्यूयोर्कस्थित वालस्ट्रिटमा  स्थित शेयर बजारको शेयरको मूल्य घट्न सुरु भयो भने अक्टोवर २९ (कालो मंगलवार) मा   शेयर बजार पूर्णतया अचानक ढलेपछि सुरु भएको यस मन्दीले विश्व अर्थव्यवस्था र विशेष गरी पश्चिमी देशको अर्थव्यवस्थालाई यतिसम्म नकारात्मक रुपमा प्रभावित भयो कि अर्थशास्त्रको नयाँ सिद्धान्तको नै प्रादुर्भाव भयो । त्यो सिद्धान्त हालसम्म पनि उत्तिकै प्रचलित छ। यस मन्दीको समयमा विश्वको  उत्पादन एक तिहाइले घट्यो र बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी रह्यो। त्यसबेलाका वेलायतका प्रशिद्ध अर्थशास्त्री किन्सले अर्थशास्त्रको नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे जसलाई किन्सियन क्रान्तिकारी सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।
 
सरकारी नीतिले पनि अर्थव्यवस्थामा उत्पादन बढाउन र रोजगारी  बढाउन सक्छ र मन्दीको समयमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न सरकारी क्षेत्रबाट संचालित नीति (वित्त नीति) बढी प्रभावकारी हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो। आर्थिक नीति संचालन गर्न सरकारी नीति प्रभावकारी नहुने हुनाले सरकारी क्षेत्र निस्कृय रहने भन्ने तत्कालीन विचारधारामा आमूल परिवर्तन ल्यायो।
 
अर्थव्यवस्था संचालनमा समष्टिगत आपूर्तिबाट मात्र संभव नहुने र समष्टिगत माग बढाउनु पर्ने र यसकालागि सरकारी क्षेत्रको सकृय भूमिका रहने भन्ने आर्थिक सिद्धान्त प्रतिपादन भयो। यसैले १९३० लाई आधुनिक समष्टिगत आर्थिक सिद्धान्तको सुरुवातको रुपमा लिइन्छ।
 
यस मन्दीपछि देखा पर्ने कठिनाइ लाई रोक्नकालागि वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका नीति नियम र तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको स्थापना भएकाले धेरै अर्थशास्त्रीहरु सन् १९३० को जस्तो मन्दी फेरि देखा नपर्नेमा विश्वस्त छन्। यस्ता सुधारहरुमा निक्षेप विमा गर्ने संस्थाहरुको स्थापना केन्द्रीय वैंकहरुले  केन्द्रीय वैंकको अधिकार प्रयोग गरी वित्तीय बजारलार्इ नियमन गर्न नीति नियम र कार्यान्वयन र वित्तीय बजारलाई नियमन र निरीक्षण गर्ने संस्थाहरुको स्थापना  भयो। साथै आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमा सुधार गरीयो, यी दुई नीतिमा समन्वय गर्ने प्रयास गरियो। यो प्रयास धेरै सफल भयो र यसै कारणले गर्दा मन्दी देखा परेता पनि यसको समयावधि कम भएको छ।
 
दोश्रो विश्वयुद्धपछि  देशमा उत्पादन बढाउन र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने  उद्देश्यले सरकारले विभिन्न नीति नियम र कार्यक्रम बनाउन थाल्यो। व्यापार चक्रको पूर्वानुमान गर्नकालागि विभिन्न मोडलहरु बनाइयो र विभिन्न परिसूचकहरुको उतारचढावको अध्ययनबाट व्यापारचक्रको अध्ययन गर्न थालियो। यस्ता सूचकहरुलाई तीन किसिममा विभाजन गरेर अध्ययन गरियो।
 
आर्थिक गतिविधि घट्न सुरु हुनुभन्दा ६ महिनादेखि १२ महिना अघिबाटै देखा पर्ने परिसूचकलाई लिडिङ इन्डिकेटरका रुपमा हेर्न थालियो। यस्ता परिसूचकमा व्याजदरमा आउने उतार चढाव, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आउने परिवर्तन अर्थात मुद्रास्फितीको दर बढ्ने, शेयर बजारमा आउने परिवर्तन, वेरोजगारी दरमा आउने परिवर्तन, उपभोक्ताको विश्वासमा आउने परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ।
 
