शेखर गोल्छाले बिजमाण्डूमा लेख नै लेख्नु भयो, हाम्रा बैंकका सिईओ र पियनवीच के नै फरक रह्यो भन्दै, उहाँको कुरा के थियो भने समस्या आउँदैछ भनेर बैंकका सिईओले तीन महिनापछिको भविष्य पनि देख्न सकेनन्?
 
मैले अरुका बारेमा भन्न सक्दिन, तर हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने असोजको सुरुमा नै मैले सानिमा बैंकका मेरा साथीहरुलाई मेल लेखेको थिएँ, अब दोश्रो त्रैमासमा डिपोजिट क्रन्च हुन्छ, अब हामीले लोनमा होइन डिपोजिटमा फोकस गरौं है भनेर। हामीले उच्च व्याजदरको निक्षेप प्रोडक्ट पनि ल्यायौं, कर्जा प्रवाहमा सकेसम्म नियन्त्रण ल्यायौं, कर्जामा ०.५ प्रतिशत भने पनि व्याज बढाउने प्रयास असोजमै गर्यौं, तर सफल भएनौं किनकि अरु बैंकहरुले हाम्रोभन्दा कम दरमा फ्रि स्टायलले कर्जा प्रवाह गरी नै राखेका थिए। कर्जाका साथीहरु त मसँग उल्टो चल्ने भनेर रिसाए पनि।
 
हामीले पहिलो क्वाटरमा चार अर्ब ऋण बढाएका थियौं, दोस्रो क्वाटरमा जम्मा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण बढायो। अरु बैंकले दोस्रो त्रैमासमा कति कर्जा प्रवाह गरे भनेर तपाईं सार्वजनिक तथ्यांक हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
 
हामीले तीन महिना होइन पाँच महिना अघि नै बैंकिङमा अब स्ट्रेस आउँदैछ भन्ने महसुस गरिसकेका थियौं। फेरि डिपोजिट क्रन्च भएको यो पहिलोपटक पनि होइन, सन् २०१०, २०१३ र २०१५ को सेकेन्ड क्वार्टरपछि त्यस्तै समस्या देखिएको थियो। गतवर्ष नाकाबन्दीका कारण मात्र यो समस्या आएन। नेपाल जस्तो देश जहाँ विकास निर्माणको काम धेरै गर्न बाँकी छ, त्यहाँ कर्जाको माग निक्षेपको वृद्धिको तुलनामा बढी हुनु स्वभाविक हो।
 
नेपालमा सबैभन्दा 'ट्रान्सप्यारेन्ट' भनेको बैंकिङ छ, हरेक चिजको 'डकुमेन्टेसन' हुन्छ, र उपलब्ध डाटाबाट एउटा बैंक मात्र होइन पूरै बैकिङ उद्योगको एनलाइसिस गर्न सकिन्छ। फेरि पनि 'फोरकास्ट' गर्न सक्ने 'क्यापविलिटिज' हाम्रा बैंकरसँग नभएकै देखियो?
सबैलाई नभनौं, केही बैंकको सन्दर्भमा तपाईंले भन्नु भएको कुरा सही हो। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एउटा प्रेस रिलिजअनुसार जानुहुन्छ भने त बैंकले उपलब्ध गराएको डाटा नै कति आधिकारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आएको छ। राष्ट्र बैंक आफैँले भनेको छ,अन्तर बैंक कारोवारबाट डिपोजिट क्रियशन भएको छ भनेर। यसले प्रश्न सिर्जना गर्यो, बैंकले दिने डाटा नै कति 'रियालिस्टिक' हो भन्ने।
 
अहिलेको समस्या के हो भनेर पूरै विश्लेषण गर्नकालागि अन्तर बैंक कारोवारबाट सिर्जना गरिएको डिपोजिट कति हो भन्ने जान्न जरुरी छ। त्यो डिपोजिट २० अर्ब छ कि २५ अर्ब छ कि दश अर्ब हो वा १५ अर्ब छ।
 
