काठमाडौं। राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै गाडीमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरे पछि नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन नाडाले निर्णय पुनर्विचारको लागि आग्रह गरेको छ।

नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा निजी प्रयोजनकालागि सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने समिक्षाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

नाडाले सार्वजनिक निर्माण तथा सेवाकालागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्टस्, टायर ट्युब लगायतका व्यवसायहरु उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय भएको दावी गरेको छ।

करिब एक खर्ब राजश्व आउने र पाँच अर्ब बराबरको मर्मत सम्भार दस्तुरनै उठ्ने गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। उत्पादकत्वसँग जोडिएको सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्नु दुखको कुरा भएको नाडाले जनाएको छ। कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत सँग मात्रै निजी सवारी साधन रहेकोले यसलाई निरुत्साहित गर्न नहुने नाडाको भनाई छ।

गाडी प्रयोगमा अंकुश लगाउनु भन्दा  राजश्व सडक विस्तारमा खर्च गरि ट्राफिक समस्या अन्त्य गर्नुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ।

गाडीमा लगानी गरेर अहिलेको तरलता अभाव भएको कुरामा सहमत हुन नसकिने भन्दै राजश्व परिचालन हुन नसक्नुनै अहिलेको तरलता अभावको मुल कारण भएको नाडाको दावी छ।

नाडाका अनुसार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो सवारी कर करिब २५० प्रतिशत नेपालमा रहेको र त्यहि महँगो सवारी साधन पनि ७ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्र रहेको अवस्थामा सवारी चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो अँकुश लगाउनु  सान्दर्भिक छैन।

राष्ट्र बैंकले आफैले सीमा तोक्नुभन्दा कसलाई कति प्रतिशत कर्जा दिने भन्ने निर्णय ग्राहक हेरेर बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नै दिनु पर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ। निर्णय पूनर्विचारको लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित सबै निकायमा आग्रह गरेको छ।