कतिपय  अर्थशास्त्रीहरुले यस परिसूचकलाई ट्राफिक बत्तीसँग तुलना गरेका छन्। पहेँलो ट्राफिक बत्तीले केही समयपछि रातो बत्ती बल्ने जानकारी दिन्छ। ट्राफिक बत्तीले जस्तै यति समयपछि बल्छ भन्ने संकेत नगरेतापनि यसले भविश्यमा मन्दी आउन सक्ने संकेत भने दिन्छ। । व्यापार चक्रको उतारचढावको साथसाथै घटबढ हुने परिसूचकलाई कोइन्सिडेन्ट इन्डिकेटरका रुपमा हेरिन्छ। ट्राफिक बत्तीको उदाहरणमा हरियो बत्ती बल्नुलाइ सडक पार गर्ने संकेतका रुपमा हेरिन्छ। मन्दी सुरुभएको केही समय वा वर्षपछि देखा पर्ने परिसूचकलार्इ ल्यागिङ इन्डिकेटर भनिन्छ। जस्तो उत्पादकत्व घटने, बेराजगारी बढ्ने मूल्य सूचकांकमा आउने परिवर्तन (मुद्रा संकुचन) लाई यस्तो परिसूचकको रुपमा लिइन्छ।
 
सन् १९९७ मा एशियाली देशहरुमा देखा परेको मन्दी
सन् १९३० दशकको आर्थिक मन्दी न्यूयोर्कस्थित वालस्ट्रिटमा रहेको शेयर बजार सूचक घट्न थालेपछि भयो भने सन् १९९० को दशकको मन्दी सन् १९९७ को जुलाइमा थाइ भाटलाई अमेरीकी डलरसँगको स्थिर विनिमयदरबाट माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने गरी खुला बजारमा छोडेपछि भएको अवमूल्यनबाट सुरु भयो।
 
सुरुमा वित्तीय संकटको रुपमा देखापरेको यस घटनाले पछि मन्दीको रुप लियो। पूर्वी एशियाली देशहरुको सन् १९६० देखि १९९० को पूर्वार्ध सम्मको अवधिको आर्थिक विकासको दरलाई विकासशील देशहरुको लागि नमुनाका (रोल मोडल) रुपमा हेरिन्थ्यो। पूर्वी एशियाली देशहरुमा दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान र सिंगापुरलाई त एशियाली 'बाघ' भनिन्थ्यो। यता थाइल्यांड, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया र मलेशिया आदि देशहरु पनि त्यत्तिकै प्रगति गरिरहेका थिए।
 
समष्टिगत रुपमा अध्ययन गर्दा वचत र लगानीको दर उच्च भएको कारणले गर्दा आर्थिक विकासको दर उच्च रहेको थियो (९८ देखि १२ प्रतिशत), मुद्रास्फितीको दर न्यून थियो र अत्याधिक रुपमा विदेशी पूँजीको आप्रवाहले गर्दा यी देशहरुमा आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकास भएको थियो। सन् १९८० को उत्तरार्ध देखिनै शेयरको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै घर जग्गाजस्तो वास्तविक सम्पत्तिको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको थियो। विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्नको लागि सम्पूर्ण देशहरुमा व्याजदर उच्च राखिएको थियो।
 
औद्योगीकरणको प्रक्रृया तीव्र थियो, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्यात गर्ने उद्योगहरुकालागि बजार व्याजदरभन्दा कम व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराइएको थियो। त्यस अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिका मन्दीको अवस्थामा थियो, विश्वकै लगानीकर्ताहरुको ध्यान यस क्षेत्रतर्फ थियो र ठूलो परिमाणमा पूँजी विशेष गरी अल्पकालीन पूँजी यी देशहरुतर्फ प्रवाहित भइरहेको थियो। अमेरिकी डलरसँग विनिमयदर स्थिर गरिएकाले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न आकर्षण हुनुको साथै पूँजी खाता परिबर्त्यता गरिएकोले विदेशी पूँजीको प्रवाह असिमित रुपमा र विना अवरोध भइरहेको थियो। वास्तविक सम्पत्तिको मूल्य अनुमान गरिएको भन्दा आकासिएको थियो।
 