तर बैंकरहरु रनभुल्लमा त परेकै हुन् नि?
त्यस्तै देखियो तर धेरैको अपेक्षा के थियो भने यसपटक चाँडो बजेट आएको छ, सरकारको खर्च बढी हाल्छ। सरकारले खर्च गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु एउटा कुरा हो तर खर्च गर्दैन भन्ने पटक पटकको अनुभव हामीसँग छ। त्यसैले आक्रमक हुनुहुन्न थियो।
 
अहिले व्यापारी समुदाय के भन्दैछ भने बैंकले गल्ती गर्ने तर कर्जाको व्याजबाट हामीले सजाय पाउने?
व्यापारी समुदायलाई पनि म के भन्छु भने तपाईहरुले हिजोको दिनमा पाँच/छ/सात प्रतिशत व्याजमा ऋण पाइरहनुभएको थियो। तपाईंलाई त्यतिबेला चिठ्ठा परेको थियो। अब तपाईहरु रियल रेट तिर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको हालको अवस्थामा हाराहारी चार प्रतिशत बचतको व्याज, आठ प्रतिशत मुद्दतीको व्याज, १२ प्रतिशत कर्जाको व्याज र चार प्रतिशत ट्रेजरी विलको व्याज हुनु सबै पक्षकालागि उपयुक्त हो।
 
गतवर्ष पहिलो छ महिनामा ऋण प्रवाह भएन। जब  फागुनमा नाकावन्दी खुल्यो। ऋण बढ्न थाल्यो। ऋण बढ्न थालेपछि चैतबाटै निक्षेपको व्याजदर पनि बढ्न थालेको थियो। त्यसअघि साढे तीन प्रतिशतमा रहेको निक्षेपको व्याज त्यसपछि चार, साढे चार, पाँच प्रतिशत हुन थालेको थियो।
तर बैंकहरुले बढेको व्याज असोजसम्म पनि व्यापारीलाई 'पासअन' गरेका थिएनन्। दशैंमा बैंकले छ प्रतिशतको अटो लोनको प्रोडक्ट नै लिएर आए। रेट चैतदेखि बढ्न थालेको थियो तर त्यसलाई बैंकले 'पासअन' गरेका थिएनन्। त्यो व्याज अहिले बैंकले व्यापारीलाई 'पासअन' गरेका हुन्। त्यसैले व्याजदरको सन्दर्भमा ठूला व्यापारी साथीहरुको गुनासोसँग सहमत हुन सकिँदैन तर सम्पत्ति, दायित्वको व्यवस्थापनमा केही बैंकहरु चुकेर सिस्टेमिक जोखिम निम्त्याएर कमिटमेन्ट गरेको पैसा पनि व्यापारी समुदायलाई दिन नसक्नु बैंकको कमजोरी नै हो।
 
सरकार र राष्ट्र बैंक भन्छ, बजारमा लिक्विडिटीको समस्या छैन, तर बैंकहरुले हरेक दिन १२ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप योजना ल्याइरहेका छन्? तपाईंलाई के लाग्छ, यो समस्या छिट्टै 'सर्ट आउट' हुन्छ वा लामो समय तन्किन्छ?
तथ्यांक हेर्दा के देखिन्छ भन्दा असार महिनामै पूरै बैंकिङ सिस्टमको सिडि रेसियो ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। एक/दुई वटा बैंकलाई छाडेर बैंकले लेन्डिङ गर्ने भनेको त ७८ प्रतिशत नै हो। एक दुई प्रतिशत त कुसन बस्नै पर्छ। असारपछि अहिलेसम्म ऋण दुई सय अर्ब बढेको छ। दुई सय अर्बको ऋण बढाउनका लागि निक्षेप र कोर क्यापिटल गरेर सिस्टममा २५० अर्ब रुपैयाँ थपिनुपर्छ।
 
तर असारदेखि असोजसम्म डिपोजिटको ग्रोथ १४९ अर्ब मात्रै भएको छ। जसमा १३ अर्ब 'फरेन करेन्सी'को ग्रोथ छ। 'लोकल करेन्सी' डिपोजिट ग्रोथ भनेको जम्मा १३६ अर्ब मात्रै हो। यो बेलामा 'कोर क्यापिटल' ३५ अर्बले बढेको छ भन्दा जम्मा एक सय १७१ अर्ब मात्रै भयो। १७१ अर्बको ८० प्रतिशत भनेको बैंकले लोन दिन सक्ने क्षमता भनेकै १३५/१३६ अर्ब थियो। तर लोन दिए दुई सय अर्ब। दुई सय अर्बमा १३५ अर्ब घटाउँदा बैंकले छ महिनामा ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त ऋण नै दिएछन्।
 