अन्य देशहरुमा देखा परेको मन्दी जस्तो यो मन्दी जसलाई वित्तीय संकट पनि भनिन्छ, आर्थिक चक्रबाट सुरु भएको नभइ वित्तीय संस्थाहरुबाट सुरु भएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम झिक्न सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु दौडने क्रम सँगै वित्तीय संकट सुरु भयो। यसको प्रमुख कारकको रुपमा सन् १९९० सुरुवात देखिनै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मन्दीको अवस्थामा सुधार आएको थियो र सन् १९९० उत्तरार्धमा मुद्रास्फितिको चापलाई कम गर्न व्याजदरमा वृद्धि गर्न थाल्यो र जसले गर्दा पूर्वी एशियामा आएको गरम पूँजी संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ प्रवाह हुन थाल्यो।
 
पूँजी खाता परिवत्र्यता गरिएका देशहरुमा यस्तो पूँजी जुन देशमा व्याजदर धेरै हुन्छ त्यतैतिर जान्छ। डलरसँगको विनिमय दर आवद्धतालाई कायमै राख्ने सरकारी प्रयाससँगै देशमा विदेशी विनिमयमा चाप पर्न थाल्यो। यसको प्रतिकार स्वरुप थाइल्याण्डले सर्वप्रथम भाटको विनिमयदर माग र आपूर्तिको आधारमा खुला बजारले निर्धारण गर्ने गरी छोडिदिएपछि भाटको अवमूल्यन भयो।
 
थाइ भाटको विनिमयदर  १ अमेरिकी डलरको  थाइ भाट २५ मा स्थिर गरिएको थियो। यसको दर घट्दै गइ  एक अमेरिकी डलरको भाट ५६  सम्ममा रह्यो। यसले गर्दा विदेशी ऋण महँगो पर्न थाल्यो र विदेशी ऋण दायित्व तीन गुणासम्म बढी भयो। यी देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अल्पअवधिको ऋण लिएर लामो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने पूर्वाधारहरुको निर्माणमा लगानी गरिरहेका थिए। जब निक्षेप फिर्ता लिनको लागि निक्षेपकर्ताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा  लाइन लाग्न सुरु गरे रकम फिर्ता गर्न सकेनन्। यसको असर स्वस्थ वैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि पर्न थाल्यो र फलस्वरुप ती संस्थाहरु पनि संकटग्रस्त हुन थाले ।
 
अन्य देशहरुका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि यस्तै प्रकारको चाप पर्न थाल्यो। थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया र दक्षिण कोरियामा ठूलो परिमाणमा चालु खाता घाटा रहेको थियो र यसलाई पूँजी खातामा प्राप्त भएको अल्पअवधिको गरम  पूँजीले पूरा गरिएको थियो। अर्थव्यवस्थामा देखापरेको प्रगति र वास्तविक सम्पत्तिको मूल्य बढिरहेकोले निजी फर्मले समेत विदेशबाट ऋण लिइरहेका थिए। वित्तीय क्षेत्रलाई  स्वस्थ  र दिगो राख्न केन्द्रीय बैंकले उचित नियमन र नीति नबनाएकोले सुरुमा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखापरेको थियो।
 
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको यी संस्थाहरु प्रति विश्वास हराएकैले संस्थाहरुबाट आफ्नो निक्षेप झिक्नकालागि बैंकमा दौडने क्रमसँगै धेरै वैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टे। शेयरबजार धरासायी भयो। यसले गर्दा धेरैले रोजगारी गुमाए। ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग समस्या समाधान गर्न सहयोग मागे। अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रले आम्दानीभन्दा वढी खर्च भएको कारणले मन्दी भएको थियो। वजेट घाटाको कारणले देखिएको मन्दीको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले  परम्परागत रुपमा दिँदै आएको सुझाव जस्तो सरकारी खर्च कम गर्ने, करको दर वढाउने र निजीकरण गर्ने जस्ता सुझाव दियो। यसले थप नकारात्मक असर पर्न गयो।
 
वास्तवमा यी देशहरुमा समस्या पर्नुको प्रमुख कारण वित्तीय क्षेत्रको कमजोरी थियो जसले गर्दा ती देशहरुमा मन्दीको अवस्था देखा पर्यो। यद्घपि मुद्रा कोषले यी देशमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न ठूलो परिमाणमा रकम उपलव्ध गरायो र यो रकम आफ्नो स्थापना पछिको कुनै देशलाई उपलव्ध गराएको सबैभन्दा ठूलो परिमाण थियो। यस समस्या समाधान गर्न विश्व बैंकको सहकार्यमा वित्तीय क्षेत्रको कमजोरी अध्ययन गर्ने कार्यक्रम (फाइनान्सियल एसिसमेन्ट प्रोग्राम) संचालन गरायो। यस मन्दीले विकासशील  देशहरुलाई नीति निर्माण गर्दा धेरै विषयमा अध्ययन गर्नु पर्ने सजगता गरायो। यस्ता विषयमा  निजी क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रामा अल्पकालीन ऋण लिन दिँदा सजग हुनुपर्ने, विदेशी विनिमय दर लचिलो हुनुपर्ने, विदेशी विनिमय संचिती हुनुपर्ने, लामो समयसम्म चालु खाता घाटा रहन नहुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलार्इ दिगो राख्न पूँजीको आधार बलियो हुनुपर्ने र दिगोपनाको  अध्ययन गर्नुपर्ने आदि छन्।
 
 
२००७/०८ मा देखापरेको विश्व वित्तीय संकट
सन २००७/०८ मा देखा परेको यो वित्तीय संकटलाई सन् १९३० को मन्दी पछिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट अर्थात् मन्दी मानिएको छ। सन् १९९७ मा एशियाली देशहरुमा संकट देखा पर्नुको एक प्रमुख कारणमा  संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसै समयमा  मुद्रास्फितिलाई कम गर्न व्याजदर बढाएकाले एशियाली देशहरुमा प्रवाह भएको अल्पकालीन अवधिको पूँजी अमेरिकातर्फ फर्कनु थियो। त्यतिनै समयमा रुसमा पनि मन्दी देखा परेको थियो र उक्त देशबाट पनि पूँजी अमेरिकातर्फ प्रवाहित भएको थियो। यसले गर्दा अमेरिकी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको रकम सबैभन्दा सुरक्षित मानी आवासीय घर क्षेत्रमा लगानी भएको थियो र यस क्षेत्रको कारोवारमा वृद्धि भएको भयो।
 
सर्वसाधारण अमेरिकीहरुको पनि आफ्नो निजी आवासीय घर हुने सपना पूरा भएको थियो। घरको मूल्यमा भएको अत्याधिक वृद्धिले (हाउजिङ बबल्) गर्दा बैंकहरुले लगानीको प्रतिफल राम्रो प्राप्त गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विना अध्ययन कमसल साख भएका ग्राहकहरुलाई अपर्याप्त धितोको आधारमा पनि लगानी गरेका थिए। यस अवधिमा अमेरिकामा मात्र नभइ अन्य विकशित देशहरुमा समेत आवासीय घरको मूल्य यति छिटो र धेरै बढेको थियो कि यसको कुनै कारण नै थिएन।
 
अधिकांश देशहरुमा सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुको जमात स्वभावले गर्दा यो क्षेत्रमा अत्याधिक लगानी भएकाले यस्तो अवस्था आएको थियो। वास्तवमा आवासीय घरको मूल्यमा  वृद्धि सन् २००४ देखि नै देखिएको थियो। सन् २००७ को सुरुवातमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा झण्डै तीन गुणाले  वृद्धि भएको कारणले गर्दा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमा वृद्धि भयो। यसले  घरको मूल्यमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि नाटकीय रुपमा घटायो।
 