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई हटाइदिने हो भने मंसिरमै इन्डस्ट्रीकै सिडि रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ। इन्डस्ट्री मै ८० प्रतिशतमाथि थियो भने बैंकले कहाँबाट ऋण दिए? पुस मसान्तको डाटा हेर्दा सिस्टममा कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ नआइकन यो व्यालेन्स नै हुने वाला छैन। माघमा बढ्यो घट्यो त्यसको तथ्याङ्क आउनै बाँकी छ।
 
मलाई के लाग्छ भने सरकारले भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिने भनेको छ, घरै बनाइसकेकालाई एकमुष्ठ साढे दुई लाख दिने, एक किस्ता पाएकोले एक लाख ५० हजार दिइयो र त्यो रकम अलिकति ठूलो साइजमा सिस्टममा आयो भने समस्या समाधान होला। नत्र चाँडै समस्या समाधान हुन सम्भव देखिंदैँन। सरकारले अन्तिम त्रैमासमा खर्च गरेपछि ठिक होला। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही 'नर्मस्' हरुलाई खुकुलो पारेर हालको 'प्यानिक'लाई तुरुन्तै हटाउन सक्छ।
 
 

तर सरकारले बजारमा रकम त पम्प गरिरहेकै छ?
मलाई लाग्छ समस्याको आकारका हिसावमा त्यो पर्याप्त छैन। राष्ट्र बैंकले के भनेको छ भने सिस्टममा आर्टिफिसियल डिपोजिट क्रियट भएको छ र बैंकले ८० प्रतिशतको सिडि रेसियोको सीमाभन्दा माथि पुगेर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने सरकारले अहिले बजारमा पम्प गरेको रकम समस्या समाधानका लागि पुग्दैन।
सबैभन्दा पहिले समस्या कहिले सकिन्छ भन्ने जान्नकालागि समस्या कुन स्तरको हो भन्ने जान्न जरुरी छ। कुन बैंकले कति आर्टिफिसियल डिपोजिट क्रियट गरेका हुन् र सिडि रेसियो ब्रिच गर्ने बैंकले कुन लेभलमा ब्रिच गरेका छन्; त्यो जान्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकलाई यो सबै थाहा छ।
त्यो ठूलो लेभलको ब्रिच हो भने समस्या समाधानकालागि अलिकति समय लाग्छ। नत्र अहिले हेर्नुहोस् इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, कृषि सबै बैंकले १२ प्रतिशतको फिक्स्ड डिपोजिटको रेट निकालेका छन्। 
भनेपछि एउटा बैंकको डिपोजिट अर्को बैंकमा गैरहेको छ। अर्को बैंकको डिपोजिट अर्कोले तानिरहेको छ। इन्डस्ट्रीमा ८० प्रतिशत वा ८० प्रतिशतमाथि सिडि रेसियो छ भने त्यो त करेक्सन हुने वाला छैन।
 
यो समस्याको समाधान सरकारले पैसा पम्प गर्नु मात्रै त होइन होला नि?
त्यही भनेर मैले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई पत्र पनि लेखें। जुन बैंकले सिसिडि रेसियो ब्रिच गरेको छ। त्यसलाई तत्कालै सीमा भित्र ल्याउ भनेर नभन्नुस्। त्यो भन्नु भनेको त त्यसले 'एट एनि कस्ट' अर्को बैंकको डिपोजिट नै तान्ने हो। जबकी इन्डस्ट्रीमा सिडि रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने हामी कसरी ८० प्रतिशतको सीमा भित्र रहन सक्छौं।
त्यसैले मेरो बिचारमा जसले यो ब्रिच गरेको छ त्यसलाई असार/साउनसम्मको समय दिंदा ठिक हुन्छ। किनभने असार साउनमा त डिपोजिट बढ्छ नै। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्दा बिलको पेमेन्ट आउँछ। सरकारले खर्च बढाएर निक्षेपको आकार बढ्यो भने समस्या समाधान हुन्छ।
 
त्यसो हुँदा त सबैले सिसिडि रेसियो ब्रिच गरेर फेरि थप ऋण बढाए भैहाल्यो नि?
अहिले सिस्टममा दुई खाले बैंक छन्। एउटा के नै कारवाही होला भनेर ब्रिच गरेको र दोस्रो जसले सिसिडि रेसियो ब्रिच नगरौं भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिले ब्रिच भएको। दुई किसिमका बैंक छुट्टयाउन कुनै समस्या पनि छैन। परिस्थितिका कारण जसको ८० प्रतिशत ब्रिच भएको छ,उनीहरुले ब्रिच हुने वित्तिकै लोन रोकेका छन्। नयाँ डिपोजिट पनि ल्याउने प्रयास गरेका छन्, उच्च व्याज तिरेर पनि।

जसले सिसिडि रेसियो ब्रिच गरेको छ, उनीहरुसँग राष्ट्र बैंकले रिपोर्ट माग्ने, कहिलेदेखि उनीहरुले ब्रिच गरेका थिए? त्यसबाट उनीहरुले नाफा कति कमाए। जसले जानीजानी ब्रिच गरेको छ त्यसलाई त्यो बराबरको रकम राष्ट्र बैंकले फाइन गर्ने। 

परिस्थितिवश जसको ब्रिच भएको छ उसले पनि त्यसबाट नाफा त कमाएकै हुन्छ। त्यसले जति नाफा कमाएको हुन्छ उसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च  गर्न लगाए हुन्छ।
नत्र त एउटाले सिस्टम ब्रिच गरेर नाफा बढाउने भयो अर्कोले ब्रिच हुन नदिन प्रयास गर्दा नाफा घटाउने भयो। नत्र त १२ प्रतिशत ब्याज दिएर भएपनि ८० प्रतिशतमै सिडि रेसियो राख्ने र सिस्टम मान्ने त पीडित हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नेपालको सायद सबैभन्दा सम्मानित नियामकले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई सजाय दिन्छ नै। हामी त्यसमा शंका नगरौं। सर्वसाधरणको पैसा खेलाउने संस्था जानीजानी राष्ट्र बैंकलाई हेपेर काम गर्न थाले भने के होला? तपाईं कल्पना गर्नुस न!
 
मैले सिसिडि ब्रिच गरेर थप कर्जा प्रवाह गरौं भनेको होइन, सरकारको पैसा पम्प हुन समय लाग्ने तथा सिसिडि ब्रिच गरेका बैंकलाई तुरुन्तै सीमाभित्र ल्याउ भन्दा हालको आतंकित र हतास अवस्था सिर्जना भएकाले असार/साउन सम्मको समय दिउँ भनेको मात्रै हो।
 
 
राष्ट्र बैंकभित्र तरलताको विषय हेर्न सरकारको समेत सहभागितामा खुला बजार समिति छ, त्यो समिति अहिले लिक्वडिटीको समस्या पनि छैन् र यो क्रेडिट क्रन्च पनि होइन भन्ने निष्कर्षमा किन पुगेको हो?
खुला बजार समितिले के हिसाब गर्छ भने बैंकको कुल निक्षेप कति? २० खर्ब, त्यसको ६ प्रतिशत भन्यो भने कति? १.२ खर्ब रुपैयाँ, त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकमा व्यालेन्स रहेको हुन्छ। अब यहाँ मार्केटमा एक दशमलव ६ खर्ब छ भनेपछि त सिस्टममा ४० अर्ब त बढ्ता नै छ। त्यसो हुँदा लिक्विडिटी समस्या कहाँ छ भन्ने समितिको निष्कर्ष होला। तर अहिले लिक्विडिटीको समस्या हो भनेर म पनि भन्दिन। आजका मितिमा धेरै बैंकसँग प्रयाप्त तरलता छ। केही बैंकको क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरुलाई तरलताको समस्या पनि छ कि जस्तो लाग्छ। समग्रमा तरलताको समस्या छैन। अहिले गाह्रो परिरहेको विषय कर्जा प्रवाह नै हो।
यो समस्या पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाहेक सबैलाई छ। कृषि विकास बैंकले ८० सिडि रेसियो राखेर १२ प्रतिशत व्याजमा फिक्स्ड डिपोजिटको विज्ञापन गरिरहेको छ। नेपाल बैंकले पनि साढे दश प्रतिशत व्याज दिने सूचना निकालेको छ। 
राष्ट्र बैंकको सिसिडि रेसियोको नर्मस छ, एलडि रेसियोको नर्मस छ। त्यो नर्मस पनि दुई/तीन प्रतिशतसम्म नघाएको बैंक छ भने त्यहाँ लिक्विडिटीको समस्या छैन। जुन बैंकले छ/सात प्रतिशत नघाएको छ, त्यहाँ मात्रै लिक्विडिटीको पनि समस्या छ। त्यसता बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी र सहयोग गरिरहेको होला। 
 