कम साख भएका ग्राहकहरुले ठिक समयमा बैंकको किस्ताबन्दी कर्जा तिर्न सकेनन् र बैंकले नै आवास सकार गरी कम मूल्यमा लिलामी गर्नु परेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु टाट पल्टन थाले। घरको मूल्य बैंकले कर्जा दिएको समयमा भन्दा घट्न थाल्यो। यसले गर्दा शेयर बजारमा पनि गिरावट आयो र फेडरल रिजर्वले वित्तीय बजारमा ठूलो परिमाणमा तरलता प्रवाह गरेता पनि बजार स्थिर हुन सकेन। सन २००८ को सेप्टेम्वरमा लगानी बैंक लेमान व्रदर्श टाट पल्टेपछि विश्वका धेरै देशहरुले आफ्नो देशका ठूला वित्तीय संस्थाहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउने  कोशिश गरे। यसले विश्वव्यापी संकटको रुप लियो।
 
लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार र आवासीय क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा लगानीकर्ताहरुको  लगानी वस्तु बजारतर्फ,  सुन, वण्ड र युरो मुद्रामा लगानी गर्न थाले जसले गर्दा यो क्षेत्र थप धरासायी बन्न थाल्यो। कैयौ बैंकहरु धरासायी भए टाट पल्टे, बेरोजगारी बढयो र वित्तीय संकटले मन्दीको रुप लियो। सन् २०१० को मध्यपछि यो संकट समाधान भएको महसुस भयो। यस संकटबाट विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण र सुपरीक्षेणमा कमजोरी रहेको महसुस गरे। संस्थाहरुलाई आफ्नो कर्जा कुन क्षेत्रमा धेरै प्रवाह भएको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने वास्तविकतातर्फ सचेत गरायो।
 
र नेपालको सन्दर्भ
अर्थव्यवस्थामा मन्दी विभिन्न कारणले गर्दा देखा पर्दछ। एउटा क्षेत्रमा देखा परेको विसंगतीले समष्टिगत क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पार्ने मात्र नभइ विद्यमान विश्वव्यापीकरणले गर्दा एउटा देशमा समस्या देखा परेमा त्यसको असर सम्पूर्ण विश्वभर फैलन्छ। यसले विश्व वित्तीय बजारनै नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुन्छ ।
 
आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तार र संकुचन अर्थव्यवस्थामा दोहोरी रहने भएतापनि मन्दी  कति समयसम्म रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान विभिन्न सूचकहरुको अध्ययनवाट गर्ने प्रयास गरिन्छ।  तर पनि आर्थिक मन्दी कुनै समय एक वर्षसम्म रहन्छ भने कुनै समयमा भने एक दशकसम्म पनि रहको देखिएको छ।
 
नेपाली अर्थव्यवस्थामा २०७२ बैशाखको भुकम्पपछि पुनर्निमाणको कार्य समयमा संचालन हुन नसकी अर्थव्यवस्थामा यसको प्रतिकुल प्रभाव रहिरहेको अवस्थामा भारतले उपभोग्य वस्तुहरुको साथै इन्धन, निर्माण सामाग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध अर्थात नाकाबन्दी गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको थियो। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल झर्यो।
 
भुकम्प र नाकाबन्दीका कारणले नेपाली अर्थव्यवस्था पनि मन्दीतर्फ गएको संकेत मिलेको थियो।
 
अर्थव्यवस्थामा अत्याधिक रुपमा आर्थिक  वृद्धि राम्रो मानिन्छ तैपनि के कारणले  गर्दा वृद्धि दर उच्च देखिएको हो भन्ने विषयमा भने अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ।
 
कतिपय अवस्थामा अर्थव्यवस्थामा सट्टाबाजी गतिविधिको कारणले वा कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र भएको अत्याधिक लगानी (बबल्स) वा वृद्धिको कारणले पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएको हुन सक्छ। केही समयपछि  यसले मन्दीको रुप लिने र आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ। यसैले अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ रुपमा संचालन गर्न  दिगो आर्थिक विकास (सस्टेनेवल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट) हुनु पर्दछ। यसो भएमा मात्र आर्थिक विकास दिगो हुन्छ भन्ने विचारधाराले मान्यता पाएको छ।

(पन्त नेपाल राष्ट्र बैंककी पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)