एकथरीका मान्छेको बुझाइ के छ भने सेभिङको इन्ट्रेस्ट रेट ज्यादै न्यून छ, र त्यसले पनि डिपोजिट क्रियशन हुन सकेन?
हाल डिपोजिट क्रियशन नभएको होइन, कम भएको हो। लामो दृष्टिकोणबाट हेर्दा बचतको व्याजदर उच्च हुँदा डिपोजिट बढी बढ्छ भने कुरा सही हो। तर सेभिङको रेट बढाएर अहिले नै डिपोजिट थुप्रिन्छ भन्ने बुझाई फेरि गलत हो। सेभिङलाई इनकरेज त गर्नैपर्छ। २०११ सम्म भारतमा सबै डिरेगुलेट गरेको थियो मात्रै सेभिङको व्याजदर रेगुलेट गरेको थियो। न्यूनतम यति पाउन पर्छ है भन्ने थियो। तर हाम्रो सन्दर्भमा के भयो भने गतवर्ष जब भूकम्प गयो त्यपछि नाकाबन्दी भयो। त्यतिबेला ऋणको डिमान्ड भएन। ऋणको डिमान्ड नभएपछि बैंकहरुले के गर्ने भन्दा प्रोफिट मेन्टेन गर्नका लागि डिपोजिटको रेटहरु घटाए। 
त्यो रेट घटाएका कारण बैंकहरुले बम्पर प्रोफिट गरे। त्यो प्रोफिट मेन्टन गर्नकालागि बैंकलाई यसवर्ष च्यालेन्ज भयो। त्यही भएर अहिले केही बैंकहरुले लेन्डिङको रेट धेरै बढाएका छन्। म त्यही भएर मेरा साथीहरुलाई भन्छु गतवर्ष हामीले बम्पर नाफा गरेकै हो। त्यो हामीले सँधै एक्सपेक्ट गर्नुहुँदैन।
 
सेभिङ रेटका बारेमा हामी त्यति आत्तिनु पर्दैन किनकि अहिले मान्छेसँग विकल्प छ। हामीले विज्ञापन गरिरहेका छौं, पाँच प्रतिशत दिन्छौं भनेर जसले एक प्रतिशत दिइरहेको छ. उनीहरु अनह‍्याप्पी भएर जसले पाँच प्रतिशत दिइरहेको छ, त्यो बैंकमा आउँदा भै हाल्छ। निक्षेपको व्याजदरको सन्दर्भमा ग्राहकले नै बैंकलाई पेनलाइज गर्न सक्छ नि। अहिले लोन लिने व्यक्तिको रेट बढायो भने कहाँ जाने गाह्रो छ? मैले सेभिङ अकाउण्टमा मिनिमम तीन प्रतिशत दिन्छु, तर सरकारी बैंकको तीन प्रतिशतभन्दा तल छ। त्यहाँ पैसा भएकाले सानिमामा खाता खोल्न सक्छ नि, अर्को बैंकले बढी दिएको छ भने त्यहाँ गएर खाता खोल्न सक्छ नि। कम्पिटिसन भएका कारण उपभोक्तालाई च्वाइस त छ, सेभिङको रेट नबढेका कारण डिपोजिट नबढेको भन्ने तर्कमा म पुरै सहमत छैन।
 
डिपोजिट क्रियशन नै किन कम भयो?
डिपोजिट क्रियशन हुने दुई प्रमुख स्रोतमा हाल समस्या छ। एउटा सरकारको पैसा खर्च अर्को भनेको करेन्ट एकाउण्ट डेफिसिट। यसअघि पनि यस्तै समस्या भएको थियो, सन् २०१० मा। छ महिनाको डाटा हेर्ने हो भने यसपटक पनि करेन्ट एकाउण्ट डेफिसिट छ। गतवर्ष छ महिनामा करेन्ट एकाउण्ट १५७ अर्ब रुपैयाँले सरप्लस थियो। अहिले छ महिनामा एक अर्ब रुपैयाँले डेफिसिट छ। त्यही भएर अहिले डिपोजिटको ग्रोथ कम छ। 
रेमिट्यान्सको ग्रोथ अहिले जम्मा छ प्रतिशत मात्रै छ। गतवर्ष रेमिट्यान्स आयो त्यो हामीले इम्पोर्ट गरेनौं, तर गतवर्षभन्दा यसपटक आयात ६८ प्रतिशतसम्म बढेको छ। नाकाबन्दीका कारण गतवर्ष घटेको थियो। त्यतिबेला विदेशबाट आएको पैसा उपभोगमा खर्च नभएर डिपोजिट क्रियशन भएको थियो, तर यसपटक आएको सबै पैसा सामान किन्नका लागि विदेश गयो। अर्को कुरा सरकारसँग २०० अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ।
 
तर यति हुँदा पनि चालु वर्षको पहिलो हाफमा बैंकको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो?
अब सेकेन्ड हाफमा त्यो रिजल्ट आउँदैन। 
 
तर बैंकले पनि अहिलेसम्म एफडीमा मात्रै व्याज बढाएका छन्। सेभिङको व्याज  बढेको छैन। तर कर्जामा लिने व्याज त उनीहरुले फ्ल्याटमा बढाए?
पुस मसान्तसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप सेभिङ्समा थियो। आठ/नौ प्रतिशत करेन्टमा हुन्छ। त्यो हिजो पनि थियो आज पनि त्यही छ। अर्को ५० प्रतिशत रकम फिक्स्ड/कलमा छ, एफडीमा बैंकको रेट राम्रैसँग बढेको छ। ३.४ देखि चार प्रतिशतसम्म  भएको एफडि हामीले अहिले १२ प्रतिशतमा रिप्राइसिङ गरिरहेका छौं, र सँगसँगै याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने ४० प्रतिशतको सेभिङ छ नि त्यो झरेर माघ मसान्तमा ३० प्रतिशत भैसक्यो होला। कलमा पनि बैंकहरुले दुई प्रतिशतबाट बढाएर १०/१२ प्रतिशत पुर्याइसके। 
अहिले एउटा बैंकको स्किम छ, त्यो भनेको करेन्ट एकाउण्टमा १२ प्रतिशत हो। कसैसँग खातामा एक करोड रुपैयाँ छ भने उसले गएर दशवटा एफडि खोलिदिन्छ। बैंकले के भनेको छ भने चाहिएको बेलामा कुनै पनि समयमा पैसा लैजान पाउँछौं व्याज पनि पाउँछौ। अहिले अर्को बैंकले के भन्यो म डिपोजिटमा १२ प्रतिशत एडभान्समा इन्ट्रेष्ट दिन्छु।
कृषि विकास जस्तो सरकारी बैंकले १२ प्रतिशत दिन्छु भन्छ, हिमालयन बैंकले १२ दिन्छु भन्छ, इन्भेष्टमेन्टले १२ दिन्छु भन्छ। एउटा बैंकले १२ प्रतिशत एडभान्समा दिन्छु भन्छ, अर्कोले भर्चुअल्ली करेन्ट अकाउण्टमा १२ प्रतिशत दिन्छु भन्छ। करेन्ट अकाउण्टमा कसैले १२ प्रतिशत दिन्छ? त्यो त कल्पनै नगरेको विषय भयो।
 
जसले पहिले त्यो डिपोजिटमा एक/दुई प्रतिशत व्याज दिन्थ्यो, अहिले उसलाई त्यो निक्षेपमा १२ प्रतिशतको कस्ट परिरहेको छ।

सेभिङमा सबैभन्दामाथि व्याज दिने सानिमामा त असारभन्दा अघिको स्थितिमा सेभिङको स्ट्रक्चर पुग्यो भनेपछि अरु बैंकको हालत के होला? मैले उच्च व्याजदर दिँदा पनि रिटेन गर्न सकिरहेको छैन। अब यो सिचुएसन आउँछ भनेर मैले पुस पहिलो साता नै रेट बढाएको हो राष्ट्र बैंकले भनेर होइन। हामीले डाटा हेरेर प्रोएक्टिभ तरिकाले लोन कम गर्यौं, सेभिङ्समा रेट बढाएको हो। हामीले स्ट्रक्चर डिपोजिट भनेर असोजदेखि नै ल्याएको हो। अब टाइट हुन्छ भनेर अलिकति पैसा उठाउनुपर्छ भनेर। हामीले अलिकति पैसा उठाएको पनि हो। 
 
जति जतिबेला सेभिङ र एफडिमा ह्युज ग्याप हुन्छ त्यतिबेला सेभिङ एफडिमा कन्भर्ट हुन्छ। सन् २०१० मा पनि यस्तै भएको थियो। मिड जुलाई २००९ मा २५० अर्बबाट  मिड डिसेम्वर २००९ मा सेभिङ बढेर दुई सय ६८ अर्ब पुगेको थियो। अर्को क्वार्टरमा घटेर २३२ अर्बमा झर्यो। जबकी त्यसअघि सबै क्वार्टरमा सेभिङ बढेको थियो।  केही बैंकले आक्रमक रुपमा कर्जाको व्याजर बढाएर स्प्रेडमा सुधार गरेका होलान् तर अधिकांश बैंकलाई असार २०७३ को स्प्रेड कायम गर्न गाह्रो छ।

सबै बैंकको करिव करिव फिक्स्डमा व्याज समान छ, ठूला निक्षेपकर्ताको पैसा अहिले जसरी स्विङ भैरहेको छ, नयाँ बैंकलाई त्यो पैसा ल्याउन पनि ठूलै पापड बेल्नुपर्छ होला नि?
यसमा पनि एकदमै ठूलो बेथिति छ। नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता केही संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु छन्, उनीहरु प्रोफेसनल्ली काम गर्छन्। तर केही भने ज्यादै अनप्रोफेसनल छन्। केही दिन अघि मकहाँ त्यस्तै प्रस्ताव आएको थियो, भन्छ, सरकारी अफिसलाई चार प्रतिशत व्याज दिनुस,तीन प्रतिशत मलाई दिनुस। सात प्रतिशत व्याजमा एक अर्ब मिलाइदिन्छु। अब त बैंकहरुको खर्च हेर्नुपर्ने भएको छ, गिफ्टको सीमा तोक्नुपर्ने अवस्था छ, दारु, डिनर कति दिने हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। ठूला निक्षेपकर्ताको पैसा एउटा सिस्टमबाट बिडिङ गराएर मात्रै निक्षेपका रुपमा दिनुपर्छ।
  

गतवर्ष बैंकले जुन बम्पर प्रोफिट गरे भनेपछि त्यो यो वर्ष हुँदैन? 
मैले सुन्दैछु केही बैंकले दुई महिनाभित्र सबै कर्जाको व्याजदर छ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्। यदि त्यो कुरा सही हो भने ती बैंकको प्रोफिट नघट्ला तर जसले सेन्सिटिभ एनलाइसिस गरेर व्याज बढाएका छन्, बढाउँछन उनीहरुको बम्पर प्रोफिट त घट्नेवाला छ।
जस्तो हामीले दश प्रतिशतमा ऋण स्वीकृत गरेका छौं। उनीहरुको हामीले सेन्सिटिभ एनलाइसिस गर्छौं। के उनीहरुले १३ प्रतिशत व्याज पुर्यायो भने ऋण चुक्ता गर्न सक्छन्। त्योभन्दा माथि जान गाह्रो हुन्छ। कसै कसैले बढाउला त्यो भिन्दै कुरा हो। तर दुई तीन प्रतिशत बढाएर गतवर्षको प्रोफिट मेन्टन गर्न भने गाह्रो छ। किनकि निक्षेप व्याज लागत धेरै बढेको छ।
 
ह्युज रेट बढाउँदा पनि त एनपिए हुने जोखिम छ नि?
छ, त्यो त ठूलो रिस्क छ। अझ कन्जुमर लोनमा त त्यो बढी सम्भावना छ। तपाईंले पाउने तलव त्यही हो। खर्च त्यही हो। अब इएमआई बढ्यो भने तपाईं कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ? समय धेरै तन्काउन पनि गाह्रो छ। मलाई लाग्छ एग्रेसिभले रेट बढ्यो भने मुनाफा मेन्टेन होला अन्यथा सेकेन्ड हाफमा बैंकको प्रोफिट पहिलो हाफभन्दा पक्कै घट्छ। यसपटक इन्ट्रेस्ट स्प्रेड घट्नेवाला छ।
 
भनेपछि अर्को क्वार्टरमा व्याज खर्च भयानक बढेर जाने अवस्था छ?
ऋणको व्याज पनि बढाएका कारण व्याज आम्दानी पनि बढेर जाला तर व्याज खर्च व्याज आम्दानीभन्दा बढी बढ्छ। त्यसले मेकअप गर्नेवाला छैन। जस्तो २०७१/७२ मा व्याज खर्च ४८ अर्ब ७६ करोड थियो, गतवर्ष त्यो घटेर ४७ अर्ब ९१ करोड भयो।
जबकि व्याज आम्दानी १०१ अर्बबाट बढेर ११३ अर्ब पुग्यो। नेटमा १३ अर्ब बराबर बैंकको व्याज आम्दानी बढेको छ। त्यसले बैंकको नाफा निक्कै बढेको थियो। यदि गतवर्षको जस्तै मेन्टेन गर्ने हो भने बैंकले कर्जामा व्याजदर ज्यादै बढाउनुपर्छ तर त्यसरी व्याज बढाउँदा एनपिए पनि हुने सम्भावना छ। मलाई लाग्छ त्यो सम्भव छैन।
कर्जामा एक/दुई प्रतिशत गरेर चार प्रतिशतसम्म बढाउँला तर निक्षेपमा त आठ/दश  प्रतिशत व्याज बढेको छ। 
 
मुनाफा पनि बढ्दैन भने बैंकले किन यति धेरै जोखिम मोलेर निक्षेपमा व्याज बढाएका?
अहिले बैंक सर्भाइभलमा गएका छन्। सिडि रेसियो जसको ८० प्रतिशत ब्रिच भएको छ त्यस्ता ५/६ वटा बैंक होलान्, उनीहरुले बाँकी २०/२२ वटा बैंकलाई समस्या पारे। सिडि रेसियो नाघेका बैंकले अरु बैंकबाट पैसा तान्दिए। कमर्सियल बैंक त डुब्दैन भन्ने मान्छेको दिमागमा छ, जहाँ बढी व्याज पाए त्यहाँ उनीहरुले पैसा सिफ्ट गरे।

हामीकहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि बाणिज्य बैंक डुबेका छैनन्, त्यसैले निक्षेपकर्ताले अहिलेसम्म बैंकको ब्राण्ड नेम हेरेर डिपोजिट गर्ने गरेका छैनन्। उनीहरुले व्याज हेरेर मात्रै निक्षेप गरेका छन्। जस्तो गतवर्ष फस्ट हाफमा बैंकहरुको अपरेटिङ नाफा २१ अर्ब ६८ करोड थियो पुरा वर्षमा। त्यो बढेर ५२ अर्ब पुग्यो। त्यस्तो वृद्धि कहिल्यै पनि भएको मलाई थाहा छैन्। सेकेन्ड हाफमा मात्रै बैंकले ३० अर्ब नाफा गरेका थिए।